अटळ अटल

आपल्याच नेत्याने आखलेल्या मार्गाने पुढे जायचे हेच जर धोरण असेल तर तसे सांगण्यास इतका वेळ घेण्याचे कारण काय? गेल्या काही दिवसांत ५० हून अधिक काश्मिरींचा बळी गेला आहे. त्या महिन्याभरात इन्सानियतप्रमाणे जमूरियतला वाऱ्यावर सोडले गेले.. उशिराने का असेना मोदी यांनी हा विचार मांडल्याबद्दल त्यांचे अभिनंदनच.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे किती उत्तम बोलतात हे श्रवणानंदापासून कायमचे वंचित झालेले दिव्यांगी (पक्षी : कर्णबधिर)देखील सांगू शकतील. तेव्हा पंतप्रधान कसे आणि किती उत्तम बोलतात हा मुद्दा नाही. पण ते कधी बोलतात हा मात्र निश्चितच प्रश्न आहे. मायभूमी गुजरातमध्ये दलितांना मारहाण होऊन महिना उलटल्यानंतर, हा प्रश्न अगदी आंतरराष्ट्रीय माध्यमांनीदेखील चव्हाटय़ावर मांडल्यानंतर आणि देशातील छोटेमोठे सर्व राजकारणी त्यावर बोलल्यानंतर पंतप्रधानांनी या विषयावर प्रतिक्रिया व्यक्त केली. दलितांवरील अत्याचारांवर दुसऱ्याच दिवशी पंतप्रधानांनी परत भाष्य केले. प्रसंगी मला गोळ्या घाला, पण माझ्या दलित बांधवांवर हात चालवू नका, असे काळजाचा ठाव घेणारे वगैरे म्हणतात तसे निवेदन त्यांनी केले. अशा निवेदनाचा अर्थ काय अशी चर्चा यानिमित्ताने सुरू झाली असली तरी महिनाभराने का असेना पंतप्रधान काही तरी बोलले याचाही आनंद समस्त भक्तगणांच्या हृदयात मावेनासा झाला. या सर्व काळात पंतप्रधानांनी बोलावे असा आणखी एक मुद्दा वाट पाहत होता.

तो म्हणजे काश्मीर. ८ जुलै रोजी सुरक्षा दलांनी बुऱ्हाण वानी या ‘लोकप्रिय’ (?) दहशतवाद्यास टिपल्यानंतर जम्मू-काश्मीर अजूनही खदखदत असून ती खदखद शांत होण्याची लक्षणे नाहीत. परिणामी भूलोकीचे हे नंदनवन ज्वालामुखीच्या तोंडावर बसल्याप्रमाणे अस्वस्थ असून या कालखंडात ५० हून अधिक काश्मिरींचा बळी गेला आहे. पाच हजारांहून अधिक नागरिक या हिंसाचारात जायबंदी झाले आहेत. या सगळ्यामुळे जम्मू-काश्मीरचा प्रश्न पुन्हा एकदा हाताबाहेर जातो की काय, अशी परिस्थिती तयार झाली. परंतु भारत सरकार मात्र ढिम्म. तिकडे आफ्रिकेतील समस्या आदी मुद्दय़ांसंदर्भात पंतप्रधान मोदी यांचे समाजमाध्यमीय मुक्त चिंतन सुरू होते. परंतु काश्मीर-प्रश्नावर मात्र त्यांनी मौन पाळणे पसंत केले. या त्यांच्या मौनकाळात गृहमंत्री राजनाथ सिंह हे पाकिस्तानात जाऊन आले. तेथे पाकिस्तानच्या अशोभनीय वर्तणुकीने ते संतप्त झाले आणि शब्दश: भरल्या ताटावरून उठून मायदेशी परतले. तरीही मोदी आपले गप्पच. शेवटी जम्मू-काश्मीरच्या मुख्यमंत्री आणि पंतप्रधान मोदी यांच्या सहयोगी पक्षाच्या प्रमुख मेहबूबा मुफ्ती यांना हे मौन झेपले नाही. पंतप्रधानांनी काश्मीर समस्येवर काही बोलावे अशी इच्छा मुफ्ती यांनी जाहीरपणे व्यक्त केली. ती करताना भाजपचे पहिले पंतप्रधान अटलबिहारी वायपेयी यांच्या स्मृती मेहबूबा मुफ्ती यांनी जागवल्या. त्यामुळे असेल किंवा काय, पण दुसऱ्याच दिवशी, म्हणजे मंगळवारी, पंतप्रधान मोदी यांनी काश्मीर समस्येवरील आपल्या मौनव्रताचा त्याग केला आणि आपले सरकार वायपेयी यांच्याच मार्गाने निघाले असल्याची द्वाही त्यांनी दिली. जम्मू-काश्मीरच्या प्रश्नावर वायपेयी स्पर्शास एक ऐतिहासिक संदर्भ आहे. पंतप्रधानपदी आरूढ होण्याआधी या प्रश्नावरचा तणाव पंतप्रधान वायपेयी यांनी सहजपणे दूर केला. वायपेयी यांनी ज्या कौशल्याने हे केले त्यास देशाच्या राजनैतिक इतिहासात महत्त्वाचे स्थान आहे. काश्मीर समस्या कशी सोडवली जाणार हा प्रश्न त्याही वेळी होता आणि त्यावर उत्तर देताना वायपेयी यांनी तीन तत्त्वांच्या आधारेच तो सोडवला जाईल, असे नि:संदिग्धपणे पण आपल्या रसाळ शैलीत सांगितले. इन्सानियत, जमूरियत आणि काश्मिरियत ही वायपेयी यांनी नमूद केलेली ती तीन तत्त्वे. म्हणजे माणुसकी आणि लोकशाही याआधारेच काश्मीर समस्येवर मार्ग काढला जाईल असे वायपेयी यांचे प्रतिपादन. वायपेयी असे म्हणाले आणि अक्षरश: त्या क्षणापासून जम्मू-काश्मिरातील वातावरण निवळावयास सुरुवात झाली. आता आपणही याच तत्त्वांच्या आधारे काश्मीर- प्रश्नास भिडणार असल्याचे मोदी म्हणतात. बऱ्याच उशिराने का असेना त्यांनी हा विचार मांडला याबद्दल त्यांचे अभिनंदनच करावयास हवे.

