News Flash

अर्धी बाजू रिकामीच

कॉर्पोरेट क्षेत्रातील कंपन्यांच्या संचालक मंडळांवर पुरेशा प्रमाणात महिला नसणे हा एकंदर जगासाठीच विशेष चच्रेचा विषय बनला आहे.

| August 23, 2015 02:13 am

अर्धी बाजू रिकामीच

कंपन्यांच्या प्रशासनात सुधारणा व्हावी या हेतूने शेअर बाजारातील सूचिबद्ध कंपन्यांनी आपल्या संचालक मंडळात किमान एका तरी महिलेची नियुक्ती करणे ‘सेबी’ने बंधनकारक केले आहे. महिलांच्या काम करण्याच्या योग्यतेविषयी तसेच व्यावसायिकतेविषयी संशय घेणाऱ्यांसाठी पुण्यातील भगिनी निवेदिता बँक हे चोख उत्तर आहे. जगभरातील कॉर्पोरेट अनुभव व पुरावा हेच सांगतो की लंगिक विभिन्नतेमुळे कंपन्यांचा आíथक कारभार व वित्तीय कामगिरी सुधारते. मात्र कर्तबगार महिलांची मजबूत फळी निर्माण करण्यासाठी कंपन्यांची कामगारविषयक धोरणे, महिलावर्गाच्या गरजांविषयी संवेदनशील असणे गरजेचे आहे.

