‘शाळा चालतात किती दिवस?’ या माझ्या लेखावर (२१ डिसें.) प्रतिक्रिया देताना मला शैक्षणिक नक्षलवादी ठरविणारे राजा दीक्षित यांचे पत्र (२३ डिसें.) वाचले. माझ्याविषयीच्या आस्थेने त्यांनी दिलेल्या सल्ल्याप्रमाणे मी याबाबत जरूर आत्मपरीक्षण करीन. मनोविश्लेषणही करीन. फक्त या संदर्भात काही मुद्दे उपस्थित करतो : १) ‘शाळा आहे शिक्षण नाही’ या माझ्या पुस्तकापासून मला शिक्षकविरोधी अनेकदा ठरवले गेले. आज १० वीच्या वर्गातही वजाबाकी, जोडाक्षरे न येणारे विद्यार्थी आढळतात. या अपयशाला शासकीय धोरणे, जागतिकीकरण, राज्यकर्त्यांचे दुर्लक्ष जबाबदार असेल पण वाचन, लेखन, गणन न येण्याची सर्वात जास्त जबाबदारी ही शिक्षक व पर्यवेक्षीय यंत्रणेची आहे. तेव्हा शिक्षक व पर्यवेक्षीय यंत्रणेचे मूल्यमापन या कामाच्या आधारे व्हावे हेच मी सतत मांडत आहे. ही भूमिका अतिरेकी वाटत असेल तर दीक्षितांनी मला जरूर शैक्षणिक नक्षलवादी म्हणावे. मी ८०० पेक्षा जास्त शाळांतून गुणवत्तेची स्थिती अभ्यासल्यामुळे कोणत्याही धोरणावर लिहिताना मी आज शाळांमधले वास्तव मांडून त्याआधारे धोरणाची चिकित्सा करतो. त्यामुळे शाळा व शिक्षकांचे काम, वर्तन ही उदाहरणे येतातच. प्रस्तुत लेखात मी शाळांचे वास्तव मांडले, पण जबाबदार केंद्र व राज्याच्या अधिकाऱ्यांना व शिक्षण विभागाला धरले आहे, हे लक्षात घ्यावे. गुणवत्तेबाबत लिहिताना सर्व घटकांना जबाबदार धरतेवेळी शिक्षकालाही जबाबदार धरणे स्वाभाविकच आहे. २) दीक्षित म्हणतात त्याप्रमाणे शिक्षकांनाच झोडपायचे असते तर मला १८ जिल्हय़ांतील ८०० शाळा बघण्याची गरजही उरली नसती. मुळातच केवळ शिक्षकांवर टीका करणे एवढय़ा एकाच प्रेरणेने कुणी शिक्षणात काम करील का? मी स्वत: शिक्षक आहे. इतक्या टोकदार लेखनातून त्याच समूहात राहताना प्रचंड त्रास होतो. तरीही मी ते करतो. याचे कारण मी बघितलेली वर्गात बसलेली निरक्षर मुले मला दिसतात. राज्यकत्रे, शिक्षण प्रशासन, गावकरी, शिक्षक या सर्वाची बेफिकिरी दिसते. त्या आकांतातून हा टोकदारपणा येतो आहे. ३) शिक्षकांचा मी तिरस्कार करतो असे दीक्षित म्हणतात. केंद्रीय नियोजन समितीच्या दिल्लीतील समितीत काम करताना शिक्षकहिताच्या कितीतरी शिफारशी मी मांडल्या. राज्यातल्या उपक्रमशील शिक्षकांच्या दुर्गम शाळांना भेटी देऊन कौतुक केले. उपक्रमशील शिक्षकांच्या उपक्रम पुस्तिकेचे संपादनही केले. राज्यातील सर्व तालुक्यांना पत्र लिहून उपक्रम मागविले. राज्यातील उपक्रमशील शिक्षकांचे नेटवर्क सुरू करण्याचा प्रयत्न केला. तेव्हा व्यवस्था म्हणून दोष दाखवायचे, प्रशासकीय सुधारणांचा आग्रह धरायचा, पण त्याच वेळी उपक्रमशील शिक्षकांना प्रोत्साहन द्यायचे अशी भूमिका मी घेतो. दोन्ही गोष्टी एकाच वेळी करणे गरजेचे आहे. ४) केवळ आकडेमोड न करता प्रत्यक्ष काम करावे, मांडणी करावी असाही सल्ला त्यांनी दिलाय. आपल्या समाजात संघर्ष करण्यापेक्षा एका बेटावर काम करण्यास जास्त महत्त्व दिले जाते. पण संघर्ष हाही विधायकच