‘चीनशी क्षेपणास्त्र स्पर्धा निर्थकच’ हा डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर यांचा लेख (२१ फेब्रु.) महत्त्वाचा आहे. मात्र, ‘चीनशी स्पर्धा’ या त्यांच्या मताशी सहमत होता येणे कठीण आहे.
 चिनी ख्रिश्चनांच्या कत्तली घडवून चिनी राष्ट्रवादाचा उदय  आणि साम्यवादी क्रांतीदरम्यान माओने स्वकीयांच्याच घडविलेल्या कत्तली, हा त्या देशाचा हिंसक इतिहास आहे.
‘१९४८-४९ मध्ये चीनमधील साम्यवादय़ांची क्रांती जवळपास यशस्वी होऊन माओची सत्ता निर्विवादपणे स्थापन होण्याच्या आधीपासूनच माओ आणि इतर साम्यवादी नेते वारंवार घोषणा करीत होते की चीनवर आमची सत्ता स्थापन झाल्यावर आम्ही मंगोलिया, सिकियांग (झिन्जिआंग) आणि तिबेट चीनच्या ताब्यात घेऊ’ (संदर्भ : मधु लिमये- ‘पेच राजकारणातले’ – पान ६८) त्याच वेळी एडगर स्नो यांचा ‘रेड स्टार ओव्हर चायना’ हा ग्रंथ प्रसिद्ध झाला होता, त्यातील संभाव्य धोक्यांकडेही नेहरूंनी दुर्लक्ष केले.
‘आय एन्व्ही नोबडी अँड नोबडी एन्व्हीज मी’ अशा तत्त्वज्ञानाने नेहरू कदाचित भारून गेले असावेत, त्यामुळेच माओची राजवट आल्यावर नेहरूंनी चीनला त्याचे पूर्वीचेच हक्क मिळवून देण्यासाठी जिवाचे रान केले आणि ते मिळवून दिले. हे झाल्यानंतर चीन उलटला आणि त्याने भारतावर आक्रमण केले. चीनने केलेल्या विश्वासघाताबद्दल एकदा नेहरू म्हणाले की, ‘ कल्ल्िरं ६ं२ ल्ल३ ॠ्रल्लॠ ३ ु१ी ल्ली ऋ ३ँी ‘२ें’’ ऋ्र२ँ’ ६ँ्रूँ ३ँ्र२ ू१ू्िर’ी ्रल्ल ३ँी स्र्ल्ल िऋ अ२्रं ६ं२ २ी‘्रल्लॠ ३ीि५४१ ’ (डॉ. स. रा. गाडगीळ : नवभारताचे शिल्पकार, पान ३३२)
डॉ. देवळाणकर यांच्या नजरेला मी नम्रपणे आणून देऊ इच्छितो की, भारत चीनशी क्षेपणास्त्र स्पर्धा करीत नसून, भारताला क्षेपणास्त्रांची गरज संरक्षणासाठीच आहे. चीन अरुणाचलसाठी भारताला धमकावत आहे. दररोज इतर काही देशांना हाताशी धरून भारताला घेरायचा त्याचा प्रयत्न चालू आहे. अशावेळी भार स्पर्धेत आहे असे म्हणणे, आकडेवारी देऊन तसे प्रतिपादन करणे म्हणजे भारताला आक्रमक ठरवणे आहे.
प्रश्न आहे तो, आशियातल्या चीन नावाच्या सुसरीला भारत गिळू द्यायचा की नाही याचा. स्वसंरक्षणार्थ सज्ज राहण्याचा प्रयत्न करणे हा प्रत्येकाचा हक्क आहे.
प्रभाकर पानट, मुलुंड (पूर्व)

