जकातीला पर्याय निर्माण करताना अधिक प्रभावी आणि ज्याचे नियमन करणे सुलभ होईल, असा कायदा करणे अधिक उपयुक्त ठरले असते. स्थानिक संस्था कर लागू करताना त्यापासून किमान जकातीएवढे तरी उत्पन्न मिळेल, याची खात्री असणे आवश्यक होते. प्रत्यक्षात नवा कर लागू करा, पुढचे पुढे पाहू, असा ‘अंदाजपंचे’ पवित्रा राज्य शासनाने घेतला. महाराष्ट्रातील काही शहरांमध्ये जकातीला पर्याय असणारा स्थानिक संस्था कर म्हणजे लोकल बॉडी टॅक्स गेल्या वर्षांपासून लागू करण्यात आला. आता नवी मुंबई, ठाणे, पुणे, पिंपरी चिंचवड आणि नागपूर या पाच महत्त्वाच्या शहरांमध्ये तो एप्रिलपासून लागू करण्याचे शासनाने ठरवले आहे. प्रत्येक नव्या निर्णयाला विरोध करण्याची भारतीय मानसिकता स्थानिक संस्था कराबाबतही तशीच राहिली आहे. त्यामुळे त्याविरुद्ध व्यापाऱ्यांच्या संघटनांनी उच्च न्यायालयात धाव घेणेही स्वाभाविक आहे. गेल्या वर्षांपासून ज्या ज्या शहरांमध्ये जकात कर रद्द करून हा नवा कर लागू करण्यात आला, तेथील अनुभव लक्षात घेऊन नव्या कराच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य शासनाने मदत करणे अपेक्षित होते. शासनातर्फे एवढेच सांगण्यात येते, की नव्या करापासून पुरेसे उत्पन्न मिळाले नाही, तर शासन जरूर ती मदत करेल. ब्रिटिशांच्या काळापासून सुरू झालेल्या जकातीला आता सक्षम पर्याय हवा, असे लक्षात आल्यानंतर कित्येक वर्षे त्याबाबत चर्चा आणि अभ्यास सुरू होता. व्हॅट हा कर लागू करण्यात आला, त्या वेळी विविध वस्तूंवर आकारण्यात येणारी जकात रद्द करण्यात येईल, असे जाहीर करण्यात आले होते. प्रत्यक्षात व्हॅट लागू झाल्यानंतर जकात कर रद्द करण्यात आला नाही. भारतासारख्या विकसनशील देशात जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेनंतर झपाटय़ाने नागरीकरण होताना दिसते आहे. जो तो शहराकडे धाव घेऊ लागला, याचे कारण सत्ताधाऱ्यांच्या कार्यशून्यतेमुळे खेडय़ांचा कोणत्याच पातळीवर आवश्यक असा विकास झाला नाही. असे घडत असताना सत्ताधाऱ्यांनी शहरांच्या विकासाकडेही दुर्लक्ष केले आणि त्यामुळे राज्यातील सगळी शहरे दिवसेंदिवस बकाल होत चालली आहेत. शहरांचे प्रश्न सोडवण्याची जबाबदारी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना देण्यात आली, तेव्हा त्या संस्था सतत प्रगतिशील कशा राहतील, त्यांचे उत्पन्न सतत वाढते कसे राहील आणि तरीही त्यांचे प्रश्न सुटत नसतील तर कोणत्या स्वरूपात त्यांना मदत करता येईल, याबाबत विचार करण्यात सत्ताधाऱ्यांना वेळ नाही आणि त्यांना धारेवर धरण्यात विरोधकांना रस नाही. जकातीपासून मिळणारे उत्पन्न हा प्रत्येक स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा प्राणवायू आहे आणि त्यातून मिळणारे उत्पन्न सुमारे पन्नास टक्क्यांएवढे असते, हे लक्षात घेतले, तर जकातीला पर्याय निर्माण करताना अधिक प्रभावी आणि ज्याचे नियमन करणे सुलभ होईल, असा कायदा करणे अधिक उपयुक्त ठरले असते. शहरांमध्ये निर्माण करण्यात येणाऱ्या रस्ते, पाणी, ड्रेनेज, दिवाबत्ती, सार्वजनिक वाहतूक यांसारख्या अनेक सुविधा वापरून उद्योग करणाऱ्या व्यावसायिकांकडून त्यासाठी काही प्रमाणात कर गोळा करणे आणि नागरिकांकडून घरपट्टी आकारण्यातही काही गैर नाही. अशा सुविधा कायमस्वरूपी असतात आणि त्यांच्या देखभालीसाठीही मोठा खर्च असतो. हा खर्च नागरिक आणि व्यावसायिकांकडून गोळा करून त्याचा व्यवस्थित विनियोग करण्याची जबाबदारी स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर असते. जकात कराची अंमलबजावणी कोणत्याही शहरात संपूर्ण क्षमतेने करण्यात येत नाही आणि जकात बुडवण्याचे प्रमाण सरासरी पन्नास टक्क्यांएवढे मोठे आहे, हे गृहीत धरूनही