पुन्हा सत्तेत येण्याकरिता जे जे करणे शक्य आहे त्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी भर दिला, हे मंत्रिमंडळ विस्तारातूनही दिसले.. लोकसभा निवडणुकीतील यशानंतर राज्यातही भाजप आणि शिवसेना युतीचा आत्मविश्वास वाढला आहे. चार महिन्यांनी होणारी विधानसभा निवडणूक जिंकण्यासाठी सत्ताधाऱ्यांचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत. तेराव्या विधानसभेचे सोमवारपासून सुरू होणारे अधिवेशन हे शेवटचे ठरेल आणि या अधिवेशनात मंगळवारी सादर होणाऱ्या अतिरिक्त अर्थसंकल्पात विविध समाजघटकांवर सवलतींची खैरात केली जाईल. पक्ष कोणताही असो. निवडणूकपूर्व धोरणे म्हणजे लोकानुनयी असतात. तेव्हा ते नेहमीचेच. नवा आहे तो या अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला झालेला राज्य मंत्रिमंडळाचा विस्तार. तो तब्बल तीन वर्षांनी झाला. सहा जणांना वगळून १३ नव्या चेहऱ्यांचा समावेश करण्यात आला. कोणास आत घेतले याइतकेच कोणास बाहेर काढले आणि कोणास काढले नाही हेही महत्त्वाचे. तेव्हा प्रथम नव्याने आत आलेल्या आणि बाहेर गेलेल्यांविषयी. राधाकृष्ण विखे-पाटील आणि जयदत्त क्षीरसागर या माजी काँग्रेस व राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी पक्षांतर केल्याबद्दल त्यांची वर्णी लावण्यात आली. विरोधी पक्षनेतेपदी असताना सत्ताधाऱ्यांची तळी उचलण्यात धन्यता मानणारे विखे-पाटील आता थेट मंत्रिमंडळात गेले आहेत. काँग्रेस, शिवसेना, परत काँग्रेस व आता भाजप या प्रवासात प्रत्येक वेळी मंत्रिपद पटकावून आपल्या संस्थांचे कल्याण आणि स्वार्थ साधण्यापलीकडे त्यांची कामगिरी नाही. भाजपने वडिलांना मंत्रिपद तर मुलाला खासदारकी देऊन विखे-पाटील घराण्यास उपकृत केले. भविष्यात सत्तेचा लंबक बदलल्यास विखे कुटुंबीयांची उडी आणखी कोठे गेल्यास आश्चर्य वाटणार नाही. सत्ता आणि त्यातून स्थानिक साम्राज्याची वाढ हे एकमेव ध्येय असलेल्यांकडून दुसरी अपेक्षा तरी कुठली करणार. दक्षिण मुंबईत एका विकासकाचा कोटय़वधी रुपयांचा फायदा होईल, अशा पद्धतीने निर्णय घेणाऱ्या गृहनिर्माणमंत्री प्रकाश मेहता यांना डच्चू दिला ते बरेच झाले. वास्तविक मेहता यांना याआधीच बाहेरचा रस्ता दाखविणे अपेक्षित होते. ‘मुख्यमंत्र्यांना अवगत केले’ हा शेरा मेहता यांना नडला. लोकायुक्तांनी मेहता यांच्यावर ताशेरे ओढले आहेत. लोकायुक्तांचा अहवाल विधानसभेत सादर केल्यास मेहता व भाजपसाठी ते अडचणीचे होते. जमिनीशी संदर्भात गैरव्यवहारांचे आरोप झालेल्या एकनाथ खडसे आणि प्रकाश मेहता या दोन नेत्यांवर पक्षाने गेल्या पावणेपाच वर्षांत कारवाई केली. झोपडपट्टी पुनर्विकास या बजबजपुरी माजलेल्या योजनेत