‘पुनरावृत्ती नको’ हा अग्रलेख (२१ जाने.) उघड उघड भांडवालदारांची पालखी उचलणारा आहे. त्यात हेन्री फोर्ड यांचे उदाहरण दिले आहे; परंतु त्याच त्यांच्या अमेरिकेत त्यांच्यासारख्या भांडवलदारांनी केलेल्या कामगारांच्या शोषणाविरुद्ध १८८६ साली कामगारांनी दिलेला लढा आठवून पाहावा. त्या लढय़ामुळेच कामगारांचे कामाचे आठ तास कायम झाले. १२ ते १४ तास राबवून घेण्याची पद्धत नामशेष झाली. भारतीय समाजातही कामगारवर्ग दिवस-रात्र खपत होता. त्यामुळेच पुढे इंग्रज सरकारला कामगारांसाठी कायदे आणावे लागले. या देशात रेल्वेरूळ टाकणे असो वा पोलादाचे उत्पादन असो, भारतातील कामगारांनी घाम गाळून देशाला सध्याच्या प्रगतीवर आणले. भाजप व काँग्रेस हे दोन्ही राजकीय पक्ष भांडवालदारांची पिलावळ आहे. याच मंडळीने कंत्राटी कायदे आणून कामगारांची वाट लावली. सध्या माहिती-तंत्रज्ञान (आयटी) क्षेत्रात १२ ते १४ तासांचा दिवस झाला आहे. परिणामत: वयाच्या चाळिशीत तरुण मंडळी अनेक रोगांशी झगडत आहेत. रस्त्यावर उपघात होतात म्हणून सारेच ओरड करतात; मात्र वाहनचालक १२-१४ तासांची ‘डय़ूटी’ करतो हे विसरले जाते. जगातील उद्योगपती भारतात यावेत म्हणून भाजप सरकार लाल गालिचा पसरून आहे. का? कारण त्यांना आता देशात कामगारांना कसेही वापरून घेण्याचा अधिकार नव्या कायद्यामुळे मिळाला आहे. अनेक सुशिक्षित जोडपी घटस्फोट घेत आहेत, त्याचे एक प्रमुख कारण म्हणजे कामाचे तास. आमचे कामगार नेते सारेच कायदे जाणणारे व कामगारचे हित पाहणारे आहेत असेही नाही. सध्या अनेक हाताच्या दहाही बोटांत सोन्याच्या अंगठय़ा घालणारे आहेतच. आजच्या कामगारांच्या हलाखीला तेही जबाबदार आहेत. तरीदेखील, मुंबईतील उद्योग बाहेर गेले याचा दोष केवळ कामगार नेत्यांना देणे तसे बरोबर नाही. मुंबईतील जमिनीवर इमले उभारून गडगंज पसा मिळणार हे लक्षात येताच गिरणी व अन्य मालक बाहेर पळाले. शिवाय या मोकळ्या जागांवर इमले उभारण्याची परवानगी सहज देण्यात आली. भांडवलदार शेवटी पसाच बघणार व आता तर राज्यकत्रे त्यांच्याच पंखाखाली गेले आहेत.- मार्कुस डाबरे, पापडी, वसई (माजी सरचिटणीस, अ. भा. व्होल्टास कामगार संघटना)नाराजीने ‘किरण’ झाकोळेल?काँग्रेसच्या पािठब्यावर जेमतेम ४९ दिवस सरकार चालवून, अरिवद केजरीवाल यांनी गेल्या वर्षी स्वत:हूनच मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिल्याने ‘आम आदमी पक्षा’बद्दल दिल्लीकरांमध्ये राग असेल, त्या पक्षाचा प्रभाव आता ओसरला असेल, असे भाजप नेत्यांना सुरुवातीला वाटत होते; पण आजही दिल्लीत ‘आप’ आणि अरिवद केजरीवाल यांचा प्रभाव दिसत असल्याचे विविध