सबल(?) गटात मोडणे हाच गुन्हा?

गुन्हेगार ठरवून दंडित करण्यासाठीचे कायदे हे नि:पक्षपातीच असले पाहिजेत. पण नवविवाहितेबाबतचा कायदा, दलित अत्याचारप्रतिबंधक कायदा, सोनियाजींच्या ‘नॅक’ने प्रस्तावित केलेले जमातीय हिंसाप्रतिबंधक विधेयक; हे केवळ एखादी व्यक्ती ‘सबल’ गटात मोडते याखातर तिला ब्लॅकमेल करण्याचे जणू लायसन्सच, ‘अबल’ गटातील व्यक्तींना बहाल करतात. अशा एकतर्फी कायद्यांना दिल्या जाणाऱ्या समर्थनांतील गल्लती.  
सामाजिक न्याय ही कल्पना, मदत पोहोचवणे व संधींची समानता यापुरती मर्यादित आहे. मदतपात्रतेचे निकष आणि कोणाची बाजू सत्याची/असत्याची हे ठरवून दोषीला दंडित करण्याचे निकष, यातील गल्लत ही महागल्लत आहे. यातूनच एकतर्फी कायदे जन्म घेतात.तुम्ही ‘सासरची’ व्यक्ती, पुरुष, उच्च जातीत जन्मलेले किंवा बहुसंख्याक धर्मीयाच्या पोटी जन्मलेले असाल तर तुम्हाला थेट अजामीनपात्र अशी अटक होऊ शकते. तुमच्याविरुद्ध तक्रार येणे हाच सकृद्दर्शनी पुरावा मानला जाऊ शकतो. तुम्ही केलेले कृत्य फिर्यादीने सिद्ध करण्याऐवजी तुम्हालाच ते ‘न केल्याचे’ सिद्ध करावे लागते.
अशा खटल्यातून तुम्ही निर्दोष सुटालही पण खटल्याची प्रक्रिया जर शिक्षेहून यातनादायक असली तर? हे सारे तुमच्याशी असलेल्या कोणाच्या तरी वेगळ्याच वितुष्टाचा सूड काढण्यासाठी केले गेले तर? किंवा हे तुम्हाला ब्लॅकमेल करण्यासाठी धमकीअस्त्र म्हणून वापरले गेले तर? हे केवळ काल्पनिक भय नाही, तर काही अंशी सध्या आणि कदाचित यापुढे मोठय़ा प्रमाणात, वास्तवात घडू शकणारे आहे. असे का घडत चालले आहे?
जसे अपघात झाला की मोठे वाहनवालाच दोषी असणार असे गृहीत धरले जावे तशाच सुटसुटीत मानसिकतेतून अबल कोण? याचीही एक अधिकृत (ऑफिशियल) यादी रूढ होऊन बसली आहे. ती प्रत्येक घटकाबाबत, कधी कधी उलटेही असेल, पण ती रूढ आहे हे खरे. तिचा क्रम कसाही घेता येईल. धार्मिक-अल्पसंख्याक, भाषक-अल्पसंख्याक, स्त्री, आदिवासी, दलित, ओबीसी, बहुजन (अब्राह्मण), स्थानिक, भूमिपुत्र, ग्रामीण, शेतकरी, विस्थापित, नोकरदार (स्वयंरोजगारी मात्र सबल!), भाडेकरू, लहान उद्योग, गरीब, गरीब नाही पण ओढग्रस्त (आम-आदमी), झोपडपट्टीवासी, बाल, वृद्ध इत्यादी. यातल्या त्या त्या गटाला समकक्ष (कॉरस्पाँिडग) अशा विरुद्ध सबल गटांची यादी तुम्ही सहजच बनवू शकाल. पण दोन्ही याद्यांतील लोक एखाद्या अक्षावर सबल, तर दुसऱ्यावर अबल, असे क्रिसक्रॉस होताना दिसतील. पण हे लक्षात न घेता गल्लती- गफलतींनी संपृक्त असा विचार करण्याचा जणू एक दहा कलमी कार्यक्रमच समतावादी-समूहवादी लोकांनी कळत नकळत अंगीकारलेला दिसतो तो पुढीलप्रमाणे.