कॉर्पोरेट क्षेत्रातील कंपन्यांच्या संचालक मंडळांवर पुरेशा प्रमाणात महिला नसणे हा एकंदर जगासाठीच विशेष चच्रेचा विषय बनला आहे. खरं तर जगभरच्या बँकिंग, कायदा क्षेत्र, माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्र, वैद्यकीय क्षेत्रामध्ये मोठय़ा प्रमाणात स्त्रिया कार्यरत असल्याचे दिसून येते. काही मोठय़ा कंपन्यांच्या (जसे की जनरल मोटर्स, आय.बी.एम., पेप्सिको, याहू, इत्यादी) अत्युच्च पदांवरही स्त्रियांचे नेतृत्व दिसून येते. पण तरीही एकंदर जगामध्येच, कॉर्पोरेट क्षेत्रातील कंपन्यांच्या संचालक मंडळांवर अतिशय अभावाने महिला आढळतात. स्टॅण्डर्ड अ‍ॅण्ड पूअर्सच्या यादीतील सर्वात वरच्या ५०० कंपन्या घेतल्या तर त्यांच्या संचालक मंडळांवरील पुरुषांचे प्रमाण ८० टक्क्यांपेक्षा अधिक असल्याचे दिसते.
महिलांचे संचालक मंडळांवरील प्रतिनिधित्व वाढावे म्हणून बऱ्याच युरोपीय देशांनी, गेल्या काही वर्षांत, याबाबत सक्ती करण्याचे, दंड आकारण्याचे धोरण स्वीकारले व त्यामुळे या देशांतील कंपन्यांच्या संचालक मंडळांमधली स्त्री-पुरुष विषमता थोडय़ाफार प्रमाणात कमीही झाली. अमेरिकेत मात्र १९९५-२००५ या दशकाच्या तुलनेत, २००५-२०१५ या दशकात ही विषमता (फॉर्च्यून ५०० कंपन्यांसाठी) चांगलीच वाढल्याचे आढळून आले. इंग्लंड व फिनलंड या देशांत, स्त्री-पुरुष विषमतेवरून उसळलेल्या चर्चामुळे, कंपन्यांच्या भागधारकांनीच महिलांचे संचालक मंडळावरील प्रतिनिधित्व वाढविण्याचा आग्रह धरला व परिणामी याबाबतीत हे दोन्ही देश अमेरिकेच्या पुढे जाऊ शकले. ज्या देशांमधून कायद्याचे आदेश किंवा सामाजिक चळवळींसारखे दबाव निर्माण झाले नाहीत, त्या देशांतील संचालक मंडळांत मात्र ‘पुरुष-प्रधानता’ टिकून राहिली. अमेरिकेसारख्या देशात, जिथे माहिती तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात शेरिल सॅण्डबर्ग (फेसबुकची प्रमुख) व मरिसा मायर (याहूची प्रमुख) सारख्या तज्ज्ञ महिलांची उपस्थिती दिसून येते, तिथेही सिलिकॉन व्हॅलीतील एक-तृतीयांश कंपन्यांच्या संचालक मंडळावर एकही महिला संचालक नसल्याचे २०१४ मधील सर्वेक्षणातून निदर्शनास आले.
कॅटॅलिस्ट या स्त्री-हितकारी संस्थेच्या अगदी अलीकडच्या काळातील सर्वेक्षणानुसार, नॉर्वे, फिनलंड व फ्रान्स या देशांतील कंपन्यांच्या संचालक मंडळांवर महिलांचे प्रमाण तुलनेने लक्षणीय म्हणजे ३० ते ४०% एवढे आहे, तर याबाबतीतील सगळ्यात दुर्दैवी परिस्थिती जपान, पोर्तुगाल व भारतामध्ये आहे. स्वीडन, बेल्जियम, इंग्लंड, डेन्मार्क या देशांच्या तुलनेत संचालक मंडळांवरील विषमता अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया व जर्मनीमध्ये किती तरी अधिक प्रमाणात आहे. ही परिस्थिती सुधारावी म्हणून अनेक देशांमध्ये कायद्याद्वारे आदेश दिले गेले व अधिकृतपणे महिलांची संचालक मंडळांवरील संख्याही ठरविली गेली. यापकी काही देश म्हणजे जर्मनी, बेल्जियम, फिनलंड, फ्रान्स, इटली, नेदरलॅण्ड, स्पेन, मलेशिया, इस्रायल व भारत हे आहेत.
