अमेरिकेने चिनी लष्करी अधिकाऱ्यांवर सायबर हेरगिरीचे खटले भरावेत, त्यावर आंतरराष्ट्रीय संबंधांच्या मूलभूत नियमांचे उल्लंघन झाल्याची ओरड चीनने करावी, या दोन्ही बोंबाच. यामागे असलेले दक्षिण चीन समुद्रातील आर्थिक-सामरिक संदर्भ पाहता, भारतापुढेही हे आव्हान आहे.. चिनी लष्करातील पाच अधिकाऱ्यांनी अमेरिकी कंपन्यांची गुपिते चोरल्याचा आरोप अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने केला असून त्यांच्याविरोधात अमेरिकेच्या न्यायालयात आरोपपत्रही दाखल करण्यात आले आहे. हे पाचही जण पीपल्स लिबरेशन आर्मीच्या शांघाय येथील कार्यालयात काम करतात. त्यामुळे अमेरिकेत जो काही खटला चालेल तो त्यांच्या अनुपस्थितीतच चालेल, हे स्पष्टच आहे. त्या अधिकाऱ्यांना त्यात शिक्षा झाली, तरी तिची अंमलबजावणी होणार नाही हेही उघड आहे. चीन सरकारने तर हे प्रकरणच बनावट असल्याचे जाहीर करून सगळे आरोप फेटाळून लावले आहेत. तेव्हा मग प्रश्न असा येतो, की ज्यातून काहीच साध्य होणार नाही, असा खटला चालवून अमेरिकेला काय साध्य करायचे आहे? दक्षिण आणि पूर्व चिनी समुद्रावर वर्चस्व निर्माण करण्याचे चीनचे जे प्रयत्न सध्या सुरू आहेत, त्यात या प्रश्नाचे उत्तर दडले आहे. चीन आणि अमेरिका यांच्यातील ताणलेल्या संबंधांची पाश्र्वभूमी या प्रश्नाला आहे. वरवर पाहता हे विद्यमान आणि होऊ घातलेल्या महासत्तांतील भांडण वाटत असले, तरी आपल्यासाठीही हा सवाल अतिशय महत्त्वाचा आहे. नव्या सरकारच्या विधिवत् प्राणप्रतिष्ठापनेआधीच या सरकारला आंतरराष्ट्रीय पातळीवर कोणत्या आव्हानांना सामोरे जावे लागणार आहे, हे या प्रकरणाच्या निमित्ताने अधोरेखित होणार आहे. चीनची साम्राज्यवादी, विस्तारवादी मानसिकता या विषयाबाबत नव्याने बोलण्यासारखे आता काही उरलेले नाही. भारताला दर वर्ष-सहा महिन्यांत त्याचा अनुभव येतच असतो. या वेळी चीनने दक्षिण चिनी समुद्राच्या ३५ लाख चौरस किमी क्षेत्रावर आपले लक्ष केंद्रित केले आहे. त्यातील ८० टक्के भाग आपल्याच बापजाद्यांचा असल्याचा चीनचा दावा आहे. याला पुरावा काय? तर चीनकडे असलेला साम्यवादपूर्व काळातील एक नकाशा. तोच सर्वानी प्रमाण मानावा असे चीनचे म्हणणे असले, तरी अन्य जपान, व्हिएतनाम, फिलिपिन्स, मलेशिया, झालेच तर ब्रुनेई आदी देशांना ते कसे मान्य असणार? या समुद्रात नैसर्गिक वायू आणि तेलाचे साठे आहेत. मासळीचे पीक आहे. त्यावर वेटोळे घालून बसण्याची चिनी ड्रॅगनची कितीही इच्छा असली, तरी त्याला मान कोण डोलावणार? संघर्ष आहे तो हा. तो चर्चा आणि वाटाघाटी यांच्या मार्गाने सुटावा- म्हणजे सगळे तेल आपल्याच माथ्यावर पडावे- असे प्रयत्न चिनी नेत्यांनी केले, पण त्यात यश आले नाही. व्हिएतनामने तर भारताच्या