News Flash

उसाची कोंडी फुटणार!

सहा महिन्यांनी होणाऱ्या सार्वत्रिक निवडणुकीत विजय मिळण्यासाठी उसाच्या पट्टय़ामधील सध्याचा उद्रेक शमविण्यासाठी सरकार नक्कीच पुढाकार घेईल.

| December 3, 2013 12:17 pm

सहा महिन्यांनी होणाऱ्या सार्वत्रिक निवडणुकीत विजय मिळण्यासाठी उसाच्या पट्टय़ामधील सध्याचा उद्रेक शमविण्यासाठी सरकार नक्कीच पुढाकार घेईल. साखर कारखानदारांना निर्यातीसाठी अनुदान देण्याची योजना केंद्र सरकार बहुधा जाहीर करील. कोंडी फुटेलही मात्र, सर्वसामान्यांसाठी साखर आणखी भाव खाईल.
                                                     
महाराष्ट्र आणि उत्तर प्रदेश या साखरेचे उत्पादन करणाऱ्या दोन्ही प्रमुख राज्यांमध्ये नोव्हेंबर संपला तरी गळिताला सुरुवात झालेली नाही. उत्तर प्रदेश राज्यामधील साखर कारखानदारांनी आपण उसासाठी क्विंटलला २२५ रुपयांपेक्षा जास्त भाव देण्यास असमर्थ असल्याची भूमिका जाहीर केली आहे. महाराष्ट्रात स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते खासदार राजू शेट्टी यांनी उसासाठी पहिला हप्ता क्विंटलला ३०० रुपये मिळावा म्हणून रणशिंग फुंकले होते. पण आता त्यांनी २६५ रुपयावर तडजोड करण्याचा पवित्रा घेतला आहे. महाराष्ट्रातील सहकारी साखर कारखानदार उत्तर प्रदेशातील साखर कारखानदारांपेक्षा उसाला जास्त किंमत देऊ शकतील. कारण या सहकारी साखर कारखान्यांसाठी लागणारे भागभांडवल सरकारने पुरविले आहे. अशा गुंतवणुकीवर परताव्याची अपेक्षा नसते.
भारतातील साखर उद्योग आज आर्थिक अडचणीत सापडला आहे. कारण गेल्या वर्षभरात भारतीय आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारात साखरेचे दर वाढले नाही हे आहे. गेल्या वर्षी उत्तर प्रदेश राज्यातील साखर कारखानदारांनी त्यांच्या राज्य सरकारने निर्देशित केलेला २८० रुपये क्विंटल हा भाव उसाला दिला होता. कारण नजीकच्या भविष्यात साखरेचे भाव वाढतील असा त्यांचा अंदाज होता. साक्षात कृषी मूल्य आयोगालाही १६ महिन्यांपूर्वी असेच वाटत होते. सदर आयोगाचे मत साखरेचा भाव ३० ते ३७ रुपयांच्या दरम्यान राहील असे होते. परंतु प्रत्यक्षात गेल्या वर्षभरात साखरेच्या भावात मोठी घसरण झाल्यामुळे साखर कारखानदारांना किलोला सरासरी २८ रुपये मिळत आहेत. त्यामुळे उत्तर प्रदेश राज्यातील गेल्या वर्षीच्या उसाची पूर्ण किंमत चुकती झालेली नाही. अशी थकबाकी सुमारे २४०० कोटी रुपयांची आहे.
कृषी मूल्य आयोगाने २०१३-१४ या वर्षांसाठी उसाचा दर आधीच्या वर्षांपेक्षा ४० रुपयांनी वाढवून तो क्विंटलला २१० रुपये करावा अशी शिफारस केली होती. भारतीय बाजारात साखरेचा सरासरी दर ३३ रुपये राहील असे अनुमान असताना शिफारस केलेला हा दर होता. कृषी मूल्य आयोगाचा दर प्रत्यक्षात खरा ठरला असता, तर डॉक्टर रंगराजन समितीच्या शिफारसीनुसार शेतकऱ्यांना साखर विकून येणाऱ्या रकमेतील ७५ टक्के, म्हणजे क्विंटलला सुमारे २५० रुपये देय ठरले असते. आज साखरेचा भाव २८ रुपये किलो आहे. त्यामुळे देय रक्कम क्विंटलला २१० रुपये ठरते. यापेक्षा वाढीव दराने, म्हणजे क्विंटलला २२५ मोजण्यास साखर कारखानदार तयार आहेत. तेव्हा साखर कारखानदार संघाची भूमिका अवाजवी म्हणता येणार नाही.
