सर्वोच्च थपडीनंतर..

कोळसा घोटाळा चौकशीप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या मंगळवारच्या भाष्याने केंद्रीय गुप्तचर विभागाचे आणि अर्थातच केंद्र सरकारचे, पुरते वस्त्रहरण झाले आहे. मनमोहन सिंग यांच्या पंतप्रधानपदाच्या पहिल्या टप्प्यात हा घोटाळा घडला. तो उघडकीस आल्यानंतर त्याच्या चौकशीची जबाबदारी केंद्रीय गुप्तचर यंत्रणेकडे देण्यात आली. हे दूरसंचार घोटाळ्याप्रमाणेच झाले. दूरसंचार घोटाळ्याची चौकशी सर्वोच्च न्यायालयाने स्वत:च्याच नियंत्रणाखाली ठेवली. त्यामुळे माजी दूरसंचारमंत्री ए. राजा, त्यांची जवळची सहकारी कवी कनिमोळी आदींना तुरुंगाची हवा खावी लागली. या सर्वावर अजून खटला सुरू असून त्याचा निकाल अद्याप लागलेला नाही. हे झाले ते सर्वोच्च न्यायालयाच्या थेट हस्तक्षेपामुळे. तो नसता तर दूरसंचार घोटाळ्याच्या डब्याचे झाकण सत्ताधारी पक्षाने उघडूच दिले नसते. या कामी त्यांना मदत झाली असती ती सीबीआय नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या केंद्रीय गुप्तचर यंत्रणेची. ही यंत्रणा कायमच हिज मास्टर्स व्हॉइसप्रमाणेच काम करीत राहिलेली आहे. सध्या काँग्रेस सत्तेवर असल्याने तिचे नामकरण काँग्रेस ब्युरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन्स असे झाले असले तरी भाजपच्या सत्ताकाळात परिस्थिती यापेक्षा वेगळी होती असे नव्हे. आज विरोधी पक्षात राहावयाचे नशिबी आल्याने भाजपकडून सीबीआय यंत्रणेस स्वायत्तता देण्याची मागणी केली जात आहे. विद्यमान परिस्थितीत ते सोयीचे आहे. परंतु भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे सरकार सत्तेवर असताना गुप्तचर यंत्रणेस स्वातंत्र्य मिळावे यासाठी काय प्रयत्न झाले हेदेखील विरोधी पक्षीयांनी सांगावयास हवे.
परंतु तसे अर्थातच केले जाणार नाही, कारण काँग्रेस असो वा भाजप, या दोन्ही पक्षांना केंद्रीय गुप्तचर यंत्रणा ही आपल्यापुरतीच आज्ञाधारक असावी असेच वाटत आलेले आहे, हे नाकारण्यात अर्थ नाही. भाजपस सत्ता फार न मिळाल्यामुळे त्यांना या यंत्रणेचा गैरवापर करण्याची पुरेशी संधी मिळाली नाही, इतकेच. अन्यथा त्या पक्षाने मोठय़ा उदार अंत:करणाने गुप्तचर यंत्रणांना स्वातंत्र्य दिले असते असे मानावयाचे काहीही कारण नाही.
गुप्तचर यंत्रणेची कानाने बहिरी, तोंडाने मुकी अशी अवस्था होण्यामागे सर्वात मोठा दोष अर्थातच काँग्रेसकडे जातो. मायावती असो वा मुलायम, काँग्रेसने या यंत्रणेचा उपयोग आपल्या सत्ताव्यवस्थापनासाठीच केला, हे नाकारता येणार नाही. गुप्तचर यंत्रणेचा बागुलबुवा दाखवून विरोधकांना तसेच आपल्या आघाडी घटकांना धमकावत राहणे हे काँग्रेसने वारंवार केले आहे. मायावती यांच्या पाठिंब्याची गरज नसेल तर त्यांच्याविरोधातील भ्रष्टाचार प्रकरणांची चौकशी करण्याचे आदेश या यंत्रणेला द्यायचे आणि मुलायमसिंगांची गरज असेल तर त्यांच्याविरोधातील चौकशी म्यान करावयाची हे काँग्रेसने सातत्याने केले आहे. इतके करून काहीही विपरीत न घडल्याने काँग्रेसची भीड चेपली आणि विद्यमान कोळसा घोटाळ्यात मनमोहन सिंग सरकारने एक पाऊल आणखी पुढे टाकले.