मदतीने आपल्या हद्दीत तेलविहीर खोदण्याचे प्रयत्न सुरू केले. त्यावरून गेल्या दोन वर्षांपासून चीन भारताला इशारे देत आहे. यावेळी मात्र चीनने व्हिएतनामच्या हद्दीत थेट अतिक्रमणच केले. त्यासाठी चिनी राज्यकर्त्यांनी साधलेली वेळ अगदी लक्षणीय आहे. अमेरिका युक्रेनच्या प्रश्नात अडकलेली आहे. इशारे देण्यापलीकडे आणखी काही करण्याच्या मनस्थितीत नाही. दक्षिण-पूर्व आशियाई राष्ट्र संघटनेची (आसियान) परिषद तोंडावर आलेली असली आणि या संघटनेतील बहुतांश देशांचा चीनशी सीमावाद असला, तरी एक संघटना म्हणून ती दुबळी आहे. म्यानमार, लाओस, कंबोडिया हे चीनचे आश्रित. ते आसियानचे सदस्य म्हटल्यावर त्या संघटनेच्या बैठकीत चीनविरोधात आवाज उठणे कठीणच. हे सगळे पाहूनच अत्यंत चाणाक्षपणे चीनने व्हिएतनामच्या सागरीक्षेत्रात तेलउत्खननाचा उद्योग सुरू केला. एप्रिलच्या शेवटच्या आठवडय़ात अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामा यांनी जपान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया, फिलिपिन्स या देशांचा दौरा केला. त्यांची पाठ वळताच चीनने ही कुरापतखोर कृती केली. हे चीनच्या धटिंगणशाहीस साजेसे झाले असे म्हणता येईल. पण ते तेवढेच नाही. त्यामागे अमेरिकेला आशियातील तिची जागा दाखवून देण्याची निश्चित योजना आहे.गेल्या महिन्यातील आपल्या आशिया दौऱ्यात बराक ओबामा यांनी चीनला चुचकारण्याचा प्रयत्न केला होता. चीनला रोखण्यात आम्हाला रस नाही, असे ते म्हणाले होते. ते स्वाभाविकच होते. रोखण्यात रस आहे, असे म्हणून कोणता राष्ट्रप्रमुख उगाचच चीनसारख्या देशाला अंगावर घेईल? पण आंतरराष्ट्रीय राजकारणात उक्तीपेक्षा कृतीकडे पाहणे अधिक शहाणपणाचे असते. एकीकडे आम्ही चीनविरोधात नाही, असे म्हणताना ओबामांनीच अध्यक्षपदाच्या पहिल्या सत्रात ‘आशियाकडे वळा’ असा संदेश दिला होता. या वळणाची आडवळणे बरीच. आशियातील जपानादी देशांची मिळून अमेरिकेशी ‘ट्रान्स-पॅसिफिक’ व्यापारी भागीदारी निर्माण करण्याचे प्रयत्न, अमेरिकी नौदलाची ६० टक्के ताकद सन २०२० पर्यंत प्रशांत महासागरात आणून उभी करण्याची योजना- त्यासाठी ऑस्ट्रेलियात अमेरिकी नौसैनिकांच्या तुकडय़ा, फिलिपिन्समधील वाढते अमेरिकी सैन्यबळ, अशी अनेक वळणे. ज्या व्हिएतनामने साम्यवादाच्या जपणुकीसाठी अमेरिकेशी लढून लक्षावधी अमेरिकी सैनिकांची थडगी उभारली, त्या व्हिएतनामशी जवळिकीचे प्रयत्न सुरू आहेत. या सगळ्या गोष्टी चीनकडे अमेरिका कोणत्या नजरेने पाहात आहे, तेच दाखवितात. आताही चिनी लष्करातील पाच अधिकाऱ्यांवर औद्योगिक हेरगिरीचे आरोप करण्यामागे चीनवर दबाव आणणे हाच खरा हेतू आहे. अन्यथा अमेरिकेने कुणाही देशाविरोधात हेरगिरीचे, तेही सायबर हेरगिरीचे आरोप