जगातील कामगारांनो..

कालबाह्य़ कायद्यांमुळे सरकारी अधिकाऱ्यांचेच भले होत आहे, याचे ना भान कामगारांना होते ना त्यांच्या नेत्यांना.  बदल हा जगण्याचा स्थायिभाव असेल तर कामगार कायदे आणि कामगार यातही बदल होणे अत्यावश्यक असून त्या दिशेने कोणती पावले उचलणार याची चुणूक पंतप्रधान मोदी यांनी नव्या योजनेतून दाखविली.
‘कामगारांची रोजगार सुरक्षितता हे उद्योगपतीचे धोरण नसावे, तर कामगारांना बदलत्या काळास तोंड देता येईल इतके  अद्ययावत ठेवणे हे उद्योगपतीचे ध्येय असावे,’ असे मोटार उद्योगाचे जनक हेन्री फोर्ड म्हणत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुरुवारी हाती घेतलेल्या कामगार कायदा सुधारणा मोहिमेच्या निमित्ताने फोर्ड यांचे हे वचन उद्धृत करणे आवश्यक ठरते. त्याचमुळे कामगार कायद्यात सुधारणा करण्याच्या त्यांच्या प्रयत्नांचे स्वागत करावयास हवे. याचे कारण असे की कामगार आणि त्यांचे नियमन करणारे कायदे यांचा विषय निघाला की आपल्याकडे दोनच टोकांच्या प्रतिक्रिया व्यक्त होतात. या कामगारांना सरळ करावयास हवे अशी भावना उद्योगपतींची असते तर या उद्योगपतींना निव्वळ नफ्यातच रस असतो आणि त्यासाठी ते आपली कितीही पिळवणूक करू शकतात अशी भाषा कामगारांकडून केली जाते. त्यात आपल्याकडे भडक भाषा करणाऱ्या कामगार नेत्यांना यशस्वी मानण्याची प्रथा असल्याने या अशा भडकपणाचेच अनुकरण होते. वास्तविक गेल्या काही वर्षांत, विशेषत: १९९१ साली सुरू झालेल्या आर्थिक उदारीकरण काळानंतर आणि त्यानंतरच्या जागतिक व्यापार संघटनेच्या उदयानंतर उद्योगांचे स्वरूप मोठय़ा प्रमाणावर बदलले. त्या बदलाचा सर्वात महत्त्वाचा भाग म्हणजे भांडवल प्रवाही झाले. परिणामी एखादे उत्पादन एखाद्या बाजारपेठेसाठी आवश्यक आहे म्हणून त्याचे उत्पादन स्थानिक पातळीवरच करायला हवे, हा आग्रह दूर झाला. यामुळे जागतिक व्यापार झपाटय़ाने वाढला आणि बाजारपेठांच्या कक्षाही विस्तारल्या. तेव्हा इतके सारे होत असताना आपल्याकडे कामगार कायद्यात बदल होणे गरजेचे होते. ते झाले नाही. यास पुराणकाळात थिजून बसलेले डावे जसे जबाबदार आहेत तितकेच कामगारांना या बदलासाठी तयार न करणारे उद्योजकदेखील जबाबदार आहेत. याच्या मुळाशी आहे तो परस्परांविषयी अविश्वास. त्यामुळे कामगार कायद्यात सुधारणा करण्याची इच्छादेखील व्यक्त करणे हे अब्रह्मण्यम ठरत गेले आणि कामगार आणि कायदे होते तेथेच राहिले. यामुळे धन होत गेली ती या कायद्यांची अंमलबजावणी ज्यांच्यावर टाकण्यात आली आहे त्या सरकारी अधिकाऱ्यांची. याचे ना भान कामगारांना ना त्यांच्या नेत्यांना. याचे मूर्तिमंत उदाहरण म्हणजे फॅक्टरी इन्स्पेक्टर नावाची व्यवस्था. या पदावरील अनेकांचे दुसरे नाव दरोडेखोर वा लुटारू असे ठेवले तरी चालेल अशी परिस्थिती आहे. कोणत्याही आस्थापनात जावे, दमदाटी करावी, अमुकतमुक कायद्याचे उल्लंघन झाल्याचे सांगत व्यवस्थापनाकडून हात ओले करून घेण्याची