अमेरिकेतल्या वर्णद्वेषाविरुद्ध मार्टनि लूथर किंग यांच्या नेतृत्वाखाली निघालेल्या ‘वॉशिंग्टन लाँग मार्च’ला नुकतीच २८ ऑगस्ट रोजी पन्नास वर्षे पूर्ण झाली. या मार्चमध्ये दहा लाख लोकांनी भाग घेतला तरी तो शांततापूर्ण होता. त्या काळात दहा लाख लोकांनी एखाद्या प्रश्नावर एकत्र येणे ही गोष्टही अत्यंत आदर्शपूर्ण आहे. आपल्याकडे एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणात कधीही लोक असे एकत्र आले नाहीत, अजूनही येत नाहीत. म. गांधींच्या अिहसात्मक चळवळीचे फार कौतुक होते ते योग्य आहे, परंतु त्यांच्याही ‘चलेजाव’ चळवळ अथवा मिठाच्या सत्याग्रहात त्या मानाने खूपच कमी लोक होते. गांधींच्या आंदोलनानंतरही िहसाचार होत असे; त्यांच्या खुनानंतरही खूप हिंसाचार झाला. आपल्याकडे ‘बंद’साठी धाकदपटशा आणि हिंसाचार केला जातो. काही लोक केवळ मजा मारण्यासाठी म्हणून नोकरी, शाळा, महाविद्यालयाला दांडी मारून बंद पाळतात. आपल्याकडे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी ‘जातीनिर्मूलन’ (Annihilation of Castes) हे पुस्तक लिहून ७५ वर्षे झाली तरी जातींना शासकीय मान्यता आहे. अमेरिकेत १९६३ ला लाँग मार्च काढल्यानंतर लगेच १९६४ मध्ये नागरी हक्क कायदा आणि १९६५ मध्ये मतदानाचा अधिकार हे कायदे करण्यात आले हे त्या आंदोलनाचे यश आणि कायदे करणाऱ्या अमेरिकनांचा मोठेपणा होय. मार्टनि लूथर किंगने समतेच्या नावाखाली राखीव जागा मागितल्या नाहीत हेही अत्यंत महत्त्वाचे होय. एक कृष्णवर्णीय व्यक्ती राष्ट्रप्रमुख म्हणून अमेरिकेत निवडून येते. अमेरिकेत पाऊल ठेवल्याबरोबर तेथे सर्वत्र डोळे दिपवून टाकणारी स्वच्छता दिसते. अमेरिका भारताच्या का पुढे आहे आणि ‘भारत देश महान’ घोषणा देणारे आपण का लहान आहोत, हे या सर्व गोष्टींतून दिसते. दहीहंडी स्पर्धा की, उंटांच्या शर्यती? दोन गोविंदांचा मृत्यू, ११ मुली जखमी, दोघी चिंताजनक, एकीच्या मणक्याला गंभीर दुखापत, वरच्या थरावर पाच-सात वर्षांची चिमुरडी मुले, खाली कोसळणारी कोवळी शरीरे, जखमी गोविंदांचे सोयरसुतक नाही, ३६५ गोविंदा रुग्णालयात इ. दहीहंडी उत्सवाचा तपशील वाचून मन सुन्न झाले. (लोकसत्ता, ३० ऑगस्ट) त्याआधी २९ ऑगस्टच्या अंकात दहीहंडीच्या निमित्ताने गुटखा, मावा, जर्दा यांचा काळाबाजार, स्फुरण चढावे म्हणून आयोजकांकडून पाकिटे वाटली जाणे, रात्री उशिरापर्यंत जोम राहावा म्हणून नशेचा आधार इ.