पंतप्रधान मोदी कालपर्यंत परदेश दौऱ्यावर होते. तेथे भाषणांमधून जो सूर लावीत आहेत त्यावरून ते असे दाखविण्याचा प्रयत्न करीत आहेत, की आतापर्यंत जी जी सरकारे भारतात येऊन गेली ती सर्व नालायक होती आणि त्यांचेच सरकार हे आता या देशाचे त्राता आहेत. पुढील महिन्यात मोदींच्या सरकारला एक वर्ष पूर्ण होईल. या सबंध वर्षांत लोकांना फक्त भाषणे, घोषणा, ‘चाय पे चर्चा’, ‘बोट पे चर्चा’,‘झुले पे चर्चा’ हेच मिळाले आहे.
केंद्रातील मागील सरकार हे नालायक, निष्क्रिय व घोटाळेबाज होते म्हणूनच या देशातील नागरिकांनी त्यांना धडा शिकविण्यासाठी म्हणून सत्तापालट घडविला. त्याला हे स्वत:चा करिश्मा समजायला लागले. त्या उन्मादात आता आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आपण देशाचे पंतप्रधान म्हणून भूमिका बजावायला हवी याचे भानही सुटत चालले आहे. मोदी हे स्वत:ला भारताचे किंवा रालोआ सरकारचे पंतप्रधान न समजता ‘फक्त मोदी’ सरकारचे पंतप्रधान समजायला लागले आहेत.
स्वत:च्या प्रतिमेच्या प्रेमात इतका आंधळा झालेला पंतप्रधान आतापर्यंतच्या इतिहासात झालेला नसेल. गेल्या निवडणुकीत मिळालेले यश टिकवायचे असेल तर त्यांनी आत्ममग्नतेतून वेळीच बाहेर यावे अन्यथा जनता पाहातच आहे. शेवटी काय तर सर्वाना सर्व वेळ कोणीही फसवू शकत नाही. पुढच्या वेळी जनता अपेक्षाभंगाच्या दु:खात धडा शिकविल्याशिवाय राहणार नाही.
आता यांनाही प्राप्तिकराच्या जाळ्यात आणणे गरजेचे
केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांचे रालोआ सरकारचे प्राप्तिकर धोरण सूडाचे नसेल, ते सामंजस्याचे असेल असा दिलासा गुंतवणूकदारांना दिला अशी बातमी (१८ एप्रिल) वाचली. ही जरी सर्वानाच दिलासा देणारी गोष्ट असली तरी ती प्राप्तिकर खात्याच्या कान आणि डोळे झाकून बसलेल्या बाबूंपर्यंत पोहोचेल की नाही याची शंका आहे आणि पोहोचली तरी ते तसे वागतीलच असे नाही. त्याला एक कारण असे आहे की त्यांना ऑडिटला तोंड द्यावे लागते आणि ऑडिट ही एक भावनाशून्य प्रणाली आहे. दुसरी गोष्ट अशी की ऑडिटच्या या भीतीपोटी स्वत:ची पाठ जपण्यासाठी त्यांना एवढय़ातेवढय़ावरून कोर्टात जायला काही भय वाटत नाही. कारण त्यासाठी स्वत:च्या खिशाला आणि शरीराला काहीच खार लागत नाही. या सर्वासाठी मनाचा निस्वार्थी आणि खंबीरपणा असावा लागतो. त्याचप्रमाणे हे गुण असलेल्या अधिकाऱ्यांना आपल्यामागे आपले वरिष्ठ/सरकार तितक्याच खंबीरपणे उभे राहील अशी खात्री वाटत नाही.यामुळे अर्थमंत्री आपला शब्द कितपत पाळू शकतील याची शंका आहे.
याच अंकात, याच विषयावर गिरीश कुबेर यांचा ‘थोर इतिहासाचं वर्तमान’ हा लेख आहे. भारताच्या लोकसंख्येच्या जेमतेम तीन टक्के लोक प्राप्तिकरदाते आहेत आणि त्यातही ८९ टक्के लोकांचे उत्पन्न पाच लाखांपेक्षा कमी आहे ही माहिती धक्कादायक आहे. याचा सरळ अर्थ असा होतो की आजवरची सर्व सरकारे आणि आताचेही सरकार मध्यमवर्गाचे भारतातून उच्चाटन करण्यासाठी कंबर कसून प्रयत्न करत आहेत. आजवरची सर्व सरकारे डाव्या विचारसरणीच्या आहारी गेलेली होती. डाव्यांना (आधुनिक चीन सोडून) पसा निर्माण करावा लागतो, तरच तो वाटता येतो ही साधी गोष्ट माहीतच नाही. पण आता आलेल्या सरकारला वाटपाआगोदर वाटायला हाताशी काहीतरी असावे लागते याची जाणीव आहे. त्याने तरी मध्यमवर्गाच्या खच्चीकरणाची ही प्रक्रिया थांबवायला हवी. जेटली यांना ते यंदा जमलेले नसले तरी त्यांनी पुढील वर्षी करावे. आज प्राप्तिकराचे जाळे फक्त पगारदारांवरच पसरले गेले आहे. त्या जाळ्याच्या कक्षेतून छोटे दुकानदार, छोटे व्यावसायिक, बागायती शेती उत्पन्नातून गबर झालेला वर्ग आणि खरे म्हणायचे तर बुद्धिजीवी मध्यमवर्ग वगरे जे आजवर बाहेर ठेवले आहेत, त्यांनाही त्यात आणणे गरजेचे आहे.
