रुपया सावरण्यासाठी कर्जरोख्यांचा विळखा नकोरिझव्र्ह बँकेने रुपयाचे अवमूल्यन रोखण्यासाठी उपाययोजना जाहीर केल्या. या उपाययोजनांमध्ये परकीय गुंतवणूक आकर्षति करण्यासाठी ठफक डिपॉझिट्सवर व्याजदरांत वाढ केली. यामुळे कर्जरोख्यात गुंतवणूक वाढेल अशी अपेक्षा आहे. याबरोबर भारतीय पर्यटकांवर डॉलर प्राप्तिवर मर्यादा आणल्या आहेत. व्यापारी बँकांनीदेखील आपल्या कर्ज व्याजदरांत वाढ केली. साहजिकच भांडवलाची कमतरता भासू लागली आहे. या सर्व उपाययोजनांमागे रुपयाची मागणी वाढवायची, पुरवठा कमी करायचा तसेच डॉलरचा पुरवठा वाढवायचा आणि ढासळता रुपया सावरायचा, हा उद्देश असला तरी अशा प्रकारच्या तात्कालिक धोरणांमुळे अर्थव्यवस्थेला खीळ बसू शकते आणि त्याचे परिणाम आता दिसू लागले आहेत. एक म्हणजे व्याजदरात वाढ केल्यामुळे उद्योगांना भांडवलाची कमतरता भासू लागली आहे. त्याचा परिणाम उद्योगक्षेत्रात जूनमध्ये २.२ टक्क्याने झालेली घसरण दाखवण्यास पुरेशी आहे. याशिवाय सरकार रुपया सावरण्यासाठी ज्या कर्जरोख्यांचा वापर करत आहे, त्याचा (कर्जरोख्यांचा) विळखा निर्माण होऊ नये याची काळजी घेणे आवश्यक आहे. येत्या १२ महिन्यांत आपल्याला विदेशी गुंतवणूकदारांना खूप मोठय़ा प्रमाणात परतावा द्यायचा आहे हे लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे. जर खाजगी क्षेत्रातील उद्योगांना भांडवलच उपलब्ध करून दिले नाही तर उत्पादन, विकास, संशोधन कसे होणार आणि आपली निर्यात तरी कशी वाढणार हाच खरा प्रश्न आहे. दुसरा मुद्दा आहे तो तेल आयातीचा; त्यावरच आपल्याला अधिक परकीय चलन खर्च करावे लागतंय. यामध्ये दीर्घकालीन उपाय सुचवावासा वाटतो, तो म्हणजे भारताच्या डठॅउ आणि डश्उ च्या कंपन्या शाखा इतर देशांत आहेत. तेव्हा त्या देशांशी करार करून तेथील नसíगक वायू, तेल इ. काही प्रमाणात वाहिनीद्वारे आपल्या देशांत आणता येईल. असे करार केले आहेत काय? केले असतील तर त्याचा किती फायदा होतो हे पाहणे आवश्यक आहे. सध्या भारतासारख्या विकसनशील देशाच्या आíथक, सामाजिक, राजकीय या सर्व क्षेत्रांतील समस्या एकमेकांशी संबंधित आहेत. हे वास्तव समजून घेऊन भविष्यकालीन नियोजन करणे आवश्यक आहे .साहिल सोनटक्के, पुणे सज्जनांची निष्क्रियता की मूकसंमती?‘आसवेच स्वातंत्र्याची’ हा अग्रलेख (१५ ऑगस्ट) वाचला. त्यामध्ये उल्लेख केलेली ‘सज्जनांची निष्क्रियता’ ही काही नवी नाही. असे म्हणतात की समाजाचे जास्त नुकसान हे दुर्जनांच्या दुष्कृत्यांमुळे होत नाही- ते सज्जनांच्या निष्क्रियतेमुळे होते. आसपासच्या कितीतरी चुकीच्या किंवा बेकायदा गोष्टी घडत असताना सामान्य माणूस त्याकडे दुर्लक्ष करतो, याबद्दलची खंत तर नेहमीच व्यक्त केली जात असते. अधिकारपदावर बसलेली व्यक्ती जेव्हा असेच दुर्लक्ष करते, तेव्हा मात्र निष्क्रियता आणि मूकसंमती यांमधील सीमारेषा धूसर होते. अग्रलेखात म्हटल्याप्रमाणे देशपातळीवर अशा काही घटना घडताहेत की भारत सरकार अशी काही गोष्ट प्रत्यक्षात आहे की तो फक्त भास आहे असा प्रश्न पडावा. गमतीदार योगायोग असा की भारत सरकारचे मराठी वा हिंदीतीलही लघुरूप ‘भास’ असेच होते! असो.