श्वेता तागडे यांचे ‘मंदिराचे सरकारीकरण’ या विषयावरील मत वाचले. ( लोकमानस ,१८ सप्टेंबर) वास्तविक मंदिराच्या सुरक्षेचे दायित्व हे सर्वस्वी मंदिर प्रशासनाचे आहे, असा निर्णयसुद्धा कोर्टाने दिला आहे. गुप्तचर यंत्रणेने जर काही माहितीच्या आधारे शिर्डी साईमंदिर संस्थेला तशी (आतंकवादी हल्ल्याची) सूचना दिली असेल आणि सुरक्षेच्या दृष्टीने भक्तांना पुष्पहार, फुले, नारळ अर्पण करण्यास प्रतिबंध केला असेल तर प्रशासनाला सहकार्य करणे हे आपले कर्तव्यच आहे. केवळ भक्ती आहे म्हणून अपघात, आतंकवादी हल्ला होणार नाही, असे कोणी समजू नये. शेवटी होणारे नुकसान हे आपले आणि पर्यायाने समाजाचे होणार असते. अनेक देवस्थानांवर केवळ उसळणाऱ्या गर्दीमुळेच अपघात होतात आणि अनेकजण मरण पावतात. तेव्हा भक्तीच्या नावाखाली मंदिरांमध्ये गर्दी करून उन्माद निर्माण करण्याऐवजी आणि मंदिरांच्या सरकारीकरणावरून सरकारला दूषणे देण्याऐवजी प्रत्येकाच्या मनाचेच ‘दैवीकरण’ होणे हीच काळाची गरज आहे. कोणताही देव भक्तीचा भुकेला असतो असे म्हणतात. दर्शनाच्या नावाखाली मंदिरात गर्दी करून सुरक्षा यंत्रणेवर ताण/भार आणण्यापेक्षा ज्याने त्याने आपापला देव आपल्या मनातच बसवावा, हीच देवाची खरी भक्ती आहे.-बाळकृष्ण शिंदे, पुणे. कीव येऊनही घरी जाणार नाहीत..‘कीव येते.. घरी जा’ हा अग्रलेख (३० सप्टेंबर) वाचून मनमोहन सिंग यांची खरोखरच कीव आली. नऊ वर्षांपूर्वी सोनिया गांधी यांचा ‘आतला आवाज’ जागा झाल्यामुळे मनमोहन सिंग यांना नाइलाजाने पंतप्रधानपदी बसवावे लागले. गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या लोकांना व घराणेशाहीला राजकारणात थारा नसावा, अशी भूमिका सातत्याने मांडणाऱ्या राहुल गांधी यांनी त्यासाठी काय केले, हे त्यांच्या समर्थकांनाही सांगता येणार नाही. केंद्रातील यूपीए सरकारला हवे तेव्हा, हवे तसे झुकविण्याचा अधिकार असतानाही, दोषी लोकप्रतिनिधींना अपात्र ठरवणारा सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश निष्प्रभ ठरविणारा वटहुकूम राष्ट्रपतींकडे स्वाक्षरीसाठी जाईपर्यंत राहुल गांधी काय करीत होते? शेवटच्या क्षणी केलेला थयथयाट म्हणजे पक्षाची अब्रू वाचवण्यासाठीचे नाटक, हे जनतेला समजते. हैदराबाद विमानतळावर १९८३ साली तत्कालीन मुख्यमंत्री टी. अंजय्या यांचा राजीव गांधी यांनी अपमान केला, त्याचा फायदा घेऊन एन. टी. रामाराव यांनी २० वर्षे काँग्रेसला डोके वर काढू दिले नाही, हे राहुल गांधी यांनी विसरू नये. पंतप्रधानांचा राहुल गांधींनी केलेला अपमान हा मंत्रिमंडळाचाही अपमान आहे. त्यामुळे सिंग यांनी थोडाही वेळ न घालवता खुर्ची सोडावी, ही अपेक्षा रास्त ठरते. परंतु राहुल यांच्या नेतृत्वाखाली काम करण्याची आपली तयारी आहे असे तीन आठवडय़ांपूर्वी सांगणारे मनमोहन सिंग हे करतील, याची शक्यता कमीच आहे. विवेक विश्वनाथ ढापरे, कराड. हीच का शरद राव यांची ‘कामगारांची काळजी?’