कॅम्पा कोला कंपाउंडमधील इमारतींचे मजले मुळातच अनधिकृत -बेकायदा असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत स्पष्ट झाले आहे. या जागा खरेदी करतेवेळी ह्या लोकाना त्याची खरोखरच कल्पना नव्हती का ? की तशी कल्पना असूनही, पैशाच्या जोरावर आपण सर्व अनधिकृत कामे दामटून नेऊ शकू असा (अती) आत्मविश्वास त्यांना नडला आहे ?
सर्वोच्च न्यायालयाच्या (याआधीच्या) सुस्पष्ट आदेशानंतरही रहिवाश्यांनी ज्या प्रकारे दांडगाई चे प्रदर्शन केले ते पाहता दुसरी शक्यताच जास्त स्वाभाविक वाटते.
 परवा त्यांनी आपल्या प्रवेशदारावर रस्ता अडविण्यासाठी लावलेल्या गाडय़ांची एक एक मॉडेल्स बघितल्यावर या मंडळीना आता रस्त्यावर यावे लागेल असे अजिबात वाटत नाही.
आणि तसे असेलच तर त्यांना महापालिकेच्या संक्रमण शिबिरात तात्पुरती जागा देण्याचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करायला काहीच हरकत नसावी.
 या अनधिकृत इमारतीस जबाबदार असलेल्या बिल्डर , सरकारी – महापालिका अधिकारी, राजकारणी इत्यादी सगळ्यांवर कारवाई व्हायलाच पाहिजे आणि तशी तरतूद आपल्या कायद्यांमध्ये नक्कीच आहे.  
आता त्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने ३१  मे २०१४ पर्यंत मुदतवाढ दिलेली आहे. त्यानंतर पावसाळा येईल.. आणि मग तर विधानसभेच्या निवडणुकाच!
एकीकडे हे चित्र आहे तर दुसरी कडे विविध प्रकल्पांसाठी आपली वडिलोपार्जीत जमीन- घरे नाईलाजाने गमावलेल्या लोकांचा वर्षांनुवष्रे पुनर्वसनासाठीचा आकांत.. तो किती लोकांपर्यंत पोचतो?
एकंदरीत काय, तर आपल्याकडे ज्याचा आवाज मोठा, त्याचेच सर्व ऐकतात हेच खरे.

आपलाही ‘कॅम्पा कोला’ टाळण्यासाठी..
आपलाही ‘कॅम्पा कोला’ टाळण्यासाठी सामान्य माणसांनी काय करावे? हे प्रसाद दीक्षित, ठाणे यांचे पत्र (लोकमानस, १२ नोव्हें) वाचले. उत्तर सोपे आहे. आज सामान्य माणसे घेतात ते कोणतेही घर किमान पाच लाख ते पन्नास लाख रुपयांचे असते. पाìकग, विजेचा मीटर, नोंदणीचा खर्च वेगळा असतो. साधी पाच रुपयांची कोथिंबिरीची जुडी घेतानाही आपण मध्यमवर्गीय दोनचारदा उलटसुलट पाहतो. घरासाठी एवढे पसे गुंतवताना पुढील कटकटी टाळायच्या असतील तर कमाल काळजी घेणे अनिवार्य आहे.
वकिलांचा सल्ला घेणे, त्यांच्याकडून लेखी रिपोर्ट घेणे गरजेचे आहे. त्यासाठी एकूण मालमत्तेच्या तुलनेत फारच नगण्य खर्च येतो. घर दलालांना आपण सहज कमिशन देतो, पण तेच वकिलांचा सल्ला घेताना लगेच पशाचा विचार करून टाळतो हे बरोबर नाही. ‘कॅम्पाकोला’मधील लोकांची घरे पाहता त्यांना तेव्हा वकिलांचा खर्च परवडत नव्हता, असे समजणे फारच भाबडेपणाचे आहे. घर घेण्याच्या आधी सर्व कागदपत्रांचा थोडा अभ्यास केला तर सामान्य माणसालाही कायदेशीर आहे की नाही हे समजू शकते. महानगर पालिकेच्या परवानग्या, मंजूर नकाशे, मालकीचे कागदपत्र जर बिल्डर देत नसेल तर काहीतरी काळेबेरे आहे हे नक्की. विकत घेणारे आहेत म्हणून फसवणारे आहेत.
आधी बेजबाबदारपणा करायचा आणि नंतर न्याय द्या म्हणून गळे काढायचे हे बरोबर नाही.
एकंदरीत प्रत्येक वेळी शॉर्टकट घेण्याची सवय टाळली तर आपला ‘कॅम्पाकोला’ होणार नाही हे नक्की. गाजराची पुंगी वाजली नाही तर साप चावू शकतो.
अ‍ॅड. संदीप ताम्हनकर, पुणे</strong>

