चंद्रपूर जिल्ह्य़ातील दारूबंदीविरुद्ध तेथील दारू दुकानदारांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे, अशी बातमी आहे. त्यांचा दुखावलेला स्वार्थ समजायला कठीण नाही, पण गंमत म्हणजे, त्याच बातमीनुसार प्रवरा साखर कारखानाही या याचिकेत सामील झाला आहे. चंद्रपुरातील पुरुष दारू पिणार नाहीत, तर आमच्या कारखान्यातील मद्यार्काचा खप कमी होईल, ही त्यांची चिंता. दारू निर्माण करणे व विकणे हा मूलभूत हक्क असल्यासारखी त्यांची सर्वोच्च न्यायालयाकडे मागणी आहे की, आमच्या धंद्याचे काय? हा महाराष्ट्र की मद्यराष्ट्र? महाराष्ट्रात वस्तुत: ४० हजार कोटींचे मद्यसाम्राज्य आहे. ऊस, साखर कारखाने व दारूच्या डिस्टिलरीजपासून ते विक्री करणाऱ्या दुकानदारांपर्यंत ही साखळी असून महाराष्ट्राच्या अर्थकारणावर व राजकारणावर या मद्यसाम्राज्याची जबरदस्त पकड आहे. या याचिकेद्वारे मद्यसाम्राज्याने उघडपणे महाराष्ट्रातील जनतेला मद्यग्रस्त करण्याच्या आपल्या अधिकाराचे रक्षण मागितले आहे. या याचिकेच्या योग्य-अयोग्यतेवर सर्वोच्च न्यायालय विचार करीलच, पण या निमित्ताने असा नैतिक व कायदेशीर प्रश्न उपस्थित झाला आहे की, समाजात दुष्परिणाम निर्माण करणाऱ्या व्यवसायांना आपला रोजगाराचा हक्क म्हणून तो व्यवसाय अबाधित ठेवण्याचे कायदेशीर संरक्षण मागता येईल का? या मागणीमुळे महाराष्ट्रातील मद्यसाम्राज्य हे चीनवर अफू लादणाऱ्या ब्रिटिश अफू साम्राज्यासारखे झाले आहे. आपल्या देशातील शेतकरी मोठय़ा प्रमाणात अफूने व्यसनाधीन झाल्याचे पाहून चीनच्या सम्राटाने अफूवर बंदी आणली तेव्हा ब्रिटनने चीनविरुद्ध कुप्रसिद्ध अफू-युद्ध पुकारून व चिनी लोकांना अफूचे व्यसन विकण्याचा आपला अधिकार तोफांच्या जोरावर अबाधित ठेवला. दारूबंदी चंद्रपुरात (व वर्धा, गडचिरोलीत आणि आता आंदोलन यवतमाळातही) आणि दुखणे उमळले प्रवरानगर म्हणजे नगर जिल्ह्य़ात. मद्यसाम्राज्याचे स्वरूप समजायला हे उपयोगी आहे.सुखाचा शोध आणि आत्महत्येचे पोस्टमॉर्टेम‘चित्ती नसू द्यावे समाधान’ हे सुखाच्या शोधावरील शनिवारचे संपादकीय (२५ एप्रिल) आणि दिल्लीत ‘शेतकऱ्याने’ केलेल्या आत्महत्येसंदर्भातील बातम्या आणि वाचकांचा पत्रव्यवहार (लोकमानस, २४ व २५ एप्रिल) हे सर्व एकत्रितपणे वाचल्यास खूप प्रश्न निर्माण होतात. ‘फक्त शेतकरीच का मरतोय?, भांडवलदार, मंत्री वगरे का नाही करीत आत्महत्या’ हा प्रश्नच (कदम यांचे पत्र, २५ एप्रिल) अनेक अंगांनी चुकीचा आहे. फक्त आत्महत्या केलेलेच शेतकरी आíथक विवंचनेत होते आणि इतर सर्व शेतकरी सुबत्तेत जगताहेत असे म्हणायचे का? ते त्यांचा जीवनसंघर्ष नेटाने चालू ठेवतच आहेत ना? त्याला काहीच महत्त्व नाही? उत्पन्न आणि दैनंदिन खर्चाचा मेळ न बसल्यामुळे जगणे कठीण होणे हा फक्त शेतकऱ्याचाच प्रश्न आहे का? ‘तरुणाची गळफास लावून आत्महत्या’ अशा बातम्या आपण कितीतरी वेळा वाचत असतो. त्याच बातम्या ‘असंघटित क्षेत्रातील कंत्राटी कामगाराची आत्महत्या’ किंवा ‘शैक्षणिक धोरणात भरडलेल्या विद्यार्थ्यांची नराश्यातून आत्महत्या’ अशा ‘रंगवून’ दिल्या तर? त्याचे खापरही मग कुठल्यातरी शासकीय धोरणावर सहज फोडता येईलच की. कोणीही केलेली आत्महत्या ही दु:खदच असते, पण शेवटी तो एखाद्याने विशिष्ट परिस्थितीमध्ये अनेक गोष्टींचा एकत्रित परिणाम होऊन घेतलेला अविचारी निर्णय (आणि कायद्याने गुन्हा) असतो याचे भान ठेवलेले बरे. आत्महत्येसारख्या अत्यंत टोकाच्या वैयक्तिक निार्णयाचा संबंध एखाद्या शासकीय धोरणाशी जोडणे हे अत्यंत खालच्या दर्जाचे राजकारण झाले. ज्या स्कँडेनेव्हियन देशांचा क्रमांक सर्वात सुखी देशांच्या यादीत खूप वर आहे त्याच देशांमध्ये आत्महत्येचा दरही जगात सर्वात जास्त आहे. या एकाच गोष्टीतून यातील गुंतागुंत लक्षात येऊ शकेल. - प्रसाद दीक्षित, ठाणेटोलमुक्ती हवीय कुणाला?