सहाव्या वेतन
आयोगाची फळे!
प्राध्यापकांचे आंदोलन सुरू असून, त्यावर २५ फेब्रुवारीच्या ‘लोकसत्ता’त दोन प्राध्यापकांनी आपले म्हणणे संयमित उद्वेगाने सविस्तरपणे मांडले आहे. त्यात अतिशयोक्ती नसून ते सर्व वास्तवच आहे. पण शासनाच्या सर्वच विभागात सहाव्या वेतन आयोगामुळे प्रशासकीय अडचणी उभ्या राहिल्या आहेत. भविष्यात याचे प्रशासनावर काय परिणाम होतील याचा विचार न करता हा वेतन आयोग लागू केल्याने सगळेच विभाग आता अडचणीत सापडले आहेत. कारण सर्व प्रश्न सरतेशेवटी अर्थकारणाशी येऊन आदळतात, त्यावर थातूरमातूर मलमपट्टी करण्याशिवाय दुसरा उपाय शासनाकडे उरत नाही.
प्रत्येक विभागासाठी मंजूर अर्थसंकल्पीय तरतुदीतून प्रशासनावर वेतनखर्च किती करायचा, याचा मापदंड आपण कधीच ओलांडला आहे. ज्या ठिकाणी संगणकीकरण करून तो कमी करणे शक्य आहे तेथे तो तसा कमी करणे शक्य होते, पण काही क्षेत्रे मात्र त्याला अपवाद आहेत. शिक्षण क्षेत्र त्यातील एक आहे. अगदी थोडे शासकीय प्राध्यापक सोडल्यास, प्राध्यापक वर्ग तर अनुदानास पात्र अशा खासगी संस्थांचे कर्मचारी आहेत.
शासकीय कर्मचाऱ्यांनाही केंद्राप्रमाणे देय महागाई भत्ता लगेच आणि जसाचा तसा कुठे मिळतो? तोही मिळवण्यासाठी आंदोलन करावेच लागते. सहाव्या वेतन आयोगाच्या वेतन खर्चामुळे सर्वच शासकीय सेवांवर विपरीत परिणाम आता दिसून येत आहे. विभागातील एक कर्मचारी इन्कम टॅक्स वाचविण्यासाठी खटपटीत असतो, तर दुसरा नवीन कामावर लागलेला कर्मचारी घरभाडे, खाणावळीचे पसे देऊन रेल्वे किंवा बसच्या पासासाठी पसे कसे वाचवावेत या विवंचनेत असतो. ही सर्व सहाव्या वेतन आयोगाच्या अविचाराने लागू करण्याची फळे आपण भोगत आहोत, असे मला वाटते.
मोहन गद्रे, कांदिवली.

फेरपरीक्षा हवी!
बारावी विज्ञान शाखेचा आमचा भौतिकशास्त्राचा पेपर काल (२५ फेब्रु.) झाला, त्यानंतर परीक्षा मंडळाच्या सर्व ‘हेल्पलाइन’ देखील व्यग्र (बिझी) असल्याने हे पत्र लिहित आहे.
ही प्रश्नपत्रिका कितीतरी कठीण होती. त्यामुळे कितीजण यंदा भौतिकशास्त्रात उत्तीर्ण होतील , शंकाच आहे. इतकी कठीण प्रश्नपत्रिका काढण्यात आली, म्हणून केवळ विद्यार्थ्यांचे वर्ष वाया जाऊ शकते. हा विद्यार्थ्यांवर अन्याय ठरेल.
अशा वेळी फेरपरीक्षा हा उपाय असू शकत नाही का?
रसिका पाटील

चांगल्याचीही नोंद घ्या
‘सहकारी सोकाजीराव’ या अग्रलेखातून सहकाराचा स्वाहाकार करायला निघालेल्यांवर ओढलेले टीकेचे कोरडे अगदी यथायोग्य असले तरी, महाराष्ट्रात देखील अनेक नागरी सहकारी बँका अतिशय सुयोग्य पद्धतीने कार्यरत असून त्यांचा लाभ तळागाळापर्यंतच्या ग्राहकांना मिळत आहे, हे विसरता येणार नाही.
सामाजिक ध्येयाने काम करणाऱ्या सहकारी बँकांच्या विविध कर्ज योजना आणि ठेवींवरील व्याज याचा लाभ लाखो ग्राहक घेत आहेत. अनेक सक्षम सहकारी बँका, भागधारकांना दरवर्षी चांगल्या प्रकारे लाभांशही देत आहेत. रिझव्‍‌र्ह बँकेचे र्निबध पाळून, यापैकी अनेक सहकारी बँकांनी शेडय़ूल्ड बँकेचा दर्जा किंवा बहुराज्य (मल्टिस्टेट) बँकेचा परवाना प्राप्त केलेला आहे. अनेक सहकारी बँकांनी विविध सामाजिक उपक्रमांना आधार दिला आहे अशा चांगल्या, सक्षम सहकारी बँकांची नोंद घेणेदेखील गरजेचे आहे.
अ‍ॅड. सुरेश पटवर्धन, कल्याण.