बाबतचे वृत्त होते. याप्रमाणे कोवळ्या मुलांना दहीहंडीत प्रोत्साहित करण्याला क्रीडाप्रकार म्हणायचे तर याची तुलना आखाती देशातील अरबांनी लोकप्रिय केलेल्या उंटांच्या शर्यतीशी का करू नये? त्या शर्यतीत दहा वर्षांखालील कोवळ्या मुलांना (खरेदी करून) उंट शर्यत जिंकण्यासाठी तरबेज करण्याचा उद्योग चालत होता, त्यास कायद्याने प्रतिबंध करूनही काही ठिकाणी तो चालतो असे म्हणतात. आपल्याकडे जी मुले दहीहंडीत वपर्यंत चढवली जातात ती श्रीमंत कुटुंबातील नसतील तर त्या अर्थाने हे गरीब मुलांचे शोषणच झाले. यावर कायद्याने बंधन आणण्याची गरज समाजधुरिणांना कशी वाटत नाही हे आश्चर्यच. त्याचप्रमाणे या मुलांना बक्षिसाच्या रकमांचे आमिष दाखवले जाते आणि रकम दिली जाते तर ते बालमजुरीचे द्योतक समजून त्यावर कारवाईच व्हायला पाहिजे. यावर वेळीच प्रतिबंध लावला नाही तर हा शंभर कोटींचा काला काही वर्षांत हजार कोटींवर जाऊन तो एक उद्योग होऊन बसेल आणि आयपीएल संघांप्रमाणे लहानमोठय़ा गोविंदांचा लिलाव होऊन त्यांच्यावर सट्टासुद्धा लावण्यास मंडळी मागेपुढे पाहणार नाहीत.मुकुंद नवरे, गोरेगाव, मुंबई डेंग्यूवर उत्तर जैविक नियंत्रणाचेचडेंग्यूवर लस तयार करणे शक्य होणार हे वृत्त (लोकसत्ता, २४ ऑगस्ट) वाचले. याच वृत्तात, सिंगापूर व बीजिंगच्या संशोधकांनी ‘लस तयार करण्याचे अंतिम काम बाकी आहे,’ असे स्पष्ट केले आहे. तोवर तरी डेंग्यू-प्रतिबंधक काळजी घेणे भाग आहे. जगातील निम्म्या लोकसंख्येला डेंग्यूची लागण होण्याचा धोका असतो व दरवर्षी या रोगाचे ४० कोटी बाधित होतात. भारताचा विचार करता गेल्या पाच वर्षांत डेंग्यूच्या रुग्णसंख्येत सात पट वाढ झाली असून, डेंग्यूमुळे होणारे मृत्यू तिपटीने वाढले आहेत.. २०१२- १३ या वर्षांत ही संख्या ४८६७ वर गेल्याचे ‘प्रजा फाउंडेशन’चा आरोग्यविषयक अहवाल सांगतो. मुंबई परिसरात पाच वर्षांपूर्वी डेंग्यूमुळे २४ बळी गेले होते, ती संख्या २०१२-१३ मध्ये ७४ झाली. ‘कोरडा दिवस पाळू.. डेंगी आजार टाळू’ अशी मोहीम महाराष्ट्र शासनाने राबविली, तरीही मुंबईकर उदासीन आहेत. साठलेले पाणी बदलणे, त्यात कीटकनाशके फवारणे, घराच्या आसपास डासांचा प्रादुर्भाव होऊ न देणे या प्रकारची काळजी घेणे आवश्यक आहे. औषध फवारणी करूनही जे डास जिवंत राहतात, ते औषध-प्रतिबंधक (इम्यून) डासांची निर्मिती करतात. त्यामुळे पारंपरिक फवारणीचा या डासांच्या नव्या पिढीवर काही परिणाम होत नाही, मग ‘जैविक नियंत्रणा’खेरीज दुसरा उपाय नाही, असे संशोधक सांगतात. व्हिएतनाम व क्युबा या देशांनी डेंग्यू-डासांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी पाण्याच्या साठय़ांत गप्पी माशांसारखे ‘मेसोसायक्लोप्स’ जीव सोडले, ते डासांच्या अळय़ा ९० ते १०० टक्के खाऊन टाकतात असे लक्षात आले. सुमारे चार वर्षे हा कार्यक्रम राबविल्यानंतर डेंग्यूचे उच्चाटन झाल्याचे लक्षात आले. तेव्हा कीटकनाशक औषधांचा फवारा झाल्याने संकट टळेल, असा विचार न करता डेंग्यूच्या नियंत्रणासाठी अन्य प्रयत्न होणे आवश्यक आहे. स्टीफन कोयलो, (निवृत्ती कीटक नियंत्रण अधिकारी, मुंबई महापालिका), होळी- वसई. डॉक्टर्स मिळत नाहीत,म्हणजे काय?