News Flash

माहितीच्या असुरक्षिततेचा खुलासा आयोग करील का?

माझे आणि माझ्या वडिलांचे मतदार यादीत नाव नसल्याचे आढळले. माझ्यासारखे अनेक जण मतदान बूथवर जाऊन हक्क न बजावता परत आले.

| April 18, 2014 01:00 am

माझे आणि माझ्या वडिलांचे मतदार यादीत नाव नसल्याचे आढळले. माझ्यासारखे अनेक जण मतदान बूथवर जाऊन हक्क न बजावता परत आले. घरातील माझ्या पत्नीचे नाव होते. मागील विधानसभा आणि पुणे महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत आम्हा दोघांचे नाव होते आणि आता नाही; असे होऊच कसे शकते? निवडणूक आयोगाच्या डेटाबेसशी कोण खेळते? जर बँकेतील कोटय़वधी खातेदारांचा डेटाबेस सुरक्षित राहू शकतो तर निवडणूक आयोगाचा का नाही ? मला एकाने सांगितले की, मतदार यादी निवडणूक आयोगाने प्रसिद्ध केली होती, ती बघून का घेतली नाही? त्यात मतदाराचे नाव नसेल तर नाव नोंदवण्याची मतदाराची जबाबदारी आहे. मुद्दा म्हणून बरोबर आहे. पण यादीतून नाव आपोआप गळण्याचे हे समर्थन नाही. मतदार यादीतून नाव गळणे ही आयोगाची अक्षम्य चूकच आहे. यादीतील नाव जाण्याची दोनच कारणे असू शकतात. एक म्हणजे मतदाराचा मृत्यू आणि दुसरे म्हणजे मतदाराचे स्थलांतर. यातील मृत्यू हे मृत्यू नोंदणीतून आणि स्थलांतर हे मतदाराच्या स्थलांतर अर्जातून हाताळता येऊ शकतात. इतर कोणत्याही कारणाने यादीतील नाव कमी होता कामाच नये. देशात आयटी क्षेत्रात प्रगती केली असे म्हणतो तर आयोगापर्यंत ही गोष्ट पोहोचली नाही का? निवडणूक आयोग याचे उत्तर देईल का?  
मतदार यादीतील ही गळती अशिक्षित डेटाएन्ट्री ऑपरेटरमुळे होत असल्याचे कोणी म्हणाले. हे तर समर्थन होऊच शकत नाही.
दुसरी गोष्ट काही राजकीय पक्ष हे मुद्दाम घडवून आणतात असेही म्हटले जाते. असे असेल तर ही यादी राजकीय पक्षाच्या हातात जातेच कशी? मतदारांचा डेटा ही आयोगाने सांभाळायची गोष्ट आहे. मतदारयादीस आयोग आयोग जबाबदार नाही काय? यासाठी आयोगाने कायमची व्यवस्था करणे आवश्यक आहे. मतदार यादीतील फेरफार हा फौजदारी गुन्हा ठरावा. देशाचे सर्वोच्च न्यायालय अनेक चुकीच्या गोष्टींची दखल घेते. याही गोष्टीची दखल सुप्रीम कोर्टाने घ्यावी. आज माझ्यासारखे अनेक जण मतदानाच्या हक्कापासून डावलले गेले ते कुणामुळे, याची जबाबदारी निश्चित व्हावी.
– श्रीकांत कुलकर्णी, पुणे

