आपल्याविरोधात एखादा निर्णय गेला की हेत्वारोप करायचा हे अगदीच पोरकटपणाचे आणि तितकेच व्यवस्थेवर अविश्वास दाखवण्यासारखे आहे. साधकबाधक विचार करता मोदी यांनी निवडणूक अधिकाऱ्याच्या निर्णयाचा आदर करणे गरजेचे होते. तो न केल्यास मोदींवरील एककल्लीपणाच्या आरोपाला वैधता मिळण्याचा धोका मात्र खुला राहतो..दूर क्षितिजावर विजय दिसू लागल्यास व्यक्ती अधिक नम्र आणि सहिष्णू होते, हा सर्वसाधारण अनुभव. नरेंद्र मोदी यांस अपवाद दिसतात. जिवाचे रक्त आणि रक्ताचे पाणी करून लढवलेल्या निवडणुकांत ते विजयी होतील असे अंदाज बांधले जात असताना या विजयवार्तेने त्यांना नम्र करण्याऐवजी अधिक अडमुठे केलेले दिसते. वाराणसी या त्यांच्या मतदारसंघात एक मेळावा घेऊ दिला नाही म्हणून मोदी आणि त्यांच्या साथीदारांनी आकांडतांडव केले असून आपल्यावर घोर अन्याय होत असल्याचा त्यांचा कांगावा दिसतो. वाराणसी येथील मेळाव्याची परवानगी पक्षाने रीतसर मागितली होती आणि विशिष्ट मुदत उलटून गेली तरी ती न आल्यामुळे भाजपचे स्थानिक नेते अस्वस्थ झाले. अखेर ही परवानगी नाकारली जात असल्याचे त्यांना सांगण्यात आले. मोदी यांना वाराणसीत मेळावा घ्यायचा होता, स्थानिक बुद्धिवंतांशी चर्चा करायची होती आणि गंगेवर जाऊन तिची आरती करायची होती. भाजपचे म्हणणे असे की या सगळ्यासाठीच त्यांना परवानगी नाकारण्यात आली. हा अन्याय असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. येथपर्यंत सर्व ठीक. परंतु परवानगी नाकारली म्हणून लगेच निवडणूक आयोगावर पक्षपातीपणाचा आरोप करणे अगदीच बालिश. पंतप्रधानपदाचे स्वप्न पाहणाऱ्याने तो दाखवण्याची गरज नव्हती. अरुण जेटली हे कायदेपंडित. भाजपमध्ये ते मोदी यांचे सल्लागार म्हणून ओळखले जातात. अशा वेळी मोदी यांच्या चौखूर उधळणाऱ्या आरोपाच्या घोडय़ांना जेटली यांनी तरी शहाणपणाचा लगाम घालणे गरजेचे होते. परंतु या गदारोळात तेही शिंगे मोडून वासरांत सहभागी होताना दिसतात. वाराणसी येथील अधिकाऱ्याने मोदी यांच्या सभेसाठी आधी मंजुरी दिली होती आणि नंतर ती मागे घेतली असेही सांगितले जाते. ते खरे असेल तर त्याचा खुलासा आयोगाने करण्याची गरज होती. हा खुलासा लगेचच आला असता तर पुढचा अनर्थ टळण्यास मदत झाली असती. परंतु ते झाले नाही. त्यामुळे निवडणूक आयोगाचा सुस्तपणा आणि त्याच वेळी भाजपचा अतिउत्साह यामुळे हा प्रश्न तापला. आपल्या ज्येष्ठ नेत्यांनाच असे वागताना पाहून तळाच्या कार्यकर्त्यांना चेव येणे साहजिकच. अशा काही चेकाळलेल्या कार्यकर्त्यांनी मग मोदी यांना परवानगी नाकारणाऱ्या सरकारी अधिकाऱ्याची कुंडलीच मांडली आणि सदर अधिकारी हा समाजवादी पक्षाचे सर्वेसर्वा मुलायमसिंग यादव यांचा नातेवाईक असल्याचा आरोप केला. तो वादासाठी खरा मानला तर काही महत्त्वाचे प्रश्न निर्माण होतात. त्यातील एक म्हणजे या अधिकाऱ्याने मोदी यांना परवानगी दिली असती तर त्याचे हे यादवी लागेबांधे भाजप कार्यकर्त्यांना खुपले असते काय? सदर अधिकारी अगदी नव्यानेच वाराणसी येथे नेमला गेला आहे, असेही नाही. त्याच्या कार्यकर्तृत्वाची आणि शहराविषयीच्या बांधीलकीची अनेक उदाहरणे दिली जात असून स्थानिक जनतेच्या मनात त्याच्याविषयी आपुलकीची भावना आहे. या स्थानिकांत भाजप समर्थकही आले. खेरीज, याआधी मोदी यांनी निवडणुकीचा अर्ज भरला त्या दिवशी जे शक्तिप्रदर्शन केले त्यास याच अधिकाऱ्याने मंजुरी दिली होती. त्या शक्तिप्रदर्शनाचा स्थानिकांना प्रचंड ताप झाला आणि त्यांची मोठीच गैरसोय झाली. त्या वेळी