सजग विरोधकांची वानवा

केंद्रातील निरंकुश असलेल्या मोदी सरकारला चाप लावण्यासाठी विरोधक सज्ज नाहीत, हे लोकशाहीसाठी मारक आहे. लोकसभेत विरोधी पक्षनेत्याची व सभागृह संचालनात विरोधी पक्षाची जागा घेण्यास सध्या तृणमूल काँग्रेस पक्ष सरसावला आहे. मात्र, त्यामागे स्वहिताचाच केवळ विचार आहे.
सोळाव्या लोकसभेच्या तिसऱ्या अधिवेशनाचा पहिला आठवडा काळ्या पैशांच्या मुद्दय़ाने व्यापला होता. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या परदेश दौऱ्यांचीदेखील चर्चा होती. जोपर्यंत विरोधी पक्ष प्रबळ होते, म्हणजे अगदी पंधराव्या लोकसभेपर्यंत, तोपर्यंत सत्ताधाऱ्यांवर काहीसा अंकुश असे. तशी स्थिती आता नाही. काँग्रेस पक्ष अद्याप पराभवाच्या मानसिकतेतून बाहेर पडलेला नाही. त्याची चिंता कुणालाच नाही. काँग्रेस पक्षाला स्वत:च्या ‘देदीप्यमान’ इतिहासावर किती काळ रोजी-रोटी मिळेल, याविषयी शंका वाटू लागली आहे. काही संकेत पाळून राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जी यांच्याविषयी इथे एक बाब नोंदवली पाहिजे. ती म्हणजे प्रणब मुखर्जी यांच्या मनात काँग्रेस पक्षाविषयी नितांत आदर आहे. काँग्रेस पक्षनेतृत्वाविषयी त्यांची मते आत्ता लगेचच लिहिणे सयुक्तिक होणार नाही; पण अलीकडेच त्यांच्या कर्नाटक-महाराष्ट्र दौऱ्यांदरम्यान विशेष विमानात पत्रकारांशी झालेल्या चर्चेदरम्यान त्यांनी अनेक बाबींवर प्रकाश टाकला. त्यात बँकांचे राष्ट्रीयीकरण व जागतिक अर्थकारणात भारताची भूमिका काँग्रेसने बळकट केल्याचे महत्त्वपूर्ण विधान त्यांनी केले. प्रणब मुखर्जी यांच्या आत्मचरित्रात त्याविषयी विस्ताराने येईल; परंतु आर्थिक सुधारणांचे जनक म्हणवून घेण्याची प्रतिमा काँग्रेसला कधीही निर्माण करता आली नाही. जी काही थोडीथोडकी प्रतिमा निर्माण झाली होती, त्याविरोधात नरेंद्र मोदी ‘प्रतिमा-भंजक’ म्हणून उभे राहिले. त्याचा लाभ भाजपला झाला. सद्य:स्थितीत भाजप व काँग्रेस ही पारंपरिक विरोधकांची जोडगोळी विजोड झाली आहे. सभागृहात विरोधी पक्षनेत्याची व सभागृह संचालनात विरोधी पक्षाची जागा रिक्त आहे. ती जागा घेण्यास सध्या तृणमूल काँग्रेस पक्ष सरसावला आहे; पण उपजत प्रादेशिक संधिसाधूपणामुळे तृणमूलला मर्यादा आहेत. त्यामुळे सजग विरोधकांची वानवा भासत आहे.
वर्धमान स्फोटानंतर राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांना पश्चिम बंगालमध्ये परिस्थितीची माहिती घेण्यासाठी धाडण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय अत्यंत धोरणी होता. कारण त्यामुळे पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांचा ‘इगो’ दुखावला नाही. एरवी केंद्र सरकारकडून गृहमंत्र्यांना धाडण्याचा प्रघात आहे; परंतु त्याऐवजी एका अधिकाऱ्याला पाठवून केंद्र सरकारने एक पाऊल मागे ठेवूनच निर्णय घेतला. त्यामुळे आमच्या राज्यात केंद्राचा हस्तक्षेप, हक्कांवर गदा, गळचेपी आदी वाग्बाणांचा वापर ममतादीदींना करता आला नाही. राष्ट्रीय राजकारणात संधिसाधूंची यादी करावयाची झाल्यास शरद पवार यांच्याखालोखाल ममता बॅनर्जी व मायावती यांचे नाव घ्यावे लागेल. मुलायमसिंह यादव यांची शक्ती क्षीण झाल्यामुळे, मिळाली तर संधी अन्यथा अगतिकता, असे म्हणावे लागेल; पण ममता बॅनर्जी यांचा तृणमूल काँग्रेस पक्ष सध्या चाचपडतो आहे.  
