अमेरिकी अर्थव्यवस्थेतील स्थित्यंतराच्या परिणामी रुपयाची घसरण झाली असून त्याकडे अकारण देशप्रेमाच्या नजरेतून पाहिले जाते. अशावेळी आयात-निर्यातीतील संतुलन राखण्याऐवजी हमखास कृत्रिम आणि तत्कालिक उपाययोजना लागू केल्या जातात. मात्र, त्याचे परिणाम अधिक गंभीर असतात.चलनाचे मूल्य राष्ट्रप्रेमाच्या भावनेशी जोडले जाणे तसे गैरच. रुपयाच्या घसरणीमुळे आता जी प्रतिक्रिया दिसत आहे ती असे झाल्यामुळे. माध्यमांकडून सतत रुपयाच्या होत असलेल्या अवमूल्यनाबाबत व्यक्त केल्या जात असलेल्या उथळ प्रतिक्रिया आणि त्यास मिळालेली सरकारच्या धोरणशून्यतेची जोड यामुळे गेले काही दिवस अचानक रुपयाच्या घसरगुंडीबद्दल शोकाकुल वातावरण निर्माण झाले आहे. त्याची गरज नाही. किमान ज्या मध्यमवर्गीय, उच्च मध्यमवर्गीय कुटुंबात घरटी एक जण माहिती तंत्रज्ञान वा अन्य निमित्ताने परदेशी सेवेत आहे, निदान त्या मंडळींनी तरी असा शोक करण्याची गरज नाही. अशा घरांत परदेशवासीय मुलाबाळांकडून वाडवडिलांसाठी डॉलर येत असतो. त्याची किंमत वाढल्याने त्या डॉलरचे रुपयांत धर्मातर होताना आता उलट अधिक पैसे मिळतील. तेव्हा या वर्गाने तरी रुपयासाठी दु:ख करता नये. खेरीज ज्या ज्या क्षेत्रांतून मोठय़ा प्रमाणावर निर्यात होते त्यांना रुपयाच्या घसरणीचा उलट फायदाच होणार आहे. मग ती टीसीएस असो वा विप्रो. मूर्ती पितापुत्रांच्या आगमनामुळे उत्साहाचे वारे संचारलेल्या इन्फोसिसमध्ये रुपयाच्या घसरणीबद्दलही आनंदच व्यक्त होत असेल. तेव्हा डॉलर वाढतो आणि रुपया घसरतो तेव्हा सगळेच वाईट होते असे मानायचे कारण नाही. आंतरराष्ट्रीय व्यापारात देशादेशींना वेगवेगळय़ा कारणांमुळे आपापल्या चलनाच्या दरातील चढउतार हाताळावे लागतात. सध्या घडत असलेला प्रकार त्यापैकीच. विद्यमान घसरणीस प्रामुख्याने दोन कारणे दिसतात. त्यातील एक आंतरराष्ट्रीय आणि दुसरे देशांतर्गत.आंतरराष्ट्रीय कारण म्हणजे अमेरिकी अर्थव्यवस्थेत होऊ घातलेल्या बदलांचे संकेत. अमेरिकी अर्थव्यवस्थेस गती यावी म्हणून त्या देशाच्या सरकारच्या सल्ल्याने तेथील रिझव्‍‌र्ह बँकेने, म्हणजे फेडरल रिझव्‍‌र्हने आपला हात जरा सैल केला होता. वेगवेगळय़ा क्षेत्रांना उत्तेजन मिळावे यासाठी थेट अनुदाने जाहीर केली होती. त्याचा परिणाम दिसू लागला असून अमेरिकी अर्थव्यवस्था आता स्थिरावताना दिसते. अशा परिस्थितीत अडचणीच्या काळासाठी म्हणून दिलेली अनुदाने मागे घेण्याची इच्छा फेडचे प्रमुख बेन बर्नाके यांनी व्यक्त केली आहे. त्या अनुषंगाने येत्या १९ जून रोजी त्यांच्याकडून काही ठोस घोषणा अपेक्षित आहेत. याचा थेट परिणाम म्हणून अमेरिकी कंपन्यांनी विकसित देशांत केलेली गुंतवणूक कमी करण्यास