मुंबई विद्यापीठाची कानउघाडणी कुलपती या नात्याने राज्यपालांनी केली हे बरेच झाले, पण राज्यातील अन्य विद्यापीठांची गत काय आहे? परीक्षेचे निकाल वेळेवर न लागल्याने विद्यार्थी आणि पालक यांच्याकडून ओरड सुरू झाल्यामुळे का असेना, राज्यपाल आणि कुलपती सी. विद्यासागर राव यांनी मुंबई विद्यापीठाच्या साडेचारशे परीक्षांच्या निकालाबाबत कुलगुरूंची कानउघाडणी केली. महाराष्ट्रातील सर्व अकृषी विद्यापीठांचे कुलपती म्हणून राज्यपालांकडे जबाबदारी असते. ती वैधानिक स्वरूपाची म्हणूनच महत्त्वाची असते. मात्र एखाददुसरा अपवाद वगळता बहुतेक कुलपतींना विद्याक्षेत्रात तसा रस नसतो, असाच अनुभव आहे. राज्यातील उच्चशिक्षणाच्या क्षेत्रात विद्यापीठांकडून होत असलेली कामगिरी पुरेशी समाधानकारक नसल्याचे अनेकदा उजेडात येऊनही त्याबाबत गांभीर्याने कारवाई करण्याबाबत आजवरच्या कुलपतींनी कानाडोळा केला. या पाश्र्वभूमीवर मुंबई विद्यापीठाबाबत सध्याच्या कुलपतींनी उशिरा का होईना लक्ष घातले हे बरे झाले. यंदा घेण्यात आलेल्या विद्यापीठीय परीक्षांचे मूल्यमापन संगणकीय पद्धतीने करण्याचा कुलगुरूंचा हट्ट होता. नियमानुसार परीक्षेनंतर पंचेचाळीस दिवसांत निकाल लावण्यासाठी ही नवी पद्धत किती उपयुक्त ठरेल, याची चाचपणीच करण्यात आली नाही. उत्तरपत्रिका संगणकावर स्कॅन करून त्या परीक्षकांकडे पाठवणे, त्या तपासून झाल्यानंतर त्यांची गुणपत्रिका संगणकावरच तयार करणे, ही कामे करण्यासाठी आवश्यक असणारी यंत्रणा किती तरी आधीपासून कार्यरत असणे आवश्यक होते. परंतु पारदर्शकतेचा असला हट्ट विद्यार्थ्यांच्या भविष्याच्या मुळावर आला आणि वेळेवर निकाल न लागल्याने, अनेकांच्या पुढील अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशाचे वेळापत्रकही कोलमडले. परिणामी त्यांच्या आयुष्यातील एक महत्त्वाचे वर्ष वाया जाण्याची शक्यता निर्माण झाली. विद्यापीठांमधून दिल्या जाणाऱ्या उच्चशिक्षणाबाबत होत असलेली ही हेळसांड कुलपतींनी इतकी वर्षे पाहिली, मात्र ती दूर होण्यासाठी पुढाकार घेतला नाही. अधूनमधून पदवीदान समारंभास उपस्थित राहण्यापलीकडे आपला या संस्थांशी फारसा संबंध नाही, असा समज आजवरच्या कुलपतींनी करून घेतला, त्यामुळेच महाराष्ट्रातील सर्वच विद्यापीठांमध्ये अनेक पातळ्यांवर गोंधळ उडाला आहे. बारावीनंतरच्या शिक्षणाची जबाबदारी विद्यापीठांकडे आल्यानंतर त्यांना संलग्न असलेल्या महाविद्यालयांच्या माध्यमातून अभ्यासक्रम राबविणे, एवढेच काम विद्यापीठांनी आपल्याकडे ठेवले. त्यातही अध्यापक नियुक्ती, बढती यामधील राजकारणातच विद्यापीठीय अधिकार मंडळांतील संबंधितांना आणि प्रशासनातील अधिकाऱ्यांना अधिक रस असल्याने महाविद्यालयांमधील शिक्षणाच्या दर्जाबाबत कोणीच फारसे लक्ष घालत नाहीत. मोठय़ा कढईत, एकाच वेळी शेकडो जिलब्या तळून काढाव्यात, तसे