भारताच्या संदर्भात बोलायचे झाले तर आपल्या देशात २०१३ मध्ये जाहीर झालेल्या नवीन कंपनी कायद्यानुसार सर्व सूचिबद्ध (’्र२३ी)ि कंपन्यांच्या संचालक मंडळावर किमान एक तरी महिला संचालिका असावी असे बंधन घातले. हा नियम लागू केला तेव्हा राष्ट्रीय शेअर बाजारातील ६०% सूचिबद्ध कंपन्यांच्या संचालक मंडळांवर एकही महिला संचालिका नव्हती. भारत हा आशिया खंडात तिसऱ्या क्रमांकावर असला तरीही कॅटॅलिस्टच्या अहवालानुसार, भारतीय कंपन्यांसाठी संचालक मंडळावरील महिलांचे प्रमाण जेमतेम ५% एवढेच आहे- अगदी इतर ब्रीक देशांपेक्षाही (म्हणजे चीन, रशिया, ब्राझिल, दक्षिण आफ्रिका इ.) कमी. हा नियम लागू झाल्यानंतर शेअर बाजारांच्या नियंत्रकाने- म्हणजेच सेबीने (Securities & Exchange Board of India) असा इशाराही दिला की जर १ एप्रिल २०१५ पर्यंत या नियमाची अंमलबजावणी झाली नाही तर दंड आकारला जाईल. खरे तर कंपन्यांचे प्रशासन (Corporate Governance) सुधरविण्याच्या हेतूने सेबीने हे पाऊल उचलले होते, पण तरीही अनेक कंपन्यांनी याबाबतीत काहीही हालचाल केली नाही. अलीकडेच (साधारण जुलच्या मध्यात) मुंबई शेअर बाजाराने ५३० सूचिबद्ध कंपन्यांवर बराच मोठा दंड आकारला. त्याच वेळी राष्ट्रीय शेअर बाजारानेही २६० सूचिबद्ध कंपन्यांना दंड आकारण्याची ताकीद दिली. गंमत म्हणजे ज्या भारतीय कंपन्यांना महिला संचालिका नेमण्यात अपयश आले त्यात आदित्य बिर्ला केमिकल्स, निस्सान कॉपर लिमिटेड, इन्फोटेक लिमिटेड यांसारख्या नावाजलेल्या खासगी कंपन्यांचा तसेच बँक ऑफ इंडिया, बँक ऑफ महाराष्ट्र, स्टेट ट्रेिडग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियासारख्या सार्वजनिक क्षेत्रातील वित्तीय संस्थांचाही समावेश आहे. एक वर्षांची मुदत, दोन निर्धारित कालमर्यादा (deadlines) व दंड आकारला जाण्याची ताकीद यांच्या दबावामुळे अनेक कंपन्यांनी जरी महिला संचालकांची नेमणूक करण्यात तत्परता दाखविली असली तरीही त्यांच्यापकी बऱ्याच जणांनी ‘व्यावसायिकतेचे’ सर्व नियम धुडकावून कुटुंबातील महिलांचीच (पत्नी, बहीण, आई, सासू इ.) संचालक मंडळांवर नेमणूक केली आहे.
यांपकी अनेक कंपन्यांचा महिला संचालक नेमण्यास विरोध होता. त्यांच्या मते व्यावसायिकदृष्टय़ा कर्तबगार महिलांचे प्रमाण अतिशय कमी असल्यामुळे, तसेच महिलांमध्ये स्वतंत्रपणे जबाबदारी घेण्याची क्षमता कमी असल्याने, त्यांना योग्य पात्रतेच्या महिला मिळणे जड जात होते. पण सेबीने सक्ती केल्यानंतर अचानकपणे त्यांना उमगले की व्यावसायिकदृष्टय़ा कर्तबगार महिला त्यांच्या कुटुंबातच आहेत! मग अनेक राबडीदेवी तयार करण्यात आल्या. ज्यांना हे जमले नाही त्यांनी इतर प्रकारचे आडमार्ग निवडले व कागदोपत्री का होईना, नियम पाळण्याची व्यवस्था केली.
ही गोष्ट खरी आहे की ज्या सांस्कृतिक वातावरणात महिलांची वाढ होते किंवा त्या जगत असतात त्याचा निश्चितपणेच त्यांच्या मनोबलावर, महत्त्वाकांक्षांवर व प्रेरणांवर परिणाम होत असतो. परिणामी, अनेक सुशिक्षित व कामात चोख असलेल्या महिलांमध्येही पुरेशा प्रमाणात आत्मविश्वास नसतो. त्यामुळे बऱ्याच वेळा कॉर्पोरेट जगातील, सक्षम महिलाही एखाद्या छत्राखाली जगणे निवडतात, स्वतंत्रपणे जबाबदारी घेणे टाळतात. सार्वजनिक बँकिंग क्षेत्रात काम करत असताना मी हे जवळून बघितले की अनेक सक्षम व कर्तबगार महिला ‘प्रमोशन’बरोबर अटळ असलेल्या ‘बदली’च्या भीतीने प्रमोशन घेणे टाळायच्या, अनेक वष्रे खालच्या पदांना चिकटून