उसाच्या शेतीने राज्यातील अर्थकारण, राजकारण आणि समाजकारण व्यापून टाकले आहे. ग्रामीण महाराष्ट्रातील विकासाची प्रक्रिया कुंठित झाली आहे. त्यामुळेच अशा सर्वव्यापी उसाच्या शेतीकडे डोळसपणे पाहण्याची गरज निर्माण झाली आहे..गेल्या पावसाळ्यात वरुणराजाने डोळे वटारल्यामुळे मराठवाडा विभागातील औरंगाबाद, जालना, बीड आणि उस्मानाबाद हे चार जिल्हे दुष्काळाच्या आगीत होरपळत आहेत. एकूण महाराष्ट्र राज्याचा विचार केला तर सुमारे १२४ तालुक्यांना दुष्काळाचा कमी-अधिक प्रमाणात फटका बसला आहे. अशा तालुक्यांमध्ये पर्जन्यवृष्टी वार्षिक सरासरीच्या ५० ते ७५ टक्के यापेक्षा कमी झाली आहे. साधारणपणे ४९ तालुक्यांमध्ये पर्जन्यवृष्टी वार्षिक सरासरीच्या २५ ते ५० टक्क्यांपेक्षा कमी झाल्याची नोंद आहे. तसेच पाच तालुक्यांमध्ये पर्जन्यवृष्टी अत्यल्प म्हणजे वार्षिक सरासरीच्या २५ टक्क्यांहूनही कमी झाल्याची नोंद करण्यात आली आहे. अशा पाऊस कमी झालेल्या भागातील लोकांना पावसाळा संपताच घरगुती वापराच्या पाण्यासाठी पायपीट करणे क्रमप्राप्त झाले आहे.यंदाचा दुष्काळ ‘१९७२ पेक्षा भीषण’ असल्याचे म्हणणे पाणीटंचाई पाहता खरेच आहे. ग्रामीण भागातील नाहीरे गटातील लोकांची दु:खे जाणून घेऊन त्या अनुषंगाने परिस्थितीमध्ये परिवर्तन घडवून आणण्यासाठी लोकांना संघटित करण्यासाठी त्या वेळी पुढाकार घेतलेल्या कॉम्रेड दत्ता देशमुख आणि विचारवंत वि. म. दांडेकर यांच्यासारख्या लोकांची अनुपस्थिती आज प्रकर्षांने जाणवते. अशा मंडळींनी त्या वेळी पुढाकार घेऊन दुष्काळ निवारण समितीचे रूपांतर दुष्काळ निवारण आणि निर्मूलन समितीमध्ये केले होते. पण आता ती प्रक्रिया इतिहासाचा भाग बनली आहे. आता पाणीटंचाईवर तात्कालिक उपाय म्हणून सरकार आपद्ग्रस्त गावांमध्ये टँकरने पाणीपुरवठा करीत आहे. त्यासाठी सरकारने काही खासगी विहिरी ताब्यात घेतल्या आहेत. अर्थात असे दुष्काळाचे वर्ष नसते तेव्हाही महाराष्ट्रात काही गावांमध्ये टँकरने पाणीपुरवठा करावा लागतोच. कारण पाणी उपलब्ध असते तेथे त्याची उधळमाधळ चालू असते. चाळीस वर्षांपूर्वीच्या दुष्काळानंतर भविष्यात अशा दुष्काळाशी सामना करण्याची वेळ पुन्हा येऊ नये म्हणून सरकारने दुष्काळ निर्मूलनाच्या कार्यक्रमावर किमान एक लाख कोटी रुपये खर्च केले असतील. परंतु अशा उपायांमुळे दुष्काळाचे निर्मूलन झालेले नाही. त्यामुळे पाण्याची नैसर्गिक उपलब्धता आणि पाण्याचा वापर या संदर्भात पुन्हा एकदा नव्याने विचार करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.काही जाणकारांच्या मते गेल्या काही वर्षांत स्थानिक पातळीवर पाण्याची टंचाई ही समस्या अधिकच गंभीर होत गेली आहे आणि या वर्षांच्या अल्पवृष्टीने त्या समस्येचे गांभीर्य चव्हाटय़ावर आणले आहे. गेल्या चाळीस वर्षांत तंत्रविज्ञानाने खूपच प्रगती केली आहे आणि त्याचा सार्वत्रिक पातळीवर प्रसार आणि वापर सुरू झाला आहे. या तंत्रविज्ञानाच्या प्रगतीमुळे जमिनीला भोके पाडून जमिनीच्या पोटात साठलेले पाणी सबमर्सिबल पंपाच्या साहाय्याने उपसणे आता सुलभ झाले आहे. यामुळे ग्रामीण महाराष्ट्रात जागोजागी बोअरवेल्स खणल्या गेल्या आणि भूजलाचा भरमसाट उपसा सुरू राहिला आहे. यात खंड पडतो तो भूगर्भातील पाण्याचा साठा संपतो तेव्हाच!