सर्जक संहार

ओला, उबर आदी नव्या टॅक्सीसेवांविरोधात मुंबईत काही नव्याने उगवलेल्या टॅक्सी संघटना संप करणार होत्या. तो व्हायला हवा होता. हा संप टळला हे वाईट झाले. नवी दिल्ली वा बंगळुरू येथील नागरिक याबाबत तसे भाग्यवान म्हणायला हवेत. कारण या दोन शहरांतील पारंपरिक टॅक्सी, रिक्षावाल्यांनी उबर, ओलाविरोधात संप पुकारला असून त्यामुळे तेथील नागरिकांना काही प्रमाणात हालअपेष्टांना तोंड द्यावे लागत आहे. हे नागरिक भाग्यवान अशासाठी की अल्पकाळासाठी या हालअपेष्टा सहन केल्यानंतर का असेना त्या त्या शहरांतील उबर, ओला विरोधकांना वास्तवाची जाणीव होईल आणि हा प्रश्न तेथे तरी निदान एकदाचा मिटेल. मुंबईकरांना मात्र या प्रश्नाचा सोक्षमोक्ष लावण्यासाठी आणखी काही काळ वाट पाहावी लागेल. कारण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हस्तक्षेप केला आणि या प्रश्नात लक्ष घालण्याचे आश्वासन दिले. मुख्यमंत्री पुढील दहा दिवसांत ओला, उबरसंदर्भात पारंपरिक टॅक्सीवाल्यांच्या ज्या काही तक्रारी आहेत, त्यात लक्ष घालणार आहेत. या प्रश्नात त्यांनी पडू नये ही समस्त नागरिकांच्या वतीने त्यांना सूचना. मुख्यमंत्री म्हणून लक्ष घालावेत असे अनेक उत्तमोत्तम मुद्दे फडणवीस यांच्या समोर असून टॅक्सी-रिक्षावाल्यांच्या या मागणीकडे त्यांनी ढुंकूनही पाहावयाची गरज नाही.

याचे कारण टॅक्सी-रिक्षावाल्यांच्या मागण्या म्हणजे केवळ संघटनेच्या आधारावर समाजास वेठीस धरण्याचा प्रकार असून त्यांच्या या संघटनशक्तीचा समाजास काहीही उपयोग नाही. तसेच त्यांच्या मागण्याही सरकारने विचार करावा अशा दर्जाच्या नाहीत. त्यांची प्रमुख तक्रार आहे ती उबर वगैरे कंपन्या प्रवाशांना स्वस्तात सेवा देतात याबद्दल. ही टॅक्सीवाल्यांची शुद्ध दंडेली. एखाद्याने आपले उत्पादन वा सेवा काय दराने विकावी हा त्याचा प्रश्न आहे. इतरांना ते उत्पादन वा सेवा स्वीकारण्याचा वा नाकारण्याचा पर्याय उपलब्ध आहे. तसेच एखाद्यास आपले उत्पादन प्रचलित दरांपेक्षा स्वस्तात विकावे असे वाटत असेल तर त्यास आक्षेप घेण्याचा अधिकार इतरांना कसा काय मिळतो? पारंपरिक टॅक्सीचालकांनी ओला, उबर हे सर्ज प्रायसिंग नावाने मागणीच्या काळात अधिक भाडे घेतात याबद्दलही आक्षेत घेतला होता. तो एक वेळ रास्त म्हणता येईल. परंतु तो करावयाचा तर पारंपरिक टॅक्सीचालक हे असले उद्योग करीत नाहीत आणि ते संतसज्जन आहेत असे मानावयाचे की काय? नाडलेल्या प्रवाशांकडून अधिक भाडे उकळणे हा टॅक्सीचालकांचा परंपरागत अभिमान-उद्योग असून तो इतरांनी केला तर त्यात त्यांनी आक्षेप घ्यावे असे काही नाही. तरीही दिल्ली सरकारने उबर, ओलाचालकांनी अधिक भाडे घेऊ नये असे फर्मान काढले. ते एक वेळ ठीक. परंतु उबर, ओला स्वस्तात सेवा देतात यासाठी अशी सेवा देणारे जनसामान्यांना कसे काय वेठीस धरू शकतात? बाजारपेठीय तत्त्वज्ञान एकदा मान्य केले की मागणी आणि पुरवठय़ानुसार आपल्या उत्पादनांची दरवाढ वा दरकपात करावी लागते. परंतु टॅक्सीचालकांना हे बाजारपेठीय तत्त्वज्ञानच मान्य नाही. आम्ही मागू ते दर आणि आम्ही जाऊ तितकेच अंतर हा त्यांचा बाणा राहिलेला आहे. त्यांच्या संघटनशक्तीकडे पाहून सरकारनेही त्यांना चुचकारले. मुंबईत शरद राव, वा क्वाद्रोस आणि पुण्यात बाबा आढाव आदींसारख्यांनी या पूर्णपणे ग्राहकहितविरोधी सेवांना समाजवादी पाठिंबा दिला. परिणामी हे टॅक्सी वा रिक्षाचालक अत्यंत मुजोर झाले असून त्यांच्या या मुजोरीस उबर हा उत्तम उतारा आहे.

