ऑस्ट्रेलियातील ब्रिस्बेन येथे पार पडलेली वीस राष्ट्रांच्या गटाची (जी- २०) बठक तीन कारणांसाठी लक्षात राहील. पहिले कारण अर्थातच नरेंद्र मोदी आहेत. राजीव गांधी यांच्यानंतर २८ वर्षांत ऑस्ट्रेलियाला भेट देणारे ते पहिलेच भारतीय पंतप्रधान. तेव्हाचे ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान बॉब हॉक हे राजीव यांचे मित्र. आताचे पंतप्रधान टोनी अबॉट आणि मोदी यांचे संबंधही उत्तम आहेत. म्हणजे मोदी हे आंतरराष्ट्रीय समुदायात राजकीय अस्पृश्य म्हणून गणले जात असताना ऑस्ट्रेलिया त्यांच्या पाठीशी उभी होती. आज तेच मोदी जागतिक नेत्यांच्या कुतूहलाचा विषय बनले आहेत. हे या परिषदेच्या निमित्तानेही स्पष्ट दिसले. माध्यमांतही मोदींचे कैसे असणे, कैसे दिसणे वगरे गोष्टींची भरपूर चर्चा झाली. तेथील अबॉट आणि त्यांची गळाभेट जशी गाजली तसाच त्यांनी औपचारिक-अनौपचारिक चर्चामध्ये उपस्थित केलेला काळ्या पशाचा मुद्दाही गाजला. मोदी यांच्याप्रमाणेच, परंतु वेगळ्या कारणांसाठी या परिषदेचे केंद्रिबदू ठरले रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन. ते परिषदेला आले तेच छाती काढून. आपल्या चार युद्धनौकांचा ताफा घेऊन. तो कशासाठी, तर म्हणे गरज भासल्यास पुतिन यांना सुरक्षा पुरविण्यासाठी. अखेर त्या रोखण्यासाठी ऑस्ट्रेलियाला आपल्या युद्धनौका तनात कराव्या लागल्या. चढाई हा बचावाचा उत्तम मार्ग असे काहीसे पुतिन यांच्या मनात असावे. पण तरीही त्यांच्यावर युक्रेनवरून टीका झालीच. ओबामांनी त्यांना खडे बोल सुनावले. कॅनडाचे पंतप्रधान स्टीफन हार्पर यांनी तर वाजवलेच त्यांना. पुतिन यांना ते थेटच म्हणाले, की आपण तुमच्याशी हस्तांदोलन करू, पण तुम्हाला सांगण्यासारखी एकच गोष्ट आपल्याकडे आहे : युक्रेनमधून चालते व्हा. परिषदेच्या प्रारंभी ऑस्ट्रेलियातील प्रसिद्ध कोआला अस्वलाच्या जोडीसह अबॉट यांनी सर्व नेत्यांचे स्वागत केले. इतर नेत्यांप्रमाणेच ती इटुकली अस्वले अंगाखांद्यावर खेळवताना एरवीचे कडकरूक्ष पुतिनही हसले. जाताना मात्र त्यांना तोंड पाडून जावे लागले. टीका सहन न होऊन ते परिषद संपण्यापूर्वीच निघून गेले. विमानात चांगली आठ-नऊ तास झोप मिळावी म्हणून लवकर निघालो हे त्यांनी दिलेले कारण अर्थातच फोल होते. मोदींना मिळालेली ‘रॉक स्टार’ वागणूक किंवा पुतिन यांचा अपमान हे अर्थातच अशा परिषदांतील गौण मुद्दे. नेत्यांमधील वैयक्तिक संबंधांचा प्रभाव आंतरराष्ट्रीय राजकारणावर निश्चितच पडतो; परंतु त्याहून महत्त्वाचा ठरतो तो प्रत्येकाचा राष्ट्रस्वार्थ. अर्थकारण हा त्याचा पाया. या परिषदेचे यश मापले जाईल ते तेथे झालेल्या निर्णयांवर आणि त्यांच्या अंमलबजावणीवर. येत्या चार वर्षांत ठोकळ आंतरराष्ट्रीय उत्पन्नात तब्बल दोन लाख कोटी डॉलर एवढी भर घालण्याचा निर्धार या परिषदेने केला. त्यासाठी तब्बल एक हजार धोरणात्मक तरतुदी मंजूर करण्यात आल्या. करचुकवेगिरी हा सर्वच राष्ट्रांना भेडसावणारा प्रश्न. ती रोखण्यासाठी एकमेकांना करविषयक माहिती देण्याचा निर्णयही झाला. बेनामी कंपन्यांची माहितीही एकमेकांना देण्याचे ठरले. भ्रष्टाचार, काळा पसा यांना आळा घालण्यासाठी हे निर्णय उपयुक्त ठरतील. याशिवाय पायाभूत सुविधा क्षेत्रात अधिकाधिक गुंतवणूक व्हावी यासाठी सीडने येथे समन्वयक संस्था उभारणे, २०२५ पर्यंत १० कोटी अधिक महिलांना रोजगार मिळण्यासाठी प्रयत्न करावेत असे काही निर्णयही झाले. जागतिक अर्थव्यवस्थेला ‘अच्छे दिन’ आणण्यासाठी ते चांगलेच आहेत. मुद्दा अंमलबजावणीचा आहे. मोदी यांनी अर्थसुधारणांत राजकीय हस्तक्षेप नको असे म्हटले असले, तरी तो टाळता येणे कठीण असते. लोकसहभाग आणि राजकीय हस्तक्षेप यांतील सीमा फारच पुसट असते. जी-२० राष्ट्रांची कसोटी तेथेच लागणार आहे.