यथास्थित सोय झाली की सर्व आलबेल असल्याचे प्रमाणपत्र द्यावे. दुसऱ्या दिवशी नवीन उद्योग आणि हात नव्याने ओले करण्याची नवी व्यवस्था. असा हा प्रकार वर्षांनुवर्षे सुरू आहे आणि हे सारे मुंबईपासून दूर कोठे तरी घडते असेही नाही. मंत्रालयाच्या नाकासमोरदेखील सर्रास हे उद्योग चालत असतात. कार्यालयांत संगणक आहेत म्हणजे कामगार कायद्याचा भंग झाला अशी थोतांड कारणे पुढे करीत साठमारी करण्यात धन्यता असणारे बोगस कामगार अधिकारी या आर्थिक केंद्र वगैरे म्हणवून घेणाऱ्या मुंबईतदेखील आहेत. उगाच नाही पंतप्रधान मोदी यांच्या कामगार कायदा सुधारणांच्या केंद्रस्थानी फॅक्टरी इन्स्पेक्टरचे उच्चाटन आहे. मोदी यांनी गुरुवारी श्रमेव जयते संकेतस्थळाच्या अनावरण सोहळय़ात नेमका याचाच उल्लेख केला त्यावरून या आजाराचे गंभीर स्वरूप लक्षात यावे. मोदी हे मेक इन इंडिया मोहीमदेखील राबवू पाहतात. भारत हे उत्पादन क्षेत्रासाठी जगाचे केंद्र बनावे असा त्यांचा प्रयत्न आहे. तसे करावयाचे असेल तर कामगार सुधारणांना पर्याय नाही, याची जाणीव अर्थातच त्यांना असणार. विकासाच्या मार्गाने जावयाचे असेल तर रस्त्यात या अशा कालबाह्य़ कामगार कायद्यांचे खाचखळगे असून चालणारे नाही. आपल्याकडे अशा कायद्यांचा सुळसुळाट सर्वच क्षेत्रांत आहे. जगास सुधारणेचे सल्ले देणारे माध्यम क्षेत्रदेखील यास अपवाद नाही. जगाच्या पाठीवर कोठेही माध्यमांत काम करणाऱ्या पत्रकार वा पत्रकारेतर कामगारांना किती वेतन द्यावे हे सरकारी यंत्रणा ठरवत नाही. आपल्याकडे तो बावळटपणा अजूनही सुरू आहे. बरे, तत्त्व म्हणून हे मान्य करावे तर इलेक्ट्रॉनिक वा नवमाध्यमांत काम करणाऱ्या पत्रकारांच्या वेतनाचे नियमनही सरकारने करून कायद्यातील समानता दाखवावी. तेही नाही. एकीकडे सर्वच क्षेत्रांत गुंतवणूक वाढावी यासाठी ओम् भिक्षांदेही करीत हिंडायचे आणि या याचनेस बळी पडून कोणी गुंतवणूक करू पाहात असेल तर त्याचे नियंत्रण सरकारने स्वत:च्या हातीच ठेवायचे, हे कसे चालेल? तेव्हा भारतीय उद्योगाच्या विकासातील अनेक अडथळय़ांतील कालबाह्य़ कामगार कायदे हा सर्वात मोठा अडथळा आहे. यातील काही कायदे किती कालबाह्य़ आहेत ते कामगार मंत्रालयाच्या ताज्या निर्णयाने दिसून यावे. अशा तीन कायद्यांना कायमची मूठमाती देण्याचा निर्णय सरकारने गेल्या महिन्यात घेतला. त्यापैकी कामगार नुकसानभरपाई कायदा १९३८ साली तयार केला गेला होता तर व्यक्तिगत अपघात नुकसानभरपाई कायद्याचे जन्मसाल आहे १९६३. त्याआधी एक वर्ष, १९६२ साली, कार्यस्थळी होणारे अपघात आणि विमा याबाबतचा कायदा करण्यात आला होता. त्यात इतक्या वर्षांत काहीही आणि कोणताही बदल झाला नाही. या काळात उद्योग, आर्थिक क्षेत्र आणि विमा या सर्वातच बदल झाला. तरीही आज याबाबत काही झाले तर त्याची हाताळणी १९३८ साली तयार करण्यात आलेल्या कायद्याने होत असे. या तीनही कायद्यांना सरकारने मूठमाती दिली. ते आवश्यक होते.