या घोटाळ्याची चौकशी पूर्णपणे सर्वोच्च न्यायालयाच्या नियंत्रणाखाली सुरू आहे. तेव्हा त्या प्रकरणात जी काही माहिती हाती लागते ती प्रथम सर्वोच्च न्यायालयात सादर करणे हे या यंत्रणेचे कर्तव्य होते. परंतु तसे न करता सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्याआधी ही माहिती गुप्तचर यंत्रणेने कायदामंत्री अश्विनी कुमार यांना दाखवण्याचा आगाऊपणा केला. हे अर्थातच स्वत:हून झाले असे नाही, तर कायदामंत्री या नात्याने अश्विनी कुमार यांनी गुप्तचर यंत्रणा प्रमुखांना पाचारण करून सर्व ती माहिती देण्याचा आदेश दिला. इतकेच करून ते थांबले असते तर ते एक वेळ क्षम्य म्हणता आले असते. परंतु पुढे जाऊन त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयास सादर करावयाच्या तपशिलात बदल केला. याचाच अर्थ सरकारला अडचणीत आणणारे तपशील अश्विनी कुमार यांच्या आदेशाने बदलण्यात आले. या सर्व प्रक्रियेत पंतप्रधानांच्या कार्यालयातील वरिष्ठ अधिकारीही सामील होते. म्हणजेच जे काही बदल झाले ते पंतप्रधानांच्या कानावरही घालण्यात आले, कारण यातील गैरव्यवहाराचे आरोप थेट पंतप्रधानांवरच करण्यात आलेले आहे. ‘इंडियन एक्स्प्रेस’ने या अनैतिक आणि अकारण भेटाभेटीचे वृत्त दिल्यावर बभ्रा झाला. आम्ही बदल केले ते फक्त भाषा व्याकरणातील होते, असे सांगण्याचा निर्लज्जपणा काँग्रेसने करून पाहिला; परंतु संपूर्ण अहवालच बदलण्यात आल्याचा दाखला खुद्द गुप्तचर यंत्रणा प्रमुखांनीच दिल्याने सगळेच पितळ उघडे पडले.  
मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला याच मुद्दय़ावर धारेवर धरले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्पष्ट आदेशानंतरही गुप्तचर यंत्रणेने आपला अहवाल मंत्र्यासंत्र्यांना दाखवण्याची गरज नव्हती. तो दाखवल्याने या यंत्रणेवरील विश्वासास मोठा तडा गेला असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट नमूद केले असून सरकारी कचाटातून ही यंत्रणा मुक्त करणे हे आपले उद्दिष्ट असल्याचे स्पष्ट केले आहे. या प्रकरणतील माहिती थेट पंतप्रधानांनाही दिली जात होती. त्यामुळे अश्विनी कुमार यांच्यावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे टीकेची राळ उडणार असेल तर त्यातील काही शिंतोडे मनमोहन सिंग यांच्या पांढऱ्या कुडत्यावरही उडणार यात शंका नाही. या प्रकरणी मनमोहन सिंग याचा थेट संबंध असल्याचा आरोप कोणीही करणार नाही, पण ज्यांचा यात थेट संबंध आहे त्यांना आवरण्याचे कर्तव्य पंतप्रधान सिंग यांनी इमानेइतबारे केले असेही म्हणता येणार नाही. प्रत्यक्ष हात बरबटले तरच भ्रष्टाचार होतो असे नाही, तर आपल्या नाकाखाली सुरू असलेला गैरव्यवहार आपले निसर्गदत्त अधिकार वापरून न रोखणे हेदेखील भ्रष्टाचाराच्या आरोपासाठी पुरेसे असते. त्यामुळे या प्रकरणी आपला नेहमीचा साधुसंताचा आव आणणे मनमोहन सिंग यांना शक्य होणार नाही. झाले तरी त्यावर विश्वास ठेवता येणार नाही.
याचे कारण हे की, सर्वोच्च न्यायालयाकडून थेट फटका खाण्याची वेळ सिंग यांच्यावर काही पहिल्यांदाच आलेली नाही. माजी मुख्य दक्षता आयुक्त पी. जे. थॉमस यांची नियुक्ती पंतप्रधान सिंग यांनी वैयक्तिक पातळीवर लक्ष घालून केली होती आणि सर्वोच्च न्यायालयाने ती रद्दबातल ठरवली होती. या थॉमस यांच्यावर भ्रष्टाचाराचा आरोप होता. तो सर्वोच्च न्यायालयाने ग्राह्य़ धरला. तेव्हा त्या प्रकरणातही पंतप्रधान सिंग यांचीच नाचक्की झाली होती. दूरसंचार घोटाळा असो वा राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धा, सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारची अब्रू नावापुरतीच शिल्लक ठेवली आहे, असे म्हणावयास हवे.
काल त्या शिलकी अब्रूस आणखी एक सर्वोच्च थप्पड बसली. ती आम्हाला लागलेलीच नाही      असे दाखवत नाक वर करून सांगणे एक वेळ काँग्रेसला जमेल, पण मनमोहन सिंग यांना मात्र ते शोभणार नाही.