प्रत्येक घटनेचं कारण वेगळं, परिस्थिती निराळी.. पण ही परिस्थिती हाताळणारे अधिकारी आणि यंत्रणा कायद्यानं ठरवून दिल्याप्रमाणेच, आणि ‘जमावाची मानसिकता’देखील थोडय़ाफार फरकानं तीच! कठीण प्रसंगांत निर्णय घेण्याचं कसब पणाला लागतं आणि राजकीय हस्तक्षेप नसेल तर प्रसंग योग्यरीत्या हाताळल्याचं समाधानही सनदी अधिकाऱ्यांना मिळतं.. गणित थोडं बिघडलं तर मात्र जिवावरही बेतू शकतं..सगळ्या चित्रपटांमधून किंवा वृत्तपत्रांच्या लिखाणांमधून सारखा सारखा डोकावणारा शब्द म्हणजे ‘कायदा आणि सुव्यवस्था’. हा कायदा आणि सुव्यवस्था म्हणजे काय? याची सुरुवात कशी झाली आणि आजपर्यंत त्याची अंमलबजावणी कशी होते ते आपण पाहू. कायदा आणि सुव्यवस्था (Law & order) याची संकल्पना इंग्रजांनी आखली. पण याचा अर्थ असा नाही की त्यापूर्वी कायदाही नव्हता आणि सुव्यवस्थाही! त्यापूर्वी कायदा हा प्रत्येक राज्याचा वेगळा होता. हिंदू राजांची कायदाप्रणाली वेगळी होती आणि मुसलमान किंवा आदिवासींची वेगळी होती. जसजशी राज्यं खालसा होत गेली, इंग्रजांना या सगळ्यांच्या व्यवस्थापनाची चिंता लागली. इतका मोठा देश आणि त्याला सामावणारे अनेक कायदे, असं चालणं अवघड होतं. युरोपमध्ये त्याच काळामध्ये ‘कायद्याचं राज्य’ (Rule of Law) ही संकल्पना दृढ होत चालली होती. तीच व्यवस्था त्यांनी भारतामध्ये लागू करण्याचा प्रयत्न केला. या संकल्पनेचे दोन स्तंभ आहेत. एक म्हणजे ‘सगळे लोक कायद्यापुढे समान आहेत.’ हा फार महत्त्वाचा पायाभूत फरक होता. भारतीय व्यवस्था आणि या नवीन व्यवस्थेमध्ये भारतीय पद्धतीमध्ये राजा, त्याच्या परिवार आणि परिजनांनासुद्धा समान कायदा लागू होत नसे. त्यांना कायद्याच्या वर ठेवले जात. अर्थात युरोपातही पद्धत फार वेगळी नव्हती. तिथंही ही नवीन व्यवस्था लागण्याआधी अशीच संकल्पना होती. पण या ‘कायद्यापुढे सगळे समान’ पद्धतीमध्ये कायद्याचं स्वतंत्र नियंत्रण आणि अवलंबन करणं सोपं झालं. याचा दुसरा महत्त्वाचा स्तंभ म्हणजे, यामध्ये शिक्षा ही कायद्यातल्या तरतुदींनुसार, त्यांचा भंग केल्यामुळे होणारी आणि सुस्पष्टपणे विहीत, prescribed अशी होती. त्यामुळे कुठल्याही प्रकारच्या अवास्तव स्वायत्ततेला वाव नव्हता.कायद्याचं राज्य आल्यावर त्याच्या अवलंबनासाठीची तरतूद करणं हे क्रमप्राप्त होतं. एक म्हणजे कायदा आणि व्यवस्था बिघडू नयेत म्हणून असणारी व्यवस्था आणि कायद्याला तोडल्यानंतर त्याच्यावर कारवाई करणारी व्यवस्था अशा दोन व्यवस्थांचा उगम झाला. पहिली व्यवस्था, जिल्हा पातळीवर कार्यकारी अधिकारी आणि दंडाधिकारी पद्धतीने अवलंबली गेली तरी दुसरी व्यवस्था न्यायिक (ज्युडिशिअल) व्यवस्था म्हणून विकसित झाली. आता जिल्हा स्तरावर बोलायचं झालं तर जिल्हाधिकारी हा ‘कायदा आणि सुव्यवस्थेची’ जबाबदारी सांभाळणारा सगळ्यात महत्त्वाचा अधिकारी झाला. इतकंच नव्हे तर प्रशासनाचं सगळ्यात महत्त्वाचं काम म्हणजे कायदा आणि सुव्यवस्था राखणं हे