हे पुस्तक २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीबद्दल आहे आणि लेखक हे माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांचे माध्यम-सल्लागार होते.. त्यामुळे या पुस्तकात, नरेंद्र मोदी यांचे प्रतिमा-संवर्धन कसे झाले याबरोबरच काँग्रेसच्या ‘हाराकिरी’ची मीमांसा आहे. अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनाबद्दलही काही मतप्रदर्शन खरे यांनी केले आहे. मात्र, पंतप्रधान सिंग यांचा माध्यमसंवाद कमी पडला का याबद्दल खरे काय लिहिणार होते हे गुलदस्त्यात राहते. हे पुस्तक मोदींच्या ‘लाटे’आधीची खळबळ अगदी संगतवारपणे मांडते..

१६ मे २०१४ रोजी पृथ्वीतलावरून येणाऱ्या जल्लोषपूर्ण राष्ट्रवादाच्या घोषणांनी स्वर्गलोकात समाधिस्थ असलेले धृतराष्ट्र अस्वस्थ होऊन संजयला पाचारण करतात.
धृतराष्ट्र : पृथ्वीवर हा कसला हर्षांनंद होतो आहे?
संजय : भारत देशी नव्या पंतप्रधानांची निवड झाली आहे.
धृतराष्ट्र : पण ती तर दर पाच वर्षांनी होतच असते. प्रत्येक वेळी भारतवासीयांना आनंदाच्या एवढय़ा उकळ्या फुटत नाहीत.
संजय : २५ वर्षांनी पहिल्यांदा लोकसभेत एकाच पक्षाचे पूर्ण बहुमत पाठीशी असलेली व्यक्ती पंतप्रधानपदी विराजमान होते आहे.
धृतराष्ट्र : अरे संजया, यापूर्वीदेखील जवाहर, इंदिरा, राजीव यांना लोकसभेत पूर्ण बहुमतच नव्हे तर दोनतृतीयांश बहुमतसुद्धा प्राप्त होते.
संजय : महाराज, भारत देशी पहिल्यांदा काँग्रेसला नव्हे तर भारतीय जनता पक्षाला बहुमत प्राप्त झाले आहे.
धृतराष्ट्र : अच्छा-अच्छा! म्हणजे एकदाचे लालकृष्ण पंतप्रधान होणार तर!
संजय : नाही नाही, ते लोकसभा निवडणूक पुन्हा जिंकले असले तरी पहिल्यांदाच लोकसभा निवडणूक लढवून जिंकणारे नरेंद्र दामोदरदास मोदी पंतप्रधान होणार आहेत.
धृतराष्ट्र : अरे, असे का? लालकृष्णाने सोनिया-नाटय़ करत पंतप्रधानपद नाकारले तर नाही?
संजय : महाराज, मी मागील पाच वर्षांच्या घडामोडी आपणास सविस्तर सांगू का? त्याशिवाय, आपणास नीट उकल होणार नाही.
धृतराष्ट्र : अरे त्वरित सांग, मी उत्सुक आहे.
कोणाच्याही धार्मिक, राजकीय वा सांस्कृतिक भावना न दुखावता लिहिलेल्या या काल्पनिक संवादानंतर, संजयने भारतीय राजकारणातील घडामोडींचे जे वर्णन केले ते कळायचे असेल तर हरीश खरे यांचे ‘हाऊ मोदी  वोन इट- नोट्स फ्रॉम २०१४’ इलेक्शन’ हे गेल्या डिसेंबरात प्रकाशित झालेले पुस्तक अवश्य वाचावे. सन २००९ नंतर डॉ. मनमोहन सिंग यांचे प्रसारमाध्यम सल्लागार या पदावर काम केलेल्या हरीश खरे यांनी रसाळ भाषेत पाच वर्षांमध्ये झालेल्या राजकीय उलथापालथीचा आढावा घेतला आहे. सन २००९-१० मध्ये प्रसारमाध्यमांचे पोस्टर बॉय राहुल गांधी होते तर सन २०१३-१४ मध्ये प्रसारमाध्यमांचा मोदी एके मोदी असा घोष सुरू झाला, असे दिसते. या परिवर्तनाचा शोध हरीश खरे यांनी घेतला आहे. वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई यांच्या ‘२०१४ : इलेक्शन दॅट चेंज्ड इंडिया’ या पुस्तकानंतर हरीश खरे यांनी त्याच विषयावर sam09लिखाण करून, या निवडणुकांचे निकाल ऐतिहासिक आहेत हा मुद्दा अधोरेखित केला आहे. भारताच्या लोकशाही इतिहासात सन १९५२, सन १९७१, १९७७ आणि १९८९ च्या निवडणूक निकालांचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. याच पंक्तीत आता सन २०१४ ची निवडणूक जाऊन बसली आहे. सन १९५२ च्या पहिल्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसच्या एक-छत्री राजवटीची सुरुवात झाली. काँग्रेसचा हा नेहरूवादी अवतार सन १९७१ च्या निवडणुकीत इंदिरा गांधींनी संपवला. सन १९७७ च्या निवडणुकीचे महत्त्व केवळ पहिल्या बिगर-काँग्रेस सरकारच्या