या अधिकाऱ्याने कोणतीही आडकाठी आणली असे झाले नाही. तेव्हा भाजपच्या कार्यकर्त्यांना या अधिकाऱ्याचे यादवी लागेबांधे का खुपले नाहीत? आपल्याविरोधात एखादा निर्णय गेला की हेत्वारोप करायचा हे अगदीच पोरकटपणाचे आणि तितकेच व्यवस्थेवर अविश्वास दाखवण्यासारखे आहे. या अधिकाऱ्याने मोदी यांच्या मेळाव्यास परवानगी दिली असती आणि समजा अन्य पक्षीयांनी त्याच्यावर पक्षपातीपणाचा आरोप केला असता तर भाजप कार्यकर्त्यांची वा नेत्यांची भूमिका काय राहिली असती? आपल्या इच्छेस समोरच्याने मान तुकवली तरच त्याच्या मताचा आदर करीन अशी वृत्ती असेल तर ते अंगात लोकशाही न मुरल्याचे लक्षण मानावयास हवे. अशा व्यवस्थेत घाऊक पातळीवर होयबांचे पीक येते. अशा होयबांमुळे क्षणिक सुख होत असले तरी अंतिमत: अशी व्यवस्था ही नेहमीच ती चालवणाऱ्याचा घात करते. मोदी यांना हे हवे काय? या प्रश्नाचे उत्तर ते नाही असेच देतील हे जरी खरे असले तरी त्यात प्रामाणिकता कितपत हा मुद्दा आहे. याचे कारण असे की सव्वाशे कोटी जनता, अठरापगड भाषक समूह आणि तो हाकणाऱ्या प्रचंड यंत्रणेचा प्रत्येक घटक आपल्यापुढे मान तुकवणाराच हवा असा आग्रह मोदी यांना बाळगता येणार नाही. कोणत्याही व्यवस्थेत मतभेदास वाव असला तरच ती निकोप राहू शकते. मोदी यांना ही मतभिन्नता मान्य नसावी. तशी ती असती तर त्यांनी वाराणशीच्या अधिकाऱ्याचा निर्णय मान्य केला असता. तसे न करता त्याच्या वकुबावर, कार्यक्षमतेवर चिखलफेक करून मोदी यांनी स्वत:लाच लहान केले आहे. पंतप्रधानपदी आरूढ होऊ पाहणाऱ्याने फार उंचावरून दूरवरचे पाहावयाची सवय करणे गरजेचे असते. पायाखालचे छोटेमोठे प्रश्न आपल्या साजिंद्यांवर सोडून द्यावयाचे असतात. तसे न करता प्रत्येक हलक्यासलक्या प्रश्नात लक्ष घालण्याची सवय ज्याला फार उंच आणि लांबवर जायचे आहे, त्याला मारक ठरत असते. हे मोदी यांना माहीत नसावे. नपेक्षा एका शहरातील मेळावा तो काय? परंतु त्याची परवानगी नाकारली म्हणजे जणू काही आभाळच कोसळले अशा स्वरूपाचा कांगावा करण्याची त्यांना काहीही गरज नव्हती. हे लक्षात न घेतल्याने त्यातून आणखी एक मुद्दा निर्माण होतो. तो असा की एकीकडे देशभर आपली लाट आहे असे म्हणायचे आणि दुसरीकडे त्याच वेळी एका साध्या मेळाव्याची परवानगी नाकारल्यावर आदळआपट करायची, ते का? या मतदारसंघात मोदी यांना प्रचार करायलाच मिळाला नाही, अशीही परिस्थिती नाही. ज्या दिवशी उमेदवारी अर्ज भरला त्याच दिवशी वाराणसी शहरात मोदी यांनी प्रचाराचा नारळ फोडला होता. तेव्हा परत त्याच शहरात पुन:पुन्हा शक्तिप्रदर्शन करण्यात काय हशील? असा सर्व साधकबाधक विचार करता मोदी यांनी निवडणूक अधिकाऱ्याच्या निर्णयाचा आदर करणे गरजेचे होते. तो न करण्यात दीर्घकालीन धोका आहे. तो आहे मोदी यांच्यावर जो एककल्ली कारभाराचा आरोप होतो, त्यास वैधता मिळण्याचा. सलग तिसऱ्यांदा गुजरातमध्ये सत्तेवर येण्याचा विक्रम मोदी यांनी करून दाखवला असला तरी या काळात या तीनही टप्प्यांत मंत्रिमंडळाचा चेहरा आपणच असू याची हमी त्यांनी पुरेपूर घेतली. परिणामी गुजरात सरकार म्हणजे नरेंद्र मोदी एके नरेंद्र मोदी असाच प्रकार असून अन्य कोणताही चेहरा पुढे येणार नाही, असाच त्यांचा प्रयत्न असतो, असे बोलले जाते. गुरुवारी वाराणसी येथील सभेच्या निमित्ताने जे काही घडले त्यामुळे या आणि अशा प्रकारच्या टीकेस बळ मिळते. तेव्हा हे प्रकरण अधिक न ताणता मोदी आणि कंपनीने गंगार्पणमस्तु म्हणावे आणि पुढे चलावे. असे करण्यातच अधिक शहाणपण आहे.