विमा क्षेत्रात थेट परकीय गुंतवणूक विधेयक सरकारला मंजूर करवून घ्यायचे आहे. त्याविरोधात एकजूट होण्याचे आवाहन ‘जनता’ परिवाराने समविचारी पक्षांना केले. एका रात्रीत मायावती यांनी आपली भूमिका बदलली; पण तृणमूल काँग्रेस आपल्या भूमिकेवर ठाम आहे. तृणमूल काँग्रेस आपल्या समविचारी पक्षांच्या शोधात आहे. समविचारी म्हणजे जो पक्ष भाजपवर जहरी टीका करू शकेल, असा पक्ष. एमआयएमचे असदुद्दीन ओवेसी यांनी चालू अधिवेशनात सरकारवर आगपाखड केली. जवखेडय़ात दलित कुटुंबावर झालेल्या अत्याचाराची कहाणी त्यांनी पोटतिडिकीने मांडली. हा भलेही राज्य सरकारच्या अखत्यारीतला विषय असेल, परंतु केंद्रात व राज्यात भाजपचे सरकार असल्याने पंतप्रधान वा गृहमंत्र्यांनी मुख्यमंत्र्यांना यासंबंधी विचारणा केली पाहिजे, अशी मागणी त्यांनी केली. मुस्लीम व दलितांवरील अत्याचाराविरोधात ओवेसी यांनी घटनात्मक तरतुदींचा हवाला देऊन न्याय मागितला. त्यानंतर संसदेच्या आवारात तृणमूलच्या सुगतो रॉय यांनी ओवेसींचे अभिनंदन केले. या अभिनंदनाला ओवेसी यांच्या कट्टरपंथी मुस्लीम प्रतिमेचा स्पर्श आहे. पश्चिम बंगालमध्ये असलेल्या शेजारी राष्ट्रातील घुसखोरांमध्ये ओवेसींचे कमालीचे आकर्षण आहे. राजकारणात कुणीही कायमचा शत्रू वा मित्र नसतो, या विधानाच्या पलीकडे जाऊन तृणमूल काँग्रेस पक्ष विचार करीत आहे. भाजप-काँग्रेसने तो नेहमी केला. तो म्हणजे- राजकारणात स्वत:च्या हितासाठी इतरांचा वापर करता आला पाहिजे. सध्या तृणमूल काँग्रेसची हीच जुळवाजुळव सुरू आहे.     
शारदा  चिट फंड घोटाळ्यात तृणमूल काँग्रेसभोवती फास आवळला जात आहे. चौकशीदरम्यान सीबीआयचा गैरवापर केला जात नसल्याचे हास्यास्पद विधान संसदीय कामकाजमंत्री वेंकय्या नायडू यांनी केले आहे. नायडू म्हणा अथवा कुणाही भाजप नेत्याचे मावळलेल्या संपुआ सरकारच्या शेवटच्या काळात केलेले सीबीआयसंबंधीचे विधान तपासून पाहावे. काँग्रेसने स्थैर्यासाठी विरोधकांविरोधात सीबीआयचा जितक्या ‘प्रेमाने’ वापर केला, त्याच पद्धतीने भाजपचे काम सुरू आहे. तृणमूलची भूमिका अद्याप स्पष्ट झालेली नाही. जोपर्यंत झारखंड व जम्मू-काश्मीर विधानसभा निवडणुकीचे निकाल जाहीर होत नाहीत, तोपर्यंत ती स्पष्ट होण्याची शक्यताही नाही. सध्या तरी शक्य तिथे फक्त विरोध नोंदवण्याइतपत तृणमूलची भूमिका मर्यादित आहे; परंतु या दोन्ही राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपच्या हाती काहीही लागले नाही, तर तृणमूल काँग्रेस आक्रमक झालीच म्हणून समजा! जनता परिवाराच्या नावाखाली ‘लोहिया के लोग’ एकत्र येत आहेत; पण त्यांना महत्त्व मिळणार नाही. कारण स्वत:चे हितसंबंध जपण्यासाठी झालेली ही अभद्र युती