प्रस्तावित सहकार धोरण हे नव्या संघर्षांचे कारण ठरू शकते. भाजप खासदाराच्याच नेतृत्वाखालील संसदीय समितीच्या अहवालामधील इशारा निराळे काय सांगतो? करोनाच्या काळात जगभरात सत्ता केंद्रीकरणाचा कल दिसून आला असे निरीक्षण ‘वॉल स्ट्रीट जर्नल’, ‘द इकॉनॉमिस्ट’ इत्यादी मातबर नियतकालिकांनी सोदाहरण नोंदवले. भारत मात्र यास अपवाद ठरतो. याचे कारण या केंद्रीकरणाच्या प्रत्ययासाठी भारतवासीयांना करोनाकाळाची प्रतीक्षा करावी लागली नाही. संघराज्य स्वरूप असले तरी भारतात केंद्र सरकारने राज्यांच्या माना मुरगाळण्याचे अनेक प्रकार घडले. ‘माझे ते माझे आणि तुझे तेही माझेच’ असे आपले केंद्र सरकारचे धोरण असते. गेल्या आठ वर्षांत तर अनेकदा याचा प्रत्यय आला. करोना क्षितिजावरही नव्हता तेव्हा २०१४ साली केंद्राने आणलेला जमीन हस्तांतर कायदा मसुदा असो वा शेतकऱ्यांसंदर्भातील माघारी घ्यावी लागलेली चार कायद्यांतील सुधारणा असो. केंद्राने राज्यांच्या अधिकारांस कायमच दुय्यम मानले. वस्तू व सेवा कायद्याने यास गतीच आली. अशातील ताजे उदाहरण म्हणजे केंद्रात स्थापन झालेले सहकार मंत्रालय. भाजपचे माजी अध्यक्ष अमित शहा यांच्याकडे या खात्याची धुरा असून या खात्यातर्फे लवकरच नवे केंद्रीय सहकार धोरण प्रसृत केले जाणार आहे. तसेच या खात्यातर्फे ‘बहुराज्यीय सहकारी संस्था सुधारणा’ विधेयक तयार केले जात असून केंद्रीय मंत्रिमंडळातर्फे त्यास लवकरच मंजुरी मिळेल. तथापि या सर्व प्रयत्नांत देशाच्या संघराज्यीय व्यवस्थेस नख लागण्याचा धोका असून तसा इशारा संसदेच्या कृषी, अन्नप्रक्रिया आणि कृषीधन विषयांवरील स्थायी समितीच देते. या समितीचे अध्यक्षपद भाजप खासदाराकडेच असल्याने महाराष्ट्रासारख्या सहकारसंपन्न राज्याने त्याची दखल घेणे आवश्यक ठरते. संसदेत गेल्या आठवडय़ात या समितीचा अहवाल सादर झाला. पर्वतगौडा चंदनगौडा गड्डीगौडर हे भाजपचे कर्नाटकातील बागलकोट मतदारसंघाचे खासदार हे या समितीचे अध्यक्ष. कर्नाटकास काही प्रमाणात सहकारी चळवळीची पार्श्वभूमी आहे. त्यामुळे असेल पण गड्डीगौडर यांस आपल्याच पक्षाचा सहकाराचा गळा घोटण्याचा प्रकार लक्षात आला असावा. तसा तो आल्यानंतर त्यांनी ही भीती व्यक्त करण्याचे धैर्य दाखवले हे विशेष. असो. सहकार क्षेत्र हे घटनेतील तरतुदीनुसार पूर्णपणे राज्यांच्या अखत्यारीत येते, तेव्हा या क्षेत्रास हात घालण्यापूर्वी राज्यांच्या अधिकारांचा संकोच होण्याचा धोका लक्षात घ्यायला हवा, असे ते या अहवालात नमूद करतात. त्यांचा स्पष्ट रोख आहे तो २०२१ साली केंद्रात स्थापन करण्यात आलेल्या सहकार मंत्रालयावर. भाजपचे अत्यंत महत्त्वाचे नेते अमित शहा यांच्याकडे पहिल्या दिवसापासून या खात्याची धुरा देण्यात आली तेव्हाच राज्यांच्या पातळीवर या मंत्रालयाच्या उद्दिष्टांविषयी प्रश्न उपस्थित झाले. महाराष्ट्रात शरद पवार यांनी सर्वप्रथम यावर आवाज उठवला. आपल्या राजकीय विरोधकांचा पैस कमी करण्यासाठी या खात्याची निर्मिती झाल्याची टीका पवार आणि संबंधितांनी केली. संसदीय स्थायी समितीच्या अहवालात भाजपच्याच खासदारातर्फे तीस दुजोरा दिला गेल्याने ही भीती रास्त ठरते. ‘‘घटनेच्या सातव्या परिशिष्टातील ३२व्या कलमानुसार सहकार हा पूर्णपणे राज्यांच्या अखत्यारीतला विषय ठरवण्यात आला आहे,’’ याचे स्मरण हा अहवाल करून देतो. तसेच त्यानुसार राज्य सरकारांच्या अधिकारांतर्गत सहकार निबंधकांकडून विविध सहकारी संस्थांचे नियमन केले जाते, हेदेखील हा अहवाल स्पष्ट करतो. गृहनिर्माण ते विविध आर्थिक विषयांवर या सहकार निबंधकांकडे विविध राज्यांत अनेक सहकारी संस्था नोंदवल्या गेल्या आहेत आणि वर्षांनुवर्षे त्या कार्यरत आहेत. सहकारी चळवळीस सक्षम करणे हाच या साऱ्यामागील विचार होता आणि त्याप्रमाणे कृतीही झाली. अशा परिस्थितीत केंद्र सरकार जर नवीन कायद्याद्वारे स्वतंत्र व्यवस्था निर्माण करू पाहात असेल तर ‘‘राज्यांच्या