झालं. या कायद्याची अंमलबजावणी ठीक होते की नाही हे पाहण्यासाठी पोलीस व्यवस्था आली. पोलीस यंत्रणा हे एक ‘इन्स्ट्रुमेंट’ झालं ही व्यवस्था सांभाळण्यासाठीचं. त्याचा जिल्ह्यातील प्रमुख पोलीस अधीक्षक झाला. जिथं पोलीस आयुक्त असतात, तिथं दोन्ही कार्यकारी पोलीस व्यवस्था तेच करतात. या सगळ्यांच्या पाश्र्वभूमीवर अशीच व्यवस्था प्रांत आणि तहसील स्तरांवरही करण्यात आली. प्रत्येक ठिकाणचा ‘पोलीस कायदा’ अस्तित्वात आला. भारतीय दंड संहिता (आयपीसी) आणि भारतीय क्रिमिनल प्रोसिजर संहिता (सीआरपीसी) अस्तित्वात आली.दीडशेपेक्षा जास्त र्वष झाली ही व्यवस्था येऊन, पण कुठल्याही प्रकारचा मापदंड एखादी लॉ अ‍ॅण्ड ऑर्डर सिच्युएशन हाताळण्याकरता होऊ शकला नाही. त्याची प्रोसीजर तयार झाली, पण अमुक एक दंगल ही अशा अशा प्रकारे सांभाळून संपुष्टात आणू शकू, अशी व्यवस्था बनवणं अवघड होतं, याचं कारण प्रत्येक अशी घटना परिस्थितीजन्य असते. प्रत्येक घटनेचं कारण वेगळं असतं, त्यामध्ये सामील होणाऱ्या लोकांची संख्या, स्वरूप, जाती, व्यवस्था वेगवेगळी असते. त्यामुळे या दंगलींना किंवा अशा घटनांना हाताळण्याची जबाबदारी उपस्थित कार्यकारी दंडाधिकारी आणि पोलीस अधिकाऱ्यांची असते. ‘जमावाची मानसिकता’ (मॉब सायकॉलॉजी) हा खरं तर प्रचंड अभ्यासाचा विषय आहे. प्रशासन/ शासनापुढे कायद्यानुसार सरळसोट चालणारी माणसं जेव्हा जमावाचा हिस्सा बनतात तेव्हा त्यांच्या प्रतिक्रिया काय बनू शकतील, हे समजण्याच्या पलीकडे असतं. इंग्रजांच्या काळापासून अशा जमावाला हाताळण्याचे ठोकताळे त्यांनी मांडून ठेवले होते. ते आजही जिल्हा प्रशासनामध्ये वापरले जातात. पण हा प्रक्रियेचा (प्रोसेसचा) भाग झाला; अंतिम निर्णय हा स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या विवेकामधूनच घेतला जातो.साधारणत: जेव्हा जेव्हा एखादी अशी घटना घडते तेव्हा तेव्हा जमाव तयार होतो. अधिकारी गाडीमधल्या लाऊडस्पीकरवरून जमावाला शांत करण्याचा प्रयत्न करतात. जर असे प्रयत्न तोकडे पडले तर या जमावाला इल्लीगल असेम्ब्ली म्हणून जाहीर करतात. अशा वेळी क्रिमिनल प्रोसिजर कोडच्या १४४व्या कलमानुसार साधारणत: घटनेच्या आधी ‘जमावबंदी’चे आदेश दिलेले असतात. एखाद्या जमावाला इल्लीगल असेम्ब्ली म्हणून घोषित केल्यानंतर त्या जमावाला पांगवण्याच्या प्रयत्नांना सरुवात होते. साधारणत: लाठीचार्ज किंवा पाणी मारून जमावाला पांगवण्यात येतं. ८०-९०% असे जमाव या पद्धतीमध्ये पांगले जातात. पण जे जमाव िहसक बनतात त्यांच्यावर अश्रुधूर आणि गोळीबार करून त्यांना पांगवण्याचा प्रयत्न केला जातो. या प्रकारामध्ये फारशी स्पष्टता नाही, त्यामुळे स्थानिक अधिकाऱ्यांनी घेतलेला निर्णय हा त्या काळाच्या गरजेनुसार घेतलेला निर्णय असतो आणि त्यामुळे त्यांनी घेतलेला निर्णय हा बरोबर किंवा चुकीचा नसून तो काळानुसार घेतलेला निर्णय असतो. अशा जमावाच्या व्यवस्थापनामध्ये निरपराध लोकांनासुद्धा हानी पोहोचते, पण कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या रक्षणाकरिता या गोष्टी करणं हे क्रमप्राप्त ठरतं.