– स. सी. आपटे, पुणे</strong>
सरकारला हा इतिहास निस्तरावाच लागेल
‘इतिहासमुक्ती कधी?’ हा अग्रलेख (१७ एप्रिल) वास्तवाचे नेमके विश्लेषण करणारा होता. आपल्याकडे (बऱ्याचदा खोटय़ा) उदात्त इतिहासात रमायला सगळ्यांनाच आवडते. इतिहासाची परखड चिकित्सा म्हणजे इतिहासातील महापुरुषांचा अपमानच होय, अशी भावना काही राजकारण्यांनी समाजात रुजवली आहे. मुळात इतिहासावर तो केवळ महान, उदात्त, स्फूíतदायी असावा असे बंधन अजिबात नाहीये. तो कधी कधी लाजिरवाणादेखील असू शकतो. महान इतिहासासोबत असा लाजिरवाणा इतिहासदेखील स्वीकारणे हे प्रगल्भ जनमानसाचे लक्षण होय. ऐतिहासिक नोंदी खुल्या करण्याच्या मागणीला सरकारी उत्तर असते, १९२३ सालचा ‘कार्यालयीन गुप्तता कायदा’, सबब नोंद खुली करता येणार नाही. वास्तविक हा ब्रिटिशकालीन कायदा ‘माहिती अधिकार कायदा २००५’शी अगदीच विसंगत असून सर्वोच्च न्यायालयानेही यावर अशीच टिप्पणी केली आहे. यामुळे भविष्यातील वाटचाल सुकर करावयाची असेल तर सरकारला हा इतिहास निस्तरावाच लागेल. आता पंतप्रधान मोदींनी सुरू केलेल्या ‘स्वच्छ भारत अभियानात’ त्यांनी या दस्तऐवजांना देखील सामावून घ्यावे आणि ते जनतेस खुले करावेत. निदान त्यायोगे इतिहासावरील धूळ तरी स्वच्छ होईल.
– किरण रणसिंग, अहमदनगर</strong>
वास्तवाचा स्वीकार करावा
‘संतांना निरोप’ या लेखातील (१३ एप्रिल) विचारांशी असहमती दर्शविणारी प्रभाकर बोकील, कालिदास वांजपे यांची पत्रे (लोकमानस, १७ एप्रिल) वाचली. संतांचे शुद्ध चारित्र्य, जनहिताची तळमळ, सदाचाराची शिकवण या गोष्टींविषयी दुमत नाही. आजही आपल्याला आनंद देणाऱ्या त्यांच्या अभंग रचनांनी मराठी भाषा समृद्ध झाली हेही खरे. पण उपनिषदे, गीता यांतील आत्मा-पुनर्जन्म-स्वर्ग-मोक्ष या संकल्पनांची चिकित्सा न करता सर्व संतांनी त्या सत्य मानल्या. आणि अभंग-कीर्तनांद्वारे जनसामान्यांपर्यंत पोचविल्या. समाज पिढय़ानपिढय़ा अज्ञानात राहिला. आजही आहे.
स्वा. सावरकरांनी लिहिले आहे, ‘सन १२९४ साली अल्लाउद्दीन खिलजी दक्षिणेत आला. त्याने िहदूंची देवमंदिरे उद्ध्वस्त केली. त्या वेळी इकडे विठुरायाची नगरी भगवंतांच्या नामगजराने दणदणत होती. संतांचे जाळे गावोगावी पसरत होते. जपजाप्य, व्रत-वैकल्ये, यज्ञ-याग यांचा नुसता पर्वकाळ होता. संतमंडळी भक्तिरसात दंग होती. त्या वेळी चाललेल्या परकी आक्रमणांची त्यांना दाद नव्हती.’ किर्लोस्कर मासिकाच्या १९३६ च्या अंकात गु.प्र.ओगले लिहितात, ‘संतांनी सारा समाज परमार्थाच्या वेडाने भारून टाकला. त्यांनी अभंगांचे कारखाने काढले. ऐहिक जीवन हे शास्त्रे, विद्या, कला आणि व्यापार यांवर अवलंबून असते हे कळण्याला शुद्धीवर होतेच कोण?’
त्या काळी रूढ असलेली चातुर्वण्र्य समाजव्यवस्था, समाजातील जातिभेद, अस्पृश्यता, विषमता, सावकारी पाश, शूद्रांचे शोषण, स्त्रीदास्य यांविरुद्ध संतांनी काहीही जनप्रबोधन केले नाही. हे वास्तव नाकारण्यात काय अर्थ आहे?
– प्रा. य. ना. वालावलकर, पुणे
भाजपची चुकलेली रणनीती
पाकिस्तानचा झेंडा फडकावत आणि भारतविरोधी घोषणा देत काश्मीर खोऱ्यात नेता मसरत आलम याने मोर्चा काढला. फुटीरवादी आलमच्या अटकेमुळे काश्मिरी तरुणांनी तीव्र निदर्शने केली. काश्मिरी तरुण भारतीय जनतेसोबत एकरूप अजून झालेच नाहीत. अजून त्यांचे म्हणणे आहे आम्ही भारतात ‘विलीन’ झालो नाही, ‘सामील’ झालो आहोत. तेथील तरुण हे काश्मिरी राष्ट्रीयत्व व भारतीय राष्ट्रीयत्व यात फरक करतात. म्हणूनच पीडीपीला चांगल्या जागा मिळाल्या व भाजपला त्यांच्याबरोबर जावे लागले. त्याच पीडीपीने आलमला कैदेतून सोडले. भाजपची काश्मीरबाबत रणनीती चुकलीच.
– श्रीनिवास स. डोंगरे, दादर (मुंबई)