महाविद्यालयांमध्ये विद्यार्थी पदवीच्या आमिषाने तळून निघत आहेत. विद्यार्थी वर्गात बसत नाहीत, अध्यापक वेळेवर पोहोचत नाहीत, महाविद्यालयांमध्ये ग्रंथालयापासून ते प्रयोगशाळेपर्यंत आणि कॅन्टीनपासून ते मैदानापर्यंत विविध प्रकारच्या सुविधांचा अभाव असतो, महाविद्यालयीन पातळीवर होणाऱ्या परीक्षांबाबतही कुणी लक्ष घालत नाही, अशी परिस्थिती गेली काही वर्षे राज्यातील सर्वच विद्यापीठांमध्ये आहे. मात्र त्याकडे ना उच्चशिक्षण खात्याच्या मंत्र्यांचे लक्ष असते, ना कुलपतींचे. त्यामुळे विद्यापीठे ही परीक्षा घेणारी परंतु त्याकडे अतिशय तटस्थपणे पाहणारी यंत्रणा बनली आहे. विद्यापीठांवर ज्या विद्यापीठ अनुदान मंडळाचे लक्ष असायला हवे, तेथेच सगळा गोंधळ असल्याने, खरे तर कुलपतींची जबाबदारी अधिकच वाढते. परंतु शिक्षण हा कुलपती कार्यालयातही ‘ऑप्शन’ला टाकलेला विषय असल्याने, केवळ आलेल्या तक्रारींची प्रत विद्यापीठांकडे पाठवणे, एवढेच काम कुलपती कार्यालयाकडून होत असते. शिक्षणासाठी तेथे असलेला स्वतंत्र विभाग जर पोस्टमनचेच काम करीत राहिला, तर विद्यापीठांशी निगडित असलेल्या समस्या, विद्यार्थ्यांच्या वा अध्यापकांच्या गंभीर तक्रारी सोडविण्यासाठी कोणी अधिकार वापरायचा, असा प्रश्न पडतो. महाविद्यालयीन पातळीवरील अंतिम परीक्षा विद्यापीठाकडून घेतल्या जातात. त्यामध्ये प्रवेशपत्रिका तयार करणे, उत्तरपत्रिका तपासणाऱ्यांकडे त्या वेळेवर पोहोचवणे, त्यांच्याकडून गुणपत्रिका मिळवून एकत्रित निकाल लावणे हे जगड्व्याळ काम असते. घरी उत्तरपत्रिका पाठवण्याऐवजी तपासणी केंद्रे निर्माण करून अध्यापकांनी तेथे जाऊन तपासणीचे काम करण्याची नवी पद्धत काही वर्षांपासून अमलात आली. तपासणीचे काम पारदर्शकपणे होईल, असा त्यामागील दृष्टिकोन. या पद्धतीचा फायदाही होऊ लागला. तरीही गुणपत्रिकांमध्ये फेरफार करून ते वाढवण्याचे उद्योग विद्यापीठीय पातळीवर सातत्याने होत राहिले. डॉ. आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातील अभियांत्रिकी परीक्षेच्या उत्तरपत्रिकांची ने-आण करण्यासाठी वाहनेच नसल्यामुळे त्या एका नगरसेवकाच्या घरी पोहोचल्या. याप्रकरणी गुन्हा दाखल झाला, मात्र परीक्षा विभागाला ‘क्लीन चिट’ देण्यात आली. परीक्षा विभागातील भ्रष्टांना पाठीशी घालून अशा गुणवाढीस प्रोत्साहन देण्याच्या आजवरच्या भूमिकेमुळे परीक्षांची विश्वासार्हताच धोक्यात आली. परंतु विद्यार्थ्यांना या परीक्षेच्या मांडवाखालून जाण्याशिवाय पर्यायच नसल्याने, विश्वास नसला तरीही परीक्षा देऊन निकालाची वाट पाहण्याशिवाय विद्यार्थ्यांच्या हाती काही उरत नाही. निकालाच्या या भ्रष्टतेमुळेच व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशांसाठी स्वतंत्र प्रवेश परीक्षा घेण्याची स्थिती उद्भवली. दुसरीकडे विद्यापीठीय परीक्षेतील गुणांच्या