दुसऱ्या पद्धतीने विचार केला, तर ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची भावनाही रास्त वाटते. कारण उसाच्या निर्धारित भावापेक्षा अधिक भाव मिळण्याची प्रथा भारतात रुजली आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने उसासाठी क्विंटलला २१० रुपये भाव निर्धारित केला तेव्हा आपल्याला तो ३०० रुपयांपर्यंत वाढवून घेण्याचा हक्क आहे असे शेतकऱ्यांना वाटणे स्वाभाविक आहे. कारण १९८० साली उसाला ३० रुपये क्विंटल भाव मिळालाच पाहिजे, अशी मागणी करून शरद जोशी यांनी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना रस्त्यावर उतरविले तेव्हा उसाचा निर्धारित भाव १३ रुपये क्विंटल होता. परंतु तेव्हाही कृषी मूल्य आयोगाने आपण शिफारस केलेला भाव कसा रास्त आहे ही बाब प्रसारमाध्यमांद्वारे लोकांपुढे मांडली नव्हती. तसेच उसाचा दर निर्धारित करणारे काँग्रेसचे सरकार मूग गिळून गप्प बसले होते. विरोधी पक्षांनाही कोणतीही वाजवी वा अवाजवी मागणी पुढे करून कोणी तरी सरकारच्या विरोधात रस्त्यावर उतरत आहे याचेच समाधान वाटले होते. त्यामुळे काँग्रेस पक्षाच्या विरोधकांनी प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षपणे शरद जोशी यांना पाठिंबा दिला होता. तेव्हाच्या आंदोलनाचे एक फलित म्हणजे केवळ ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना उसाचा भाव वाढवून मिळाला एवढेच नाही, तर कृषी मूल्य आयोग किमान आधारभावांची शिफारस करताना शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च विचारात घेत नाही असा भ्रम सार्वत्रिक पातळीवर रुजला. या भ्रमामुळे खाद्यान्नाच्या भाववाढीच्या विरोधात लोकांना रस्त्यावर उतरविण्यासाठी राजकीय पक्षानी पुढाकार घेण्याची परंपरा निकालात निघाली.
इतिहासातील बारकावे महत्त्वाचे असतात. उदाहरणार्थ १९८० साली उसाचा भाव १३० टक्क्य़ांनी वाढवून घेण्यात शरद जोशी यशस्वी ठरले. परिणामी साखरेचा उत्पादन खर्च वाढला. साखर महाग झाली. पण त्याची प्रत्यक्ष झळ जनसामान्यांना लागली नाही. कारण तेव्हा साखरेच्या एकूण उत्पादनातील ६० टक्के हिस्सा सरकार निर्धारित भावाने लेव्ही म्हणून घेई आणि त्याचे रेशनिंग व्यवस्थेमार्फत वाटप करी. काळाच्या ओघात व आर्थिक उदारीकरणाच्या प्रक्रियेत हा लेव्हीचा हिस्सा १० टक्क्य़ांपर्यंत कमी करण्यात आला. तसेच स्वस्त दरातील साखरेचा लाभ केवळ दारिद्रय़रेषेखालील लोकांपर्यंत मर्यादित करण्यात आला. आता साखर उद्योग लेव्हीच्या सक्तीपासून पूर्णपणे मुक्त करण्यात आला आहे. त्यामुळे दारिद्रय़रेषेखालील गरिबांचीही कदाचित यापुढे साखरेच्या भाववाढीच्या चटक्यांपासून सुटका होणार नाही.
शेतकऱ्यांचे नेते शरद जोशी, राजू शेट्टी, रघुनाथदादा पाटील या साऱ्यांची मागणी उसासाठी क्विंटलला किमान ३०० रुपये किंवा त्यापेक्षा अधिक दर पहिला हप्ता म्हणून मिळावा अशी होती. त्यामुळे ही मागणी किती रास्त आहे याचा आपण जरा वेगळ्या पद्धतीने विचार करू या. कृषी मूल्य आयोगाचे एक सन्माननीय सदस्य अशोक बिशनदास आणि सदर आयोगामधील एक अधिकारी बी. लुक्का या दोघांनी केलेल्या अभ्यासानुसार २०१०-११ साली ९६ टक्के उसाच्या एकूण उत्पादन खर्चाची (म्हणजे तांत्रिक परिभाषेत उ2 खर्चाची) भरपाई शिफारस केलेल्या हमी भावामुळे होत होती. जेव्हा उ2 खर्चाची भरपाई होते तेव्हा शेतकऱ्याने उत्पादनासाठी प्रत्यक्षात केलेला सर्व खर्च, त्याने व त्याच्या कुटुंबाने केलेल्या श्रमाचा मोबदला, त्याच्या स्वत:च्या मालकीच्या जमिनीचा खंड म्हणून मोबदला इत्यादी सर्व बाबी विचारात घेतलेल्या असतात. याच्याही पुढे जाऊन सांगण्यासारखी एक बाब शिल्लक राहाते, ती म्हणजे केंद्र सरकारने निर्धारित केलेल्या दरापेक्षा राज्य सरकारे उसासाठी अधिक दर निर्धारित करतात. उदाहरणार्थ- गेल्या वर्षी केंद्र सरकारने उसासाठी क्विंटलला १७० रुपये दर निर्धारित केला होता. त्यावेळी उत्तर प्रदेश राज्य सरकारने उसासाठी २८० रुपये क्विंटल एवढा दर निर्धारित केला होता. थोडक्यात ऊस उत्पादक बागायतदार शेतकऱ्याला कितीही नफा मिळाला तरी त्याचे समाधान होत नाही.