सहकार हा स्वाहाकारच!
‘सहकारी सोकाजीराव’ (२५ फेब्रु.) हा अग्रलेख देशाला, विशेषत: महाराष्ट्राला पोखरणाऱ्या स्वार्थी सहकारमहर्षीरूपी रोगावर नेमके बोट ठेवतो. हा जुनाट रोग बांडगुळासारखा फोफावल्यामुळे त्याची पाळंमुळं महाराष्ट्ररूपी वृक्षाचं रक्त पिऊन त्याला नि:सत्त्व करत आहेत. ज्यांनी राज्य सांभाळायचं, वाढवायचं तेच जनतेच्या पैशावर स्वत:च्या बारा पिढय़ांची जायदाद करण्यात गुंतले. रुपी बँक हा नवीन अध्याय असला तरी सहकरी बँका बुडणं महाराष्ट्राला मुळीच नवीन नाही! सी.के.पी. ते पेण अर्बन असा दीर्घ काळाचा हा जुनाट कर्करोग आहे. आपल्याच पिलावळीला आपणच खातेदारांच्या जीवावर कर्जे द्यायची, कालांतराने अशी कर्जे बुडीत घोषित करायची आणि खातेदारांना नागवायचे!
स्वाहाकाराच्या अशा इतिहासामुळे सामान्य जनतेचा सहकारी संस्थांवरील विश्वास पूर्ण उडाला आहे
राजीव मुळ्ये, दादर, मुंबई

स्थानिक प्रश्न आपणच सोडवणं शक्य असतं..
‘लोकमानस’मध्ये (१२ फेब्रु.) आम्ही आमच्या संकुलातल्या मध्यवर्ती मदानात होऊ घातलेल्या रहिवाशांना त्रासदायक ठरणाऱ्या एका महायज्ञाविषयी लिहिलं होतं. एकजूट ठेवून संबंधित यंत्रणांकडे पाठपुरावा करत सनदशीर मार्गाने हा यज्ञ रोखण्याचे प्रयत्न कसे चालवले आहेत याविषयीही लिहिलं होतं.
आमच्या प्रयत्नांचा परिणाम म्हणून या मदानाची मालकी असलेल्या ‘म्हाडा’ संस्थेने १७ रोजी प्रत्यक्ष मदानातच अधिकाऱ्यांना पाठवून रहिवाशांची बाजू ऐकून घेतली. या सभेतही महिला आघाडीवर होत्या. कोणत्याही दबावाला न घाबरता आणि सभा उधळण्याचे प्रयत्न होऊनही त्यांनी आपली भूमिका चोख मांडली. आम्हाला कळवण्यास आनंद वाटतो की, म्हाडाने या यज्ञआयोजनास परवानगी नाकारून आम्हा रहिवाशांना न्याय दिला आहे.
‘लोकमानस’मध्ये आमचं पत्र प्रसिद्ध झाल्यावर अनेकांनी आम्हाला पािठबा दिला. २० फेब्रुवारीला याच सदरातून गोरेगावच्या अलका चाफेकर यांनी ‘रणरागिणी’ या शब्दात आम्हाला गौरवलं; तर विरारचे अनिल पाठक यांनीही पािठबा आणि प्रोत्साहन दिलं. आमच्या प्रयत्नांना मिळालेलं यश ‘लोकसत्ता’च्या वाचकांपर्यंत पोचवण्यासाठी हा पत्रप्रपंच.
धर्य, चिकाटी आणि एकजुटीच्या आधारे आपल्याला भेडसावणारे स्थानिक प्रश्न सोडवणं शक्य असतं; हेच या निमित्ताने अधोरेखित झालं.
– निर्मल दुग्गल, ललिता सामंत, मेधा कुळकर्णी, ऊर्मिला शर्मा, श्यामला कुळकर्णी,मृणाल रेडीज, अरुणा लेले, मनीषा चव्हाण, सुनीता जोगल, कुसुम अंचन, नवनीता परमार, वसुधा तळाशीकर, मनीषा मोरे आणि मंदाकिनी पाटोळे.
(सर्वजणी शिवधाम संकुल, ओबेरॉय मॉलसमोर, िदडोशी)

First Published on February 27, 2013 5:55 am