१. आपण ‘कशाच्या’ नव्हे तर ‘कोणाच्या’ बाजूने हे ठरवून टाकणे. २. त्यावरून कोणाच्या विरोधात हे ओघानेच आले असे मानणे.  ३. विषमता ही नेहमी अन्याय्यच असते असे गृहीत धरणे. ४. अबल गट आणि सबल गट यांचे अधिकृत वर्गीकरणच खरे मानणे. ५. गटात अंतर्गत बल-श्रेणी असते हे विसरणे. ६. व्यक्तींमधील सत्प्रवृत्ती व दुष्प्रवृत्ती या सर्वच गटांत असतात हे विसरणे. ७. बाजू घेण्याचा अर्थ सत्यासत्यता न पाहता पक्षपात करणे असा लावणे. ८. जास्ती करून कशा केसेस घडतात हा ‘या’ केसचा ‘सुगावा’ न मानता ‘पुरावा’ मानणे. ९. इतके अन्याय एका बाजूने झालेत तर एखादा अन्याय दुसऱ्या बाजूने झाला तर काय बिघडले? असे मानणे. १०. काय भूमिका घेतली तर ते राजकीयदृष्टय़ा चतुराईचे (पोलिटिकली करेक्ट) ठरेल यानुसार भूमिका घेणे. एरवी कथित ‘नराधमां’साठीसुद्धा, ज्या मानवी हक्कांसाठी आपण आग्रह धरतो ते मानवी हक्क, ठरावीक गटातील व्यक्तींना, नसले तरी नसू देत! ही भूमिका आत्मविसंगत नाही काय?  
प्रकरणांच्या संख्येवरून समर्थन?
एखाद्या गटात गुन्हेगार आढळण्याचे संख्यात्मक प्रमाण हा त्या गटात मोडणाऱ्या कोणा एका व्यक्तीविरुद्ध सकृद्दर्शनी पुरावा मानणे हे अताíकक आहे. उदाहरणार्थ छेडछाड करणारे बहुतेक वेळा युवक आढळतात. मग युवक असणे हाच सकृद्दर्शनी पुरावा मानणार काय? इंग्रजांनी काही कनिष्ठ जातींना गुन्हेगार जाती ठरविले होते. यातून त्या ‘विमुक्त’ केल्या गेल्या. एकतर्फी कायद्यांत याचेच उफराटे रूप म्हणजे वरिष्ठ जातींना किंवा बहुसंख्याक धर्मीयांना गुन्हेगार जमात ठरविणे असे होत नाहीये काय? एकतर्फी कायद्यांचे समर्थक यावर म्हणतील, ‘दुरुपयोग केला जाणे हे संख्येने किती प्रमाणात घडते? व उलटपक्षी अधिकृत-अबल घटक खरोखरच बळी आहे आणि गुन्हेगार सुटतो आहे हे संख्येने किती प्रमाणात घडते?’ किती? म्हणजे संख्यात्मक आढळणुकीचा आधार घेऊन एकतर्फी कायद्यांचे समर्थन केले जाते. पण संख्यात्मकदृष्टय़ादेखील यात विसंगती आहे. हुंडाबळी होण्याच्या घटना नको इतक्या जास्त आहेत हे खरेच. कारण एकही केस नकोच आहे! पण हुंडाबळी न होणाऱ्या विवाहित स्त्रिया त्यापेक्षा कितीतरी जास्त नाहीत काय? उदाहरणार्थ पुरुषावर खोटा आरोप लावणाऱ्या कुटिल स्त्रियांपेक्षा स्त्रियांवर कमीअधिक तीव्रतेचे जुलूम करणारे पुरुष जास्त दिसतात, पण प्रश्न तोच. ‘किती केसेस’चा निकष ‘या’ केसला लावला जावा? ट्रॅक-रेकॉर्ड हा ‘तपासासाठी सुगावा’ असेल, पण तो ‘या केसचा पुरावा’ कसा असेल? इशरत जहाँ ही कदाचित अतिरेकी असेलही! एनकाउंटर्ड झालेल्यांत बरेच जण मृत्युदंडाला पात्र असतीलही. पण पकडलेल्या व्यक्तीला परस्पर मारून टाकण्याचा अधिकार पोलिसांना कदापि देता येणार नाही. एखाद्या गुणकारी औषधावर जेव्हा बंदी घातली जाते तेव्हा संभाव्यता-गणिता(प्रॉबेबिलिटी) नुसार किती हजार केसेसमध्ये ते औषध एखादे वेळी घातक ठरते? मग, कोणा ‘क्वचित बळी’ला वाचवण्यासाठी तुम्ही एका चांगल्या व स्वस्त औषधापासून साऱ्या जनतेला वंचित का ठेवता? कारण असे आहे की कितीही कमी संभाव्यता असली तरी ती, ‘ज्ञात’ असताना तुम्ही एकही बळी पडू देऊ शकत नाही!  एकतर्फी कायद्यांचा ‘ब्लॅकमेल करण्याचे लायसन्स’ म्हणून दुरुपयोग केला जातो हे नक्कीच ‘ज्ञात’ आहे.
म्हणूनच ते रद्द तरी केले पाहिजेत किंवा त्यातील एकतर्फीपणा काढून टाकला पाहिजे. म्हणजे उदा. जातीवरून हिणवणे हे ब्राह्मणाबाबत झाले (काय रे भटुडर्य़ा!) तर तोही फिर्याद करू शकला पाहिजे किंवा कोणी पुरुष ‘अमुक स्त्री मला ट्रॅप करण्याचे हे हे प्रयत्न करतेय’ अशीही फिर्याद करू शकला पाहिजे.  ‘जमातीय हिंसारोधक विधेयका’कडेही याच न्यायाने पाहिले पाहिजे.