असतो. तेव्हा शिक्षक म्हणून मी प्रयोग करीनच, पण शिक्षण व्यवस्थेतील दोषांवर सतत टीकाही करीत राहीन. ही भूमिका मला जास्त योग्य वाटते. रविवार वगळता सर्व सुट्टय़ा या देशात बंद व्हाव्यात ही मागणी ‘शिक्षकविरोधी ’ कशी ठरते? दोष दाखविणे नकारार्थी असेल तर समस्त डॉक्टरांना ‘नकारार्थी’ म्हणावे लागेल (कारण ते शरीराच्या चांगल्या बाबींवर न बोलता फक्त आजार/ दोषांविषयीच बोलत असतात). आज शिक्षणावर इतका प्रचंड खर्च सरकारच्या तिजोऱ्यांतून होत असताना कोणतीही कौशल्ये नसलेली, क्षमतावाढ नसलेली मुले पुढल्या वर्गात ढकलली जाताहेत. माझ्यापेक्षा या व्यवस्थेचे मनोविश्लेषण करण्याची गरज आहे. जबाबदार कोणालाही धरा; पण ग्रामीण मुले (मुलगे-मुली) शिकली पाहिजेत इतकंच. - हेरंब कुलकर्णीदहशतवादाशी लढणे, हाच खरा ‘जिहाद’‘जेन जिहादचे वैचारिक आव्हान’ हा ‘अन्वयार्थ’ (८ जाने.) वाचला. अमेरिकेसारख्या देशांतील सामाजिक अस्वस्थता कोणत्या स्वरूपात बाहेर येत आहे, याचा अतिशय चिकित्सक पद्धतीने कानोसा घेण्याचा प्रयत्न त्यात आहे. परंतु ‘जिहादी अतिरेकी’, ‘जिहादी दहशतवादह्ण अशा प्रकारची शब्दरचना सदर लेखात वाचून खंत वाटली. ‘इस्लामी दहशतवाद’ असे न संबोधता ‘जिहादी दहशतवाद’ असे संबोधून आम्ही विशिष्ट धर्माचा उल्लेख करत नाही, अशी टोलवाटोलवी प्रसारमाध्यमांनी (लोकसत्ता नव्हे) सुरू केली आहे. परंतु हा शब्दच्छल न समजण्याइतके मराठी मुसलमान दुधखुळे नाहीत. दहशतवादाला धर्म नसतो, दहशतवादाच्या संकल्पना राष्ट्रनिहाय तसेच सत्तानिहायदेखील बदलत असतात. इजिप्तच्या सध्याच्या लष्करी सरकारने दहशतवादी म्हणून घोषित केलेल्या मुस्लीम ब्रदरहूडचे प्रमुख काही दिवसांपूर्वीच त्या देशाचे राष्ट्रपती होते तेव्हा त्यांचे आपल्या देशात स्वत: राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी व मनमोहन सिंग यांनी स्वागत केले होते. स्वतंत्र बांगलादेशची मागणी करणारे मुजीबुर्रहमान एके काळी आपल्यासाठी वंगबंधू ठरले होते. अशा प्रकारे राष्ट्रवादाच्या दृष्टिकोनातून फुटीरतावाद किंवा दहशतवादाची समीक्षा करणे अडचणीचे ठरते. अमेरिकेतील कॉलिन लारोज प्रकरणाने या राष्ट्रवादी भावनांनाच सुरुंग लावला आहे. म्हणून (दहशतवादाचा) ‘पराभव करायचा असेल तर वेगळे उपाय शोधावे लागतील’ हा स्तंभलेखकाचा सल्ला अमलात आणायची गरज असून मुळात जिहाद असतो तरी काय ते सर्वानी समजून घेण्याची गरज आहे.‘जिहाद’चा अर्थ फक्त युद्ध किंवा हिंसा असा होत नसून सत्यासाठी शेवटच्या श्वासापर्यंत संघर्षरत राहणे, असादेखील आहे.. इस्लामनुसार जिहाद एक उपासना आहे. पददलितांच्या रक्षणासाठी मक्केकर पुरोहितवाद्यांच्या विरोधात कुरआनात सर्वप्रथम जिहादचा उल्लेख सापडतो. कुरआनात ईश्वर सांगतो- ‘मग काय कारण आहे की तुम्ही ईश्वरी कार्यासाठी त्या असहाय पुरुष, स्त्रिया आणि मुलांकरिता लढू नये जे दलित असल्याचे पाहून (ज्यांचे) दमन केले गेले आहे आणि (जे) धावा करीत आहेत की, हे पालनहार, आम्हाला या वस्तीतून बाहेर काढ, ज्याचे रहिवासी अत्याचारी आहेत आणि तुझ्याकडून आमचा एखादा वाली व साहाय्यक निर्माण कर. ज्या लोकांनी श्रद्धेचा मार्ग अवलंबिला आहे ते अल्लाहच्या मार्गाने लढतात आणि ज्यांनी अश्रद्धेचा मार्ग अवलंबिला आहे ते तागूतच्या (बंडखोर अतिरेकी लोकांच्या) मार्गाने (समर्थनार्थ) लढतात, तर सतानाच्या साथीदारांशी (अतिरेक्यांशी) लढा’ - कुरआन (४:७१).