बऱ्याच वेळा आपण लोकांच्या बाजूने आणि प्रशासनाच्या विरुद्ध अशी भूमिका घेतो. पण ‘जमावाची मानसिकता’ ही कुणीच प्रेडिक्ट करू न शकल्यामुळे प्रशासनाला अशी कारवाई करण्याची गरज पडते. प्रशासकीय आणि पोलीस अधिकारी, जे अशा जमावाला बळी पडले, त्यांची संख्यादेखील मोठी आहे. जमावाची मानसिकता काय, याचं एक उदाहरण आपल्यापुढे मांडतो. बिहारमधली घटना आहे. १९८५ बॅचचे कृष्णय्या तेव्हा गोपालगंज जिल्ह्यामध्ये जिल्हाधिकारी होते. ५ डिसेंबर १९९४ ला एका हिंसक जमावाशी त्यांचा सामना झाला. पोलीस आणि प्रशासनाने मिळून जमावाला प्रथमदर्शनी पांगवूनसुद्धा लावलं. पण जमाव तेवढा विस्कळीत झाला नव्हता आणि थोडय़ाच वेळात जमाव जास्त क्रुद्ध होऊन एकत्र आला. जमावाच्या तडाख्यामध्ये कृष्णय्या सापडले. आणि लोकांनी मारलेल्या दगडांनी कृष्णय्यांचा दंगलीच्या ठिकाणी मृत्यू झाला. अशीच अवस्था बऱ्याचशा पोलीस आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची झाली आहे.पण आजच्या घडीला जेव्हा आपण कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या गोष्टी करतो तेव्हा त्यामध्ये प्रशासनाचीही चूक समोर येते. आमच्या ट्रेनिंगमध्ये स्पष्टपणे सांगितलेलं असतं की, आपल्या जिल्ह्य़ामधल्या सामाजिक व्यक्तींशी, सरकारला उपयोगी ठरणाऱ्या व्यक्तींशी संपर्क ठेवा. पण बऱ्याच ठिकाणी अशा गोष्टींना महत्त्व दिलं जात नाही. अगदी ८० टक्के विवाद हे बोलून, लोकांना विश्वासामध्ये घेऊन निवाडा करण्यासारखे असतात. त्याचबरोबर प्रशासनामध्ये राजकीय दखलअंदाजी हीसुद्धा विश्वासार्हतेला कमी करण्यामध्ये मदत करते. त्यामुळे प्रशासकीय अधिकारी निर्णय घेऊ शकत नाही आणि लोकांना प्रशासनातील/ राजकीय लोकांना वाचवण्याच्या प्रयत्नांची कल्पना येते. त्यामुळेच आजकाल असे जमाव, अशा घटना घडताना दिसतात. याचबरोबर प्रशासनातल्या अधिकाऱ्यांवर प्रत्येक घटनेनंतर ‘चौकशी समिती’चा बागुलबुवा बसवला जातो. त्याच्यामुळेदेखील बरेच लोक खंबीर निर्णय घेण्यासाठी मागेपुढे पाहतात.या सगळ्या पाश्र्वभूमीवर आपण दोन गोष्टी लक्षात घ्यायला पाहिजेत, एक म्हणजे प्रशासनाने आजही इंग्रजांच्या पद्धतीचा अवलंब पूर्णपणे न करता आपल्या देशाच्या लोकांशी ‘संवादा’च्या माध्यमातून या कायदा सुव्यवस्थेची अंमलबजावणी कशी करता येईल याचा प्रयत्न करावा. आणि लोकांनीही या राज्याला, आपले राज्य मानून, हिंसक पद्धतीचा अवलंब न करता कायद्याच्या मार्गाने आणि संवादाच्या मार्गाने आपल्या अडचणींचा, आपल्या समस्यांचा निपटारा करावा. कारण भारत आता आपल्या सर्वाचा देश आहे आणि सगळ्यांची तितकीच जबाबदारी आहे. किंबहुना प्रशासनाची जास्त जबाबदारी आहे की शांती आणि सुव्यवस्थेचं राज्य प्रस्थापित होवो!लेखक भारतीय प्रशासकीय सेवेत सनदी अधिकारी आहेत. त्यांचा ई-मेल joshiajit2003@gmail.com
