भारतातील प्रामुख्याने शेतकी स्वरूपाच्या अर्थव्यवस्थेतून उभरणारी भांडवली व्यवस्था, १९५०-६० च्या दशकात एक कमकुवत व्यवस्था होती. या व्यवस्थेला आर्थिक पाठबळ पुरविण्याचे, तसेच लोकशाहीच्या माध्यमातून वर्चस्वसंबंध नियमित करून तिला वैचारिक पाठबळ पुरविण्याचे काम नेहरूंच्या कालखंडातील राज्यसंस्थेने केले. या काळातील भांडवल उभारणीसाठी राज्यसंस्थेच्या मदतीची आणि सक्रिय हस्तक्षेपाची गरज होती. ती समाजवादी विकासाच्या प्रारूपाने विशिष्ट ऐतिहासिक काळात पुरविली होती.राष्ट्रीय समाजांच्या उभारणीत नेहमीच नेतृत्वाचा मोठा वाटा असतो आणि त्यामुळे नेत्यांच्या जन्म-मृत्यू दिनांच्या भोवती एक हळवी प्रतीकात्मकता गुंफली जाते. मात्र ही प्रतीकात्मकता निव्वळ हळवी नसून कमालीची गुंतागुंतीचीदेखील असते. ही बाब लक्षात येण्यासाठी नेहरूंच्या १२५व्या जयंतीइतके चांगले निमित्त दुसरे नसेल. याचे कारण म्हणजे नेहरूंचा वारसा कोणता आणि तो मिरवायचा की नाही याविषयी आपल्या राष्ट्रीय समाजात सध्याच्या संक्रमणकाळात काही प्रश्न निर्माण झाले आहेत. या प्रश्नांची उत्तरे शोधताना नेहरूंच्या भोवतीची भली-बुरी हळवी प्रतीकात्मकता ओलांडून आपल्या राष्ट्रीय समाजाच्या ऐतिहासिक वाटचालीचा नव्याने शोध घ्यावा लागेल.नेतृत्वाच्या कामगिरीचा काही एका ऐतिहासिक दृष्टीतून शोध घेण्याची बाब खरे म्हणजे निव्वळ नेहरूंपुरती मर्यादित नाही. इतिहासाला वळण देण्याचे सामथ्र्य नेत्यांमध्ये असते हे खरे, परंतु त्याकरता त्यांना सामाजिक-राजकीय आणि आर्थिक प्रक्रियांच्या जंजाळातून अवघड वाटचाल करावी लागते हेदेखील खरे आहे. आणि हे नानाविध प्रक्रियात्मक घटक नेत्यांच्या वाटचालीत अडथळे आणतात हे जितके खरे तितकेच ते नेतृत्वाच्या राजकीय बहरासाठी पाठबळ पुरवतात हेदेखील खरे आहे. थोडक्यात, नेहरू काय किंवा अन्य कोणी, त्यांच्या चरित्राचे वाचन करताना प्रक्रियात्मक आणि संस्थात्मक संदर्भ लक्षात ठेवले तर ‘उदो उदो’ ते ‘तिटकारा’ (सोशल मीडियावरील सोपी शेरेबाजी!) या टोकाच्या प्रतिक्रियांकडून इतिहासाच्या आणि नेत्यांच्या अधिक संयत आकलनाकडे आपली वाटचाल थोडय़ाशा गांभीर्याने होऊ शकेल.स्वातंत्र्योत्तर भारतीय राजकारणाची सुरुवात ‘नेहरू-युगा’पासून झाली असे म्हटले जाते. नेहरूंच्या नेतृत्वाचा हा काळ एकीकडे लोकशाही संस्थांच्या पायाभरणीचा कालखंड होता तर दुसरीकडे याच काळात भारतीय राष्ट्रवादाचीदेखील नव्याने जडणघडण होत होती. भारताच्या स्वातंत्र्य चळवळीने लोकशाही व्यवस्थेचा आग्रही (आणि अपरिहार्यदेखील) स्वीकार केला होता. हा स्वीकार म्हणजे नेहरूंच्या नेतृत्वासाठीची मर्यादा आणि बलस्थान दोन्ही होते असे म्हणता येईल. लष्करी किंवा हुकूमशाही नेतृत्वाला राष्ट्र घडवण्याची जी एकहाती मुभा मिळते ती लोकशाही व्यवस्थेत नेहरूंना मिळाली नाही. मात्र एका नवस्वतंत्र देशातील नवख्या लोकशाहीने नेहरूंच्या नेतृत्वाला पाठबळदेखील पुरवले.