सुरुवात केली. कारण त्यांना आता डॉलरचा प्रवाह मायदेशी वळवायचा आहे. परिणामी अनेक वित्तीय कंपन्यांनी भारतीय बाजारपेठांतील आपापला डॉलरवाटा काढून घेणे सुरू झाले. हे आपल्याच बाबत होत आहे असे नाही. ज्या विकसित देशांत अमेरिकेची गुंतवणूक आहे, त्या सर्वच देशांतून डॉलरने आता काढता पाय घेतला आहे. परिणामी त्या त्या देशांच्या चलनाची किंमत घसरू लागली. त्यामुळे ब्राझीलचा रिअल, तुर्की लिरा, दक्षिण अफ्रिकेचा रँड आणि भारतीय रुपया सगळय़ांच्याच किमती घसरू लागल्या आहेत. हे असे होत असते. त्यात आपण, म्हणजे आपल्या सरकारने, काही करावे असे नाही. याचा अर्थ आपल्या सरकारने काहीच करू नये असा अर्थातच नाही. सरकार तेही करीत नसल्यामुळे प्रश्न वाढतात. सोनिया गांधी यांना खूश करण्यासाठी या सरकारने लोकप्रिय योजनांचा सपाटा लावलेला असल्याने मोठय़ा प्रमाणावर चलनवाढीस आपणास तोंड द्यावे लागत आहे. एका बाजूला ही चलनवाढ आणि त्यात चालू खात्यातील तूट कमी करण्यासाठी सरकारला येत असलेले अपयश अशा दुहेरी कात्रीत भारतीय अर्थव्यवस्था सापडलेली आहे. चलनवाढीने सामान्यांच्या दृष्टिकोनातून महागाई वाढणे हाच दृश्य परिणाम असला तरी या चलनवाढीचे अदृश्य परिणाम हे जास्त ग्ांभीर असतात. त्यातील एक म्हणजे उद्योगांचा भांडवलाचा आणि निर्मितीचा खर्च मोठय़ा प्रमाणावर वाढतो. परिणामी या कंपन्यांचा विस्तार रखडतो. तो रखडला की एकूणच औद्योगिक मागणी घटते आणि पुन्हा त्याचा परिणाम अर्थव्यवस्थेची गती कुंठित होण्यात होतो. अशा वातावरणात आणखी एक परिणाम होतो. तो असा की या वातावरणात देशांतर्गत उत्पादनाचा खर्च अतिरिक्त वाढला तर त्या तुलनेत आयात स्वस्त पडते. म्हणजे एखादी वस्तू भारतात तयार करण्यापेक्षा ती परदेशातून (उदाहरणार्थ चीन) येथे आणून विकणे स्वस्त पडते. घरी स्वयंपाक करण्यापेक्षा बाहेरून डबा मागवणे स्वस्त वाटावे तसेच हे. परिणामी पुन्हा एकदा डॉलरला किंमत येते आणि त्याचा दुष्परिणाम चलनाच्या मूल्यावर होतो.तेव्हा अशा वातावरणात अर्थव्यवस्थेने बाळसे धरावे असे वाटत असेल तर आयातीइतकी निर्यातही तगडी असावी लागते. याचा अर्थ भारतात परदेशातून जेवढय़ा किमतीचा माल येतो, निदान त्याच्या जवळपास तरी आपल्या देशातून परदेशात जाणाऱ्या मालाचे मूल्य असणे गरजेचे असते. हे संतुलन बिघडले आणि परदेशात जाणाऱ्या मालाच्या तुलनेत परदेशातून येणारा मालच वाढला तर चालू खात्यातील तूट वाढते आणि पुन्हा रुपयाचे अवमूल्यन होते. हे सगळे आता होत असल्याने त्याचा परिणाम रुपयाची तीव्र घसरण होण्यात झाला आहे. म्हणजे ही घसरण टप्प्याटप्प्याने होत असती तर जाणवली नसती. परंतु रुपया एकदम घसरल्याने त्याचे बातमीमूल्य वाढले आणि सगळेच त्या बाबत सुस्कारे सोडू लागले. इतिहास असे दाखवतो की डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचे मूल्य कायमच घसरत आले आहे. १९९३ साली एका डॉलरची किंमत ३१.