आधारे व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना प्रवेश मिळणे दुरापास्त झाल्याने, या परीक्षांचे महत्त्वही कमी होऊ लागले. असे असले, तरीही शैक्षणिक पातळीवर त्यावाचून पर्यायही नाही. महाविद्यालयीन अभ्यासक्रमांकडे विद्यापीठांनी जसे जाणीवपूर्वक लक्ष द्यायला हवे, तसे ते दिले जात नसल्यामुळे नागपूर विद्यापीठाला पदवीपूर्व अभ्यासक्रमांना सत्र पद्धती लागू करता आलेली नाही. चांगल्या तंत्रज्ञानाचा अभाव, समन्वयाचा अभाव, रिक्त जागा, यामुळे या विद्यापीठातील शैक्षणिक वातावरण कार्यक्षमतेने काम करू शकत नाही. मात्र नागपूर विद्यापीठाने परीक्षांच्या व्यवस्थापनात आमूलाग्र सुधारणांना हात घातला आहे, हे नमूद करावयास हवे. परंतु त्या तुलनेत पुण्यातील सावित्रीबाई फुले विद्यापीठात सर्वच पातळ्यांवर सावळागोंधळ आहे. शिक्षकांच्या नियुक्त्या, मान्यता, शिक्षक संख्या, महाविद्यालयांसाठीचे इतर निकष अशा सर्व गोष्टींत संस्थाचालकांकडून सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाला फसवण्याचे प्रकार सर्रास घडत आले आहेत. मात्र त्यावर ठोस पावले उचलण्याऐवजी विद्यापीठानेही हितसंबंध लक्षात घेऊन या प्रकारांकडे कानाडोळा करण्याचाच पवित्रा घेतला. पदवीपूर्व परीक्षांबाबत होत असलेली हेळसांड कमी म्हणून की काय, पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांकडे राज्यातील सगळीच विद्यापीठे सातत्याने डोळेझाक करीत आहेत. विद्यापीठीय पातळीवरील संशोधन हा तर आता चेष्टेचा विषय बनला आहे. पीएच.डी.साठीचे संशोधन किती खालच्या दर्जाचे असू शकते, याची अनेक उदाहरणे महाराष्ट्रातील विद्यापीठांमधून उजेडात आली आहेत. यामुळे केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या शिक्षणसंस्थांची क्रमवारीमध्ये राज्यातील शिक्षणसंस्थांची परिस्थिती यथातथाच असल्याचे दिसून आले. देशातील उच्चशिक्षण देणाऱ्या पहिल्या शंभर संस्थांमध्ये राज्यातील अगदीच मोजक्या शिक्षणसंस्थांचा समावेश असणे हे विद्यापीठांच्या कामगिरीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारे आहे. खेरीज अलीकडे एक नवीनच खूळ तयार झाले आहे. विद्यापीठांची प्रतवारी तेथील परीक्षांच्या विश्वासार्हतेऐवजी बाहेरील देशांमध्ये किती विद्यापीठांशी करार केले आहेत, यावर ठरू लागली आहे. हे चिंताजनकच. परीक्षा घेणे हे विद्यापीठांचे महत्त्वाचे काम. त्यामध्ये हेळसांड म्हणजे गुणवत्तेशीच प्रतारणा. पण ती करून विद्यापीठे नको नको त्या उद्योगांत लक्ष घालू लागली आहेत. त्यानिमित्ताने कुलगुरूंचे परदेश दौरे वाढण्याव्यतिरिक्त काय होते, हाही प्रश्नच आहे. तेव्हा नावात विद्यासागर असलेल्या कुलपती राव यांनी विद्यापीठांच्या कारभारात अधिक लक्ष घालावे आणि आपल्या नावास जागावे. विद्यासागराच्या नाकाखालीच अशी अविद्या वाढणे बरे नाही.