राहायच्या, पण अत्यंत नेकीने व निष्ठेने वरिष्ठ पदांच्या जबाबदाऱ्यांचा भार वाहायच्या. त्यांच्या ज्ञानाचा व अनुभवाचा जबरदस्त फायदा बँकिंग क्षेत्राकरिता आवश्यक अशा जोखीम-प्रबंधनाच्या, वसुलीच्या, सांख्यिकी सांभाळण्याच्या पद्धती व प्रणाली विकसित करण्यासाठी सर्रास होत असायचा. पण त्यांच्या कष्टाचे प्रामाणिक श्रेय त्यांच्या पदरात पडलेले मी तरी बघितले नाही. अर्थात याचा अर्थ सर्वच महिला अतिशय कार्यक्षम किंवा सदसद्विवेकी असतात असा नाही, पण ज्या असतात त्यांच्या स्त्री-विषयक गरजांचा विचार संवेदनशीलतेने कॉर्पोरेट धोरणांमध्ये केलेला नसतो, हेही सत्य आहे. याबाबतीत सध्याच्या स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या प्रमुख अरुंधती भट्टाचार्य यांचा कृतज्ञतापूर्वक उल्लेख करणे गरजेचे आहे. जितक्या ठामपणे त्यांनी सरकारी बँकांना लुबाडणाऱ्या प्रवर्तकांना जरब बसविण्याचे धर्य दाखविले, कारणाशिवाय सरकारी बँकांना दोष देणाऱ्यांशी दोन हात केले तितक्याच ठामपणे पण संवेदनशीलतेने त्यांनी महिला कर्मचाऱ्यांच्या गरजांचा विचार करून, त्यांच्या असुरक्षेच्या काळात त्यांच्यासाठी ‘सॅबॅटिकल’ रजेची सोय निर्माण केली व अनेक महिलांच्या नोकऱ्या वाचविल्या. व्यावसायिकदृष्टय़ा कर्तबगार महिलांचे प्रमाण कमी असल्याची तक्रार करणाऱ्यांनी स्वत:च्या कंपन्यांमध्ये कर्तबगार महिलांची मजबूत फळी बनविण्यासाठी काय करता येईल याचा विचार करणे गरजेचे आहे.
संचालक मंडळांच्या संदर्भात ‘लैंगिक विभिन्नतेचा’ आग्रह धरणाऱ्या तज्ज्ञांच्या अभ्यासानुसार, अशाप्रकारच्या विभिन्नतेमुळे नवनवीन कल्पना आकाराला येणे, वेगळ्या प्रकारची उपाययोजना बनविली जाणे, प्रशासनातील सुधारणा, काटेकोरपणातील सुधारणा, जोखीम-प्रतिबंधासाठी (risk management) अधिक कार्यक्षम पद्धतींचा विकास, ग्राहक, कर्मचारी, भागधारक यांच्या गरजांचा अधिक संवेदनक्षमतेने विचार, कंपनीच्या दूरगामी फायद्यांचा विचार व त्यासाठीचे अग्रक्रम, महिला कर्मचाऱ्यांसाठी ‘आदर्श’ (role models) घालून दिला जाणे इत्यादी अनेक फायदे होतात. कंपन्यांची जनमानसातील प्रतिमा उजळते. अनेक जागतिक दर्जाच्या रेटिंग कंपन्या (उदा. कालपर्स, पॅक्स वर्ल्ड इत्यादी) गुंतवणुकीच्या संदर्भात, लैंगिक विभिन्नतेचा निकष महत्त्वाचा समजतात. हार्वर्ड बिझिनेस रिव्ह्य़ूमधील संशोधन निबंधानुसार, फायनान्शियल टाइम्स स्टॉक एक्स्चेंजच्या सूचिबद्ध कंपन्यांमधील, ज्या कंपन्यांच्या संचालक मंडळांवर कमीत कमी तीन महिला संचालिका आढळल्या त्यांचे प्रत्यक्ष कार्य, नफा व शेअरची किंमत इतर कंपन्यांच्या तुलनेत सर्वार्थाने वरचढ दिसून आली.
भारताच्या संदर्भात बोलायचे झाले तर महिलांच्या संचालक मंडळांवर काम करण्याच्या योग्यतेविषयी तसेच व्यावसायिकतेविषयी संशय घेणाऱ्यांसाठी पुण्यातील जोमाने काम करणारी भगिनी निवेदिता बँक हे चोख उत्तर आहे. या बँकेच्या संचालक मंडळावर काम करणारे सर्व संचालक ‘महिला’ असून, सध्याच्या बिकट आíथक परिस्थितीतही या बँकेची वित्तीय स्थिती अत्यंत मजबूत आहे. नुसते संचालक मंडळच कशाला, अगदी शिपायापर्यंतच्या सर्व जबाबदाऱ्या येथे महिलाच सांभाळतात. हजार कोटींपेक्षा अधिक व्यवसाय असलेली ही बँक सातत्याने नफा तर कमावते