बँक कर्मचाऱ्यांच्याच सुट्टय़ांचा गवगवा का?
दिवाळीच्या सुमारास ‘दोन दिवस बँका बंद’ अशी बातमी लोकसत्तानेही ठळकपणे दिली. जणू काही जगावर मोठी आपत्ती ओढवली आहे! हे समजून घेतले पाहिजे की, त्यातला एक दिवस हा रविवार होता. म्हणजे बँकांना फक्त एक दिवस सुट्टी होती. पण ऊठसूट बँक  कर्मचाऱ्यांवर तोंडसुख घेणे ही मीडियावाल्यांची सवय आहे. हे लक्षात घेतले पाहिजे की, सर्व केंद्रीय व राज्य सरकारी कार्यालये दिवाळीच्या सुट्टीसाठी तीन दिवस बंद असतात. पण बँका बंद राहिल्या की मीडियावाल्यांचा पोटशूळ बळावतो.
हल्ली इंटरनेट, एटीएम वगरे सोयींमुळे सुट्टीच्या दिवशीसुद्धा सामान्य माणूस पसे काढणे, ट्रान्स्फर करणे इत्यादी व्यवहार करू शकतो. याउलट, सुट्टीच्या दिवशी सर्व केंद्रीय व राज्य सरकारी कार्यालयांमधील काम पूर्ण बंद असते. हेसुद्धा समजून घेतले पाहिजे की, सर्व केंद्रीय कार्यालयांमध्ये पाच दिवसांचा आठवडा असतो. राज्य सरकारी कार्यालयेही दुसऱ्या-चौथ्या शनिवारी बंद असतात. याउलट, बँक कर्मचाऱ्यांचा शनिवार ‘हाफ डे’ निव्वळ नावाला असतो. बँक कर्मचारी शनिवारीसुद्धा संध्याकाळपर्यंत कार्यालयांमध्ये काम करत असतात. एप्रिलमध्ये जेव्हा चार-चार सुट्टय़ा लागून येतात, तेव्हा बँक कर्मचाऱ्यांची एक सुट्टी हमखास रद्द होते. तशी केंद्रीय व राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांची सुट्टी रद्द होत नाही. ३१ मार्च २०११ व २०१२ ला बँक कर्मचारी सरकारी व्यवहारांसाठी रात्री १२ पर्यंत कार्यालयांमध्ये काम करत होते; पण मीडियावाल्यांसाठी ही ‘बातमी’ होत नाही. तसेच सामान्य माणसाचा हा अनुभव आहे की, कुठल्याही केंद्रीय व राज्य सरकारी कार्यालयांमध्ये पसे चारल्याशिवाय कुठलेही काम होत नाही. तसे बँकांमध्ये होत नाही.
बँक कर्मचारीसुद्धा माणूस आहे, त्यालाही बायका-मुले, कौटुंबिक कर्तव्ये आहेत, हे समजून घेतले पाहिजे.
शेखर दिवेकर