भ्रष्टाचाराचा कळस गाठला आहे. सहज पैसा मिळत असल्याने राजकारणी, नोकरशहा, गुन्हेगार, झोपडीदादा, पोलीस यंत्रणा या साऱ्यांचाच यात स्वार्थ गुंतलेला असतो. मेहता यांच्या कारकीर्दीत गृहनिर्माण खात्यात उच्छाद मांडला गेल्याची चर्चा असे. मेहता गेले पण त्यांच्या उत्तराधिकाऱ्याने याच मार्गाने जाऊ नये. नाही तर आधीचे परवडले असे म्हणण्याची वेळ यायची. खडसे किंवा प्रकाश मेहता यांच्याप्रमाणेच गैरव्यवहारांची प्रकरणे उघड झालेल्या किंवा चौकशांना सामोरे गेलेल्या सर्वच मंत्र्यांबाबत हा न्याय लावण्यात आला नाही. सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांच्या संस्थेने खोटी कागदपत्रे तयार करून काही कोटींचे सरकारी अनुदान लाटल्याचे चौकशीत सिद्ध होऊनही त्यांना अभय देण्यात आले. अन्य काही मंत्र्यांवर आरोप झाले वा न्यायालयाने त्यांचे निर्णय गैरकृतीमुळे रद्द ठरविले. शेवटी राजकीयदृष्टय़ा फायदेशीर ठरणाऱ्याला अभय दिले जाते आणि राजकीयदृष्टय़ा स्पर्धक असलेल्याचा परस्पर काटा काढला जातो. विष्णू सावरा, राजकुमार बडोले, दिलीप कांबळे, प्रवीण पोटे, अंबरीश आत्राम या मंत्र्यांना वगळून मंत्रिमंडळाचा चेहरा बदलण्याचा प्रयत्न मुख्यमंत्र्यांनी केला आहे. गेल्या पाच वर्षांत मुंबईत भाजपची ताकद वाढविण्यासाठी विशेष प्रयत्न केलेल्या आणि प्रसंगी शिवसेनेला अंगावर घेतलेल्या आशीष शेलार यांची मंत्रिपदाची इच्छा अखेर पूर्ण झाली. अशोक उईके, संजय कुटे, सुरेश खाडे या नव्या चेहऱ्यांना संधी देण्यात आली. अल्पावधीत छाप पाडण्याचे आव्हान हे सारे जण कसे पेलणार हा प्रश्न सध्या तरी आहे. शिवसेनेने पंधरवडय़ापूर्वी हाताला शिवबंधन बांधलेल्या जयदत्त क्षीरसागर किंवा मराठवाडय़ात शिक्षण संस्थांचे जाळे असलेल्या आणि आर्थिकदृष्टय़ा सक्षम म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या तानाजी सावंत या दोघांना संधी दिली. यातून सामान्य शिवसैनिकापासून पुढे आलेले नेतृत्व सत्तेपासून दूरच राहिले. नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत दोन्ही खासदार निवडून आलेल्या किंवा सहा आमदार असलेल्या कोल्हापूर जिल्ह्य़ाला शिवसेनेने पुन्हा सत्तेच्या वाटय़ापासून दूरच ठेवले. आदित्य ठाकरे हे भविष्यात सरकारमध्ये महत्त्वाची जबाबदारी स्वीकारणार अशी चर्चा सुरू झाल्यापासून शिवसेनेतील ज्येष्ठांमध्ये काहीशी अस्वस्थता आहेच. शिवसेनेत कुठली ‘निष्ठा’ कामी येते हे क्षीरसागर आणि सावंत यांच्या समावेशावरून स्पष्टच झाले. लोकसभा निवडणुकीत युती केल्याबद्दल आणि पुढील काळात भाजपच्या इशाऱ्यावर वाटचाल करणाऱ्या शिवसेनेला विस्ताराच्या निमित्ताने दोन कॅबिनेट मंत्रिपदे देऊन खूश करण्यात आले. रामदास