दुर्दैवाने मोठय़ा पदावरील माणसांची निष्क्रियता वा मूकसंमती लगोलग खाली झिरपत जाते आणि सगळी व्यवस्था सडून जाते. ‘कसे पुण्य दुर्दैवी अन् पाप भाग्यशाली’ असे (सुरेश भटांच्या ‘उष:काल होता होता.. ’ याच कवितेतल्या ओळींप्रमाणे) चित्र सगळीकडे आज पाहायला मिळते. अशा वेळी स्वातंत्र्य दिनाचे चैतन्य हरवून तो फक्त एक निष्क्रिय सुट्टीचा दिवस बनून राहतो!प्रसाद दीक्षित, ठाणे स्वातंत्र्याच्या शोधात..१५ ऑगस्टला माझ्या ४ वर्षांच्या मुलीला शाळेत स्वातंत्र्य दिनानिमित्त बिस्कीटचा पुडा मिळाला. ती खूश होती. ‘बाबा, मला बिस्कीटचा पुडा का मिळाला?’ असं तिने मला विचारलं. मी काहीतरी उत्तर देऊन वेळ मारून नेली. पण ‘स्वातंत्र्य’ म्हणजे एक बिस्कीटचा पुडा हे तिच्या आणि परिणामी आपल्या सगळ्यांच्या मनावर ‘खाऊ’ म्हणून िबबवलं गेलंय का असं वाटून गेलं. कारण गेल्या काही दिवसांत/वर्षांत आपण जे काही अनुभवतोय त्याला काय म्हणावं? अण्णा हजारेंचे भरकटलेले आंदोलन, दिल्लीतील बलात्काराची घटना, सुरेश कलमाडी, विजय मल्ल्या, सुब्रतो रॉय, रॉबर्ट वढेरा आदींची भ्रष्टाचाराची, फसवणुकीची किंवा सट्टेबाजीची प्रकरणे. मग त्यांना वाचविण्यासाठी शासनकत्रे आणि प्रशासनकर्त्यांची चाललेली लाचारी. परवडणाऱ्या घराच्या शोधात फिरणारा हतबल माणूस आणि अजून चांगल्या सोयींसाठी घर (पक्ष) बदलणारे लोक(?)प्रतिनिधी, दुर्गा शक्तीला ठेचणारी दुर्गम राजकीय ताकद, सीमेपलीकडून होणाऱ्या हल्ल्यात धारातीर्थी पडणारे आपले सनिक आणि त्यांच्या मरणोत्तर आपल्या सरंक्षणमंत्री व बिहारी नेत्यांच्या भीष्म प्रतिक्रिया, जाणत्या राजाने ‘बदला’ घेण्याच्या वृत्तीचा सांगितलेला ‘राष्ट्रवाद’ आणि माझ्या रोज जगण्याच्या धडपडीला अश्रूंनी सोबत करणारी महागाईची साथ. उद्या माझ्या मुलीने ‘स्वातंत्र्य म्हणजे काय बाबा?’ असे विचारल्यास काय उत्तर देऊ? कुणी सांगेल का?अतुल कोतकर, संगमनेर स्वच्छ आणि पारदर्शी प्रशासन कधी मिळणार?‘अशक्तपणाचे मूळ’ हा अग्रलेख (१४ ऑगस्ट) वाचला. विद्यमान आíथक अशक्तपणाचे मूळ कशात आहे, हा निष्कर्षदेखील पटला. अग्रलेख अगदी सर्वासामान्यांनादेखील समजण्याजोगा असल्याने त्यातील कळकळ जाणवली. योगायोगानं त्याच दिवशी सायंकाळी स्वातंत्र्य दिनाच्या पूर्वसंध्येस राष्ट्रपतींनी राष्ट्राला उद्देशून केलेले भाषण ऐकले आणि आज सकाळच्या दिल्लीवरून देण्यात येणाऱ्या बातम्यांत ‘‘विकासाच्या मार्गावर असणाऱ्या भारतास सुरक्षा आणि आíथक विकास याची हमी देणाऱ्या प्रशासनाची-सरकारची गरज आहे.’’ असे राष्ट्रपतींनी मत व्यक्त केले असल्याचे सांगितले तेही पटले. पण हे व्हावयास एक स्थिर, सक्षम, विचारी, सर्वसाक्षी आणि गंगाजलाइतके स्वच्छ आणि पारदर्शी प्रशासन हवे आहे. हे प्रशासन कसे आणि कधी मिळणार?यावरून लहानपणीच्या एका कोडय़ाची आठवण झाली. घोडा का अडला? पान का सडले? भाकरी का करपली? या सर्वाचे एकच उत्तर कोणते, तर ते न फिरवल्याने. त्याप्रमाणे सद्यस्थितीतील बऱ्याच प्रश्नांना पुढील दोन तोडगे-दोन उपाय लागू पडू शकतात. १- मतदानाची सक्ती ( १००% मतदान व्हावयास हवे. सिंगापूरसारखे) २- कुटुंब नियोजन. यामुळे काय होईल? शत-प्रतिशत मतदान झाल्यानं १२ % मतावर राज्य चालवणारे प्रशासन निवडून येणार नाही. प्रत्येक मतदारास मतदानाची किंमत-महत्त्व पटेल. निरोगी स्पर्धा होऊन योग्य राज्यकत्रे अधिकारावर येतील तसेच कुटुंबव्यवस्था आकृतिबद्ध होऊन शिक्षण, आरोग्य, शिधावाटप आणि एकुणातच सर्व सोयी देण्यात सुसूत्रता येईल!रमेश पुरुषोत्तम कुलकर्णी, सांताक्रूझ मोदींनी औचित्यभंग केलास्वातंत्र्य दिनी लाल किल्ल्यावरून पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांचे भाषण निराशाजनक होते. तरीपण लगेच काही वेळानंतर नरेंद्र मोदींनी त्यावर टीका करायची आवश्यकता नव्हती. नरेंद्र मोदींनी औचित्यभंग केला असेच म्हणावे लागेल. कारण स्वातंत्र दिन हा प्रामुख्याने देशासाठी बलिदान केलेल्यांचे स्मरण करण्याचा दिवस असतो. एकमेकांच्या उखाळ्यापाखाळ्या काढण्याचा प्रसंग नसतो. हीच बाब ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी यांनी त्यांच्या भाषणातून मोदींचे नाव न घेता व्यक्त केली. मोदी यांना पंतप्रधान होण्याची घाई झाली आहे, यात शंकाच नाही. धोरणलकव्याने ग्रस्त झालेले यूपीए सरकार जितके लवकर घालवता येईल तितके देशहिताचे होईल. मात्र मोदींनी थोडा धीर धरलाच पाहिजे. अन्न शिजल्यानंतर ते निवेपर्यंत धीर धरणे शहाणपणाचे असते एवढे तरी कोणी मोदींना सांगायला हवे. श्रीनिवासजोशी, डोंबिवली सामान्यांसाठी ‘ते’ का लढत नाहीत?माजी पोलीस अधिकारी सुरेश खोपडे यांनी ‘कोणाच्या अजेंडासाठी’ या लेखात (१५ ऑगस्ट) दुर्गा शक्ती नागपाल यांच्या धाडसाचे कौतुक करतानाच सर्वसामान्य जनता आणि आयएएस अधिकारी यांच्यामधील दुव्याबाबत काही महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित केले आहेत. ‘‘देशासाठी कोणत्याही क्षेत्रातील माफियागिरी, ज्यांच्या हातात प्रशासनाची सर्वोच्च सूत्रं असतात, त्या आयएएस अधिकाऱ्याशिवाय चालूच शकत नाही’’ असे खोपडे यांनी लेखात स्पष्ट म्हटले आहे. सामान्य माणसावर प्रशासकीय यंत्रणेकडून होणाऱ्या अन्यायावर आयएएस संघटना एकत्र का येत नाहीत वा सामान्य जनतेला न्याय मिळावा म्हणून का लढत नाहीत? यावर ‘लोकसत्ता’ने इतर विषयांप्रमाणे राज्यव्यापी चर्चा घडवून आणावी अशी अपेक्षा आहे. उल्हास उढाण, औरंगाबाद