सरकारी प्रतिनिधी नाहीच?
‘पर्यायी इंधनासाठीच्या संशोधनाबद्दल मी केंद्रीय नियोजन आयोगाचे उपाध्यक्ष माँटेकसिंग अहलुवालिया यांच्याकडे सादरीकरण केले. तसेच रिलायन्स कंपनीकडेही हा विषय मांडला. मात्र दोन्हीकडून मला आजवर प्रतिसाद मिळाला नाही,’ ही पहिला जागतिक ऊर्जा संशोधन पुरस्कार मिळालेले संशोधक सूर्यप्रकाश यांनी ‘लोकसत्ता’कडे व्यक्त केलेली खंत वाचली. याच बातमीत पुढे, ‘या दोनदिवसीय परिषदेस अमेरिका, ब्रिटन, चीन, जर्मनी तसेच युरोपातील अनेक देशांच्या प्रतिनिधींनी हजेरी लावली. मात्र भारतातर्फे या जागतिक परिषदेस एकही प्रतिनिधी पाठवण्यात आलेला नाही’, असेही म्हटले आहे.
हे काय दर्शवते? भारत सरकार आणि आम्ही भारतीय किती ऊर्जा-आंधळे आहोत हे ‘लोकसत्ता’ने याआधी वारंवार दाखवून दिले आहेच. आता ऊर्जा-बहिरेपणाचीही बाधा झालेली आहे हेही दाखवून दिलेले आहे.
नरेंद्र थत्ते, अल खोबर (सौदी अरेबिया)

फुले का पडती शेजारी?
‘सूर्यप्रकाश यांचा इस्रायलमध्ये गौरव’ ही बातमी (लोकसत्ता, १३ नोव्हें.) वाचून अभिमान तर वाटलाच, पण आपल्या देशातील बुद्धिमान माणसे बाहेरच्या देशात का जातात हे परत एकदा जाणवून वाईटही वाटले. अशी अनेक बुद्धिमान माणसे हीच आपल्या देशाची संपत्ती आहे, ती जपण्याची जबाबदारी आपलीही आहे.
कोणी एक स्वत:ला साधू म्हणवणारा कुठे तरी सोने आहे सांगतो आणि वेडय़ासारखे सरकार त्याच्या मागे धावून आपला वेळ आणि पसा वाया घालवते. तोच वेळ अशी कर्तबगार माणसं शोधून त्यांना प्रोत्साहन देण्यात सार्थकी लागला असता.
अर्चना कुलकर्णी, कांदिवली

संघटित दादागिरी सर्वत्र
केरळ येथील स्थानिक टॅक्सीचालकांनी ‘केसरी’च्या पर्यटकांना जबरदस्तीने आपल्या टॅक्सीत बसवून ते जात असलेल्या बसचालकाला पिटाळून लावले. ही बातमी (लोकसत्ता, १२ नोव्हें) वाचली. मीटरपेक्षा जास्त भाडे आकारणे,  प्रवाशांशी उद्धट वागणूक, जवळचे भाडे तसेच कोणत्याही कारणाने प्रवासी नाकारणे हे महाराष्ट्रासह संपूर्ण भारतात रिक्शा-टॅक्सीवाल्यांकडून नेहमीच अनुभवाला येणारे वर्तन. प्रवाशांच्या या छळाला प्रशासन आणि पोलीस आळा का घालू शकत नाहीत? संघटित दादागिरी करणाऱ्या या समूहाविरुद्ध नियमित कारवाई करण्याचे धाडस प्रशासनातील अधिकारी कधी दाखवणार?
दीपक चव्हाण, रत्नागिरी

रोग आणि इलाज
बेताल आणि बाष्कळ बडबड करण्यास (कु)प्रसिद्ध असलेल्या मध्यप्रदेशच्या दिग्विजय सिंगांचे शिष्यत्व जनार्दन चांदुरकरानी पत्करले आहे, असे लता मंगेशकर यांच्याविषयी केलेल्या वक्तव्याबद्दल म्हणावेसे वाटते! लता मंगेशकर यानी नरेंद्र मोदी पंतप्रधान व्हायची इछा व्यक्त केली; तर काँग्रेसला पोटशूळ उठला. म्हणजे रोग काँग्रेसचा, पण इलाज म्हणून भारत सरकारने सन्मानाने मंगेशकर यांना त्यांच्या गायन क्षेत्रातील कारगिर्दीबददल दिलेला सर्वोच्च नागरी पुरस्कार काढून घ्यावा ही मागणी घृणास्पद आहे.
प्रतीक जाधव, नाशिक