पर्यायांचा पराभव

लोकसभा निवडणुकांतील हा विजय भाजपलादेखील जितका अनपेक्षित होता तितकाच हा दारुण पराभव विरोधकांसाठीदेखील धक्कादायक होता. उत्तर प्रदेशात मायावती-अखिलेश आघाडीचा पोकळपणा, मध्य प्रदेश, गुजरात आणि कर्नाटक या राज्यांत भाजपने घेतलेली मोठी आघाडी आणि पश्चिम बंगाल, ओडिशा तसेच तेलंगण या राज्यांत मारलेली मुसंडी ही प्राधान्याने भाजपच्या अविश्वसनीय यशाची कारणे. याच्या जोडीने महाराष्ट्रात काँग्रेसचे जे पानिपत झाले व राष्ट्रवादी काँग्रेसची जी धूळधाण उडाली हीदेखील भाजपच्या विजयामागील महत्त्वाची कारणे ठरतात.

सर्वप्रथम उत्तर प्रदेशबद्दल. या राज्यातील ८० पैकी ७१ अधिक दोन इतक्या जागा भाजपने २०१४ साली जिंकल्या. त्या वेळी भाजपस ४२ टक्के मते पडली तर स्वतंत्रपणे लढलेल्या बसपा आणि सपा यांना मिळून ४१ टक्के मते मिळाली. काँग्रेसची उपस्थिती त्या राज्यात खिजगणतीत घ्यावी अशी नाही. त्यामुळे बसपा आणि सपा यांच्यातील मतविभागणीचा फायदा त्या वेळी भाजपला झाला. मध्यंतरी झालेल्या कैराणा, गोरखपूर आदी मतदारसंघांत भाजपस पराभूत केल्याने सपा आणि बसपा यांना हातमिळवणीची निकड लक्षात आली. त्या राज्यात भाजपचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांची कामगिरी अभिमान बाळगावी अशी नाही. अशा अवस्थेत सपा आणि बसपा एकत्र आल्यास भाजपपुढे आव्हान निर्माण होऊ शकते, असे चित्र निर्माण झाले आणि ते काही प्रमाणात रास्तच होते. तथापि या दोघांच्या आघाडीमध्ये काँग्रेस सहभागी नसल्याने तिचा जन्मापासूनच एक बिघाडा तयार झाला. काँग्रेसने स्वतंत्रपणे उमेदवार उभे केले. साहजिकच विरोधकांची मते विभागली गेली. सपा आणि बसपा एकहाती उत्तर प्रदेश जिंकेल अशी सुरुवातीला व्यक्त झालेली अपेक्षा प्रत्यक्षात येऊ शकली नाही. त्यात दुष्काळात तेरावा महिना ठरावा असा प्रियंका गांधी यांनी घातलेला घोळ. पूर्व उत्तर प्रदेशची जबाबदारी त्यांच्याकडे सोपवून काँग्रेसने त्यांना मैदानात उतरवले खरे. पण त्यांचे नक्की करायचे काय, याबाबत घोळच घातला. परिणामी अवघ्या १३ मतदारसंघांत दोनपाच सभा आणि काही शोभायात्रा वगळता प्रियंका यांच्याकडून भरीव काहीच घडले नाही. त्यात त्या निवडणूक लढवणार की नाही यावर काँग्रेस पक्षाने छापा की काटासारखा हास्यास्पद खेळ केला. समोर नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांच्यासारखा बलदंड विरोधक असताना प्रियंका आणि राहुल लपाछपी खेळावी तसे उत्तर प्रदेशात वागले. ते अगदीच बालिश होते. त्यामुळे काँग्रेस कार्यकर्तेही गोंधळात पडले असल्यास नवल नाही. उत्तर प्रदेशात त्यांनी घेतलेल्या सभा वा प्रचारयात्रांची संख्या आणि मोदी/शहा द्वयीने घेतलेले कष्ट यांची तुलना केल्यास या भावाबहिणींच्या प्रयत्नांचे लघुरूप लक्षात यावे. अमेठीतील पराभवाची नामुष्की हे त्याचे फलित. हे कमी म्हणून की काय सपा/बसपा यांच्यावर टीका करायची की नाही, हा गोंधळ. एका बाजूने मायावती आणि अखिलेश काँग्रेसवर कोरडे ओढत होते आणि राहुल मायावतीजींविषयी आदर व्यक्त करत होते. एरवीच्या सभ्य वातावरणात हे कौतुकास्पद. पण निवडणुकीच्या रणधुमाळीत मात्र ते निश्चित गोंधळ वाढवणारे होते. तेव्हा एकीकडे काँग्रेस, दुसरीकडे सपा-बसपा यांच्या मारूनमुटकून तयार झालेल्या तीन पायांच्या शर्यतीत हे तिघेही अपेक्षित भोज्जा गाठणार नाहीत, ही भीती होतीच. ती खरी ठरली.