म्हणजे मूíतपूजेच्या नावाखाली मक्केतील बहुजनांचे जे शोषण सुरू होते, त्याविरुद्ध जिहाद करून त्या पददलितांचे रक्षण करा, असा त्याचा मथितार्थ आहे. एके काळी मक्केकर पुरोहितवाद्यांच्या दहशतवादाविरुद्ध पुकारलेला संघर्ष म्हणजे त्या वेळी जिहाद होता. या अर्थाने खरेतर, दहशतवादाविरुद्ध लढलेली लढाईच खरा जिहाद असते. पण दुर्दैवाने दहशतवादालाच ‘जिहादी दहशतवाद’ संबोधून परस्पर विरुद्धार्थी शब्द एकत्रित वापरले जातात. दहशतवादाचे निर्मूलन ही काळाची गरज आहे, हे खरे. आजही आतंकवादविरुद्ध सर्वानी जिहाद पुकारण्याची गरज आहे.नौशाद उस्मानघरांसाठी ‘एमआरपी’‘काळ्या पैशाची कलेवरे’ (३ जानेवारी) हा अग्रलेख वाचला. अन्न, वस्त्र, निवारा या मूलभूत गरजाच नाकारल्या जात असताना त्यास प्रतिकार करण्याचे घटनात्मक कर्तव्य शासन जाणूनबुजून विसरत आहे. बाजारात आज अगदी ५० रु.च्या वस्तूलाही एम.आर.पी. अ‍ॅक्ट (कमाल विक्रीकिंमत कायदा) लागू आहे, पण कोटय़वधी रुपयांच्या सदनिकांसाठी मात्र असा अ‍ॅक्ट नसावा हे संतापजनक आहे. कारण घरबांधणीतील गुंतवणुकीचा प्रामुख्याने आलेला पैसा हा राजकीय धनदांडग्यांकडून आलेला असून, संपूर्ण शासनच त्यांच्या हाती आहे. ‘आप’ने दिल्लीत असा कायदा लागू केला, तर मात्र देशभर याचे पडसाद उमटतील! - प्रदीप करमरकर, नौपाडा, ठाणे.धर्म आणि तत्त्वज्ञान यांचा स्वतंत्र विकास, ही ‘संकल्पना’च!तत्त्वज्ञानाची सांगड धर्माशी असण्याऐवजी थेट रोजच्या जगण्याशी असावी अशी भूमिका श्रीनिवास हेमाडे यांनी ‘तत्त्वभान’ या सदरातील पहिल्या लेखात (२ जानेवारी) मांडली आहे. परंतु, धर्मातील ‘विशुद्ध तत्त्वचिंतन’ धर्मापासून स्वतंत्र होत नाही, हे देखील कटु सत्य आहेच. तत्त्वज्ञान सातत्याने धर्माच्या दावणीला बांधले गेल्याने शुद्ध तत्त्वचिंतन आकार घेऊ शकत नाही, अशी लेखकाचीही भूमिका दिसते. या सदंर्भात, अंधश्रद्धा निर्मूलन विधेयक मंजूर होण्यास लागलेला विलंब हे उदाहरण घ्यावेसे वाटते. राज्यासह अवघ्या भारतातील जनमानस जसे जबाबदार तसेच इथले झापडबंद, मतलबी, ‘तत्त्वशून्य’ राजकारणी आणि त्यांची एकूण मानसिकता देखील याला तेवढीच जबाबदार आहे. सामाजिक प्रगतीला होणारा अटकाव त्यातून दिसला या मागे धर्म आणि तत्त्वज्ञान यांच्या स्वतंत्र विकासाची संकल्पना विसरली गेली अथवा टाळली गेली, हेही कारण दिसते! प्रा. डॉ. सुनील शिंदे, अकोले‘लोकमानस’साठी ईमेल loksatta@expressindia.com याच पत्त्यावर पाठवा. pratikriya@expressindia.com हा ईमेल यापुढेही, लोकसत्ता इंटरनेट आवृत्तीशी संपर्क साधण्यासाठी वापरता येईल.