‘टोलमुक्तीला तज्ज्ञांचाच विरोध’ ही बातमी (२५ एप्रिल) वाचली. यासंदर्भात वस्तुस्थिती अशी आहे की, जनतेने संपूर्ण टोलमाफी अथवा टोलमुक्ती कधीही मागितलेली नव्हती. ती त्या त्या वेळेस विरोधी बाकांवर बसणारे राजकीय पक्ष अथवा नेते यांची सत्ताधारी पक्षाला अडचणीत आणण्यासाठी केलेली मागणी असते. सामान्य जनतेला ठाऊक असते की सरकारकडे (मग ते कोणत्याही पक्षाचे का असेना) निधीचा तुटवडा असल्यामुळे पायाभूत सुविधा हव्या असतील तर त्यासाठी अधिक दाम (टोलरूपी) मोजावे लागेल. परंतु ग्यानबाची मेख इथेच आहे. टोल प्रकरणात कुठेही संपूर्ण पारदर्शकता कधीच नसल्यामुळे टोल किती आकारावा व किती काळासाठी याला काही धरबंधच नाही. लोकांचा आक्षेप यासाठीच आहे. लोकांचा विरोध टोलच्या रूपाने होणाऱ्या लुटमारीला आहे. लोकांना याचीही कल्पना आहे की, टोल वसूल करणाऱ्या कंपन्यांच्या मागे कोणत्या व्यक्ती वा शक्ती आहेत. आताही वरील बातमीत म्हटले आहे की, टोलमाफीमुळे सरकारवर २३ हजार कोटींचा बोजा पडेल. म्हणजे अंतिमत: हे पसे जनतेच्या खिशातूनच जाणार ना? म्हणूनच सुचवावेसे वाटते की, इथून पुढे कोणत्याही प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीआधी त्या प्रकल्पाशी संबंधित सर्व शर्ती व अटी प्रसिद्ध कराव्यात; जेणेकरून जाणकार व्यक्ती व संस्था यांना त्या प्रकल्पाचे सोशल ऑडिट करणे शक्य होईल. - निशिकांत मुपीड, कांदिवली (मुंबई)सरसकट सर्व विचारांचा स्वीकार नव्हे!‘डॉ. आंबेडकर आणि संघ परिवार’ हा लेख (रविवार विशेष, २६ एप्रिल) वाचला. एखाद्या महापुरुषाचे माहात्म्य मान्य करणे म्हणजे त्यांचे सरसकट सर्वच विचार मान्य करणे असे नाही. गांधीजींचेही सर्व विचार सर्वाना मान्य नाहीत, म्हणून कुणी त्यांचे माहात्म्य किंवा त्यांची जयंती नाकारत नाही. सावरकरांच्या बाबतीतही तेच. आंबेडकरांनी हिंदुत्वाला नाकारले, पण शिवाजी महाराजांनी तर हिंदुत्वासाठीच लढा दिला. मग आज जी आंबेडकरी जनता ‘आंबेडकर-शिवाजी संयुक्त जयंती’ साजरी करते ती हिंदुत्वाला स्वीकारते की आंबेडकरांना नाकारते? त्यामुळे महापुरुषांचे मोठेपण स्वीकारणे म्हणजे त्यांच्या प्रत्येक विचाराला सहमती देणे असे नाही. अर्थात, संघ परिवार स्वार्थी हेतूने जयंती साजरी करत असेल तर ते चूकच! मात्र ते आंबेडकर जयंती साजरी करतात म्हणून ते हिंदुत्व नाकारतात का, हा प्रश्न बालिश ठरेल.-साईनील पाटोळे, घाटकोपर (मुंबई)आपण यातून काही शिकणार की नाही?नेपाळमधील भूकंपाचा वृत्तान्त (२६ एप्रिल) वाचला. निसर्गावर माणसाने सातत्याने आक्रमणेच केली. त्याचे प्रत्युत्तर निसर्ग एका तडाख्यातच अशा प्रकारे देतो की त्यापुढे जगातील कोणत्याच अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचे काहीच चालत नाही. आपण विज्ञानाच्या आधारे प्रगती जरूर करावी, पण निसर्गास न दुखावता. नेमके तेच न झाल्याने जागतिक स्तरावर ‘ग्लोबल वॉìमग’ने धोक्याची पातळी केव्हाच ओलांडली आहे. आपण आता फक्त त्याच्या दुष्परिणामांना सामोरे जाण्याविना काहीच करू शकत नाही. निसर्गाच्या रक्षणासंदर्भात फक्त आपत्ती ओढवली असता तात्पुरते विचारमंथन होते. शेवटी जे करायचे तेच मनुष्य करत असतो. निसर्गाने सर्वाचे नियंत्रण आपल्या हाती ठेवले आहे. याची जाणीव तो आपल्याला वेळोवेळी करून देत असतो. आपण त्यातून काही शिकणार की नाही का खरा प्रश्न आहे. -जयेश राणे, भांडुप (मुंबई)
