25 February 2021

News Flash

हे नवे दत्ता सामंत..

साखरेचे बाजारभाव व मागणीचा भाव याचा कोणताही विचार न करता शेतकरीवर्गाला भडकविण्याचे उद्योग राजू शेट्टी आणि मंडळींनी सुरू केले आहेत.

| November 29, 2013 01:47 am

साखरेचे बाजारभाव व मागणीचा भाव याचा कोणताही विचार न करता शेतकरीवर्गाला भडकविण्याचे उद्योग राजू शेट्टी आणि मंडळींनी सुरू केले आहेत. आंदोलन किती ताणायचे यालाही काही मर्यादा असतात. जर या आंदोलनामुळे सहकारी साखर उद्योगच नामशेष झाला तर त्याची जबाबदारी शेट्टींना नाकारता येणार नाही. या संदर्भात गिरणी कामगारांच्या संपाची व त्याच्या भयानक परिणामांची आठवण येते. ५८ कापड गिरण्यांतील अडीच लाख कामगारांना भरगच्च पगारवाढ व इतर फायदे मिळावेत म्हणून १८ जानेवारी १९८२ पासून संप पुकारण्यात आला. प्रतिसाद प्रचंड होता, सहा महिने होऊनही गिरणी कामगार कामावर जात नव्हते. परंतु या ऐतिहासिक संपाचा अंत कामगारांच्याा अध:पातात झाला. यातून राजू शेट्टी व इतर शेतकरी नेते काही धडा घेतील अशी आशा करावी काय?
सुरेश डुंबरे, ओतुर (पुणे)

उसाला दहशतीमुळेच दर मिळणार आहे का?
‘नेते सांगत आहेत की सर्वसामान्य नागरिकांना त्रास देऊ नका, मात्र कार्यकत्रे ऐकत नाहीत,’ असे चित्र निर्माण केले जात आहे!  मोडतोड आणि दहशतीमुळे आपली तसेच संघटनेची प्रतिमा उंचावणार आहे काय? आणि उसाला यामुळेच दर मिळणार आहे काय?      – अभिजित राजेंद्र पटवा, इचलकरंजी

शेठगिरी, दादागिरी आणि ऊसगिरी यांचे गुऱ्हाळ
ऊस दरवाढीसाठी सर्वप्रथम मागणी.. नंतर चर्चा-बठका.. त्यानंतर राज्याने केंद्राकडे काहीतरी मागणे.. त्यावर केंद्राने स्पष्ट नकार कळविणे.. व सरतेशेवटी परंपरेप्रमाणे रस्त्यावर उतरून जाळपोळ करणे व सामान्य जनतेला वेठीस धरणे. सालाबादप्रमाणे ऊस दरवाढ आंदोलनाचे विविध टप्पे यंदाही यथोचितरित्या पार पाडल्याबद्दल निष्क्रिय सरकारचे व अतिसक्रिय संघटनांचे मन:पूर्वक व खेदपूर्वक अभिनंदन. सद्य परिस्थितीला भ्रष्टाचाराने बरबटलेले कारखाने जितके जबाबदार आहेत, तितकेच उसासाठी हपापलेले धनाढय़ शेतकरीही कारणीभूत आहेत. लोकशाहीत मागण्यांसाठी आंदोलन करणे हे रास्तच आहे किंबहुना ते आंदोलनकर्त्यांचे अधिकारच असते, पण आपल्या आंदोलनाची परिणती शेवटी एखाद्या जाळपोळीत वा िहसात्मक घटनेत होऊ न देणे याची जबाबदारीदेखील आंदोलनकर्त्यांवरच असते. पण आपली लोकशाही अजून वयात आलेली नसल्यामुळे या जबाबदारीची जाणीव खूप कमी आंदोलनकर्त्यांना असते. निद्रिस्त सरकारला जागे करण्याचे निमित्त सांगून समाजात आगडोंब उसळवण्यासाठी काही आंदोलनकत्रे नेहमीच उतावळे असतात म्हणून आजकाल कुणीही, कधीही, कोणत्याही रस्त्यावर येऊन काहीही पेटवत सुटतो; सामान्य माणसाला वेठीस धरतो आणि वरून म्हणतो की ही स्वाभिमानाने लढण्याची पद्धत आहे.
पण यांचा तथाकथित लढाऊ स्वाभिमान हा एस.टी. जाळण्यापुरताच का मर्यादित असतो? एस.टी. जाळणे ही काय स्वाभिमानाची गोष्ट झाली काय? संचालकांच्या गाडय़ा किंवा निर्ढावलेल्या नेत्यांची कार्यालये इथपर्यंत यांचा स्वाभिमान पोहोचतच नाही आणि यदा-कदाचित पोहोचलाच तर तो स्वाभिमान, स्वामिभक्तीत परावर्तित होऊन जातो. इतकी वर्षे झाले यांच्या आंदोलनाला स्वाभिमानाने यांना स्वाभिमानही जपता आला नाही. दरवर्षी तेच रडगाणे, तेच प्रश्न, तेच रस्ते, त्याच एस.टी. आणि वेठीस धरली जाणारी तीच सामान्य जनता.
 ऊस दरवाढीचा आणि परिवहन महामंडळाचा दूर-दूरान्वयेही संबंध नसताना त्या महामंडळाची एस.टी. जाळून तुम्हाला कोणते दर वाढवून मिळाले? एका बाजूला साखरेची अतिउपलब्धता, कारखान्यांची असहकार्यता, केंद्राची हतबलता व बाजाराची प्रतिकूलता हे उसाची टनावारी ढासळण्यासाठी कारणीभूत ठरत आहेत तर दुसऱ्या बाजूला केवळ ऊस उत्पादकांची तळी उचलून धरणाऱ्या शेट्टींची शेठगिरी, दादालोकांची दादागिरी आणि उसासाठी हपापलेल्या धनाढय़ शेतकऱ्यांची ऊसगिरी हे सद्यस्थितीला महाराष्ट्राची कामगिरी ढासळण्यास कारणीभूत ठरत आहेत.
उमेश स्वामी, सोलापूर.