महानगरपालिका आपला कारभार आजवर करत आल्या आहेत. जकात बुडवणाऱ्यांविरुद्ध कठोर कारवाई करण्यात सगळय़ा पालिका पूर्णपणे अयशस्वी ठरल्या, याचे कारण स्थानिक पुढाऱ्यांचा हस्तक्षेप आणि व्यवस्थापनातील भ्रष्टाचार आहे. या दोन्हींबाबत महापालिकांनी आपली हतबलता सिद्ध केली आहे. आता जकात रद्द करून त्याऐवजी स्थानिक संस्था कर लागू करण्याचे ठरले, तेव्हा या नव्या करापासून किमान जकातीएवढे तरी उत्पन्न मिळेल, याची खात्री असणे आवश्यक होते. प्रत्यक्षात नवा कर लागू करा, पुढचे पुढे पाहू, असा ‘अंदाजपंचे’ पवित्रा राज्य शासनाने घेतला आहे. ज्या शहरांना नव्या करापासून पुरेसे उत्पन्न मिळणार नाही, त्यांना शासन आर्थिक मदत करेल, असे आश्वासन देणे म्हणजे उघडय़ाशेजारी निर्वस्त्र होऊन जाण्यासारखे आहे. आजवर ज्या ज्या वेळी असे आश्वासन शासनाने दिले आहे, ते कधीही पाळलेले नाही, हा इतिहासही कुणाच्या लक्षात नाही. जिल्हा परिषदांना राज्याकडून मिळणाऱ्या भाकरतुकडय़ावर उदरनिर्वाह करावा लागतो. भाकरतुकडाच काय, पण साधे पाणीही शासनाकडून मिळत नसल्याने राज्यातील जिल्हा परिषदा कशा उजाड झाल्या आहेत, हे आपण पाहतो आहोत. ज्या शहरांमध्ये जवाहरलाल नेहरू पुनर्निर्माण योजना लागू झाल्या आहेत, तेथे केंद्र आणि राज्य शासनाच्या आर्थिक मदतीने नवे प्रकल्प उभे राहू लागले आहेत. गेल्या काही वर्षांत अशा शहरांना राज्याकडून मिळावयाचे अनुदान संपूर्णपणे मिळालेले नाही, त्यामुळे हे प्रकल्प अर्धवट अवस्थेत आहेत. अनुदान मिळेल म्हणून सुरू झालेल्या या योजनांचा नागरिकांना लाभ होत नाही आणि त्यावरील खर्च मात्र करत राहावा लागतो, अशा कात्रीत आता महापालिका सापडल्या आहेत. तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार म्हणतात, तो हा असा! स्थानिक संस्था कराची अंमलबजावणी करताना व्यापाऱ्यांच्या सदसद्विवेक बुद्धीवर विश्वास ठेवून त्यांच्याकडून कर भरला जाण्याची अपेक्षा करण्यात आली आहे. पन्नास टक्के जकात बुडत असतानाही या पाच शहरांचे जकातीचे वार्षिक उत्पन्न सुमारे बारा हजार कोटी रुपये आहे. पालिकांच्या कारभारातील कार्यक्षमतेचे आधीच दिवाळे निघाले असताना नव्या कराच्या वसुलीसाठी अशी यंत्रणा सक्षमपणे उभी राहील, याची खात्री नाही. शहरांमधील व्यवस्थांसाठी लागणारा पैसा जकातीपासून रोखीने मिळत असे. पुण्यासारख्या शहरात सरासरी रोज साडेचार कोटी रुपयांची रोख जमा होते आणि नागपूरसारख्या शहरात ती दीड कोटींवर जाते. नव्या करपद्धतीमुळे अशी रोज रोख रक्कम उपलब्ध होणार नाही. शिवाय अपेक्षित उत्पन्न मिळेल की नाही, या भीतीने कोणत्याही प्रकारच्या भांडवली स्वरूपाच्या कामांना कात्री लावावी लागणार आहे. नवा कर लागू करताना त्यासाठीची यंत्रणा उभी करण्यासाठी पुरेसा अवधी न मिळाल्यामुळे सगळय़ाच पालिका चाचपडत राहणार आणि त्यातच काही वर्षे निघून जाणार. हे स्वाभाविक असले, तरी या काळात त्या शहरांमधील व्यवस्थांचे जे दिवाळे वाजेल, त्याचे काय करायचे, या प्रश्नाचे उत्तर द्यायला कुणी तयार नाही. जकात रद्द करणे आवश्यक आहे, याबाबत दुमत असण्याचे काहीच कारण नाही. मात्र नवा कर तेवढेच आणि सतत वाढीव उत्पन्न देऊ शकणार आहे का, याचा विचार तो लागू करण्यापूर्वीच करायला हवा. ज्या शहरांमध्ये हा नवा कर लागू झाला आहे, त्यापैकी अनेक ठिकाणी पूर्वीएवढे उत्पन्न मिळाले नसल्याचे दिसते. तेथे आणखी काही वर्षांनी किती भयावह परिस्थिती निर्माण होईल, हे यावरून कळू शकेल. शहरातला साधा खड्डा बुजवायलाही पैसे नाहीत, अशी पालिकांची अवस्था यायला नको असेल, तर नव्या कराच्या अंमलबजावणीसाठी भ्रष्टाचाररहित आणि राजकीय हस्तक्षेपविरहित यंत्रणा निर्माण करणे शक्य होईल काय, याचाही विचार करायला हवा.