स्थापनेपुरतेच नाही तर सन २०१४ च्या निवडणूक निकालाची बीजे तेव्हाच रोवली गेली, असे म्हणावे लागते. सन १९८९ ने गांधी घराण्याच्या वर्चस्वाला लावलेल्या सुरुंगानंतरची पडझड अद्याप सुरू आहे. सन २०१४ च्या निवडणुकीत पहिल्यांदा भारतीय जनता पक्षाने स्वत: बहुमताचा आकडा पार केला. हे स्व-बळावर मिळालेले बहुमत नाही; कारण बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र आणि आंध्र प्रदेश या राज्यांमध्ये सहकारी पक्षांच्या मतांच्या जोरावर भाजपने अनेक जागा जिंकल्या आहेत. या राज्यांमध्ये भाजपने युतीचे राजकारण केले नसते तर त्यांना एवढे घवघवीत यश नक्कीच मिळाले नसते. असे असले तरी एकटय़ा भाजपला लोकसभेत बहुमत मिळाले, ही भारतीय लोकशाहीतील अभूतपूर्व घटना आहे. याशिवाय, पहिल्यांदाच भाजपने ओदिशा, पश्चिम बंगाल आणि आसाम या राज्यांतील मतदारांमध्ये मोठय़ा प्रमाणात मुसंडी मारून आपला देशव्यापी प्रभाव प्रस्थापित केला आहे.
हरीश खरे यांनी या बदललेल्या राजकीय समीकरणामागील कारणांची विस्ताराने मीमांसा केली आहे. त्यांच्या मते उद्योगपतींनी आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने मोदींना उघडपणे दिलेली साथ ही भारतीय राजकारणात यापूर्वी कधीही न घडलेली घटना आहे. मनमोहन सिंग सरकारने आíथक उदारीकरणाला मानवी चेहरा देण्याचा केलेला प्रयत्न उद्योगपतींना रुचला नाही आणि टू-जी प्रकरणात कॉर्पोरेट जगतातील काही दिग्गजांना तुरुंगाची हवा खावी लागली हे तर या वर्गाला अजिबात पटले नाही. याच सुमारास, तत्कालीन गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांनी प्रयत्नपूर्वक रा. स्व. संघाच्या प्रभावाने तयार झालेल्या िहदू दहशतवादाची पाळेमुळे खोदण्यास सुरुवात केली आणि काँग्रेसच्या काही नेत्यांनी जाणीवपूर्वक िहदू संघटनांना बदनाम करण्याचा घाट घातला. यामुळे संघ परिवार खवळून उठला. कॉर्पोरेट आणि संघाच्या प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष संगनमताने अण्णा आंदोलन उभे करण्यात आले, ज्याच्या दणक्यातून काँग्रेसला स्वत:ला सावरता आले नाही.               
ही मांडणी करताना हरीश खरे यांनी मोदींच्या दिग्विजयाचे मोठे श्रेय अण्णा आंदोलनाने निर्माण केलेल्या राजकारणी-विरोधी जनमताला दिले आहे. या ‘अराजकीय’ जनमताचा फायदा घेण्यासाठी मोदींनी सोशल मीडियाचा आधार घेत संपूर्ण निवडणूक अमेरिकी राष्ट्राध्यक्षीय पद्धतीने लढवली. ‘दिल्लीतील बदनाम राजकीय व्यवस्थेच्या बाहेरचे राजकीय नेते’ अशी स्वत:ची ओळख दाखवत, प्रस्थापितांना दणका देण्यासाठी आपणच सर्वात सशक्त उमेदवार असल्याची प्रतिमा त्यांनी उभी केली. या संदर्भात भाजप-अंतर्गत अडवाणी गटाने त्यांना केलेला विरोध त्यांच्या पथ्यावरच पडला. मोदी यांच्या विजयात त्यांच्या या प्रतिमेचा वाटा मोठा असल्याचे हरीश खरे प्रतिपादित करतात. मोदींच्या विजयातील सर्वात मोठा घटक म्हणजे काँग्रेस पक्षाची हाराकिरी असे लेखकाचे मत आहे. सन २०१३ मध्ये काँग्रेसने राहुल गांधी यांना पक्षाचे उपाध्यक्ष घोषित केले आणि तिथेच पक्षाची सर्व समीकरणे चुकली. सन २००४ नंतर पक्ष आणि सरकार यांच्यामध्ये सोनिया गांधी आणि मनमोहन सिंग यांनी स्थापित केलेले तारतम्य आणि संतुलन राहुल गांधी यांच्या नव्या पदामुळे कोलमडून पडले. नव्या व्यवस्थेत पक्षाने सरकारवर कुरघोडी केली. मनमोहन सिंग सरकार प्रस्थापितांचे आणि राहुल गांधींचे नेतृत्व दीन-दुबळ्यांचे असे चित्र काँग्रेसतर्फे रंगवण्यात आले, जे पूर्णपणे पक्षाच्या अंगलट आले. हरीश खरेंनी विस्ताराने मांडलेल्या या मुद्दय़ाचे गांभीर्य जयंती नटराजन यांच्या राजीनामा प्रकरणातून प्रकर्षांने दिसून आले आहे.