तेजपाल प्रकरणी न्यायाला विलंब?
‘शनिवापर्यंत गोव्याला येणे शक्य नाही- तरुण तेजपाल यांचे पत्र’ ही बातमी ‘लोकसत्ता.कॉम’ संकेतस्थळावर वाचली. तरुण तेजपाल हा तेजोहीन पुरुष ज्या पद्धतीने वागतो आहे हे पाहिले की महिला माध्यम उद्योगातही सुरक्षित नाही याची जाणीव होते. एखाद्या कार्यक्रमाला प्रमुख पाहुणे म्हणून आपल्याला बोलावले आहे असा समज या नराधमाचा आहे का? खरे म्हणजे ज्या क्षणी पोलिसांनी प्रथम माहिती अहवाल दाखल केला आणि पीडीत मुलीची मेल ताब्यात घेतली तेव्हाच तेजपाल याला चौकशीसाठी ताब्यात घ्यायला हवे होते, पण गोवा पोलीस कमालीची सावधानता दाखवताना न्यायासही विलंब करत आहेत असे वाटते.
 या प्रकरणावरून माध्यम प्रमुखांनी विशेषत: वाहिनी प्रमुखांनी बोध घेऊन आपल्या आस्थापनेत महिला पत्रकारांना सन्मानाने वागवावे. आपण कोणीतरी वेगळे आहोत, आपले कोणी काही करू शकत नाही हा भ्रम मनातून काढावा आणि आमच्या महिला पत्रकार भगिनींनी कोणताही अन्याय, अत्याचार, गरवागणूक, अंगलट, शेरेबाजी सहन करू नयेत आणि पुढे येऊन या विषयी बिनदिक्कतपणे तक्रार करावी
तेजपाल प्रकरणातून हा धडा आपण घ्यायला नको का?
देवयानी पवार, पुणे.