‘डॉक्टर्स मिळत नाही तर मी काय करू?’ या मथळ्याखाली वृत्त वाचले आणि आश्चर्याचा धक्का बसला. आरोग्यमंत्री विधानसभेत अशा प्रकारचे वक्तव्य करतात. ग्रामीण क्षेत्रात सेवा देण्याकरिता अनेक मोठी प्रलोभने देऊनही एम.बी.बी.एस. डॉक्टर्स जाण्यासाठी तयार नाहीत, ही वास्तविकता आहे. पण, शासन याच डॉक्टर्सच्या भरवशावर का आहे? देशाच्या प्रत्येक राज्यात ग्रामीण क्षेत्रात राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम संचालित करण्यासाठी राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य मिशनची स्थापना केली आहे आणि या मिशनच्या संचालनाकरिता एक संचालक स्तराची व्यक्ती नियुक्त केली गेली आहे. या मिशनकरिता दरवर्षी केंद्रीय शासनाच्या आरोग्य विभागाकडून डॉक्टर्सच्या नियुक्तयांपासून कार्यक्रम संचालनाकरिता कोटय़वधी रुपयांचा निधी उपलब्ध केला जातो. याविषयीची माहिती आरोग्यमंत्र्यांना आहे किंवा नाही, याचीच शंका येते. या मिशनअंतर्गत ग्रामीण क्षेत्राकरिता ‘आयुष’ चिकित्सकाची नियुक्ती केली जाते आणि यात केंद्रीय शासनाच्या दिशानिर्देशानुसार केवळ आयुर्वेद, होमिओपॅथ आणि युनानी पारंगत छात्रांची आयुष चिकित्सक म्हणून नियुक्ती करावयाची असते. आपल्या शेजारच्या मध्यप्रदेश, छत्तीसगड, राजस्थान आदी राज्यात या डॉक्टर्सच्या ग्रामीण क्षेत्रातील राष्ट्रीय आरोग्य कार्यक्रमाच्या संचालनाकरिता नियुक्तया केल्या जातात आणि हे डॉक्टर्स योग्यरित्या कार्य करत आहेत. यांनाही शरीरशास्त्राचे संपूर्ण ज्ञान आहे, तर मग ग्रामीण क्षेत्रात कार्य करण्याकरिता डॉक्टर्स मिळत नाही म्हणून सभागृहाची दिशाभूल का केली जाते? वृत्तपत्रात जेव्हा कधी महाराष्ट्र ग्रामीण आरोग्य मिशनअंतर्गत नियुक्तीची जाहिरात असते ती फक्त विशेषज्ञ अॅलोपॅथी डॉक्टर्सची आणि तीही जिल्हास्तरीय समितीद्वारा प्रकाशित असते. वास्तविक, आयुष चिकित्सकांच्या नियुक्तया राज्यस्तरावर विभागाच्या प्रत्येक प्रातमिक आरोग्य केंद्रसाठी तेही फक्त आयुर्वेद, होमिओपॅथी आणि युनानी पारंगत छात्रांचेच करणे गरजेचे आहे. त्याचे पालन आपल्या महाराष्ट्रात होत नाही, याची खंत वाटते. शासनाने याकडे विशेष लक्ष पुरवण्याची आवश्यकता आहे.आनंदकुमार डाहाने, अमरावती