अशा अनेक नियमनांना गंगार्पणमस्तु म्हणावयाची गरज आहे. मोदी गंगा शुद्धीकरण करू इच्छितात. ते कार्य त्यांनी या कायद्यांसह करावे. या संदर्भात काल केलेल्या भाषणात मोदी यांनी आपण काय करू इच्छितो याची चुणूक दाखवली. त्यात इन्स्पेक्टर राजच्या निर्मूलनाप्रमाणेच कर्मचाऱ्यांना आपापल्या भविष्य निर्वाह निधी संकलनाची माहिती एकाच ठिकाणी मिळावी, अशीही व्यवस्था करण्यात येणार आहे. हेही गरजेचेच होते. कारण कामगारांच्या हक्काची, भविष्यातील निर्वाहाची रक्कम हडप करणारे उद्योग आपल्याकडे काही कमी नाहीत. तेव्हा कामगारांना चाप लावण्याइतकीच अशा लबाडांना रोखण्याचीही गरज आहेच. या कामगार कायदा सुधारणा मोहिमेच्या निमित्ताने तीही भागत असेल तर उत्तमच. दुसरे असे की विद्यमान नियमन व्यवस्थेत एखाद्या कामगाराने नोकरी बदलल्यास भविष्य निर्वाह खात्यात त्यासाठीचे बदल करण्यात अडचण होते. हा अडथळा आता दूर होईल. आपल्याकडे सगळे कोडकौतुक होते ते संघटित क्षेत्रातल्या कामगारांचे. असंघटित क्षेत्रातल्या कामगारांना कोणीही विचारत नाही. या नव्या मोहिमेत असंघटित क्षेत्रातल्या कामगारांचाही विचार करून त्या अनुषंगाने योजना आखण्याचा सरकारचा मानस आहे.     
बदल हा जगण्याचा स्थायिभाव असेल तर कामगार कायदे आणि कामगार यातही बदल होणे अत्यावश्यक आहे. परंतु कामगार आणि तदनुषंगिक कोणताही विषय आपल्याकडे आल्यास फारच बोटचेपेपणा केला जातो. या बोटचेपेपणाने सांस्कृतिक क्षेत्रालाही ग्रासलेले आहे. त्यामुळे ‘कामगार आहे मी, तळपती तलवार आहे..’ या सुर्वे यांच्या कवितेनंतर त्यासारखे काव्यलेखनदेखील विपुल होत होते. वस्तुत: प्रगती सार्वत्रिक आणि चिरंतन व्हावयाची असेल तर समाजातील कोणी एकच घटक हा अशी तळपती तलवार वगैरे असून चालणारे नाही, हे लक्षात घेतलेले बरे. जगातील कामगारांनो, एक व्हा.. ही कार्ल मार्क्‍स याची हाक एके काळी महत्त्वाची होती. पण मार्क्‍स आज असता तर गेल्या २५ वर्षांतील घडामोडी पाहून त्यानेही, जगातील कामगारांनो, बदलाला तयार राहा.. असाच संदेश दिला असता.