आहे. ही युती काळाच्या पटलावर टिकणार नाही, कारण बिहारमध्ये जदयूला घरघर लागली आहे. भाजपच्या ‘घर-घर’ चलो अभियानाची घोषणा झाली नसली तरी त्यास प्रारंभ झाला आहे. जनता परिवारात सहभागी झालेल्या एच. डी. देवेगौडा, मुलायमसिंह यादव, लालूप्रसाद यादव व ओमप्रकाश चौटाला यांची लोकसभेतील एकत्रित सदस्य संख्या १५, तर राज्यसभेत २५ अशी आहे. ‘जनता -गांधी’ परिवार होण्याची शक्यता नाही. ममता बॅनर्जी यांनी पंडित नेहरू यांच्या जयंती कार्यक्रमात सहभागी होऊन स्पष्ट संदेश दिला आहे. तृणमूलचे ममत्व जनता नव्हे, तर गांधी परिवाराविषयी जास्त आहे. या बदलत्या समीकरणामुळे सभागृह संचालनावर परिणाम होईल. लोकसभेत सत्ताधारी निरंकुश होण्याची भीती आहे. मागील अधिवेशनात २७ दिवसांमध्ये १६७ तास कामकाज चालले. २० विधेयके मांडली गेलीत; त्यापैकी १३ मंजूर झालीत. पहिल्यांदा निवडून आलेल्या २५० सदस्यांना सभागृहात बोलण्याची संधी मिळाली. प्रश्नोत्तराच्या तासालादेखील चक्क कामकाज झाले! गेल्या दहा वर्षांपासून देशवासीयांना संसदेचे हे रूप पाहण्याची संधी मिळत नव्हती. मोदी सरकारमध्ये ती मिळत आहे. परंतु निरंकुश असलेल्या मोदी सरकारला चाप लावण्यासाठी विरोधक सज्ज नाहीत, हे लोकशाहीसाठी मारक आहे. सध्या राज्यसभेत ५९, तर लोकसभेत ८ विधेयके प्रलंबित आहेत. त्यात बव्हंशी आर्थिक सुधारणांशी संबंधित आहेत. जमीन अधिग्रहण, जीएसटीसारख्या विधेयकांवर सर्वपक्षीय सहमती मिळवणे गरजेचे आहे. किमान सत्ताधारी व विरोधक सभागृहाबाहेर सकारात्मक अर्थाने आमने-सामने यावयास हवे. सरलेल्या आठवडय़ात ते झालेले नाही.
विशेष म्हणजे काँग्रेसमध्ये एकवाक्यतेचा अभाव आहे. अधिवेशनादरम्यान काँग्रेस खासदार नेतृत्व करीत असलेल्या शिष्टमंडळात महाराष्ट्रातील भाजपच्या महिला खासदाराचा समावेश झाला होता; परंतु अधिवेशन सुरू असल्याने परदेश दौऱ्यावर न जाण्याची तंबी नायडू यांनी त्यांना दिली. काहीही झाले तरी अधिवेशनात उपस्थित राहा, असा दंडक नायडू यांनी घालून दिला आहे. हेदेखील महत्त्वाचे, पण सभागृहात ‘मौन’ धारण करण्याऐवजी या नवख्या खासदारांनी चर्चेत गुणात्मक सहभाग घेतला पाहिजे. तसे होताना सध्या तरी दिसत नाही. विरोधी पक्षांची शक्ती क्षीण झाल्याने सत्ताधाऱ्यांची जबाबदारी वाढली आहे. तशी ती प्रसारमाध्यमांचीदेखील वाढली आहे. प्रसारमाध्यमांनी स्वत:ची भूमिका ठरवताना आपण लोकशाहीचे चौथे स्तंभ आहोत, याचे भान राखले पाहिजे, कारण लोकसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर सत्ताविरोधकांची जबाबदारी आपसूकच माध्यमांवर आली आहे. ती निभवावी लागेल. अन्यथा पाच वर्षे सजग विरोधकांच्या अभावामुळे सत्ताधारी निरंकुश होण्याची भीती आहे.