मराठवाडय़ातील ३००० गावांमध्ये या वर्षी पाण्याची तीव्र टंचाई आहे. महाराष्ट्रामध्ये काही हजार खेडय़ांमधील लोकांना दरवर्षीच उन्हाळ्यामध्ये पाणीटंचाईची समस्या भेडसावते. परंतु या वर्षी या समस्येने उग्र रूप धारण केले आहे. उदाहरणार्थ उन्हाळा सुरू होण्यापूर्वीच जलाशयातील पाण्याचे साठे धोक्याची घंटा वाजवताना दिसतात. मराठवाडा महसुली विभागात पाण्याचा साठा केवळ नऊ टक्के एवढाच होता. नाशिक विभागात तो ४१ टक्के होता, अमरावती विभागात तो ५६ टक्के होता, पुणे विभागात तो ६१ टक्के होता. केवळ कोकण विभागात तो समाधानकारक म्हणजे ८२ टक्के असल्याचे जाहीर करण्यात आले आहे. या सर्व बाबी लक्षात घेऊन केवळ घरगुती वापरासाठी असणाऱ्या पाणीटंचाईचे निर्मूलन करण्यासाठी महाराष्ट्राच्या शेतीच्या संदर्भात नव्याने विचार करण्याची गरज आज निर्माण झाली आहे.महाराष्ट्रात कोकण किनारपट्टीचे चार जिल्हे, घाटमाथ्यावरील कोल्हापूर जिल्हा आणि विदर्भातील पूर्वेकडचे गोंदिया, भंडारा व गडचिरोली असे सात जिल्हे वगळता उर्वरित महाराष्ट्रात पर्जन्यमान विपुल आणि खात्रीचे नाही, ही वस्तुस्थिती आहे आणि जेथे पाऊस कमी पडतो व पाण्याची सापेक्षत: टंचाई अशा भागामध्ये उपलब्ध पाणी ऊस पिकविण्यासाठी आणि उसाचे गाळप करून साखर बनविण्यासाठी वापरले जाते. महाराष्ट्रामध्ये आज उसाखालचे क्षेत्र सुमारे ६ लक्ष हेक्टर एवढे प्रचंड आहे. येथे उसाचे गाळप करण्यासाठी सुमारे १४० साखर कारखाने उभारण्यात आले आहेत. प्रतिवर्षी साखर कारखान्यांच्या संख्येत वाढ होत आहे. या ठिकाणी एका गोष्टीची नोंद घ्यायला हवी की, सर्वसाधारणपणे एक हेक्टर क्षेत्रावर उसाचे पीक घेण्यासाठी सुमारे ३०,००० घनमीटर पाणी लागते आणि महाराष्ट्रात प्रचंड प्रमाणावर उसाची लागवड असणाऱ्या अहमदनगर, पुणे, सातारा, सांगली इत्यादी जिल्ह्य़ांमध्ये पावसामुळे साधारणपणे दर हेक्टरी पाणी उपलब्ध होते ते सुमारे पाच ते सहा हजार घनमीटर. म्हणजे उसासाठी दर हेक्टरी सुमारे २४ ते २५ हजार घनमीटर पाणी दुसऱ्या क्षेत्रावरून उसाच्या शेताकडे वळवावे लागते. स्वाभाविकच उसाखालचे एक हेक्टर क्षेत्र किमान चार हेक्टर क्षेत्र बंजर बनविते. याचा अर्थ महाराष्ट्रातील उसाखालचे सहा लाख हेक्टर क्षेत्र हे बऱ्याच अंशी येथील पाण्याच्या समस्येचे मूळ आहे.