अन्नसुरक्षेच्या जोडीला आरोग्य, रोजगार, स्वस्त निवास, निवृत्तिवेतन आदी सुरक्षा योजनांचे आश्वासन काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यात असल्याने त्याला सुरक्षा हक्कांचा जाहीरनामा म्हणावे लागेल. केजरीवाल यांच्या शैलीप्रमाणे, लोकांचे ऐकून मगच बनवल्या गेलेल्या या जाहीरनाम्यात आर्थिक विसंवाद इतके आहेत की, हे सारे पूर्ण करणारी जादूची कांडी कोणती असा प्रश्न पडावा..
ऊठसूट जनतेचे मत जाणून घ्यायला रस्त्यावर उतरणे म्हणजे स्वत:वर विश्वास नसणे होय. कोणत्याही महत्त्वाच्या प्रश्नावर जनतेचा आवाज ऐकण्याचे खूळ अलीकडे फारच वाढले आहे, ते या विश्वासाच्या अभावामुळे. काँग्रेसच्या बुधवारी घोषित झालेल्या जाहीरनाम्यात याचाच प्रत्यय येतो. जनतेचे मत जाणून घेण्यासाठी म्हणून जे काही केले जात आहे त्याची संभावना केवळ तमाशा अशीच व्हायला हवी. मग ते जनमत अरविंद केजरीवाल यांच्या वाराणसीतून निवडणूक लढवण्याच्या निर्णयासाठी असो वा राहुल गांधी यांचे काँग्रेस जाहीरनाम्यासाठी लोकांची मते ऐकणे असो. दोन्हीत काहीही तथ्य नाही आणि अशा उद्योगांतून भरीव काहीही हाताला लागत नाही. त्याचमुळे राहुल गांधींची छाप असलेला काँग्रेसचा जाहीरनामा त्यांच्या द्वारसभांसारखाच पोकळ आहे. या जाहीरनाम्यासाठी स्वत: चि. राहुलबाबा यांनी जातीने तब्बल पाच महिने प्रयत्न केले होते, असे बुधवारी सांगितले गेले. या काळात त्यांनी जनतेची मते जाणून घेतली आणि त्याचा अंतर्भाव जाहीरनाम्यात करण्यात आला. जाहीरनाम्यातील जे मुद्दे समजून घेण्यासाठी काँग्रेसला खुर्चीवरून बूडही हलवावे लागले नसते, त्या मुद्दय़ांच्या आकलनासाठी एखाद्यास पाच महिने खडतर प्रयत्न करावे लागले असतील तर परिस्थिती गंभीर आहे, असा निष्कर्ष निघू शकतो. असे म्हणायचे कारण की काल जे काही काँग्रेसने जाहीर केले त्यातून पाच महिन्यांचा डोंगर फोडल्यानंतर कोणता उंदीर निघाला असा प्रश्न खचितच पडेल.     
काँग्रेसचा या वेळचा जाहीरनामा हा सुरक्षा हक्कांचा जाहीरनामा म्हणता येईल. म्हणजे त्यात अन्नसुरक्षेच्या जोडीला आरोग्य, रोजगार, स्वस्त निवास, निवृत्तिवेतन आदी सुरक्षा योजनांचे आश्वासन देण्यात आले आहे. काँग्रेस सत्तेवर आल्यास पुढील पाच वर्षांत १० कोटभर तरुणांना कौशल्य प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. पायाभूत सोयीसुविधांच्या मुद्दय़ावर पुढील पाच वर्षांत एक लाख कोटी रुपये गुंतवले जातील असेही हा जाहीरनामा सांगतो. गेली तीन वर्षे रिझव्‍‌र्ह बँक आणि केंद्रीय अर्थ खाते यांच्यात एक प्रकारचे घर्षण दिसून आले. सरकारच्या तालावर नाचावयास नकार देताना रिझव्‍‌र्ह बँकेने व्याज दरवाढीचा सपाटा सुरू ठेवला. त्यामुळे भांडवली पुरवठा महाग झाला आणि उद्योग अर्थक्षेत्राचे कंबरडे मोडले. रिझव्‍‌र्ह बँकेस हे असे करावे लागले, कारण चालू खात्यातील तुटीवर नियंत्रण मिळवण्यात सरकारला अपयश येत होते. परिणामी चलनवाढीचा दर हाताबाहेर चालला होता. ही चलनवाढ रोखण्यासाठी त्यामुळे व्याज दर रोखण्याखेरीज अन्य पर्याय रिझव्‍‌र्ह बँकेसमोर नसतो. कारण चलन व्यवस्थापन एवढेच या बँकेचे काम असते, धोरणे ठरवणे नव्हे. तेव्हा त्याप्रमाणे रिझव्‍‌र्ह बँकेने व्याज दरवाढ करीत पैशाच्या प्रवाहावर नियंत्रण आणले. परंतु तसे केल्याने अर्थमंत्री पी चिदंबरम नाराज झाले. काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यात या नाराजीचे प्रतिबिंब उमटले असून रिझव्‍‌र्ह बँकेने विकास आणि स्थैर्य यांचे संतुलन साधावे असा सल्ला देण्यात आला आहे. म्हणजे जे काही करावयाचे ते रिझव्‍‌र्ह बँकेने. असे असंतुलन ज्यामुळे होते ती सरकारची धोरणे बेताल होऊ नयेत यासाठी काँग्रेस काय करणार याचे उत्तर जाहीरनाम्यात नाही. त्याचप्रमाणे वर उल्लेखिलेले सर्व हक्क नागरिकांना देणार कसे हे समजावून सांगण्याचे कष्ट राहुल गांधी वा अन्य काँग्रेस नेत्यांनी