७२ रुपये इतकी होती, ती दहा वर्षांनी ४३.६० इतकी झाली आणि त्यानंतरच्या दशकात म्हणजे आता ती ५७- ५८ रुपयांच्या घरात आहे. याचा अर्थ वर्षांला साधारण २.५ टक्क्यांनी रुपयाची किंमत घसरत आहे. देशातील चलनवाढीचा पुष्ट दर लक्षात घेता रुपयाचे विनिमयमूल्य घसरण्यात फार काळजी करावे असे नाही. याचे आणखीही कारण असे की आपली डॉलरची गंगाजळी सुदृढ आहे आणि त्यामुळे आपल्या बाजारक्षमतेवर रुपयाच्या अवमूल्यनाचा वाटतो तितका परिणाम होणार नाही. अशा घसरणीमुळे होणारे परिणाम तत्कालिक असतात आणि नंतरच्या काळात उलट आंतरराष्ट्रीय व्यापारात त्याचा फायदाच होतो. इंदिरा गांधी आणि अलीकडच्या काळात नरसिंह राव यांनी ठरवून रुपयाचे अवमूल्यन केले होते. पुढे त्याचा फायदाच झाला. विद्यमान घसरणीची दखल घेत केंद्रीय अर्थखात्याचे सल्लागार रघुराम राजन यांनी मंगळवारी काही दीर्घकालीन उपाययोजनांचे सूतोवाच केले. त्यातील एक म्हणजे अनिवासी भारतीयांसाठी रोखे प्रसृत करणे. असे सरकारने करावेच आणि जगभरात मोठय़ा संख्येने पसरलेल्या भारतीयांपुढे गुंतवणुकीचा पर्याय ठेवावा. अशाने डॉलरचा समृद्ध ओघ भारताकडे वळू शकतो आणि त्यामुळे चालू खात्यातील तूट कमी होण्यास मदतच होऊ शकते. अर्थात विद्यमान सरकारचा ढिलाईचा कारभार लक्षात घेतल्यास हे कधी होईल हे सांगता येत नाही. राजन यांनादेखील या बाबत काही कालबद्ध तपशील देता आला नाही. सरकारच्या या धोरणशून्यतेमुळे हे असे होत असल्याने जनमानसात भीती तयार होते. अशा वेळी सर्वसाधारण प्रतिक्रिया अशी की रिझव्‍‌र्ह बँकेने काही उपाय योजावेत आणि रुपयाची किंमत वाढवावी. तसे केल्यास होणारा फायदा कृत्रिम आणि तात्कालिक असतो. कोणत्याही घटकाची किंमत कृत्रिमरीत्या फुगवल्यास कालांतराने तो फुगा फुटतो आणि त्यामुळे होणारा परिणाम अधिक गंभीर असतो. तरीही माफक प्रमाणात रिझव्‍‌र्ह बँकेने मंगळवारी प्रयत्न केले. राष्ट्रीयीकृत बँकांना आदेश देऊन डॉलर पुरेसे उपलब्ध राहतील याची काळजी घेतली. परिणामी त्याची किंमत ५९ रुपये होता होता वाचली. पण अशा उपायांना मर्यादा असतात याची स्पष्ट कल्पना रिझव्‍‌र्ह बँकेने दिली असून कृत्रिम किंमतनिश्चिती ही मुक्त घसरणीपेक्षा अधिक धोकादायक असते हे स्पष्ट केले आहे. परिणामी गव्हर्नर सुब्बाराव येत्या १७ जूनला तिमाही पतधोरणात व्याजदराचे काय करणार याकडे सर्वाचेच लक्ष राहील.तेव्हा चलनाचे चलनवलन हा वेगवेगळय़ा कोनांतून पाहावयाचा विषय असून त्याकडे फक्त देशप्रेमाच्या नजरेतूनच पाहणे योग्य नाही.