जमातीय हिंसा विधेयक
नॅशनल अ‍ॅडव्हायजरी कौन्सिलने (सोनियाजी अध्यक्ष) जमातीय हिंसा रोखणारे जे विधेयक प्रस्तावित केले आहे, त्यामागील उद्दिष्ट, आंतरजमातीय आणि ‘बळी’ला अमुक गटात मोडण्याबद्दल लक्ष्य करून केलेला हिंसाचार (कम्युनल अ‍ॅण्ड टाग्रेटेड व्हॉयलन्स) रोखणे हे उद्दिष्ट म्हणून चांगलेच आहे. दंगली रोखण्यात सरकारी यंत्रणा शिथिल आढळली तर तिलाही शासन करणे, हिंसेचा अर्थ व्यापक करून विद्वेषजनक प्रचार हासुद्धा हिंसेचा भाग मानणे व अशा अनेक बाबतींत हे विधेयक स्वागतार्ह ठरले असते. समूहाने व्यक्तीला वाळीत टाकणे हाही गुन्हा ठरविण्यात आला आहे हेही स्वागतार्हच ठरले असते. पण बळीची आणि आरोपीची व्याख्या संकुचित केल्याने ते निषेधार्ह ठरत आहे. उदाहरणार्थ जेव्हा धार्मिक बहुसंख्याक हिंदूंमधील एखादी जात वा जातपंचायत हे घटनाबाह्य़ न्यायपीठ  कोणा व्यक्तीला वाळीत टाकते, तेव्हा त्या व्यक्तीला हा नवा कायदा आवाहित (इनव्होक) करता येणार नाही. सनातनी वा अंकित मुस्लिमांनी, जर एखाद्या प्रागतिक मुस्लिमाची छळणूक केली, तर त्यालासुद्धा या नव्या कायद्याचा उपयोग करता येणार नाही. अल्पसंख्याक अशा दोन गटांत मारामाऱ्या झाल्या तर त्याही या कायद्याने रोखता येणार नाहीत. द्वेषवादी राजकारणी हे इतके बनेल असतात, की ते धार्मिक अल्पसंख्याकाला ठोकायला भाषक-अल्पसंख्याक पाठवायचे किंवा उलटपक्षी उलट (व्हाइसअ- व्हर्सा), असेही वाह्य़ात प्रकार करू शकतात. म्हणजेच बहुसंख्याकांपकी कोणी तरी, कोणा तरी अल्पसंख्याकाला बाधा पोहोचवली तरच ती कृती ‘हिंसक’ ठरणे हा या विधेयकातील मुख्य घोटाळा आहे. इतकेच नव्हे तर ज्या भौगोलिक स्थानी हे घडेल, त्या स्थानी कोण अल्पसंख्याक ठरते हे पाहिले जाणार नसून, अख्ख्या राज्यात कोण अल्पसंख्याक ठरते हेच पाहिले जाईल. संख्येने कमी असण्याचा धोका हा खरे तर जवळच्या परिसरात असतो. मी तर म्हणेन की, ‘जमावाच्या वेढय़ात सापडणारी व्यक्ती’ या इतके अल्पसंख्याक दौर्बल्याचे उदाहरण कोणतेच नाही! कट्टर इहवादी पक्षाच्या मेळाव्यात, जर विरोधी सूर काढणाऱ्याला धोपटले, तरी ती ‘जमावीय’ हिंसा ठरते. खरे तर ‘जमावीय’ हिंसा करणे वा ती करण्याचा उपदेश/आदेश/चिथावणी देणे याविरुद्ध एकच एक सार्वकि (युनिव्हर्सल) कायदा हवा आहे. सबल गटात मोडण्याखातर दोष लावला जाणाऱ्या एका सज्जनाचे तळतळाट, हे तत्सम धोका असणाऱ्या शंभरांना, त्या त्या अक्षावरचे ‘हिंदुत्ववादी’ बनवू शकतात. कदाचित, या सामायिक पण सेक्युलर व्यथेचे दूरान्वयाने प्रतीक, म्हणूनही हिंदुत्ववादाकडे पाहिले जाऊ शकते!
असे झाले तर तो दोष एकतर्फी कायद्यांची तरफदारी करणाऱ्यांचा असेल.
*  लेखक हे कामगार संघटनांचे उत्पादकता सल्लागार, तसेच तत्त्वज्ञान व सामाजिक शास्त्रांचे आंतरविद्याशाखीय अभ्यासक आहेत.  त्यांचा ई-मेल rajeevsane@gmail.com