भारताच्या ‘मोस्ट वॉण्टेड’ यादीतील दहशतवादी सय्यद अब्दुल करीम ऊर्फ टुण्डा याला दिल्ली पोलिसांनी अटक केल्याचे वृत्त (लोकसत्ता, १८ ऑगस्ट) वाचून जसे समाधान वाटले त्याचप्रमाणे कंदहारच्या कटू आठवणीही जाग्या झाल्या. हाफिझ सईद या खतरनाक दहशतवाद्यालाही आपल्या पोलिसांनी शिताफीने अटक केली होती. परंतु सुमारे साडेतीनशे भारतीय नागरिक घेऊन प्रवास करणारे विमान कंदहारला पळवून नेऊन अतिरेक्यांनी हाफिझ सईदच्या सुटकेसाठी भारत सरकारवर दबाव आणला.भारतीय नागरिकांचे प्राण वाचविण्यासाठी सईदला सोडून देण्याची नामुष्की सरकारला पत्करावी लागली. आजतागायत हाफिझ सईद पाकिस्तानातून सतत चिथावणीखोर कृत्ये करून दहशतवादी कारवायांद्वारे भारतातल्या निष्पाप नागरिकांचे प्राण घेतो आहे! त्यामुळे या खेपेस तरी टुण्डाला अतिजलद कारवाई करून योग्य त्या शिक्षेची तातडीने अंमलबजावणी करण्याचे कर्तव्य करून सरकारने कंदहारची पुनरावृत्ती टाळावी. शंभरी कांद्याची; देणग्या किती?कांद्याच्या चढत्या दरांविषयीच्या बातमीत (लोकसत्ता, १७ ऑगस्ट) ‘कांद्याने शंभरी गाठू नये यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे’ हे शेवटचे वाक्य धक्कादायक आहे. म्हणजे कांद्याचे दर शंभर रुपये किलोपर्यंत जातील; पण ते त्याहून वर सरकार जाऊ देणार नाही, असा अर्थ लावायचा काय? त्या वेळपर्यंत सर्वानी भाववाढ सहन केल्यावर पुढे तो कांदा ५०- ६० रुपयांवर आणून त्यासाठी ग्राहकाची मानसिक तयारी करण्याचा हा उद्योग चालू ठेवण्यासाठी ही सरकारी मदत तर नाही ना? कारण सर्वच भाज्या ६० ते ७० रुपये किलोवर आणून व्यापारी मंडळींनी हे आधीच साध्य केले आहे! वास्तविक हे सगळे का होते यावर अधिक काही लिहिण्याची गरज उरलेली नाही. बाजार समित्या, पिढय़ान्पिढय़ा या धंद्यात गुंतलेली व्यापारी मंडळी आणि आपल्या मतदारसंघातील प्रत्येक हालचालीची माहिती असणारे राजकारणी या सर्वाना यामागील इंगित माहीत असलेच पाहिजे असे समजण्यास हरकत नसावी. व्यापारी, आडते हीच मंडळी शेवटी राजकीय पक्षांना देणग्या देणार आणि कोणी किती देणगी दिली हे तुम्हाला, माहिती अधिकाराच्या क्षेत्रात कुठलाच राजकीय पक्ष कधी येणार नाही याची व्यवस्था होणार असल्याने कधीच कळणार नाही. त्यामुळे कांद्याचे अर्थकारण माहीत आहे पण त्यात हस्तक्षेप करण्याची गरज तो शंभर रुपये किलो होईपर्यंत सरकारला वाटत नाही हे जनतेचे दुर्दैव आहे.मुकुंद नवरे, गोरेगाव ( पूर्व) खटकणारा अनुल्लेख आणि संभ्रम कायम ठेवणारे उल्लेख!‘कलाभान’ या सदरातील ‘हे कोणत्या संस्कृतीतलं?’ हा अभिजीत ताम्हणे यांचा लेख (१२ ऑगस्ट) वाचला. त्यात आध्यात्मिक आणि अमूर्त चित्रकार म्हणून पणिक्कर, पळशीकर, रझा आदींची नोंद आहे, पण या नामावळीत प्रफुल्ल मोहंती, बिरेन डे आणि गुलाम रसूल संतोष या महत्त्वाच्या चित्रकारांचा उल्लेख राहून गेला. यापैकी जी. आर. संतोष यांनी १९६० मध्ये काश्मिरी शैवपरंपरा आणि तांत्रिक चित्रांचा अभ्यास करून १९६४ पासून आधुनिक तांत्रिक चित्रनिर्मितीची सुरुवात केली. समतोल चित्ररचना ही वरवर सोपी दिसत असली तरी त्यात उच्च दर्जाची रचना करता येणं ही सहजसोपी गोष्ट नाही (इतर कित्येकांनी केवळ मुक्तहस्तचित्र वाटेल, अशा रचना केलेल्या दिसून येतात..) अशी उच्च दर्जाची समतोल रचना, रंगांची विषयानुरूप आकर्षक योजना आणि कौशल्यपूर्ण रेखाटन ही संतोष यांची वैशिष्टय़े होत.कुठलाही चित्रकार हा चित्ररचना करताना आपापल्या पद्धतीने ‘डिझाइन’ करतच असतो; अर्थात, असे करताना तो आपली शैली आणि चित्राचा दर्जा मरणार नाही याची सुयोग्य काळजी घेत असतो.. कुठलाही चांगला चित्रकार हा मुळातच चांगला ‘डिझायनर’ असतो/ असावा लागतो. परंतु लालित्य आणि दृश्य आशयाची गांभीर्यपूर्ण गहनता चित्रांमधून दाखवता येण्याची कुवत ही प्रत्येकात कमी-अधिक असू शकते. अन्य चित्रकारांच्या कलेचे योग्य मूल्यमापन ताम्हणे यांच्या लेखात असल्याचे दिसते, मात्र त्यांच्या अनेक लेखांत ते एखाद्या कलाकाराला ‘फटके’ मारतायत की ‘गोंजारतायत’ याविषयी वाचकांना संभ्रम वाटत राहतो. वाचक असे संभ्रमात पडणार नाहीत, याची काळजी लेखकाने घ्यावी, असे मात्र वाटत राहते!केशव कासार, ठाणे. जोशी यांची विवादास्पद व आक्षेपार्ह विधाने शरद जोशी यांच्या ‘राखेखालचे निखारे’ या सदरातील ‘दारिद्रय़रेषेचे राजकारण’ (७ ऑगस्ट) या लेखाच्या संदर्भात हे काही मुद्दे : जयप्रकाश नारायण यांनी नेहरू-गांधी वारशाचा पराभव केला. आणीबाणीनंतर सार्वत्रिक निवडणूक झाली आणि १८ महिने चाललेले जनता पार्टीचे केंद्रीय सरकार स्थापन करण्यात जयप्रकाशांचा सिंहाचा वाटा होता हे खरे; पण त्यामुळे नेहरू-गांधी वारशाचा पराभव कसा झाला? तो वारसा सरकार चालविणे एवढय़ापुरताच मर्यादित होता काय? नेहरूंनी संसदीय कार्यप्रणालीचा पाया भक्कम केलाच, पण मूलभूत उद्योग, पायाभूत सुविधा, अणुऊर्जा विकास अशा अनेक गोष्टी केल्या. इंदिरा गांधींच्या काळातील हरित क्रांती, बांगलादेश निर्मिती, अणुबॉम्ब चाचणी वगैरे सर्वाचा पराभव कोण करू शकेल? त्यांचा पराभव व्हावा काय?डॉ. आंबेडकरांनी अनुयायांना दिलेल्या ‘शिका, संघटित व्हा आणि लढा’ या कार्यक्रमामुळे सध्याचा शिक्षण क्षेत्रातील भ्रष्टाचार झाला, असे सुचविणे खोडसाळपणाचे आहे. शिक्षण क्षेत्रातील भरमसाट खासगीकरण हे भ्रष्टाचाराचे मूळ आहे हे कोणीही सांगू शकेल. ‘व्यावसायिक शिक्षण’ बलुतेदारांनाच नव्हे सर्वानाच उपयुक्त आहे, पण त्यामुळे जाती कशा नष्ट होतील? पारंपरिक व्यवसाय कौशल्याचे जतन हे जातींच्या दृढीकरणाचे प्रमुख कारण मानले गेले आहे याचा विसर का पडावा? २० टक्के गरीब आहेत म्हणून ‘गरिबी हटाव’ पक्षाला २० टक्के मते मिळतील अशा अर्थाचे विधान तर्काला छेद देणारे आहेच, पण त्यामागे (मतदारांची मानसिकता, मतदान प्रक्रियेचे गतिशास्त्र, स्थानिक मुद्दे, व्यक्ती/ नेते आणि सामान्य मतदार नेहमीच दाखवत असलेले राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य यांच्याविषयीच्या) अज्ञान वा डोळेझाक करण्याच्या प्रवृत्तीचे गमक दिसते. एक राजकीय पक्ष चालविण्याचा अनुभव असणाऱ्यांनी असे म्हणावे हे आश्चर्यकारक आहे. कदाचित यामुळेच त्या पक्षाला हवे तसे यश मिळाले नसावे! ‘निवडीचे व्यापक स्वातंत्र्य महत्त्वाचे’ आणि ‘श्रीमंतीमुळे उपभोग्य वस्तूंची विविधता तयार होते’ ही विधाने विवादास्पद (consumerism) आहेत. या दोन्ही गोष्टी उत्पादनांचा खप व म्हणून नफा सतत वाढावा यासाठी योजलेल्या उत्पादकांच्या क्ऌप्त्या मात्र आहेत. ग्राहकवादाला (consumerism) उत्तेजन ग्राहकांची ‘हौस पुरवण्या’साठी नसून खप व नफा सतत वाढावा यासाठी आहे, कारण ‘सतत उत्पादनवृद्धी’ (continuous expansion) हे भांडवलदारी अर्थव्यवस्थेचे अत्यावश्यक अंग आहे, हे त्या व्यवस्थेची तोंडओळख असलेलाही सांगू शकेल. सगळ्याच प्रकारचे स्वातंत्र्य ‘सुज्ञ’पणे वापरले पाहिजे हे पुरातन चिरंतन सत्य आहे. ते उपभोग्य वस्तूपुरतेच मर्यादित नाही. खरी गोम ‘सुज्ञ’पणात आहे. बालकापुढे अनेक आकर्षित खेळणी, खाण्याचे पदार्थ ठेवून त्यातल्या ‘थोडय़ाच वापर, एवढेच खा,’ असे म्हणून त्याच्याकडून तशी अपेक्षा करणे ‘बालिश’ आहे. ‘सज्ञानांना’ मनावर उपभोगावर संयम ठेवण्याचे प्रतिपादन आजवरचे सगळे साधू-संत करीत आलेले आहेत, पण ते किती मानले जाते? तसे नसते तर भगवानांना ‘संभवामि युगे युगे’ म्हणावे लागले नसते! शेवटचा मुद्दा देशाचे तुकडे पडण्याचा, चर्चिलसाहेबांची भविष्यवाणी खरी ठरण्याचा. देशाच्या एकतेपुढे गेल्या साठ वर्षांत अनेक आव्हाने आली, पण तुकडे झाले नाहीत आणि वंचितांची स्थिती सुधारली तर पडणारही नाहीत, पण मग त्याबाबतीत काही केले तर आगपाखड कशासाठी? करणाऱ्याना मते मिळतील म्हणून?श्रीधर शुक्ल, ठाणे. या ‘वाढीव’ गुणांचे पत्रकार किती गुणी?पुणे विद्यापीठाच्या वृत्तविद्या विभागातील भ्रष्टाचाराला ‘लोकसत्ता’ने वाचा फोडली (१६ ऑगस्ट) हे बरे झाले. उच्चविद्याविभूषित शिक्षकांकडून असे वर्तन होणे हे मराठी भाषकांना मान खाली घालायला लावणारे आहे. विद्यार्थ्यांचे गुण बदलण्यात आले असा अहवाल आला आहे. मग त्या गुणावर ती व्यक्ती पत्रकार म्हणून कोठे काम करीत असेल तर त्या वृत्तपत्राची किंवा वाहिनीची प्रतिष्ठाही धोक्यात येणार. विद्यापीठाने त्या विद्यार्थ्यांचे नाव घोषित करावे, म्हणजे भविष्यात असा गुन्हा करायला संबंधित धजावणार नाहीत. या प्रकरणाची विभागीय चौकशी होणार आहे. ती नि:स्पृहपणे व्हावी अशी अपेक्षा आहे. सौमित्र राणे, पुणे