घेतलेले दिसत नाहीत. चि. राहुलबाबांच्या स्वप्नातील सर्व हक्क द्यावयाची वेळ खरोखरच काँग्रेसवर आल्यास त्यासाठी निधी कोठून उभारणार या प्रश्नासाठी वेळ खर्च करण्याची गरज त्यांना वाटलेली दिसत नाही. एकटय़ा अन्नसुरक्षा योजनेसाठीच जवळपास दोन लाख कोटी रुपयांची तजवीज करावी लागणार आहे. त्या योजनेचा गाडा रुळांवर यायच्या आधीच काँग्रेसचे युवराज आणखी काही सुरक्षा योजना देऊ इच्छितात. ते त्यांच्या स्वभावानुसारच झाले. कोणत्याही पदाची वा खात्याची जबाबदारी न घेता आदर्श कारभार कसा असावयास हवा याचे शहाजोग धडे ते देत आलेले आहेत. या जाहीरनाम्यामुळे त्यात आणखी काही धडय़ांची भर पडेल. यातील अत्यंत हास्यास्पद विसंवादी भाग असा की एका बाजूला देशातील सर्व गरिबांना इतके सारे हक्क आणि सुरक्षेचे आश्वासन देणारे राहुल गांधी त्याच वेळी सरकारी अनुदानाचा नियंत्रित आणि योग्य उपयोग केला जाईल याचीही हमी देतात. हे कसे? कारण सर्वच गरिबांना सर्व हक्क आणि सुरक्षा द्यावयाच्या असतील तर त्याच वेळी काहींना वगळणार असे कसे म्हणता येईल. सर्वाना सरसकट सर्व हक्क आणि सुरक्षा अनुदाने देऊ नयेत, त्यांचा अपव्यय होतो हे त्यांना मान्य असेल तर वरील आश्वासनांना अर्थ राहत नाही आणि आश्वासने प्रामाणिक आहेत असे म्हणावे तर ही शेवटची अट त्यांना निर्थक ठरवते. हा गोंधळ चि. राहुलबाबांच्या एकंदर सब गोलंकार धोरणाचाच भाग असावा. या हक्क आणि सुरक्षांच्या जोडीस त्यांनी वित्त क्षेत्रासाठीही बरेच काही करावयाची मनीषा त्यात व्यक्त केली आहे. काँग्रेस सत्तेवर आल्यास सर्व प्रकारचे निर्यात कर रद्द केले जाणार आहेत आणि उत्पादन क्षेत्रासाठी किमान राखीव दर निश्चिती दिली जाणार आहे. म्हणजे शेतकऱ्यांना जसा विशिष्ट अन्नधान्यासाठी हमीभूत दर मिळतो, तसा तो उत्पादन क्षेत्रालाही देण्याचा चि. राहुलबाबांचा प्रयत्न आहे. याच दमात हा जाहीरनामा आर्थिक सुधारणांचेही अभिवचन देतो. म्हणजे पुन्हा विरोधाभास. त्यांना नवनव्या क्षेत्रांसाठी हमीभूत दराचे समाजवादी वळण घ्यायचे आहे आणि त्याच वेळी आर्थिक सुधारणाही साधायच्या आहेत. मोटार पुढे जावी यासाठी सुरू करायची आणि त्याच वेळी रिव्हर्स गीअर टाकायचा, तसेच हे. मोटार पुढे तरी जाईल किंवा मागे. एकाच वेळी ती दोन्ही दिशांना कशी हाकणार? अर्थव्यवस्था पुढच्या तीन वर्षांत किमान आठ टक्क्यांचा दर गाठेल असा विश्वास या जाहीरनाम्यातून देण्यात आला आहे. मरणशय्येवर असलेला रोगी बलदंड भारतश्री व्हावा, हे जादूच्या खेळात वा हिंदी सिनेमात खपून जाते. अर्थव्यवस्थेच्या बाबत ते कसे काय साधणार? आणि तरीही ते साधणे शक्य असेल ती ही जादूची कांडी कोणती असा प्रश्न उपस्थित होऊ शकतो. परंतु त्याहीपेक्षा अधिक सयुक्तिक मुद्दा हा की ही आणि इतकी सारी उद्दिष्टे साधणे इतके सहजसाध्य असेल तर गेल्या पाच वर्षांत त्यासाठी काहीच प्रयत्न करावे असे चि. राहुलबाबा वा अन्य कोणास का वाटले नाही? असो.     
या जाहीरनामा सादरीकरणाच्या निमित्ताने सोनिया गांधी, राहुल गांधी आणि पंतप्रधान मनमोहन सिंग एकाच व्यासपीठावर होते. तिघांनी असे एकत्र येण्याची ही बहुधा शेवटची वेळ असावी. चि. राहुलबाबांच्या अपेक्षेनुसार काँग्रेसला पुन्हा सत्ता मिळाली तरी पंतप्रधान सिंग पुन्हा काही नेतृत्वपदी असणार नाहीत. त्यांनीच तसे जाहीर केले आहे. तेव्हा या त्रिमूर्तीची ही अंतिम भेट. आर्थिक प्रश्नांवरच्या कोलांटउडय़ांमुळे त्यांची ही शेवटची खेप संस्मरणीय झाली असावी. भारतीय आर्थिक सुधारणांच्या जनकावर ही वेळ यावी, हे तसे वेदनादायीच. अर्थात सिंग यांना या वेदना जाणवतात की नाही, हे कळावयास मार्ग नाही. तशा त्या जाणवत असतील तर राहुल गांधी यांचे अगाध अर्थविचार ऐकून सिंग यांना मनातल्या मनात एखाद्या प्रामाणिक क्षणी आपल्या पक्षाचे हे भावी नेतृत्व केजरीवालांचा काँग्रेसी अवतार तर नाही ना, अशी भीती दाटून गेली नसेलच असे नाही.