परंतु त्यामुळे काही प्रश्न निर्माण होतात, त्यांची चर्चा आवश्यक ठरते. यातील सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे हे विधान करावयास पंतप्रधान मोदी यांनी केलेला विलंब. या विधानाचा अर्थ असा की मोदी यांच्याकडे काश्मीर-प्रश्नावर नव्याने करण्यासारखे वेगळे काही नाही. म्हणजेच वायपेयी यांनी जी त्रिसूत्री मांडली तिच्याच आधारे ते संबंधितांशी जम्मू-काश्मीर समस्येवर चर्चा करणार. तेव्हा आपल्याच नेत्याने आखलेल्या मार्गाने पुढे जायचे हेच जर धोरण असेल तर तसे सांगण्यास इतका वेळ घेण्याचे कारणच काय? या सर्व काळात जम्मू-काश्मिरातील सामान्य नागरिकाचा भारताविषयीचा संताप अनावरच होत होता. श्रीनगर आदी भागांत तरुण वर्ग आपले नैराश्य हिंसक मार्गाने व्यक्त करीत होता आणि त्यामागील भावनांचा कोणताही विचार न करता आपले सरकार बंदुकीच्या गोळ्यांचा वर्षांव निदर्शकांवर करण्यात धन्यता मानत होते. या गोळ्यांच्या वर्षांवात प्राण जात नाहीत. पण डोळ्यास गंभीर इजा होते. जम्मू-काश्मिरातील शेकडो तरुण या गोळ्यांच्या वर्षांवामुळे दिव्यांगी (पक्षी : अंध) होण्याचा धोका असताना या राज्यांत या जखमांवर इलाज करण्यासाठी पुरेसे नेत्रतज्ज्ञदेखील नाहीत हे सरकारला कळू नये? आज इन्सानियतच्या मार्गाची हमी दिली जात असतानाही हा गोळ्यांचा वर्षांव थांबवण्याची इच्छा सरकारला होऊ नये? तेदेखील ही गोळीबाराची पद्धत आम्ही बंद करू असे आश्वासन सरकारनेच दिलेले असताना? तेव्हा अशा पद्धतीने आपल्याच देशातील नागरिकांवर गोळ्यांचा वर्षांव सुरक्षारक्षकांकडून केला जात असेल तर त्यात इन्सानियतचा समावेश कोठे होतो? त्या राज्यांत जनआंदोलनांना हाताळताना लष्कराकडून काही प्रमाणात अतिरेक झाला अशा प्रकारची कबुली केंद्र सरकारला संसदेत द्यावी लागली. एका बाजूने इन्सानियतची भाषा करावयाची आणि त्याच वेळी लष्करी आगळिकांवरही काही करायचे नाही, हा विरोधाभास नव्हे काय? या राज्यांतील प्रश्नावर याआधी मोदी सरकारने फुटीरतावाद्यांशी चर्चा न करण्याची भूमिका घेतली होती. त्यांच्याशी पाकिस्तान चर्चा करणार म्हणून आपण पाकिस्तानबरोबरची चर्चा रद्द करण्यापर्यंत हा विषय ताणला. पण नंतर सगळेच बदलले. इतके की आपला पाकिस्तानप्रेमाचा लंबक मोदी यांनी नवाझ शरीफ यांना वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देण्यासाठी वाकडी वाट करून पाकिस्तानात जाण्यापर्यंत लांब गेला. नंतर आपण फुटीरतावाद्यांशीही चर्चा केली. तेव्हा प्रश्न असा की इन्सानियतप्रमाणे जमूरियतला वाऱ्यावर सोडले गेले, त्याचे काय?

या प्रश्नांमागील वास्तव हे आहे की भाजप आणि त्या पक्षाने मेहबूबा मुफ्ती यांच्या पीडीपीशी हातमिळवणी करून स्थापन केलेले सरकार पूर्णपणे वाट चुकले आहे. याचे कारण या दोन्ही पक्षांचा भूतकाळ. इतिहासात भाजपने काश्मीर-प्रश्नावर इतकी टोकाची भूमिका घेतली की आता त्यांना तीत बदल करणे जमणारे नाही आणि जुनी भूमिका स्वबळावर सत्ता असूनही रेटणे शक्य नाही. परिणामी आपली भूमिका सोडली म्हणून भाजपचे सहानुभूतीदार नाराज होणार आणि नवीन सहानुभूतीदार मिळणार नाहीत, अशी परिस्थिती. या वास्तवाचे भान आल्यामुळेच आम्ही अटलबिहारींच्या मार्गाने जाणार असे सांगावयाची वेळ मोदी यांच्यावर आली. जीएसटीचा तिढा असो वा काश्मीर-प्रश्नांचा गुंता. त्यातून मार्ग निघेल तो चर्चेतूनच. आमचे बहुमत आहे, आम्ही काहीही करू, असे म्हणून कसे चालत नाही ते जीएसटीने दाखवून दिले. काश्मीर-प्रश्न तेच भान अधोरेखित करतो. तेव्हा अटल मार्ग अटळ आहे, हे यानिमित्ताने का असेना सरकारने मान्य केले, ते बरे झाले.