नवीन सरकारने पर्यावरण, वने, वन्यप्राणी संवर्धन याकडे विकासाच्या नावाखाली दुर्लक्ष करता कामा नये. सरकार ९९ टक्के औद्योगिक प्रकल्पांना परवानगी देतच असते, प्रकल्पांना मंजुरी मिळत नाही ही ओरड खरी नाही.. फेरवनीकरण, एक अब्ज सोलर वॉटर हीटर व दहा लाख बसगाडय़ांचा कार्यक्रम सरकारने राबवावा. प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी केंद्रावर नसून राज्यांकडे असल्याने, यासाठीचा समन्वयही वाढायला हवा..प्रत्येक सरकार सत्तारूढ होते, तेव्हा पूर्वीच्या सरकारच्या काही चुकांची ओझी व संधी हे दोन्ही घेऊन येत असते. आता प्रश्न असा आहे की, सध्याचे सरकार नवीन आहे. त्यांना गेल्या सरकारने ज्या चुकीच्या गोष्टी केल्या, त्या काढून नवीन योजना अमलात आणाव्या लागतील, एक प्रकारे या सरकारची शिकण्याची प्रक्रिया सुरू होईल. नव्या सरकारची दृष्टी नवी असल्याने आता नवीन काही करण्याची संधी व बदल घडवून आणण्याची संधी आहे. ‘सेंटर फॉर सायन्स अ‍ॅण्ड एन्व्हायर्न्मेंट’ या संस्थेत मी काम करते, त्या संस्थेच्या वतीने आम्ही नवीन सरकारला काय करता येईल याची उद्दिष्टपत्रिकाच सादर केली आहे. पहिली बाब म्हणजे नवीन सरकारने विकासाच्या नावाखाली काय करावे यापेक्षा काय करू नये हे आम्ही सांगू इच्छितो. सरकारने पर्यावरण, वने, वन्यजीवन यांच्याकडे अजिबात दुर्लक्ष करता कामा नये. याचा अर्थ सतत पर्यावरण, वन खात्याने परवानग्या नाकारण्याची पूर्वीचीच पद्धत सुरू राहावी असा नाही. आमच्या मते परवाना पद्धतीत आमूलाग्र बदल करूनही पर्यावरणाचे संरक्षण करता येईल. नवीन सरकारने देशाच्या कायदापालनाबाबत ठाम भूमिका ठेवली पाहिजे. मोदी सरकारला नवीन पर्यावरण नियामक संस्था निर्माण करण्याच्या मुद्दय़ावर आग्रह करण्याची गरज नाही; कारण त्यामुळे संस्थात्मक गोंधळात भरच पडेल, त्याऐवजी संस्थात्मक रचना, प्रकल्पांची छाननी प्रक्रिया व निरीक्षणाची व्यवस्था यावर लक्ष केंद्रित करण्याची गरज आहे. प्रकल्पाच्या छाननीच्या बाबतीत सरकारने या प्रकल्पांमुळे प्रभावित होणाऱ्या घटकांवर चर्चा केली पाहिजे. त्यामुळे ही प्रक्रिया प्रवाही बनेल व प्रकल्प मांडणाऱ्यांना त्याचा फटका बसणार नाही, त्यामुळे पर्यावरणीय एकात्मकता व लोकांच्या चिंतांची दखल यांचा विचार करता येईल. आणखी एक गोष्ट म्हणजे निरीक्षण संस्थांची, विशेषत: प्रदूषण नियंत्रण मंडळांची क्षमता वाढवली पाहिजे. अर्थात जोपर्यंत नवीन व सुधारित अंमलबजावणी यंत्रणा, पर्यावरण निकषांच्या उल्लंघनासाठी कठोर शिक्षा या बाबींशिवाय केवळ निरीक्षण संस्थांची क्षमता वाढवण्याने उपयोग नाही. प्रकल्प मंजुरीसाठी पर्यावरण, वने व हवामान बदल या खात्यासाठी स्वतंत्र मंत्री पाहिजे. प्रकल्प मंजूर होणे न होणे हा अर्थहीन कार्यक्रम आहे; कारण ९९ टक्के प्रकल्पांना परवानगी मिळतच असते. विलंब होत असेल पण परवाने नाकारले जात नाहीत. त्यामुळे नवीन सरकारचा पर्यावरण कार्यक्रम हा विषारी घटकांनी भरलेली हवा शुद्ध करणे, नदीत जाणारे रसायनमिश्रित तसेच मैलापाणी रोखणे, फेरवनीकरण करणे महत्त्वाचे आहे; कारण लाखो लोकांची रोजीरोटी त्यावर अवलंबून आहे. कमी कार्बन निर्माण करणाऱ्या सर्वसमावेशक विकासाला उत्तेजन हे सूत्र सरकारने पकडले पाहिजे. पर्यावरण व्यवस्थापनासाठी