तीच बाब मध्य प्रदेशची. त्या राज्यात गेल्या वर्षी झालेल्या निवडणुकांत काँग्रेसने घवघवीत नाही, पण बऱ्यापैकी यश मिळवत सत्ता हाती घेतली. त्यानंतर मुख्यमंत्रिपदी विराजमान झाले कमल नाथ. तथापि त्या निवडणुकांचा चेहरा होता ज्योतिरादित्य शिंदे यांचा. त्यांना मुख्यमंत्रिपद नाकारले गेले आणि त्यांच्याकडे पश्चिम उत्तर प्रदेशची जबाबदारी दिली. ते ना ती पेलू शकले ना आपल्या राज्यात काही करू शकले. इतकेच नव्हे तर गुणा या आपल्या पारंपरिक मतदारसंघात त्यांच्यावर पराभवाची नामुष्की आली. या मतदारसंघात शिंदे यांचा पराभव होणार असेल तर ते त्या राज्यातून काँग्रेस नामशेष होण्याच्या मार्गावर असल्याचे लक्षण मानायला हवे. भोपाळसारख्या मतदारसंघात भाजपने साध्वी प्रज्ञा ठाकूर यांना दिग्विजय सिंह यांच्यासारख्यासमोर उभे करून तेच दाखवून दिले. मुळात साध्वीसारख्या व्यक्तीस उमेदवारी देण्याचे औद्धत्य भाजपने करावे का, हा वेगळा मुद्दा. पण ते देऊन त्यांनी जो उद्दामपणा दाखवला त्याला तोंड देण्याचे सामथ्र्य काँग्रेसकडे नव्हते. साध्वी यांच्या उग्र धर्मवादास दिग्विजय सिंह यांचे प्रत्युत्तर काय? तर गोसाव्यांचे संमेलन. कोणा कॉम्प्युटर बाबास घेऊन हे डिग्गीराजा मते मागताना दिसले. अशा वेळी काँग्रेसच्या या बेगडी हिंदुत्वप्रेमापेक्षा भाजपचे धर्मप्रेम बरे असा विचार मतदारांनी केला असल्यास त्यांना दोष देणार कसा? यातून कोणत्या दिशेने जावे यातच असलेला काँग्रेसचा गोंधळ तेवढा समोर आला.

राजस्थानातही तसेच घडले. मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत आणि उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट यांच्यातील मतभेद त्यांना पडद्याआड राखता आले नाहीत. मुदलात इतक्या राजकीय दुष्काळात सत्ता मिळाल्यानंतर ती एकदिलाने राखणे दूरच. हे काँग्रेसी एकमेकांच्या पायात पाय घालण्यात आनंद मानू लागले. त्यामुळे राजस्थानात सत्ता असूनही काँग्रेस पूर्णपणे निष्प्रभ ठरली. राजकारणाविषयीची ही अनास्था त्या पक्षासाठी जीवघेणी ठरेल. गुजरात राज्यातही विधानसभा निवडणुकांतील चांगल्या कामगिरीच्या पायावर एखाद्दुसरा मजला उभा करण्यातही काँग्रेसला यश आले नाही.