डॉकयार्ड रोड येथील इमारतीमध्ये मुंबई महानगरपालिकेच्या काही खात्यांतील काही कामगार राहात होते. मुंबई महापालिकेच्या संबंधित अधिकाऱ्यांकडे इमारतीच्या स्थितीबद्दल अनेक वेळा तक्रारी करूनसुद्धा संबंधित अधिकाऱ्यांनी दाखविलेल्या उदासीनतेमुळे इमारतीची दुरुस्ती बरोबर झाली नाही आणि इमारत कोसळली. यामध्ये एक विचार असा येतो की, कामगारांचे तारणहार आणि मुंबईच्या नागरिकांना ऊठसूट वेठीस धरणारे शरद राव इतकी वर्षे काय करत होते? त्यांना कामगारांची फार काळजी. मग त्यांनी स्वत:हून या तक्रारीमध्ये लक्ष घालून मनपाच्या संबंधित अधिकाऱ्यांना त्यांचा अरेरावी हिसका का नाही दाखविला? की त्या इमारतीमध्ये राहणारे कामगार त्यांच्या युनियनचे सभासद नव्हते? विचार करण्यासारखी गोष्ट आहे. अतुल शंकरशेट, मुंबई. राज्यात यापुढे ‘सुनियोजित’ बलात्कारांची भीतीमहाराष्ट्र सरकारच्या ‘मनोधैर्य’ योजनेची सध्या जोरात जाहिरात चालू आहे. पीडित महिलांना सरकार साडेतीन लाख रुपये देणार असल्याचे कळले. अ‍ॅसिड हल्ला अचानक होतो, त्याबद्दल काही म्हणणे नाही, पण या सरकारच्या योजनेमुळे समाजात चुकीचा संदेश जाऊ शकतो. महिला व तरुणी यांनी फॅशनच्या नावाखाली उत्तान कपडे वापरू नयेत. एखाद्या चंचल तरुणीच्या मनात (रेव्ह संस्कृतीतील) अ‍ॅरेंज्ड बलात्कार दाखवून शासनाचे साडेतीन लाख रुपये उकळण्याची योजना/संकल्पना येऊ शकते. ३० ते ४० टक्केबलात्कार हे अचानक घडलेले असतात, पण ७० टक्के बलात्कार यापुढे ‘सुनियोजित’ असू शकतील. सध्या पैशासाठी काहीही करायला तयार होणारा समाज, तरुणी, स्त्रिया साडेतीन ते चार लाखांसाठी अ‍ॅरेंज्ड बलात्कार दाखवू शकतात. शक्ती मिलमध्ये याच गुन्हेगारांनी आपल्या तोंडाने या अगोदर असाच गुन्हा चार वेळा केल्याचे कबूल केले आहे. आर्थिक मदत देण्यापेक्षा गुन्हेगारांना त्वरित शिक्षा कशी देता येईल, याची आखणी व अंमलबजावणी करावी. त्वरित शिक्षा पीडित महिलांना समाधान देऊ शकेल. -अशोक रा. सिद्धये, कळवा लोकपाल नव्हते, म्हणूनच फावले!‘लालूप्रसाद यादव दोषी ठरणे हे भारतीय समाज आणि न्यायव्यवस्थेच्या प्रगल्भतेचे लक्षण मानावयास हवे’ असे म्हणणे मांडणारा ‘बुडाला यादवी पापी’ हा अग्रलेख (१ ऑक्टो.) वाचला. पण ही कार्यवाही होण्यास १७ वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी लागला. त्या कालावधीत लालू व संबधितांनी आपापली पदे जनतेच्या पशाने यथेच्छ उपभोगली, त्या कालावधीत त्यांनी