करणे म्हणजे चोराच्या उलटय़ा बोंबाच. अपेक्षेप्रमाणे चीनने त्यावर अत्यंत तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली. हे आंतराराष्ट्रीय संबंधांच्या मूलभूत नियमांचे उल्लंघन आहे, असा सावाचा आव चीनने यावर आणला असला, तरी यादेखील चोराच्या बोंबाच. यातील कोणाच्या बोंबा उलटय़ा किंवा सुलटय़ा यावर मतभेद होऊ शकतात, पण अखेरीस हे दोन्ही देश अशा प्रकारच्या हेरगिरीत माहीर आहेत. गार्डियनसारख्या सत्यान्वेषी वृत्तपत्रांनी अमेरिकेच्या हेरगिरीचे भांडे फोडल्यानंतर अमेरिकेने तसेच आरोप इतरांवर करावेत हे सगळी लाज कोळून प्याल्याचेच लक्षण म्हणावे लागेल. याचा अर्थ अमेरिकेने केलेले आरोप खोटे आहेत असा नाही. ते धादांत खरेही असू शकतील. याचा अर्थ एवढाच, की वर नाकाने असे आरोप करण्याचा नैतिक अधिकार अमेरिकेला नाही. पण नैतिकतेची चाड वगैरे गोष्टी महासत्तांच्या शब्दकोशांत नसतात. अमेरिकेने त्याचे प्रदर्शन वारंवार केले आहे. तेव्हा त्यातील नीतिमूल्ये वगैरे तपासत बसण्याऐवजी त्यांचे हेतू पाहणे महत्त्वाचे. ज्या देशाविरोधात भूमिका घ्यायची त्याच्याविरोधात आंतरराष्ट्रीय जनमत तयार करणे ही काही फार मोठी राजकीय खेळी नव्हे. अमेरिका सध्या ती खेळत आहे इतकेच. अमेरिका आणि चीन यांच्या एकमेकांकडे पाहून डोळे वटारण्याच्या या खेळाचा निकाल अनेक घटना आणि घटकांवर अवलंबून आहे. त्यातील सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे अमेरिकेची तेलगरज. त्यासाठी ज्या क्षणी बाह्य पुरवठय़ावर अवलंबून राहणे थांबेल, त्या क्षणी अमेरिकेला या आशियाई स्पर्धेत रस राहणार नाही. सद्यस्थितीतील महत्त्वाची बाब म्हणजे युक्रेनमधील परिस्थिती. रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमिर पुतीन यांनी युक्रेनच्या सीमेवरील रशियन फौजा माघारी बोलावण्याचा निर्णय घेतला आहे. तेथील परिस्थिती एकदा निवळली की अमेरिकेला अन्यत्र लक्ष देता येईल. तोवर ती खलित्यांची लढाईच लढेल, अशी चिन्हे आहेत. या परिस्थितीत भारताची भूमिका काय हा नव्या सरकारपुढचा चिंता आणि चिंतनाचा विषय असेल. नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यानंतर भारत आणि अमेरिका यांच्यातील निकटच्या संबंधांवर परिणाम होतील आणि भारत व चीन पुन्हा भाई-भाईच्या भूमिकेत येतील, असा आशावाद चिनी सरकारी माध्यमांनी गेल्याच आठवडय़ात व्यक्त केला होता. चीनला नेमके काय खुपते आहे हे यातून दिसते. ओबामा प्रशासनाचा नव्या सरकारबाबतचा दृष्टिकोन काय असेल, त्यावर अर्थातच बरेच काही अवलंबून आहे. तोवर चीन आणि अमेरिका या दोन महासत्तांच्या उलटय़ासुलटय़ा बोंबा ऐकत बसणे एवढेच काम भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयास असेल..