इथेनॉल, मळी यांविषयीच्या धोरणांचीही चर्चा हवी
‘पॅकेजपेरणी’ या अग्रलेखात (२७ नोव्हेंबर) फक्त ‘निवडणुका तोंडावर आहेत या एकाच कारणासाठी उसाला भाव मिळणार आहे,’ असे म्हटले आहे. पण याच वेळेस शेतकऱ्याचा उत्पादन खर्च वाढलेला आहे याची साधी नोंदसुद्धा लोकसत्ताने घेतलेली नाही. तसेच सरकार साखर आयात करून देशातील साखरेचे भाव पाडून शेतकरी मारणार असेल तर दाद कोणाकडे मागणार? त्याचप्रमाणे जर साखर घरगुती वापरासाठी २० टक्के व ८० टक्के साखर उद्योगधंद्यांसाठी लागणार असेल तर त्यांना साखर स्वस्त का? राज्यातील उसापासून तयार झालेली मळी (मोलॅसेस) वर राज्यबंदी कोणासाठी? मळीपासून दारू तयार करून त्या दारूवर राज्यबंदी का नाही? दारू तयार करणाऱ्या कारखान्यांना स्वस्त मळी (मोलॅसेस) मिळावी म्हणून राज्यबंदी आहे. सरकार दारू तयार करणाऱ्याच्या बाजूने आहे की शेतकऱ्यांच्या बाजूने, हे अग्रलेखात कुठेही सांगितले नाही. आज सरकारला एक टन उसापासून ३५६० रुपये (अंदाजे) कर मिळत असताना शेतकऱ्यांना मात्र २००० ते २८०० रुपये दर का? तसेच डॉ. सी. रंगराजन समितीच्या शिफारशींच्या अंमलबजावणीच्या बाबतीत कोणतीही भूमिका अग्रलेखात का मांडली नाही?
शेतकऱ्यांना कारखाना खासगी आहे की सहकारी याची गरज नाही. शेतकऱ्यांना उसाला भाव चांगला देणारा कारखाना पाहिजे. ज्या सहकारी साखर कारखानदारीच्या जिवावर मोठे झालेल्या साखरसम्राटांच्या नातवाकडूनही आमची लूट व्हावी असा आग्रह का? कापूस, ज्वारी, मका, बाजरी इ. पिकांना सरकार धोरण करून भाव मिळू देणार नसेल तर शेतकरी उसाकडे वळला तर त्यासाठी शेतकरी जबाबदार नसून सरकार व सरकारी धोरण जबाबदार आहे. ‘लोकसत्ता’चे अग्रलेख एरवी परकीय चलनातील तूट कमी करावी म्हणून सरकारवर टीका करणारे असतात. मग उसापासून तयार होणाऱ्या इथेनॉलच्या वापरासंबंधी सरकारने घेतलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी करत नाही याबद्दल या अग्रलेखात का लिहिले नाही? इथेनॉल वापरातून परकीय चलन वाचणार नाही का?
संजय दत्तात्रय आपेट, मु. गिरवली,  जि. बीड.

हस्तक्षेप ऊस उत्पादकांसाठीच कशाला?
ऊस उत्पादकांनी राजू शेट्टी यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू केलेल्या आंदोलनामुळे आमच्या जिल्ह्यात कुणी प्रवास करू शकत नाही. अगदी अंत्ययात्रेला जायचे आहे, स्वत:चे वाहन आहे तरीही नाही.  मनात येतं, हा काय प्रकार आहे? टोमॅटोचे भाव गडगडले तर शेतकरी ते बांधावर टाकून देतात. त्या लहान शेतकऱ्यांना कोणी वाली नसतो. भाजीपाला पिकवणारे शेतकरी कष्ट जास्त करूनही बाजारभाव मिळाला नाही तर पिकात बदल करण्याखेरीज काहीही करू शकत नाहीत.
  ऊस पिकवणारे शेतकरी केवळ मोठे आहेत असे नाही तर फारसे कष्ट न करता ऊस लावून जादा कमावू पाहणारे आहेत. साखर करखाने सरकारी वरदहस्ताखाली येत असल्याने उसाचा भाव शेतकरी व साखर कारखानदार यांच्यात न ठरता ते ठरवण्याची जबाबदारी त्यांनी थेट पंतप्रधानांकडे सोपवली. आम्ही एवढेच म्हणू शकतो की विनियंत्रणाच्या धोरणात असा सरकारी हस्तक्षेप अपेक्षित करणे नक्कीच आयोग्य आहे.
– प्रसाद भावे, सातारा

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on November 29, 2013 1:47 am

Web Title: he is the new datta saman
Next Stories
1 विश्लेषणाची गरज कशी चुकीची ठरेल?
2 आईनेही आरुषीची हत्या टाळली नाही, हे वाईट
3 केजरीवालांप्रमाणेच राजू शेट्टींकडूनही भ्रमनिरास!
Just Now!
X