आयोगामुळे कुटुंबांची फाटाफूट
दरवेळी मतदार यादीत नाव नसणे हे नेहमीचे चित्र असते, किंवा एकाच इमारतीतील मतदारांचे केंद्र कुणाचे जवळ तर कुणाचे एक दीड किलोमीटर दूर, हेही ऐकू येते.. परंतु या वेळी आणखी एक प्रकार घडला म्हणजे एकाच घरातील चार-पाच मंडळींचे मतदान केंद्र वेगवेगळे होते व त्यावर कळस म्हणजे बायकोला एका केंद्रावर तर नवऱ्याला दुसऱ्या केंद्रावर मतदान करावे लागले. कुटुंबांत आयोगामुळे फूट पडली असे वाटलेच परंतु गरसोय व वेळेचा अपव्यय होत होता. दुसरा वेळखाऊपणा म्हणजे शहरात सुमारे ६० टक्के लोकांना सरकारच्या सोडा परंतु कुठल्याच पक्षाच्या मतदान स्लिपा न आल्याने प्रथमपक्षीय बूथ वर जाऊन क्रमांक व मतदान केंद्र काढणे व नंतर मतदानाच्या रांगेत उभे राहणे क्रमप्राप्त झाले. निदान प्रवेशद्वाराजवळ मतदार क्रमांक व खोली याचा मोठा फलक लावून नागरिकांची सोय करावी. सर्वसाधारणपणे मागील वेळी यादीत नाव होते त्यामुळे यावेळी आधी खात्री केली नाही व केंद्रावर गेल्यावर नाव नाही हे कळत होते, ज्यात शहरातील अनेक नामवंत, कलाकार यांचाही समावेश होता. त्यामुळे काही संघटनांनी मतदारांकडून घेतलेली मी मतदान करीन ही शपथ सरकारी खाक्यामुळे अनेकांना मोडावी लागली. या गळतीचा अनुभव नेहमी ठरावीक वसाहतीतानाच कसा येतो तेही कळत नाही. झोपडपट्टीतील नावे कधी गळतात का? यासाठी पुढील विधानसभा निवडणुकीपर्यंत सरकारने काही तरी पर्यायी व्यवस्था करून आयत्या वेळी मतदान करू देणे गरजेचे आहे.  
कुमार करकरे, पुणे

स्वच्छतेसाठी आदेशही न्यायालयांनीच द्यायचे?
पंढरपूरला येणाऱ्या लाखो भाविकांचा मला साफ करण्याचे प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयात न्यावे लागले ही बातमी (लोकसत्ता-१७ एप्रिल)अत्यंत शरमेची वाटते. सफाईसाठी मोबाइल शौचालये बांधण्याचा पंढरपूर महापालिकेने पाच वर्षांपूर्वी पाठविलेला प्रस्ताव अजूनही मंजुरीसाठी मंत्रालयात पडून आहे; त्यास ताबडतोब मंजुरी द्यावी, असा आदेश न्यायालयाने राज्य शासनास दिला आहे. दोन वर्षांपूर्वी मुंबई-पुणे येथे डेंग्यू आणि मलेरियाची फार मोठी साथ आली होती. त्यात अनेक लोक मृत्युमुखी पडले होते ती नसíगक आपत्ती नव्हती, मानवनिर्मित होती. आपल्याकडे सफाई कामाकडे सर्वाचे फार दुर्लक्ष होते. ग्रामीण भागात अनेक शाळा-महाविद्यालये यांना शौचालये नसतात; यासंबंधी आदेशही सर्वोच्च न्यायालयाला द्यावा लागला. शहरातील शाळा-महाविद्यालयातही स्वच्छतागृहे अस्वच्छ असतात. जगात एक अस्वच्छ राष्ट्र म्हणून आपल्या देशाची प्रसिद्धी आहे. खरे म्हणजे कचरा आणि मला यापासून वीजनिर्मिती आणि गॅसनिर्मिती याचे प्रयोग आपल्या देशात काही ठिकाणी यशस्वी झाले आहेत. त्यांचे अनुकरण सर्वत्र होणे अत्यावश्यक आहे.
केशव आचार्य, अंधेरी (मुंबई)