स्वातंत्र्योत्तर काळात देशात आणि खासकरून महाराष्ट्रात साखर उद्योगाची झपाटय़ाने वाढ झाल्याचे निदर्शनास येते. महाराष्ट्रातील साखर उद्योगाच्या विकासाचा आणि वाढीचा विचार केला तर १९४८ साली अहमदनगर जिल्ह्य़ामध्ये प्रवरानगरला विखेपाटील यांनी देशातील पहिला सहकारी साखर कारखाना यशस्वीपणे उभारला आणि त्यानंतर पश्चिम महाराष्ट्रात ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मालकीचे सहकारी साखर कारखाने उभारण्याच्या प्रक्रियेने वेग घेतल्याचे दिसते. हळूहळू ही प्रक्रिया सार्वत्रिक स्वरूपाची ठरली. या प्रक्रियेमुळे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे सहकारी तत्त्वावर आधारलेले साखर कारखाने हे महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेचे खास वैशिष्टय़ म्हणून पुढे आले. या सहकारी साखर कारखानदारीमुळे महाराष्ट्रातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना बाजारात ग्राहकांकडून साखरेसाठी मोजल्या जाणाऱ्या किमतीमधील अधिक हिस्सा उसाची किंमत म्हणून मिळू लागला. यामुळे धरणांचे पाणी मिळणाऱ्या प्रदेशात आर्थिक सुबत्तेची बेटे निर्माण झाली. अशा परिसरात खासगी शाळा कॉलेजेच नव्हे तर खासगी अभियांत्रिकी आणि वैद्यकीय महाविद्यालये सुरू झाली. थोडक्यात ग्रामीण महाराष्ट्राचा एका मर्यादित प्रमाणात कायापालट करण्याचे एक प्रतिमान तयार झाले. ऐतिहासिकदृष्टय़ा ही प्रक्रिया स्वागतार्ह ठरली असली तरी आजच्या घडीला या सहकारी साखर कारखानदारीचा पाया असणारी उसाची शेती ही महाराष्ट्रातील व्यावसायिक शेती विकासाचा मार्ग अडवून ठेवणारी बाब ठरत आहे. फलटण येथील निंबकर अ‍ॅग्रिकल्चरल रिसर्च इन्स्टिटय़ूटचे संस्थापक बी. व्ही. निंबकर यांच्या मते उसाची शेती हा महाराष्ट्राच्या शेतीला झालेला कर्करोग आहे.महाराष्ट्राच्या राजकारणाचा विचार केला तर पश्चिम महाराष्ट्रातील राजकारणाचा पाया ही सहकारी साखर कारखानदारी असल्याचे निदर्शनास येते. एवढेच नव्हे तर मराठवाडा, विदर्भ अशा विभागांमध्ये गोपीनाथ मुंडे, नितीन गडकरी यांच्यासारख्या नेत्यांनी साखर कारखान्यांच्या माध्यमाद्वारे आपला राजकीय पाया भक्कम करण्याचा प्रयास केलेला आपल्या निदर्शनास येतो. यामुळेच आज महाराष्ट्रातील लागवडीखाली असणाऱ्या क्षेत्रामधील धरणाच्या पाण्यातील सिंचनाच्या वाटय़ापैकी ७० टक्के वाटा उसाच्याच शेतीमुळे फस्त होतो आहे. परिणामी कमी पाण्यावर होणारी अधिक किफायतशीर पिकांसाठी पाणी उपलब्ध होऊ शकत नाही. थोडक्यात महाराष्ट्रातील उसाच्या शेतीने महाराष्ट्र राज्यातील अर्थकारण, राजकारण आणि समाजकारण व्यापून टाकले आहे. ग्रामीण महाराष्ट्रातील विकासाची प्रक्रिया कुंठित झाली आहे. त्यामुळे अशा सर्वव्यापी उसाच्या शेतीकडे जरा डोळसपणे पाहण्याची गरज आज निर्माण झाली आहे. आपण डोळसपणे वास्तव जाणून घेण्याचा प्रयास केला तर महाराष्ट्राच्या शेती आणि औद्योगिक विकासाच्या मार्गातील एक मोठा अडथळा ठरत आहे ती ही उसाची शेती होय, अशा निष्कर्षांप्रत अभ्यासकाला यावे लागेल.लेखक कृषी क्षेत्रातील जाणकार आहेत. उद्याच्या अंकात राजीव साने यांच्या ‘गल्लत, गफलत, गहजब’ या सदरात ‘पळत्या बैलाला मार जास्ती’ हा लेख.
