आधार या ओळखपत्राचा उपयोग सक्तीचा करता येणार नाही, असा निर्णय देऊन सर्वोच्च न्यायालयाने त्याच्या मूळ हेतूबद्दलच शंका उपस्थित केली आहे. भारतात राहणाऱ्या प्रत्येक नागरिकाला असे ओळखपत्र देण्याचा जगड्व्याळ उपक्रम सरकारने हाती घेतल्यापासूनच त्यामागील राजकीय हेतूंबद्दल सतत शंका घेतल्या जात होत्या. सरकारची महसूल विभागाची सारी यंत्रणा कामाला लावून प्रत्येकाला असे कार्ड घेणे आवश्यक असल्याचे समजावून सांगितल्यानंतरही सुमारे पन्नास टक्के नागरिकांनी हे ओळखपत्र अद्याप घेतलेले नाही. कोणत्याही नागरिकाला सरकारकडून मिळणारी कोणतीही सवलत देताना अशा ओळखपत्राचा उपयोग सक्तीचा केल्याबद्दल न्यायालयाने सरकारलाच धारेवर धरले असले, तरीही अशा योजनांसाठी कोणती सक्षम पर्यायी व्यवस्था असू शकते, याचे दिग्दर्शनही केलेले नाही. आपल्या देशात केवळ सरकारी मदतच नव्हे, तर कोणत्याही कामासाठी असे ओळखपत्र ही अतिशय महत्त्वाची आणि उपयुक्त योजना असताना, सर्वोच्च न्यायालयाने, त्याबाबत शंका उपस्थित करावी, हे वरकरणी न पटणारे आणि त्याच्या हेतूला हरताळ फासणारे आहे. देशातल्या प्रत्येकाकडे नागरिकत्वाची कायदेशीर नोंद असणारे पारपत्र असणे शक्य नाही. कोणत्याही व्यक्तीला तो या देशाचा नागरिक असल्याची प्राथमिक खूण म्हणून इतकी वर्षे शिधापत्रिका ग्राह्य़ धरली जात होती. परंतु शिधापत्रिका देताना सरकारी यंत्रणांनी केलेल्या अचाट भ्रष्टाचाराने त्या कागदाला कोणतीच किंमत उरली नाही. आधार हे ओळखपत्र हे त्याच्या पुढचे पाऊल आहे. असे ओळखपत्र व त्यावरील क्रमांक हे त्या व्यक्तीच्या प्रत्येक कृतीसाठी आवश्यक करण्यात आले. असे ओळखपत्र देताना, ते अभारतीय व्यक्तीस दिले जाणार नाही, याची काळजी घेणे हे सरकारी यंत्रणांचे काम होते. प्रत्यक्षात देशातील सगळ्या शहरांमध्ये गल्लोगल्ली स्थानिक नगरसेवकांच्या मदतीने ओळखपत्र काढण्याचा सपाटाच लावण्यात आला. असे करताना पुन्हा एकदा शिधापत्रिकांसारखाच भ्रष्टाचार होत नाही ना, हे पाहण्यात सरकारी यंत्रणा फारशा यशस्वी ठरल्या नाहीत. कोणत्याही स्वरूपाचा लाभ देताना अशी कोणती तरी यंत्रणा असणे अत्यंत आवश्यक असते, हे सूत्र मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केलेले दिसत नाही. सरकारी तिजोरीतून मिळणारे लाभ या देशातील नागरिकांनाच मिळायला हवे असतील, तर त्यांच्याकडे त्याबद्दलचा कायदेशीर पुरावा असणे आवश्यकच असायला हवे. आधार ओळखपत्र हे त्या दिशेने टाकलेले महत्त्वाकांक्षी पाऊल होते. न्यायालयाने मात्र लाभार्थीना असे ओळखपत्र असण्याची सक्ती करता येणार नाही, असा निर्णय दिल्याने आता असा लाभ कोणाला आणि कसा देणार, असा मूलभूत प्रश्न निर्माण होईल. दिल्ली आणि महाराष्ट्रात तर अशा आधार ओळखपत्रांना बँकेतील खातेही जोडण्याचा उपक्रम राबवण्यात आला. त्यामुळे लाभार्थीच्या बँक खात्यात थेट पैसे जमा करणे शक्य झाले. आता ज्यांच्याकडे असे ओळखपत्र नाही आणि बँक खातेही नाही, त्यांना थेट लाभ मिळणे शक्य होणार नाही. त्यांच्यापर्यंत पोहोचणाऱ्या पैशांना इतके पाय फुटतील, की दिले किती आणि मिळाले किती याचा हिशेब करण्यातच त्यांचा जन्म संपून जाईल. न्यायालयांनी सरकारी व्यवस्थांमध्ये किती लक्ष घालायचे, याबद्दलही आता प्रश्न निर्माण झाला आहे. एखाद्याने लोकशाहीच्या नावाखाली ‘सक्ती’ म्हणजे हुकूमशाही असा अर्थ लावायचा ठरवला, तर यंत्रणा राबवताना किती गोंधळ निर्माण होतील, याचा विचार न्यायालयाने करायला हवा होता. एका चांगल्या उपक्रमाची अशी वासलात लागण्याने सरकारी यंत्रणांवरील ताणात भरच पडणार आहे, एवढे निश्चित.