वृत्तपत्रांत ताकद आहे; पण..
‘पुलित्झरचा प्रकाश’ हा अग्रलेख (१६ एप्रिल)   ‘गोठय़ात राहायचे असेल तर’ या (१५ एप्रिल) अग्रलेखानंतर प्रकाशित होणे हे सुनियोजित असेल अथवा योगायोग असेल पण दोन देशातल्या विचारसरणीतली तफावत दाखवणारे हे लेख होते ‘पुलित्झरचा प्रकाश’च्या सुरुवातीला म्हटल्याप्रमाणे पत्रकारिता म्हणजे केवळ चहाटळपणा, पेड न्यूज असा समज आज जनमानसाचा झाला आहे पण तो करून देण्यामागे पत्रकारिता हीच मुख्यत्वाने कारणीभूत आहे हे सत्य कटू असले तरी काणाडोळा करण्यासारखे नाही. पत्रकारितेमधले निर्भीड, नि:स्पृह, निडर हे शब्द काळाच्या पडद्याआड गेले आहेत असे मी म्हणणार नाही पण हे गुण जिथे इंग्रजीत म्हणायचे तर ‘पोलिटिकल स्टेक्स’ नसतील अशाच वृत्तासाठी वापरले जातात असे खेदाने म्हणावे लागते. यात स्थानिक आणि राष्ट्रीय वृत्तपत्रे सारखीच वागतात.
जी वृत्तपत्रे कुणा राजकीय व्यक्ती किंवा पक्षाच्या मालकीची आहेत ती एक वेळ सोडून देऊ; कारण त्या व्यक्ती अथवा पक्षाचा उदो उदो करण्यासाठीच त्यांची निर्मिती झालेली असते पण जी वृत्तपत्रे अशा कुणा राजकीय व्यक्ती किंवा पक्षाच्या मालकीची नाहीत, तीही वारा कुठच्या दिशेने वाहत आहे बघून वृत्तनिवेदन करताना दिसतात.
स्नोडेनला जे दिसले ते त्यांनी ग्रीनवाल्ड आणि लॉरा पोईट्रॉस यांच्याकडे सुपूर्द केले पण कौतुक आहे ते ‘द गाíडयन’ आणि ‘द वॉिशग्टन पोस्ट’ या वृतपत्र संस्थांचे कारण त्यांनी ते छापले आणि त्याहून विशेष म्हणजे त्यांनी छापले ते जनतेने तर स्वीकारलेच आणि सरकारनेही संतापून का होईना स्वीकारले. आपल्याकडे त्याउलट चित्र दिसते. वृत्तपत्रीय लिखाण नाही पण पुस्तक म्हणून संजय बारू आणि पी सी पारख यांनी जे छापले ते बघून सत्ताधारी पक्ष खंजीर खुपसल्याची भाषा करू लागला आणि विरोधी पक्ष याचे भांडवल करू लागला पण मूळ मुद्दा जो लिखाणात आला आहे, त्यावर कसे काम करता येईल आणि देशाच्या, नागरिकांच्या दृष्टीने कसे सुधारता येईल हे बाजूलाच राहिले. पुस्तकाच्या ऐवजी जर हेच जर वृत्तपत्रात छापायचे ठरवले असते तर किती वृत्तपत्रे हे छापायला तयार झाली असती, हा एक अभ्यासाचा विषय आहे. त्यातून सध्याच्या वाऱ्याची दिशा साधारण समजली असली तरी १६ मेपर्यंत ही ‘रिस्क’ घेणे धंद्याच्या दृष्टीने योग्य ठरेल का याचाच विचार बहुतांशी वृत्तपत्रसंस्थांनी केला असता. याचा दोष पूर्णपणे वृत्तव्यवसायावर टाकणेही योग्य नाही, कारण मुळात आपण लोकशाही असलेल्या राष्ट्रात राहत असलो तरी आपण लोकशाही जगत नाही. अमेरिकेत राष्ट्राध्यक्षांवर विनोदसुद्धा टीव्हीवर केलेला चालतो तर आपल्याकडे गल्लीतल्या स्थानिक नेत्याविरोधात लिहिले तरी पत्रकाराच्या घरावर दगड पडू शकतात. कारण जीव हा इथे फार स्वस्त आहे. वृत्तांकनाचेच उदाहरण देऊन सांगायचे तर, बांधकामाची स्लॅब कोसळून ३ मजूर ठार ही बातमी आपल्या पान ५ वर कोपऱ्यात असते; ती न्यूझीलंडमध्ये हेडलाईन होऊ शकते.
वृत्तपत्र जसे वृत्त देईल तशीच (बातम्यांच्या बाबतीत) वाचकाची अभिरुची तयार होईल. भरकटलेल्या वाचकाला मार्गावर आणायचे काम करायची ताकद वृत्तपत्रांत नक्कीच आहे फक्त जोड हवी आहे ती सशक्त लोकशाहीची. राजकीय िमधेपणा बाजूला ठेवला तर आपल्या देशातही अनेक ग्रीनवाल्ड, पोईट्रॉस आहेत. त्यांना साथ हवी असेल ती कुणा पुलित्झरची. नाही तर आपला गोठा आहेच.
– निमिष वा. पाटगांवकर, विलेपाल्रे (पूर्व), मुंबई

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on April 18, 2014 1:00 am

Web Title: shall commission disclose the information security
Next Stories
1 पदे सोडून मगच मतदारांपुढे जावे
2 कार्यकर्त्यांनी याचा अर्थ काय काढावा?
3 नक्षलींना ठेचण्याआधी या तालिबान्यांना ठेचा
Just Now!
X