ठरवून दिलेली ही विषयसूची कठीण आहे हे मान्य, परंतु तेच तर वास्तव आहे. हवा, पाण्याची स्वच्छता व जंगलांची फेरलागवड हे धोरण किंवा जाहीरनामा राबवताना आपल्याला दिशा बदलावी लागेल. आधी प्रदूषण करायचे आणि मग ते स्वच्छ करीत बसायचे या धोरणाला अर्थ नाही, त्याऐवजी आपण आक्रमकपणे वाढीला उत्तेजन दिले पाहिजे, पण त्यासाठी पर्यावरणाचा बळी देता कामा नये. प्रदूषणाची फार मोठी किंमत मोजावी लागते. सेंटर फॉर सायन्स अ‍ॅण्ड एन्व्हायर्न्मेंट या संस्थेच्या वतीने आम्ही असे सुचवतो, की सरकारने १० लाख बसगाडय़ांचा कार्यक्रम राबवावा. त्यामुळे आपल्या शहरांच्या गतीचे स्वरूप बदलू शकू, एक अब्ज सौर यंत्रे घराच्या छपरांवर दिसली पाहिजेत. मिनीग्रिड (छोटय़ा वीज संचालिका) यांच्या मदतीने वीजनिर्मितीत प्रदूषण कमी होईल व खर्च वाचेल, ऊर्जेच्या वापरात मागे राहिलेल्यांना स्वच्छ व विकेंद्रित पद्धतीने वीज मिळेल. गंगा व इतर नद्या स्वच्छ करणे तेव्हाच शक्य होईल, जेव्हा आपण आपली प्रदूषण नियंत्रण धोरणे वेगळ्या पद्धतीने ठरवू. नद्यांना विरलतेसाठी पाणी लागते. नद्यांत सोडले जाणारे सांडपाणी व मैलापाणी खुल्या गटारांमध्ये प्रक्रियेने स्वच्छ करून मग पाठवले पाहिजे व त्याचा फेरवापर केला पाहिजे. सांडपाण्यावर प्रक्रिया करणारी साधने किफायतशीर दरांत उपलब्ध असणे तेवढेच महत्त्वाचे आहे. पण हे मुद्दे म्हणजे सर्व काही संपले असे नाही. फेरवनीकरणाला मरगळ आली आहे, त्याला दिशा नाही, ती देण्याची गरज आहे. नवीन मंत्र्यांनी जंगलांचे संरक्षण हे लोकांच्या हातात दिले पाहिजे. हे लोकच हरित संपत्तीची निर्मिती करतील. आपापल्या नैसर्गिक अधिवासाचे ते संरक्षण करतील. सहअस्तित्वासाठी आपल्याकडे प्रभावी कार्यक्रम असला पाहिजे, ज्यामुळे वन्यजीव संवर्धन होईल व त्याचे फायदे लोकांना सांगायला हवेत. वनसंवर्धन हे शाश्वत व प्रभावी असले पाहिजे हे त्यांना सांगितले पाहिजे.दुसरी बाब म्हणजे सर्वसमावेशक विकासाच्या जुन्या योजना नवीन सरकारने रद्द करू नयेत. ग्रामीण रोजगार, पाणी व सांडपाणी, गृहनिर्माण, पोषण व शिक्षण या सर्व बाबी महत्त्वाच्या आहेत, पण तरीही बदल हवा आहे. लोकांना स्वच्छ पाणी मिळाले पाहिजे. रोजगार, अन्न, शिक्षण मिळाले पाहिजे. मलविसर्जनासाठी सोयी मिळाल्या पाहिजेत. आपण कागदावर योजना करताना खूप वेळ घालवला आहे, त्या आणखी चांगल्या करण्यात वेळ घालवला आहे, पण त्याच्या अंमलबजावणीवर भर दिला नाही. अंमलबजावणीत कदाचित जुन्या धाटणीच्या पण चांगल्या प्रशासन पद्धती राबवाव्या लागतील. त्यासाठी सतत निरीक्षण, तपशिलावर लक्ष देणे गरजेचे असते. केंद्र सरकार योजना करते व पैसा पुरवते, पण राज्यांनी योजनांची अंमलबजावणी करायची असते, यात केंद्र व राज्य यांच्यात समन्वय दिसत नाही. अंमलबजावणीला राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना जबाबदार ठरवले पाहिजे. आपले नवीन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अतिशय योग्य विधान केले आहे, ते म्हणजे मंदिरांपेक्षा प्रसाधनगृहे आम्हाला महत्त्वाची वाटतात आणि तोच खरा कार्यक्रम आहे, अशा वेगळ्या वाटांनी गेलो तरच देशाचे स्वरूप बदलेल.लेखिका दिल्लीतील सेंटर फॉर सायन्स अँड एन्व्हायर्न्मेंट या संस्थेच्या संचालक आहेत.