खेरीज या सेवा कालसुसंगतदेखील आहेत. याचे कारण या सेवा देणाऱ्यांच्या मालकीची एकही गाडी नसते. खासगी मालक आपली मोटार या सेवेत लावू शकतात. त्यासाठी काही संगणकीय प्रक्रिया आणि सेवा भाडय़ाने घेतल्या की कोणतेही वाहन या सेवेचा भाग होऊ शकते. एकदा ते उबर सेवेत जोडले गेले की कोणतेही भाडे नाकारण्याचा त्यास अधिकार नसतो, तसेच त्यांच्याकडून भाडेदेखील अत्यंत पारदर्शीपणे आकारले जाते. या दोन्ही सेवा स्मार्ट फोनवरील अ‍ॅपद्वारे चालतात. म्हणजे रस्त्यावर जाऊन ‘कोणी टॅक्सी देता का टॅक्सी’ अशी याचना करीत हिंडायची वेळ प्रवाशांवर येत नाही. तसेच या कंपन्यांकडून दर आठवडय़ास मोटारधारकास त्याच्या सेवेचा मोबदला दिला जातो आणि तो चांगलाच घसघशीत असतो. यामुळे खासगी टॅक्सीचालकांचा ओढा या दोन्ही सेवांकडे असून किमान गुंतवणुकीवर कमाल परतावा देणाऱ्या या सेवा लोकप्रिय होण्यामागे हे कारण आहे. ही बाब प्रवाशांच्याही हिताची. कारण एकदा का या सेवेद्वारे गाडी नोंदवली की कोणत्या जातीची गाडी येणार, चालक कोण असेल आणि अंतराचे भाडे किती होईल याची माहिती तत्क्षणी दिली जाते. त्यामुळे पारंपरिक टॅक्सी वा रिक्षाचालकांप्रमाणे मीटरमध्ये हात मारण्याचा प्रकार येथे नसतो. त्यामुळेही अनेकानेक प्रवासी आज पारंपरिक टॅक्सी वा रिक्षा यापेक्षा या नव्या सेवांना प्राधान्य देतात. पारंपरिक टॅक्सीचालकांचा पापड मोडला आहे तो यामुळे. याचे दुसरे कारण असे की एरवी जे अंतर कापण्यासाठी पारंपरिक टॅक्सी-रिक्षाद्वारे जे अवाच्या सवा भाडे आकारले जात होते तेच अंतर या नव्या सेवांद्वारे अत्यल्प दरांत पार करता येते. म्हणजेच इतके दिवस हे पारंपरिक टॅक्सी-रिक्षावाले आपल्याला किती लुटत होते याची जाणीव ग्राहकांना होऊ लागली असून या बिंगफुटीनेही पारंपरिक टॅक्सी-रिक्षावाले संतापलेले आहेत.

परंतु त्यांचा संताप अस्थानी आहे. काळाबरोबर प्रत्येक सेवेत बदल होत असतो. आता उबर वगैरेंच्या नावे खडे फोडणाऱ्या या टॅक्सीवाल्यांनी जेव्हा त्यांच्या सेवा सुरू केल्या त्या वेळी असेच खडे फोडणाऱ्या टांगेवाल्यांकडे किती लक्ष दिले? दरम्यानच्या काळात मेरू वा टॅबकॅब आदी खासगी सेवा आल्या. त्यांच्याविरोधात या टॅक्सीसेवांची डाळ किती शिजली? आता पोटावर पाय आल्याच्या वेदना जाणवणाऱ्या या पारंपरिक टॅक्सी-रिक्षाचालकांनी भर रस्त्यात गयावया करणाऱ्या वृद्ध, असहाय वा महिला प्रवाशांना नाही म्हणण्यात आनंद मानला त्याचे काय? आजही महाराष्ट्रातील कित्येक शहरांत टॅक्सीवाले मीटरप्रमाणे भाडे आकारण्यास थेट नकार देतात. सरकारचा असा नियम असूनही त्यांच्याकडून त्याची सर्रास पायमल्ली होते. या टॅक्सी-रिक्षावाल्यांनी मीटरचा नियम पाळावा यासाठी पारंपरिक टॅक्सी-रिक्षाचालकांच्या कोणत्याही संघटनेने कधीही आग्रह धरल्याचे ऐकिवात नाही. तेव्हा आता या उबर वगैरे सेवा सध्याच्या सर्व नियमांत अधीन राहून आपापला व्यवसाय करीत असतील तर त्यांना आक्षेप घेण्याचा आणि त्याहूनही नागरिकांना या सेवांपासून दूर ठेवण्याचा अधिकार या पारंपरिक रिक्षाटॅक्सीवाल्यांना कोणी दिला?

त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी या फंदात पडू नये. त्यामुळे वाईट आणि चुकीचा पायंडा पडेल. आंदोलन करणाऱ्या टॅक्सी-रिक्षावाल्यांचे ऐकावयाचे तर त्याच न्यायाने अ‍ॅमेझॉन, फ्लिपकार्ट आदी नव्या सेवांवरही नियंत्रणे आणावी लागतील. फडणवीस ते करू इच्छितात काय? हा सर्जक संहाराचा (Creative Destruction) काळ आहे आणि अ‍ॅमेझॉन, उबर ही त्याची प्रतीके आहेत. जो हे समजून घेणार नाही, तो कालबा होईल. त्यास रिक्षा-टॅक्सीवाले अपवाद नाहीत.