घेतलेल्या निर्णयामुळे त्यांच्या खात्यातील अनेक कर्मचाऱ्यांची, त्यांनी केलेल्या कामाबद्दल विभागीय चौकशी होऊन कारवाई झालेली असू शकेल,त्याचे काय? १९८५ साली महालेखापालांनी हिशेब देत नसल्याबद्दल त्यावेळच्या मुख्यमंत्र्यांना खडसावले परंतु राज्य सरकारने म्हणजे प्रशासकीय अधिकारीवर्गाने काहीही केले नाही . मग १९९२ साली लाचलुचपत विभागाच्या पोलिस अधिकाऱ्याने धाडस दाखवून चौकशी करून अहवाल सादर केला पण पोलिस महासंचालकांनी त्याची बदली केली. हा घटनाक्रम पाहिल्यावर आणि गेलेला कालावधी बघितल्यावर अग्रलेखात व्यक्त झालेल्या ‘लोकपाल वगैरे आचरट मागण्या न करताही दोषींना शिक्षा करण्याची क्षमता या व्यवस्थेत आहे’ या मताशी सहज सहमत होण्यासारखी परिस्थिती आहे का?मनोहर तारे, पुणे माहिती आहे, मग कारवाई का नाही?‘माओवाद्यांच्या गनिमी सेनेचे आव्हान’ हा देवेंद्र गावंडे यांचा लेख (३० सप्टेंबर)वाचून वाटले की, एक दिवस भारतसुद्धा अफगाणिस्तान वा पाकिस्तानसारख्या देशांच्या पंक्तीत जाऊन बसतो की काय. माओवाद्यांच्या गनिमी काव्यांची साधी कल्पनासुद्धा शासनाला नसल्यास, ती लाजिरवाणी बाब म्हणावी लागेल. कल्पना असूनही शासन कारवाई करीत नाही, असे सध्या दिसते. राजकारणी लोकांची मानसिकता लोकानुनयाची असल्यामुळे माओवाद्यांचे संभाव्य संकट, हा विषय त्यांच्या प्राधान्यक्रमात नसावा. देवेंद्र गावंडे यांना उपलब्ध झालेली माहिती शासनाकडे असेल, तर कारवाई होणे अत्यंत गरजेचे आहे. मारुती गायकवाड, उंद्री (जि. नांदेड) सुटेल तो चालू..‘अडकेल तो लालू, सुटेल तो चालू’ अशीच आजच्या राजकारणात ‘निदरेष’ या शब्दाची व्याख्या झाली असावी. आत्ताशी कुठे सी.बी.आय.च्या न्यायालयात सतरा वर्षांनंतर हा निकाल आला! तो अंतिम थोडाच असतो? अजून कालापव्यय करण्यासाठी निदान दोन हक्कांची ठिकाणे आहेतच - उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालय. त्यानंतरसुद्धा जणू काही पार्लमेंटचे एक्स्टेन्शन काऊन्टर असल्यासारखे तिहारमध्ये माजी मित्रांचे स्नेहसंमेलन! तिथे जीव कंटाळला की जामिनाची तरतूद. प्रकृतीच्या कारणाने दवाखान्यातला पाहुणचार आणि सरबराई. सार्वजनिक कार्यक्रमात पुन्हा निर्लज्जपणे हजेरी. पाठीराख्यांच्या ‘..विजय असो’ किंवा ‘..झिंदाबाद’च्या घोषणांची कर्तव्यपूर्ती! जामीन मिळाला नाही तरी आत असूनही बाहेरच्या हवेवरची पकड घट्ट असल्याने आणि गुणी पिलावळ कार्यरत ठेवल्याने, अप्रत्यक्षपणे करती-सवरती हीच मंडळी. बिहारमधले लालूंचे पडद्यामागून वर्चस्व आणि ‘घरकुल’फेम सुरेशदादा यांचे आजही जळगावमधील वजन, ‘राष्ट्रकुल’फेम सुरेशभाई यांचा सहज-संचार या सगळ्या घटना नजरेपुढे आहेतच. - मनोहर निफाडकर, निगडी