आठवले यांच्या पक्षाला पावणेपाच वर्षांनी सत्तेत वाटा मिळाला. काँग्रेस व राष्ट्रवादीच्या मतांमध्ये फूट पाडण्याकरिता एकाच वेळी प्रकाश आंबेडकर आणि रामदास आठवले यांचा खुबीने वापर करून घेण्याची भाजपची खेळी यशस्वी झाली आहे. विधानसभा निवडणुकीतही लोकसभेची पुनरावृत्ती व्हावी, असाच भाजपचा प्रयत्न असेल. विधानसभेची मुदत संपत असताना होणाऱ्या अखेरच्या अधिवेशनात सत्ताधाऱ्यांना घेरण्याचा विरोधकांचा प्रयत्न असतो. पण लोकसभेच्या निकालापासून राज्यातील विरोधी पक्ष पार खचले आहेत. जनमत वळवायचे कसे, हाच विरोधकांपुढील पेच. राज्यापुढील गंभीर समस्यांबद्दल कितीही बोलले तरी मतदार भाजप-शिवसेना युतीलाच पसंती देतात. हे चित्र बदलायचे कसे, असा प्रश्न विरोधकांना सतावत आहे. दुष्काळ, पाणीप्रश्न, लांबलेला पाऊस, त्यातून पेरण्यांवर झालेला परिणाम हे प्रश्न गंभीरच आहेत. यावर विरोधी पक्ष सत्ताधाऱ्यांना किती पेचात पकडतात यावर विरोधकांचे यशापयश अवलंबून असेल. गेल्या पावणेपाच वर्षांत सत्ताधाऱ्यांनी विरोधकांना गुंडाळल्याचे नेहमीच बघायला मिळाले. अगदी गंभीर आणि महत्त्वाच्या प्रश्नांवर संधी असतानाही विरोधक त्याचा फायदा घेऊ शकले नाहीत. शेवटच्या अधिवेशनातही चित्र फार काही बदलेल अशी चिन्हे नाहीत. लोकसभेतील दारुण पराभवानंतर काँग्रेस व राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी आत्मविश्वासच पार गमावला आहे. लोकसभा निकालावरून आपले काही खरे नाही हीच एकूण खूणगाठ विरोधकांनी बांधलेली दिसते. याउलट या अधिवेशनाचा राजकीय लाभ घेण्याचा मुख्यमंत्री फडणवीस यांचा प्रयत्न असेल. अर्थसंकल्पातून वेगवेगळ्या समाजघटकांना खूश केले जाईल. त्यातही शेतकऱ्यांना अधिक फायदे देण्याचा प्रयत्न दिसल्यास नवल नाही. शेवटच्या अधिवेशनापूर्वी सरकारचा चेहरामोहरा बदलण्याचा प्रयत्न झाला असला तरी त्यातून साध्य काय होणार? नव्या मंत्र्यांना जेमतेम तीन महिन्यांचा कालावधी मिळणार आहे. खात्याची ओळख होण्यातच महिना जातो. त्यातच निवडणुकीच्या तोंडावर आमदार, पक्षाचे पदाधिकारी यांच्या अपेक्षा वाढलेल्या असतात. या अपेक्षांची पूर्तता करणे हे मोठे आव्हान असते. नव्या मंत्र्यांना अर्थातच राजकीय ताकद मिळते. निवडणुकीत मतदारांसमोर जाताना त्याचा फायदा होतो व पुन्हा पक्ष सत्तेत आल्यास मंत्रिपदावर दावा राहतो. मंत्र्यांच्या निवडीत मुख्यमंत्र्यांना मुक्त वाव देण्यात आला, हे फडणवीस यांची राजकीय ताकद वाढविणारे आहे. राज्याची सत्ता कोणत्याही परिस्थितीत कायम टिकवायची यातून भाजपने पावले टाकली आहेत. तेव्हा सत्तेपासून सत्तेकडे जाण्याचे एक साधन, यापेक्षा निराळा अर्थ या मंत्रिमंडळ विस्तारातून शोधता येणार नाही.