स्वातंत्र्योत्तर काळात परिस्थिती बदलत गेली. मोठमोठी धरणे बांधली गेली, सिंचनाची सुविधा निर्माण करण्यात आली, विहिरीमधील पाणी उपसणारे पंप आले. जमिनीला यंत्राने भोक पाडून भूगर्भातील पाणी उपसण्याचे तंत्र विकसित झाले. या सुधारणांमुळे पाण्याचे दुर्भिक्ष्य असणाऱ्या भागातही आता उसाची लागवड आणि साखर कारखाने हे वास्तव अस्तित्वात आले. शेतकरी ऊस लावायला उत्सुक असतो. कारण ज्या २४ पिकांसाठी सरकार आधारभाव जाहीर करते, त्यातील सर्वात अधिक नफ्याची हमी देणारे हे पीक आहे. पीक कणखर, श्रम बेताचे आणि भरपूर नफ्याची हमी हे या पिकाचे खास गुणधर्म आहेत. साखर कारखान्यासाठी सलगपणे हजारो एकर क्षेत्रावर उसाचे उत्पादन घ्यावे लागते. या प्रक्रियेमुळे ऊस उत्पादक शेतकरी मोठय़ा प्रमाणावर संघटित झाला. शेतकऱ्यांमध्ये बागायतदार शेतकऱ्यांना नेहमीच वरचष्मा असतो. देशाच्या आणि राज्याच्या पातळीवरून ऊस उत्पादक शेतकरी संघटित झाल्यामुळे तो गट राज्यकर्त्यां वर्गाचा सभासद झाला आहे.
साखरेच्या किमतीमधील ऊस उत्पादक शेतकऱ्याचा हिस्सा किती असावा याची आपल्या देशात गंभीरपणे चर्चा सुरू राहते. याच न्यायाने सुताच्या किमतीमधील किती वाटा कापूस उत्पादक शेतकऱ्याला मिळावा, खाद्यतेलाच्या किमतीमधील किती हिस्सा तेलबियांचे उत्पादन करणाऱ्या शेतकऱ्याला मिळावा याची चर्चा होत नाही. कारण कापूस व तेलबिया ही कोरडवाहू पिके आहेत. सरकार २४ पिकांसाठी किमान आधारभाव ठरविते. परंतु या किमान आधारभावापेक्षा कमी भावात व्यापारी शेतमाल खरेदी करू शकतो. ऊस या पिकासाठी मात्र न्याय वेगळा आहे. कोणत्याही साखर कारखान्यास ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांकडून सरकारने निर्धारित केलेल्या दरापेक्षा कमी दराने ऊस खरेदी करण्यास सक्त मनाई आहे. थोडक्यात सरकारसाठी सर्व शेतकरी भावाप्रमाणे आहेत, तर ऊस उत्पादक शेतकरी राज्यकर्त्यांचे सख्खे भाऊ आहेत, ही बाब खास अधोरेखित करायला हवी.
आज उत्तर प्रदेश राज्यातील साखर कारखानदार राज्य सरकार उसाचा निर्धारित भाव २२५ रुपयांपर्यंत कमी करीत नाही तोपर्यंत गाळप सुरू करणार नाही या भूमिकेवर ठाम असल्याचा आव आणीत आहे. त्यामुळे कोंडी झाल्याचा आभास निर्माण झाला आहे. ही कोंडी फोडण्यासाठी केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारे उत्सुक आहेत. कारण सहा महिन्यांनी होणाऱ्या सार्वत्रिक निवडणुकीत विजय मिळण्यासाठी उसाच्या पट्टय़ामधील शेतकऱ्यांची मते मोलाची ठरणार आहेत. त्यामुळे साखर कारखानदारांना निर्यातीसाठी अनुदान देण्याची योजना केंद्र सरकार बहुधा जाहीर करील. तसे केले की देशातील उत्पादित साखर कमी भावात आंतरराष्ट्रीय बाजारात विकण्याचा धंदा साखर कारखानदार करतील. मग भारतात साखरेचा दुष्काळ निर्माण होईल. भारतीय बाजारात पुरवठा कमी झाल्यामुळे साखरेचे भाव वाढतील. साखर कारखान्यांचा नफा वाढेल. पुढच्या वर्षी ऊस उत्पादक शेतकऱ्याला उसाच्या भावात गलेलठ्ठ वाढ करून घेण्याचा मार्ग मोकळा होईल. राज्यकर्त्यांना अशी दूरदृष्टी असते.
* लेखक महागाई व कृषि अर्थकारणाचे अभ्यासक आहेत. त्यांचा ई-मेल  padhyramesh27@gmail.com

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on December 3, 2013 12:17 pm

Web Title: government initiatives to solve sugarcane dilemma
टॅग : Sugarcane
Next Stories
1 अन्नसुरक्षा : योजना की वल्गना?
2 नवा कायदा आणण्यात तोटा काय?
3 मानवी जगण्याची समर्थ भाष्यकार
Just Now!
X