एचएमटी कंपनीसंबंधीचे वृत्त (१२ सप्टें.) वाचले. १९६१ साली सुरूझालेली ही घडय़ाळ कंपनी ऐंशीच्या दशकापासून लोकप्रियतेच्या शिखरावर पोहोचली. त्या काळात स्विस मेड घडय़ाळांचा फारच बोलबाला होता. ज्याच्या त्याच्या हातावर परक्या देशात बनलेली घडय़ाळंच दिसायची. कुत्रा जसा नखांच्या संख्येवरून चांगला की वाईट ठरतो तशी ती घडय़ाळं ‘ज्वेल’वरून स्वस्त-महाग ठरायची. एचएमटी घडय़ाळांना सगळ्या भारतातल्या मध्यमवर्गीयांनी विलक्षण गतीनं आपलंसं केलं. टिकाऊ, देखणी व परवडणारी घडय़ाळं या कंपनीनं दिली. लोकांना स्वदेशी वस्तू वापरायची जाणीव दिली. अविनाश, उदय, संगीता, विजय अशा शेकडो व्यक्तिनामांना तबकडीवर स्थान देऊन प्रचाराचं अनोखं तंत्र वापरलं. अशा एचएमटी घडय़ाळांची टिकटिक कायमची थांबणार ही बातमी वाचून मनाला हुरहुर लागली.

.. तर गंभीर परिणाम
‘अशैक्षणिक महाराष्ट्र’ हा अग्रलेख (१२ सप्टें.) वाचला. कोकण, मराठवाडा, विदर्भ अशा ठिकाणी जास्तीत जास्त शाळा या वाडय़ा-वस्त्यांवरच असतात आणि अशा ठिकाणी केवळ एखादा गुरुजीच आमच्यासारख्या मुलांचा एकमेव आधार असतो. अशा शाळा जर बंद पडल्या तर मग जे काही परिणाम असतील ते फारच गंभीर असतील. शैक्षणिक आणि आर्थिक दोन्हीही.
आमच्यासारख्या राज्याच्या ग्रामीण भागातील असंख्य मुलांना शाळेसोबत  शेतातील कामेही वेळोवेळी करावी लागतात. जर शाळाच बंद पडल्या किंवा दूरच्या ठिकाणी गेल्या तर मग वडीलधारी मंडळीही शाळेबाबत उत्सुक राहणार नाहीत. खेडय़ातील मुलींच्या शिक्षणाविषयी तर विचारही केला जाणार नाही.
हणमंत गारोळे

आगळिकीबद्दल ब्रिटनला समज द्या
ब्रिटिश पार्लमेंटच्या ‘हाउस ऑफ कॉमन्स’ सभागृहात ११ सप्टें. रोजी काश्मीर प्रश्नावर भारताचा विरोध असूनही चर्चा घडवून आणण्यात आली. या चच्रेत एकूण १३ सदस्यांनी भाग घेतला. चच्रेदरम्यान असे विधान करण्यात आले की इंग्लंड लीगसी (विरासत) पासून दूर जाऊ शकत नाही आणि त्यांच्यावर याबाबत अनिवार्य दबाव (ऑब्लिगेशन) आहे. हा सरळ सरळ भारताच्या कारभारात हस्तक्षेप असून इंग्लंडचे सध्या युरोपातील स्थान डळमळीत असतानादेखील काश्मीर प्रश्नाचे आंतरराष्ट्रीयीकरण करण्याचा केविलवाणा प्रयत्न आहे.
याबाबत मागील दोन दाखले देणे आवश्यक आहे . १९६५ साली भारत-पाक युद्धाच्या वेळी लेबर पक्षाचे नेते हेरॉल्ड विल्सन पंतप्रधान असताना कोणतीही शहानिशा न करता भारताला आक्रमक म्हणून घोषित केले होते. आतासुद्धा बॅक बेंचर सदस्यांनी आपापली स्थनिक व्होट बँक सावरण्यासाठी भारतावर निशाणा साधून ब्रिटिश साम्राज्यावरील सूर्य मावळल्यावरसुद्धा आपली िझग उतरली नसल्याचे प्रदíशत केले आहे. १९७१ सालीदेखील पाकिस्तानकडून होत असलेल्या मानवाधिकार उल्लंघनाचा निषेध न करता  इंग्लंडने भारताविरुद्ध भूमिका घेतली होती.
बऱ्याच वर्षांपूर्वी फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष जनरल द गॉल कॅनडाच्या भेटीवर असताना फ्रेंचभाषिकबहुल क्विबेक प्रांताने कॅनडापासून स्वतंत्र होण्याचे जाहीर आवाहन केले होते. त्यांच्या या कृतीचे तीव्र पडसाद उमटून जनरल द गॉल यांना आपली भेट अर्धवट सोडून परत यावे लागले होते. संपूर्ण पश्चिमी जगताने त्यांच्या या कृतीचा निषेध केला होता. काश्मिरी जनतेला स्वयंनिर्णयाचा हक्क देण्यात यावा अशी भूमिका हाउस ऑफ कॉमन्स सभागृहातील चच्रेदरम्यान मांडण्यात आली.  क्विबेक जनतेला स्वयंनिर्णयाचा हक्क देण्याबाबत मागणी पुढे आल्यास इंग्लंड त्याला पािठबा देईल का, हा कळीचा मुद्दा आहे. भारतीय सेना ज्या प्रकारे काश्मीर पुरात अहोरात्र मदत करत असल्याने भारतीय सेनेबद्दलचा रोष कमी होत असून यामुळे दहशतवादी हाफिज सईद व इंग्लंडच्या काही लोकांना पोटशूळ झाल्याचे दिसत आहे.  यास्तव आतंकवादाविरुद्ध संघटितपणे लढण्याच्या इंग्लंडसहित पश्चिमी देशांच्या बेगडी आवाहनास भारताने बळी पडण्याचे कारण नाही. भारताने सदर ब्रिटिश आगळिकीबद्दल समज देऊन व्यावहारिक व ताíकक पातळीवर त्या देशाशी कठोर धोरण अवलंबण्याची गरज आहे असे वाटते.
सतीश भा. मराठे, नागपूर</strong>