निवडणूकपूर्व चाचण्यांमधून आढळून आले आहे. या पाश्र्वभूमीवर बेदींच्या रूपाने आशेचा ‘किरण' आल्याचे भाजपश्रेष्ठींना वाटत असले (अग्रलेख, १९ जाने.) तरी सर्वसामान्य कार्यकर्त्यांना हे कितपत रुचेल? पक्षात प्रवेश केल्यानंतर अवघ्या दोन दिवसांतच किरण बेदी यांच्याकडे निवडणुकांची सारी सूत्रे सोपवण्यात आल्यामुळे भाजपमध्ये निश्चितपणे अस्वस्थता आहे. ही नाराजी दूर करण्याचे आव्हान पक्षापुढे आहे!- प्रदीप रोकडे, विटा (सांगली)यमकांपेक्षा काम पाहा‘केंद्रात नरेंद्र, राज्यात देवेंद्र’ तसेच ‘केंद्रात मोदी, दिल्लीत बेदी’ इत्यादी आणि तत्सम सवंग घोषवाक्ये देत निवडणुका लढविणे आता भाजपने थांबवायला हवे. प्रत्येक निवडणुकीत यमकाच्या जुळवणीचा खटाटोप करण्याचा प्रयत्न न केलेलाच बरा. राज्यकारभार करताना असे व्यक्तिकेंद्रित न राहता सर्वपक्षीय सलोख्याने पारदर्शी कारभार करण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न करावा. जनहितार्थ आखलेली धोरणे आणि त्यांची अंमलबजावणी याचा मेळ बसवून नजरेत भरण्याइतपत ठोस अशी कामगिरी होणे आवश्यक आहे. बिहार आणि उत्तरप्रदेशाच्या निवडणुका अद्याप बाकी आहेत याचे भान ठेवून, यमक जुळवण्यापेक्षा राज्यसभेतील संख्या समीकरणे कशी सोडविता येतील हे पाहावे.- गिरीश धर्माधिकारी, औरंगाबादकरारीच राहणार की गप्प बसणार?जेमतेम दोन वष्रे वयाच्या आपच्या धास्तीने का होईना, भाजपसारख्या सत्ताधीश पक्षाला आपली तत्त्वे बदलावी लागली हा स्वागतार्ह बदल भारतीय राजकारणात घडत आहे. अर्थातच याचे श्रेय जनलोकपाल आंदोलन आणि आम आदमी पार्टी या दोहोंचे आहे. किरण बेदी यांनी सक्रिय राजकारणाचा पर्याय निवडला असला तरी अण्णांचे आंदोलन आणि जनलोकपाल कायद्याच्या लढाईतील बिनीच्या शिलेदार म्हणून त्यांच्यावर अधिक काही जबाबदारी आहे. पक्षाच्या आíथक व्यवहारांतील पारदर्शकता, स्वच्छ चारित्र्याच्या उमेदवारांची निवड, सत्तेचे विकेंद्रीकरण, महिलांचा सन्मान व सुरक्षितता या आणि अशा अनेक मुद्दय़ांवर त्या करारी भूमिका घेतात की पक्षाचा आदेश प्रमाण मानून गप्प राहणे पसंत करतात हे येणाऱ्या काळात पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. -ऋजुता खरे, चिपळूणमोदींचा हट्ट कौतुकास्पद!‘पुनरावृत्ती नको’ हा अग्रलेख (२१ जाने.) आपल्या देशांतील कामगार संघटनांच्या नकारात्मक दृष्टिकोनाचे योग्य विश्लेषण करणारा आहे. अनेक वर्षांपासून या कामगार संघटनांनी दुर्दैवाने दलालांचे स्वरूप धारण केले आहे. कामगार संघटनांचे पदाधिकारी कामगारांचे हित साधण्याऐवजी कामगार आणि व्यवस्थापन अशा दोन्ही स्रोतांकडून प्रचंड माया जमविण्यातच दंग