अधिकारांवर अतिक्रमण होऊन संघराज्य व्यवस्थेस धोका निर्माण होणार नाही’’ यासाठी संबंधितांस डोळय़ात तेल घालून खबरदारी घ्यावी लागेल, असा नि:संदिग्ध इशारा हा अहवाल देतो. अशा वेळी केंद्र सरकार जर ‘राष्ट्रीय सहकार धोरण’ आणू पाहात असेल तर संबंधित क्षेत्रातील तज्ज्ञ, अभ्यासक, नेते यांच्याशी ‘व्यापक चर्चा’ करूनच साधक-बाधक निर्णय घेतला जावा अशी अपेक्षा ही संसदीय समिती व्यक्त करते. सदरहू अहवाल तयार करण्यासाठी या संसदीय समितीने १० विविध सरकारी खाती, सहा राज्ये आणि ३५ सहकार तज्ज्ञादी अभ्यासक यांच्याशी चर्चा केली. सत्ताधारी पक्षाच्याच नेत्याने केंद्र-राज्य संबंध, केंद्रांचे राज्यांवर अतिक्रमण आदी मुद्दय़ांवर धोक्याचा इशारा दिल्याने सत्ताधारी तो गांभीर्याने घेतील ही आशा. याचे कारण असे की आधीच विविध मुद्दय़ांवर केंद्र आणि राज्ये, त्यातही बिगर-भाजपशासित राज्ये, यांत सध्याच तीव्र विसंवाद निर्माण झाला असून त्यामागे केंद्राची हडेलहप्पी कारभारशैली हे कारण असल्याची टीका होते. ती अस्थानी नाही. वास्तविक सत्ता स्थापनेच्या पहिल्याच वर्षी जमीन हस्तांतर कायदा रेटण्याचा विद्यमान सरकारचा प्रयत्न अंगाशी आला. जमीन, तिचा विविध कारणांसाठीचा उपयोग आणि त्यासंदर्भात उपयोग बदलाचा अधिकार हे राज्य सरकारचे विषय. पण केंद्राने नवीन कायद्याद्वारे ते सर्व नियंत्रण आपल्याच हाती घेण्याचा प्रयत्न केला. त्यास झालेल्या तीव्र विरोधानंतर केंद्रांसह माघार घ्यावी लागली. गतसाली कृषी सुधारणा विधेयकाबाबतही असेच झाले. कृषी हा केंद्र आणि राज्य या दोघांच्याही अधिकारांतील विषय. त्यामुळे याबाबत काही महत्त्वाचे बदल करताना राज्यांस विचारात घेतले जाणे आवश्यक होते. पण बहुमत आकाराच्या वृथा अभिमानामुळे असेल; पण केंद्रास त्याची गरज वाटली नाही. परिणामी या कृषी कायद्यांतील बदल आवश्यक आणि कालानुरूप असूनही त्यांना विरोध झाला. याविरोधात वर्षभराहून अधिक काळ शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू राहिले. सुरुवातीस या आंदोलकांस देशविरोधी ठरवून, शेलक्या विशेषणांनी त्यांची संभावना करून आंदोलनाच्या खच्चीकरणाचा प्रयत्न झाला. पण तरीही शेतकरी बधत नाहीत हे दिसल्यावर आणि उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकांत त्यामुळे दगा-फटका होण्याचा धोका लक्षात आल्यावर या मुद्दय़ावरही केंद्रास सपशेल माघार घ्यावी लागली. त्या पार्श्वभूमीवर हे प्रस्तावित सहकार धोरण हे नव्या संघर्षांचे कारण ठरू शकते. विशेषत: महाराष्ट्रासारख्या सहकार चळवळीचे केंद्र असलेल्या राज्यात या धोरणाविरोधात जनमत संघटित करण्याची संधी विरोधकांस यातून मिळेल. ऐंशीच्या दशकात तत्कालीन काँग्रेस नेतृत्वाचे काही निर्णय ‘मराठीविरोधी’ ठरवत शिवसेनेने त्याविरोधात काहूर माजवले आणि आपले राजकारण रुजवण्याची संधी त्या पक्षास मिळाली. म्हणून सेनेच्या जीवदानाचे श्रेय काँग्रेसच्या विचारशून्य निर्णयाकडे जाते. त्या इतिहासाची पुनरावृत्ती आता होणारच नाही, असे नाही. म्हणजे सहकार कायद्यातील प्रस्तावित सुधारणा वा बदल यामुळे महाराष्ट्रात सहकार चळवळीत पाळेमुळे असलेल्या काँग्रेस आणि त्यापेक्षाही अधिक राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या हाती प्रचाराचे कोलीत मिळेल. याचा अर्थ ज्या हेतूंसाठी सहकार खाते स्थापन केले गेले त्याच्या बरोबर विरुद्ध परिणाम हे नवे धोरण निव्वळ जाहीर होण्यामुळे होईल. हे झाले राजकीय परिणामांबाबत. पण संसदीय समिती म्हणते त्याप्रमाणे या प्रस्तावित धोरणामुळे संघराज्य पद्धतीलाच धोका निर्माण होतो, हे सत्ताधारी पक्षाने कधीतरी राजकीय हेतू दूर सारून व्यापक विचार केल्यास लक्षात येईल. हे नुकसान अधिक व्यापक आहे. राजकीय यशाच्या धुंदीत राज्यांचे हे ‘बालकी’करण किती करायचे याचाही विचार व्हायला हवा. सत्ताधाऱ्यांस तो करता येत नसेल तर विरोधक तरी तो करतील ही आशा.
