भारतीय संविधानाचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या आंतरराष्ट्रीय स्मारकासाठी दादर येथील इंदू मिलची १२ एकर जमीन राज्य सरकारच्या ताब्यात देण्याचा करार घडवून आणून केंद्रातील व राज्यातील भाजप सरकारने काँग्रेसचा दलित अजेंडा सपशेल हिसकावून घेतला. महापुरुषांच्या नावाचा राजकीय लाभासाठी वापर करण्यात काँग्रेसचा हात कुणी धरणार नाही आणि त्याच वाटेने चाललेला भाजपही आता हळूहळू त्यात वाकबगार होत चालला आहे. महापुरुषांची स्मारके ही त्यांच्या विचारांची स्फूर्तिस्थाने बनण्याऐवजी राजकारणाची केंद्रे बनू लागली आहेत. त्यावर प्रस्थापितांना सत्ता हस्तगत करायची असते आणि विस्थापितांना सत्तेचा आश्रय मिळवायचा असतो. मुंबईत राष्ट्रीय वस्त्रोद्योग महामंडळाच्या मालकीच्या असलेल्या इंडिया युनायटेड मिलच्या जमिनीवर आंबेडकरांचे स्मारक बनविण्याचा असाच घोळ गेली अनेक वर्षे सुरू आहे. असा घोळ घालण्यात कुणाला आपले नेतृत्व सुरक्षित वाटते, तर कुणाला नव्याने नेतृत्व प्रस्थापित करण्याची संधी मिळते. सामाजिक न्यायाची प्रस्थापना करणे हा ज्यांच्या विचारांचा मूलस्रोत आहे, त्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे मुंबईत भव्य स्मारक व्हावे, याबद्दल कुणाचे दुमत असण्याचे कारण नाही. विशेष म्हणजे इंदू मिलच्या संपूर्ण जमिनीवर आंबेडकर स्मारक उभारण्याची तत्कालीन काँग्रेस सरकारने घोषणा केली, त्याला विरोधही कुणी केला नाही, हे विशेष आहे. कारण ‘मराठवाडा विद्यापीठ नामांतरा’चा फार भयानक अनुभव याच महाराष्ट्राने घेतला, तो काळ काही फार जुना नाही. सामाजिक मानसिकतेतला हा बदल स्वागतार्हच म्हणावा लागेल. परंतु राजकीय मानसिकता बदलली का, हा प्रश्न अजून शिल्लक आहे. रिपब्लिकन पक्ष असो, रिपब्लिकन सेना असो अथवा नाव कोणतेही असो, आंबेडकरी चळवळ भावनिक प्रश्नांवर जेवढी टोकदार होते, तेवढी दलित-वंचितांच्या प्रश्नांवर धारदार होते का, हाही प्रश्न पुढे येतो. तीन वर्षांपूर्वी रिपब्लिकन सेनेचे प्रमुख आनंदराज आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखाली काही हजार कार्यकर्त्यांनी इंदू मिलचा ताबा घेतला आणि स्फोटक वातावरण तयार झाले होते. त्या वेळी तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सर्वपक्षीय शिष्टमंडळासह हा विषय पंतप्रधानांपर्यंत नेला. तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी मिलची संपूर्ण जमीन स्मारकासाठी देण्याचे मान्य केले, परंतु पुढे काहीच झाले नाही. दरम्यानच्या काळात केंद्रात व राज्यात सत्तांतर झाले. सध्याचे भाजपचे मित्र आणि रिपब्लिकन पक्षाचे अध्यक्ष रामदास आठवले यांनीही नंतर आपल्या राजकीय अजेंडय़ावर इंदू मिलची जमीन व त्यावर आंबेडकर स्मारक हा विषय प्रमुख स्थानी आणला. अमुक तारखेला स्मारकाचे भूमिपूजन झाले पाहिजे, असे इशारा देता देता, केंद्रात मंत्रिपदाचीही ते मागणी करीत होते. भाजपनेही नेमकी खेळी केली. आधीच्या काँग्रेस सरकारने इंदू मिलची जमीन आंबेडकर स्मारकासाठी देण्याचे तत्त्वत: मान्य केले होतेच. वस्त्रोद्योग महामंडळासह जमीन हस्तांतराचा करार करून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी फक्त एक तांत्रिक टप्पा पूर्ण केला. त्यानिमित्ताने काँग्रेसला दलितविरोधी ठरविण्याची आणि दलितांना आपल्याकडे वळवण्याची नामी खेळी भाजपने केली. पुढे-मागे बाबासाहेबांचे स्मारक होईल. त्यानंतर स्मारकाभोवती किंवा भावनिक प्रश्नांवर केंद्रित झालेल्या आंबेडकरी चळवळीचे पुढे भवितव्य काय, हा प्रश्नही यानिमित्ताने पुन:पुन्हा पुढे येत आहे.