याचे कारण म्हणजे ही लोकशाही स्वातंत्र्य चळवळीच्या संदर्भात घडत गेलेल्या राष्ट्रीय सहमतीवर बेतलेली लोकशाही होती. तिचे निरनिराळ्या परस्परविरोधी हितसंबंधांच्या संघर्षांवर आधारलेले कलहात्मक स्वरूप अद्याप फारसे पुढे आले नव्हते. इतकेच नव्हे तर या लोकशाही राजकारणात मुख्यत: तत्कालीन अभिजनांचा मर्यादित राजकीय सहभाग होता. या पाश्र्वभूमीवर एका व्यापक राष्ट्रीय सहमतीवर उभारलेल्या नेतृत्वाची आणि राष्ट्रीय समाजाचीदेखील उभारणी करणे नेहरूंना शक्य झाले. काँग्रेसअंतर्गत पक्षीय आणि राष्ट्रीय राजकारणातदेखील स्वत:चा असा कोणता विवक्षित राजकीय मतदारसंघ आखून न घेता, कलहात्मक राजकारणाच्या पलीकडे असणारे नेतृत्व साकारण्याची संधी नेहरूंना तत्कालीन लोकशाही चौकटीत मिळाली.या चौकटीत वावरताना त्यांनी केलेले महत्त्वाचे योगदान म्हणजे भारतात साकारलेला लोकशाही स्वरूपाचा आणि बहुलतेला मान्यता देणारा समावेशक राष्ट्रवाद. धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवाद असे त्याचे एक वर्णन झाले. परंतु मागे वळून पाहता त्याचे स्वभावत: समावेशक स्वरूप अधिक महत्त्वाचे, अधोरेखित करण्याजोगे ठरावे.भारतीय राज्यसंस्थेच्या राजकीय व्यवहारांमध्ये धर्मनिरपेक्षतेचा वापर संकुचित आणि धरसोडीचा राहिला आणि धर्मनिरपेक्षतेचा अर्थ राजकीय पातळीवर हिंदू-मुस्लीम तणावांशी जोडला गेला. इथल्या सामाजिक व्यवहारांचे आधुनिकीकरण करण्याच्या दृष्टीने जेव्हा जेव्हा नेहरूकालीन राज्यसंस्थेने धार्मिक क्षेत्रात हस्तक्षेप घडविण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा तेव्हा तिला हार मानावी लागली. हिंदू कोड बिलाचे उदाहरण या संदर्भात पुरेसे ठरावे. दुसरीकडे या सर्व काळात न्यायसंस्थेनेदेखील धर्मव्यवहारात हस्तक्षेप करण्यास विरोध केल्याने धर्मनिरपेक्षतेचा राजकीय व्यवहार तकलादू राहिला आणि त्याऐवजी त्यावर मुस्लीम तुष्टीकरणाचे आरोपण केले गेले. प्रत्यक्षात मात्र त्या काळातील भारतीय राज्यसंस्थेचा व्यवहार बहुसंख्याकवादाच्या दिशेने वाटचाल करणारा होता.म्हणून नेहरूप्रणीत राष्ट्रवादाची चर्चा धर्मनिरपेक्षतेच्या चौकटीत करण्याऐवजी बहुलतेच्या, समावेशकतेच्या तत्त्वाच्या चौकटीत करण्याची गरज आहे. लोकशाही राजकारणाच्या ताबडतोबीच्या अग्रक्रमांतून आणि या अग्रक्रमांच्या गुंत्यातून वाट काढताना भारतीय राष्ट्रवादाचा आशय अधिक समावेशक कसा बनेल याविषयीचा दूरगामी संदेश नेहरूंच्या नेतृत्वातून विविध पातळ्यांवर साकारलेला दिसेल. त्यात एकीकडे युद्धखोरीविरुद्ध घेतलेली अलिप्ततावादी भूमिका होती तर दुसरीकडे लोकशाहीच्या संस्थापक पायाभरणीतून लोकशाहीचा विस्तार घडविण्याचीदेखील भूमिका होती. आधुनिकता भारतीय समाजाला समावेशकतेकडे घेऊन जाईल, असाही एक भाबडा विश्वास या राष्ट्रवादात दिसतो; परंतु आधुनिकीकरणाचा नेहरूवादी प्रकल्प भारतातील कळीच्या सामाजिक विषमतांना कवेत घेणारा, त्यांना भिडणारा प्रकल्प नव्हता. त्यामुळे तो अपुरा व तकलादू ठरला यात नवल नाही. मात्र राज्यसंस्थेच्या व्यवहारात सामाजिक विषमतांचे अस्तित्व आणि अन्याय यांना महत्त्वाचे स्थान मिळवून देण्याचे कामही नेहरूकालीन राष्ट्रवादाने केले हे विसरता कामा नये.