संपादकीय

‘गिरगावचा साहित्य संघ मराठी राहणार का?’ असा प्रश्न ‘लोकसत्ता’ने रविवारच्या अंकात विचारला. त्यास पार्श्वभूमी आहे ती संघाच्या सध्या सुरू असलेल्या निवडणुकांची.

‘भारत मोठा होऊ नये म्हणून, भीतीपोटी आयातशुल्क लादले’ हे सरसंघचालकांचे मत खरे मानले तरी, गेल्या दशकभरात आपला सरासरी वाढदर ६…

लोकशाहीमध्ये ‘लोकां’चे प्रबोधन न करता निव्वळ टेक्नोक्रसी- तंत्रशाही- आणण्याचा आटापिटा कसा काय यशस्वी होईल?

त्यांची हत्या ही अमेरिकेतील प्रतिगामी शक्तींच्या संघटनकार्यास मोठा फटका असेल असे मानले जाते. ‘उजव्याच्या’ हत्येचा सूड म्हणून कोणा ‘डाव्यास’ आता…

इराणसारखा इस्लामी अपवाद वगळला तर आपापल्या देशात स्वच्छ राजकारण हवे, शिक्षण सुधारावे, राज्यकर्ते हुकूमशाही वृत्तीचे असू नयेत, अशा आकांक्षाच तरुणांच्या…

मूठभरांचे भले करणारी राजसत्ता, मूठभर उद्योगपती, धनवान यांनाच हवी तितकी मोकळीक देणारी व्यवस्था आणि धर्मादी कारणांत वाहून जाणारी प्रजा हे…

...नवे राष्ट्रीय शिक्षण धोरण सांगते की प्राध्यापक-विद्यार्थी हे गुणोत्तर नीट पाळले गेले नाही, तर अनेक तरतुदी अवलंबणेच कठीण आहे...

भारत आता ट्रम्प यांच्या धोरणांमुळे दुरावला, दुखावला नि ‘कट्टर शत्रू’ चीनला जाऊन मिळाला, असा अमेरिकेतील टीकाकारांचा सूर. वास्तव यापेक्षा वेगळे…

...तसे झाले नाही, तर महाराष्ट्रातल्या तरुणांचा सार्वजनिक अवकाश ‘रील्स’पुरताच कुंठित ठरेल...

विमा हप्त्यांवर, खोडरबर, बनमस्का, पॉपकॉर्न आदींवरच्या कर आकारणीत जो मूर्खपणा याआधी झाला, तो मात्र नव्या दरांमुळे कमी होईल...

...तोवर जरांगे यांना आनंद मिळू देणे, त्यासाठी कुणबी प्रमाणपत्रांची कार्यपद्धती शिथिल करणे, मग ओबीसींचे मोहोळ उठवणे, त्यासाठी समिती नेमणे हे…