असतात. त्यामुळे एका बाजूला उद्योगधंदे रसातळाला जातात आणि दुसरीकडे कामगार वर्गही नागवला जातो. कामगार संघटनांची ही बांडगुळेच मुंबईतील वस्त्रोद्योग नामशेष करायला तसेच अनेक औद्योगिक वसाहतीतील छोटे-मोठे कारखाने बंद पडायला कारणीभूत झाली आहेत. म्हणूनच हे सगळे हेरून अगदी स्वपक्षातील कामगार संघटनांच्याही विरोधाला न जुमानता कामगार कायदेविषयक सुधारणा रेटण्याचा मोदींचा हट्ट कौतुकास्पद वाटतो. -राजीव मुळ्ये, दादर (मुंबई)त्या शाळेवर काय कारवाई होते, याचे औत्सुक्य‘लेकीच्या शाळेत मुख्यमंत्री रमतात तेव्हा’ व ‘दक्षिण मुंबईतील कॅथ्रेडल शाळेवर सरकारची कारवाई’ अशा दोन बातम्यांपैकी (लोकसत्ता, १५ जाने.) पहिल्या बातमीत शाळेचा नामोल्लेख नसला, तरी ती ‘आयसीएसई’ शिक्षण मंडळाशी संलग्न ‘कॅथ्रेडल एॅण्ड जॉन कॉनन स्कूल’ असल्याचे इतरत्र प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांतून कळले. पाल्याला कोणीही चालवलेल्या/ कोणत्याही माध्यमाच्या / कोणत्याही शिक्षण मंडळाशी संलग्न शाळेत घालण्याचा श्री. फडणवीस यांना हक्क आहे. पण महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री म्हणून आपल्या या एकाच कृतीने त्यांनी शिक्षणाचे माध्यम म्हणून मराठी भाषेवर, महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळावर तसेच केंद्रीय शिक्षण मंडळावरही (सीबीएसई) अविश्वास व्यक्त केला आहे. दि कॅथ्रेडल एॅण्ड जॉन कॉनन स्कूलचे औद्धत्य एवढे की ही शाळा राज्याच्या शिक्षण विभागाचे आदेश तर मानत नाहीच, उलट शिक्षण निरीक्षकांनाच नोटीस पाठवते. या शाळेवर कारवाई करण्याची हिंमत (उच्चपदस्थांची मुले या शाळांतून शिकत असल्यामुळेच?) आजवरच्या एकाही शिक्षणमंत्र्याने वा अधिकाऱ्याने दाखवलेली नाही. या पाश्र्वभूमीवर या शाळेवर शासनाचे आदेश न पाळण्याबद्दल खरोखरच कारवाई होईल का हे पाहाणे औत्सुक्याचे ठरेल. - शरद रामचंद्र गोखले, ठाणेबेदी ‘आप’च्या नव्हत्याच‘दिल्ली भाजपमध्ये ‘आप’बीती!’ या शीर्षकाच्या बातमीत (लोकसत्ता, २१ जाने.) ‘आपमधून भाजपमध्ये दाखल झालेल्या किरण बेदी’ असा झालेला उल्लेख चुकीचा आहे. बेदी यांचा ‘आप’शी काहीही सबंध नव्हता.केजरीवाल आणि बेदी हे ‘आयएसी’च्या भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनात सहकारी होते. नंतर ते राजकीय पक्ष काढण्याच्या मुद्दय़ावरून वेगळे झाले; तेव्हापासून केजरीवाल हे भ्रष्टाचाराविरुद्ध लढत राहिले आणि बेदी फक्त काँग्रेस विरुद्ध आहेत की काय असा संशय येत होता. केंद्रात मोदी सत्तेत आल्या पासून त्यांचे ‘ट्वीट’ पाहिले तर लक्षात येईल. - सुहास पोवार, रोहा (रायगड)