त्यांच्या काळातील लोकशाहीच्या संस्थापक पायाभरणीचा प्रवासदेखील दुहेरी स्वरूपाचा राहिला आहे. एकीकडे या पायाभरणीतून लोकशाही अधिकारांचे विकेंद्रीकरण होऊन भारतीय जनतेच्या प्रत्यक्ष राजकीय सहभागाची संधी वाढली. दुसरीकडे ‘एक मत समान पत’ हे लोकशाही मूल्य भारतासारख्या नवस्वतंत्र समाजात रोजच्या जगण्याचा भाग- स्वाभाविक जीवनमूल्य बनले. लोकशाही मूल्यांच्या रुजवणीचा भाग आता सरावाने विसरल्यासारखा झाला आहे; परंतु नेहरूंचे स्मरण करताना त्याचे महत्त्व अधोरेखित करायला हवे. मात्र नेहरूंच्या काळातील लोकशाहीच्या विस्ताराला अभिजनांची, राज्यकर्त्यां वर्गाचीदेखील मान्यता होती हे विसरून चालणार नाही. या मान्यतेचा फायदा घेत भांडवली समाजातील वर्चस्व संबंधांना नियमित करणारी लोकशाही व्यवस्था भारतात साकारली.लोकशाहीच्या या दुहेरी स्वरूपाचे प्रतिबिंब नेहरूप्रणीत आर्थिक विकासाच्या प्रतिमानात स्पष्टपणे पडले होते. नेहरूंचा समाजवाद अशी आज त्याची खिल्ली उडवली जाते. प्रत्यक्षात या लोकशाही समाजवादाची भांडवली विकासाच्या प्रतिमानाशी चपखल सांगड घालून देण्याचे काम नेहरूंच्या काळातील राज्यसंस्थेने केले. भारतातील प्रामुख्याने शेतकी स्वरूपाच्या तत्कालीन अर्थव्यवस्थेतून उभरणारी भांडवली व्यवस्था, १९५०-६० च्या दशकात एक कमकुवत व्यवस्था होती. या व्यवस्थेला भक्कम आर्थिक पाठबळ पुरविण्याचे, तसेच लोकशाहीच्या माध्यमातून वर्चस्वसंबंध नियमित करून तिला वैचारिक पाठबळ पुरविण्याचे कामदेखील नेहरूंच्या कालखंडातील राज्यसंस्थेने केले. या काळातील भांडवलाच्या उभारणीसाठी राज्यसंस्थेच्या मदतीची आणि सक्रिय हस्तक्षेपाची गरज होती. ती गरज समाजवादी विकासाच्या प्रारूपाने विशिष्ट ऐतिहासिक काळात पुरविली होती.या प्रतिमानात भांडवली विकासाशी राजकीय क्षेत्रातील लोकशाही समाजवादी विचारसरणीची यशस्वी सांगड घालण्याचे काम नेहरूंच्या नेतृत्वाने केले. त्यात भारताच्या भविष्याच्या दोन शक्यता खुल्या झाल्या होत्या. एक शक्यता होती ती लोकशाहीच्या विचारसरणीतून आणि व्यवहारांतून भांडवली वर्चस्वसंबंधांना राजकीय मान्यता मिळवून देण्याची. या शक्यतेचा आज खुलेआम वापर करणाऱ्या गटांनी नेहरूंवर आणि त्यांच्या धोरणांवर आगपाखड करताना थबकून विचार करावा इचकेच. मात्र नेहरूंचे खुजेपण वा महत्त्व या शक्यतेशी संबंधित नाही. भारतातील विवक्षित भांडवली विकासाचे प्रारूप साकारीत असताना या प्रारूपाचा मानवी चेहरा शाबूत राहावा. त्याने इथली विषमता आणि दारिद्रय़ यांची दखल घ्यावी; त्यांच्या सोडवणुकीसाठी प्राधान्याने प्रयत्न करावेत आणि त्यासाठी सहभागी, समावेशक लोकशाहीतून साकारलेल्या राज्यसंस्थेने भांडवली व्यवहारांमध्ये आग्रहपूर्वक हस्तक्षेप करावेत, अशा सार्वजनिकतेवरदेखील नेहरूंचा राष्ट्रवाद बांधलेला होता याचे भान ठेवायला हवे.*लेखिका सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात राज्यशास्त्राच्या प्राध्यापक असून समकालीन राजकीय घडामोडींच्या विश्लेषक आहेत.*उद्याच्या अंकात गिरीश कुबेर यांचे ‘अन्यथा’ हे सदर