भारतीय राजकारणाची चौकट मांडण्यासाठी हरीश खरेंनी गोपालकृष्ण गांधींच्या एका व्याख्यानातील ‘अवामे िहद’, ‘सियासते िहद’ आणि ‘हुकुमते िहद’ या त्रिसूत्रीचा आधार घेतला आहे.  जनता (अवाम), राजकीय पक्ष (सियासत) आणि राज्यव्यवस्था (हुकुमत) या तीन स्तरांमधील परस्पर ओढाताण म्हणजेच भारतीय राजकारण. जेव्हा जेव्हा ‘अवामे िहद’च्या मते ‘सियासते िहद’च्या हाती ‘हुकुमते िहद’चे वर्तमान सुरक्षित नसते, तेव्हा तेव्हा व्यक्ती-केंद्रित लाटेतून नव्या नेतृत्वाचा राष्ट्रीय पटलावर उदय होतो. मात्र हे नेतृत्व दीर्घायुषी नसते. सन १९८४ मध्ये राजीव गांधींना मिळालेला जनादेश आणि सन २०१४ मधील नरेंद्र मोदींची लाट एकाच श्रेणीत बसणारी असल्याचे लेखकाचे मत आहे. राजीव गांधींनी ज्याप्रमाणे दोन वर्षांमध्येच जनादेश गमवायला सुरुवात केली त्याचप्रमाणे मोदी लाटसुद्धा लवकरच ओसरेल, असा लेखकाचा आशा/ निराशावाद हे पुस्तक वाचताना जाणवतो. दिल्ली विधानसभेत आम आदमी पक्षाला मिळालेल्या अभूतपूर्व यशानंतर लेखकाच्या विश्लेषणात तथ्य आहे, असे वाटू लागते.
भारतात निवडणुकांच्या राजकारणाला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. पण त्या तुलनेत निवडणुकांवर आधारित अभ्यास आणि साहित्य-निर्मिती या दोन्हींची आपल्याकडे वानवा आहे. सरदेसाई किंवा हरीश खरे यांची निवडणुकीनंतर लगेच आलेली पुस्तके ही कमतरता काही प्रमाणात दूर करत असली तरी ती फार अभ्यासपूर्ण नाहीत. भारतीय राजकारणातील रोजच्या घडामोडींवर नेहमीच लक्ष ठेवून असणाऱ्या ‘राजकीय’ वाचकांना हरीश खरे यांच्या पुस्तकातून नवे काहीच शिकायला मिळत नाही. पंतप्रधानांचे प्रसारमाध्यम सल्लागार या नात्याने मनमोहन सिंग यांच्या कार्यशैलीबद्दल त्यांना बरेच काही सांगता आले असते. त्यांच्याच कारकीर्दीत पंतप्रधान प्रसारमाध्यमे आणि जनतेशी संवाद साधत नसल्याची तक्रार सार्वत्रिक होऊ लागली होती. याची दखलसुद्धा हरीश खरेंनी या पुस्तकात घेतलेली नाही. तरीसुद्धा नजीकच्या इतिहासाची उजळणी करायची असेल तर हरीश खरे यांचे पुस्तक पॉकेट डिक्शनरीसारखे उपयोगाचे आहे.                     
हाऊ मोदी  वोन इट – नोट्स फ्रॉम २०१४ इलेक्शन्स
*लेखक : हरीश खरे ’प्रकाशक : हॅचेट
*पृष्ठे : २५६ ’किंमत : ५९९ रु. (पुठ्ठा बांधणी)