राज यांची विश्वासार्हता
नाशिक  महापौरपदाच्या निवडणुकीत कॉँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीने मनसेच्या उमेदवारास महापौर केले. पालिकेची तिजोरी मात्र आघाडीकडे जाणार. ‘मनसेला मत म्हणजे कॉँग्रेस-राष्ट्रवादीला मत’ हा महायुतीचा प्रचार सार्थ ठरला आहे. लोकसभा निवडणुकीत नरेंद्र मोदींच्या नावाने मतांचा जोगवा मागून मतदारांचा बुद्धिभेद करू पाहणारी मनसे थेट आता आघडीच्या तंबूत दाखल झाल्याने विधानसभा निवडणुकीत मनसे कुणाला मदत करणार हे कळले. मात्र यामुळे राज ठाकरे यांची विश्वासार्हता धोक्यात येत चालली आहे, हे नक्की.                         
अविनाश वाघ , ठाणे</strong>

काँग्रेस नेतृत्वाचा पेचप्रसंग?
गेल्या तीन-चार दिवसांत काँग्रेसमधील दिग्गजांमध्ये पक्षनेतृत्वाचे वाभाडे काढून मोदी सरकारवर स्तुतिसुमने उधळण्याची जणू चुरसच लागलेली दिसते. दिल्लीच्या माजी मुख्यमंत्री शीला दीक्षित यांनी ‘भाजपने दिल्लीत सरकार स्थापन करणे योग्य होईल’ अशा आशयाचे विधान केले, तर दिग्विजय सिंग यांनी मोदींची काश्मीरमधल्या कामगिरीबद्दल स्तुती केली. पाठोपाठ कमलनाथ यांनी ‘२ जी घोटाळ्याबद्दल मनमोहन सिंग यांना पूर्वसूचना देऊन आपण सावध केले होते,’ असे म्हटले.
 हे सगळे घडत असताना काँग्रेस नेतृत्वाकडून कोणी ब्रही उच्चारताना दिसत नाही. सोनियाजी प्रकृतीच्या कारणास्तव परदेशी आहेत; परंतु  राहुल हे उपाध्यक्षपदी असूनही ते कुठलीही प्रतिक्रिया देत नाहीत! काँग्रेसमध्ये नेतृत्वाचा गंभीर पेचप्रसंग निर्माण झालेला आहे, एवढाच अर्थ यामधून निघतो. मोदी सरकारला प्रतीकात्मक विरोधही सद्य:स्थितीत शक्य नाही असा निष्कर्ष काढायला लावणारी ही परिस्थिती लोकशाहीच्या दृष्टीने  भूषणावह नाही.
राजीव मुळ्ये, दादर, मुंबई

‘थिंक प्युअर’चा केवळ मुलामा?
‘माधुरीच्या कारमुळे वाहतूक कोंडी’  ही बातमी (१२ सप्टें.) वाचली. एका खासगी कार्यक्रमासाठी माधुरी दीक्षित लक्ष्मी रोडवर आली आणि त्याची बातमी झाली.
त्यात तिची गाडी नो पाìकग क्षेत्रामध्ये तासापेक्षा अधिक वेळ होती. यामुळे पादचाऱ्यांना खूप त्रास झाला. अनेक वाहनांचे  हजारो रुपयांचे इंधन कोंडीमुळे वाया गेले (आणि दंड फक्त २०० रु.) पोलिसांनी अरेरावी केली, माधुरीबरोबर फोटोही काढले. पण टो लावून गाडी उचलण्याचे धारिष्टय़ त्यांनी दाखवले नाही. एक जबाबदार नागरिक म्हणून माधुरीने या गुन्ह्य़ाबद्दल नैतिक जबाबदारी स्वीकारून माफी मागायला हवीच. संयोजकानेही आपले उत्तरदायित्व नीट पार पाडलेले नाही. ‘िथक प्युअर’ या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने हे दूषित शिडकावे पुणेकरांना अनुभवाला आले हे वाईटच.   
देवयानी पवार, पुणे