राजकारणात रुजलेले सत्ता आणि संपत्तीचे समीकरण मोडून काढण्यासाठी आणि सांपत्तिक स्थिती एवढाच सत्ताप्राप्तीचा मार्ग न राहता, सामान्य सांपत्तिक स्थितीतील व्यक्तीलादेखील निवडणुकीच्या राजकारणात निर्भयपणे वावरता यावे या हेतूने उमेदवाराच्या निवडणूक खर्चावर मर्यादा घालण्याचे निवडणूक आयोगाने ठरविले. प्रत्यक्ष निवडणुकांमध्ये मात्र, या मर्यादांना बेमालूम बगल देत मतदानाच्या राजकारणात काळ्या पैशाचा मुक्तसंचार असल्याचे चित्र दिसते. अधिकृत खर्चमर्यादेचे र्निबध शिथिल करावेत यासाठी सर्वपक्षीय राजकीय नेत्यांची मोर्चेबांधणी अनेक वर्षांपासून सुरू होती. त्याची फळे आता त्यांच्या पदरात पडण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. निवडणुका लढविण्याचा खर्च त्या मर्यादेच्या चौकटीत राहू शकत नाही हे उघड असले तरी धनशक्तीचे सज्जड पाठबळ नसलेल्या सामान्य माणसाला मात्र, खर्चमर्यादेची बंधने हाच मोठा दिलासाही होता. या मर्यादेमुळेच, धनशक्तीच्या जोरावर वर्चस्व प्रस्थापित करणाऱ्या धनदांडग्यांना आव्हान देत निवडणुका लढविण्यास सामान्य माणूसही धजावत असे. ही मर्यादा ३० ते ५० टक्क्यांनी वाढविण्याच्या हालचाली सुरू असून येत्या लोकसभा निवडणुकीआधीच त्यावर शिक्कामोर्तब होण्याची चिन्हे आहेत. लोकसभा मतदारसंघात प्रत्येक उमेदवारास ४० लाख रुपये तर विधानसभा मतदारसंघात १६ लाख रुपये खर्च करण्याची मुभा आहे. अशा खर्चमर्यादेच्या चौकटीत कोणतीच निवडणूक लढविली जात नाही, हे आता गुपित नाही. २००९ मधील लोकसभा निवडणूक जिंकण्यासाठी आपल्याला आठ कोटी रुपये खर्च करावे लागले, असे भाजपचे राष्ट्रीय नेते गोपीनाथ मुंडे एकदा अनवधानाने जाहीरपणे बोलून गेले आणि चौकशीचा ससेमिरा मागे लागल्यानंतर, ‘आपण ते फारसे गांभीर्याने बोललो नव्हतो’ या त्यांच्या खुलाशाने आयोगाचेही समाधान झाले. तांत्रिकदृष्टय़ा हा वाद निकाली निघाला असला, तरी कोणत्याही मतदारसंघात कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या उमेदवाराने खर्चमर्यादेतच राहूनच निवडणुका लढविल्या यावर विश्वास ठेवणे आणि तो दावा पचविणे मात्र अवघडच असते. एका लोकसभा मतदारसंघात सहा विधानसभा मतदारसंघांचा समावेश असतो, आणि विधानसभा मतदारसंघातील निवडणूक खर्चमर्यादा १६ लाख रुपयांची असते. या हिशेबाने, लोकसभा मतदारसंघाची खर्चमर्यादा ९६ लाखांची असावयास हवी. मात्र, लोकसभा मतदारसंघासाठीची खर्चमर्यादा ४० लाख रुपये एवढीच असते. हा हिशेबच बेहिशेबी असल्याने खर्चमर्यादा वाढवून मिळावी, अशी सर्वपक्षीय राजकीय नेत्यांची मागणी आहे. आता ही खर्चमर्यादा वाढल्यास, लोकसभा मतदारसंघात प्रत्येक उमेदवारास किमान ५२ लाख ते ६० लाख रुपयांपर्यंत खर्च करण्याची मुभा मिळेल आणि प्रचारासाठी उपलब्ध असलेल्या साधनांचा वापर करण्याची त्याची क्षमताही वाढेल. पण केवळ ज्याच्या हाती पैसा असेल, अशाच उमेदवारास याचा लाभ मिळणार असल्याने, निवडणुकांवर धनदांडग्या उमेदवारांचेच वर्चस्व वाढण्याची शक्यता संभवते. हाती पैसा नसतानाही, केवळ जनतेच्या विश्वासावर आणि स्वीकारार्हतेच्या जोरावर निवडणुकीच्या रिंगणात उतरून धनदांडग्यांना आव्हान देण्याची इच्छा असलेल्या सचोटीच्या उमेदवारांसमोरील धनशक्तीचे आव्हान आणखी तीव्र होणार, हे या निर्णयानंतरचे दुसरे चित्र असू शकते. सामान्य माणसाला सत्ता राबविण्याची संधी मिळाली पाहिजे, असा विचार अलीकडे प्रबळ होऊ पाहत असताना, सामान्य माणसाचा खिसाच त्याला मागे खेचू लागला, तर सत्ता हे सामान्य माणसाचे स्वप्नच राहील. सत्ता आणि संपत्तीचे समीकरण बदलून ‘सत्ता आणि सामान्य माणूस’ अशा समीकरणाची खरी गरज आहे..