आहेच, पण या बँकेची निव्वळ बुडीत कर्जे (net non performing assets) सातत्याने शून्य आहेत. या बँकेने अनेक मोठय़ा उद्योगांना कर्जे दिली असली तरीही तिचा प्रातिनिधिक ऋणको हा सामान्य माणूस आहे. या सामान्य माणसांपर्यंत पोहोचण्यासाठी, गरीब महिलांमधील उद्योजकतेला प्रेरित करण्यासाठी, छोटे व्यावसायिक तसेच कुशल-अकुशल कामगारांना बॅँकिंगच्या मुख्य प्रवाहात सामावून घेण्यासाठी, या बँकेतील महिला कर्मचारी त्यांच्या घरी-दारी, कामाच्या ठिकाणी जातात. बँकेने देऊ केलेल्या सुविधांची, सवलतींची माहिती पुरवितात तसेच आवश्यक ते प्रशिक्षणही देतात. साहजिकच या बँकेसाठी, रिझव्‍‌र्ह बँकेने नेमून दिलेल्या अग्रक्रम क्षेत्रांच्या (priority sectors) सर्व उद्दिष्टांची पूर्तता अनिवार्यतेपेक्षाही अधिक प्रमाणात होते. सातत्याने नफाही मिळवत असल्यामुळे ही बँक गेली १५ वष्रे, आपल्या छत्तीस हजारांवर असलेल्या सभासदांना १५% लाभांशही देत आली आहे. जोखीम-प्रबंधन, अनुपालन इत्यादींचा दर्जा उत्तम असल्यामुळे या बँकेला सातत्याने रिझव्‍‌र्ह बँकेची उच्च श्रेणी व ‘अ’ ऑडिट वर्गही लाभत आला आहे.
मुख्य म्हणजे हे सर्व काम कुठल्याही प्रकारचा गाजावाजा न करता, महागडय़ा दिखाऊ वस्तूंवर उधळपट्टी न करता या महिला करीत आल्या आहेत. जाहिरातबाजी, सभा-सोहळे यांचा आधार घेण्याऐवजी प्रत्यक्ष कामातून त्यांनी स्वत:च्या बँकेची प्रतिमा उजळवली आहे. वित्तीय समावेशनाचा उत्तम मापदंड आज या महिलांनी बँकिंग क्षेत्रासाठी निर्माण केला आहे.
याउलट राजकीय महत्त्वाकांक्षेसाठी, निवडणुकांवर डोळा ठेवून, ‘निर्भया’ प्रकारात आलेल्या अपयशावर पांघरुण घालण्यासाठी जी महिला बँक नोव्हेंबर २०१३ मध्ये निर्माण करण्यात आली होती, जिच्या स्थापनेपासून आजतागायत जी संपूर्णपणे सरकारी बँकांवर अवलंबून राहिली होती, तिचे स्टेट बँकेमध्ये विलीनीकरण करण्याची योजना आज आखली जात आहे. काय सांगावे उद्या या फसलेल्या राजकीय चालीचे खापर महिला बँकेच्या संचालक मंडळावर बसविलेल्या व सरकारच्या हातातील प्यादी बनलेल्या महिलांवरही फोडले जाऊ शकते.
जगभरातील कॉर्पोरेट अनुभव व पुरावा हेच सांगतो की लंगिक विभिन्नतेमुळे कंपन्यांचा आíथक कारभार व वित्तीय कामगिरी सुधारते. मात्र कर्तबगार महिलांची मजबूत फळी निर्माण करण्यासाठी कंपन्यांची कामगारविषयक धोरणे, महिलावर्गाच्या गरजांविषयी संवेदनशील असावी लागतात.
भलेमोठे खर्च, सभा-सोहळे, घोषणाबाजी, अनेक समित्या व त्यांचे अगम्य प्रस्ताव यातून जे साधले नाही, ते ‘वित्तीय समावेशनाचे’ कार्य सुलभपणे कसे करता येईल हे दाखविणाऱ्या भगिनी निवेदिता बॅँकेचा आपल्या सर्वानाच अभिमान वाटला पाहिजे. मुख्य म्हणजे संचालक मंडळांवरची अर्धी बाजू बुद्धय़ाच रिकामी ठेवणाऱ्यांना, गाळलेल्या जागा भरल्यावर काय चमत्कार घडू शकतो हे दाखविण्याचं मोठं काम या बँकेने केलं आहे, हे कुणीही नाकारू शकणार नाही.

लेखिका लार्सन अ‍ॅण्ड टूब्रो फायनान्शियल सर्विसेसच्या समूह प्रमुख अर्थतज्ज्ञ आहेत.
त्यांचा ई-मेल : ruparege@gmail.com

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on August 23, 2015 2:13 am

Web Title: half side empty
Next Stories
1 नवी विटी, दांडू मात्र जुनाच…
Just Now!
X