सगळ्यात धक्कादायक आहे तो महाराष्ट्रातील काँग्रेसचा पराभव. या राज्याने आणीबाणीनंतरच्या राष्ट्रीय वाताहतीतही काँग्रेसला साथ दिली. आज मात्र त्या पक्षास एखाद्दुसऱ्या विजयाच्या चतकोरावर आनंद मानावा लागणार आहे. जेथे त्या पक्षाच्या प्रदेशाध्यक्षासही आपली उमेदवारी राखता आली नाही, तेथे अन्यांची काय मातबरी? या अवस्थेस केवळ काँग्रेसजन जबाबदार आहेत. म्हणजे काँग्रेसच्या या पानिपतात मोदी यांच्या मर्दुमकीपेक्षा त्या पक्षाचे राज्यातील शेंदाड नेतृत्व अधिक कारणीभूत ठरते. त्या पक्षाचा विधिमंडळ नेता गेली चार वर्षे देवेंद्र फडणवीस यांचा आश्रित असल्यासारखा होता, त्यांच्या मुलास भाजप डोळ्यासमोर उमेदवारी देते, राहता राहिले गांजलेले सुशीलकुमार शिंदे आणि काही कष्ट न करताच थकलेले अशोक चव्हाण. वास्तविक त्यांच्याकडे पृथ्वीराज चव्हाण यांच्यासारखा व्यापक जनहित मिळवू शकेल असा नेता आहे. पण पक्षांतर्गत राजकारणातील अपयशामुळे ते मागेच पडतात. राज्यातील दुष्काळ आदी परिस्थिती पाहता काँग्रेसला आपले बस्तान बसवण्यासाठी येथे आदर्श स्थिती होती. पण त्यांनी त्या संधीची माती केली. त्यामुळे काँग्रेसच्या प्रचाराची धुरा कोणा त्या पक्षातील नेत्याने चालवण्याऐवजी मनसेचे राज ठाकरे यांनीच वाहिली. त्यामुळे लोकांचे मनोरंजन झाले. पण ते मतरंजन करण्याइतके प्रभावी नव्हते. त्यामुळे आता काँग्रेसप्रमाणे राज ठाकरे यांनाही आपला रस्ता कोणता हे ठरवावे लागेल. या काळात शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादीने आपला पाया व्यापक केला म्हणावे तर तेही नाही. गेल्या लोकसभेत त्यांच्या पक्षाचे पाच खासदार होते. या वेळी चारच. म्हणजे तो पक्ष होता तेथेच राहिला. उलट पवार कुटुंबातील पुढच्या पातीची मतदारांनी छाटणीच केली. सुप्रिया सुळे यांची बारामती राहिली, हेच काय ते समाधान. भाजपने जंग जंग पछाडूनही तेथे काही त्यांना विजय मिळवता आला नाही. पण जे काही झाले ती पवार आणि कुटुंबीयांसाठी वाजलेली धोक्याची घंटा आहे, हे निश्चित. काँग्रेसच्या प्रियंका यांच्याप्रमाणे खुद्द पवार यांनीही निवडणूक लढवायची की नाही याचा घातलेला गोंधळ त्यांच्या या अवस्थेस जबाबदार आहे हे निश्चित. या पराभवात- म्हणून राज्यातील भाजपविजयात- वंचित विकास आघाडी नामक घटकाने जी भूमिका बजावली तिचाही विचार करावा लागणार आहे.

एका बाजूने काँग्रेस-राष्ट्रवादी अशी निकम्मी होत असताना प. बंगाल, ओडिशा आदी राज्यांत भाजपने मारलेली मुसंडी त्या पक्षाची विस्तारभूक दाखवते. त्या मानाने दक्षिणेत भाजपला तितके यश मिळालेले नाही. तथापि त्या पक्षाने या वेळी पश्चिम बंगालमध्ये जे केले ते पुढील निवडणुकांपर्यंत तमिळनाडू आदी राज्यांत होणार हे निश्चित. भाजपच्या यशाचे श्रेय त्यांना द्यावेच लागेल. पण त्याच वेळी काँग्रेसच्या अपश्रेयाचाही ताळेबंद मांडावा लागेल. भाजप पराभूत व्हावा ही त्या पक्षाची आणि अन्य विरोधकांची इच्छा समजून घेण्यासारखी. पण केवळ इच्छेने काम होत नाही. त्यासाठी सातत्याने प्रयत्न करावे लागतात. कसे, ते मोदी आणि शहा द्वयीने दाखवून दिले आहे. तेव्हा आपली मूल्ये आणि आपण टिकून राहावे असे वाटत असेल तर काँग्रेसला झडझडून प्रयत्न करावे लागतील. ते करण्यात आणि त्यामुळे पर्याय असल्याचे चित्र मतदारांपुढे सादर करण्यात समग्र विरोधकांना आलेले अपयश हे त्यांच्या पराभवाचे महत्त्वाचे कारण आहे. म्हणून १७व्या लोकसभा निवडणुकीचा निकाल हा पर्यायांचा पराभव ठरतो.