लोकपालसारख्या तकलादू मागणीसाठी अण्णा हजारे यांनी आपली ताकद वारंवार व्यर्थ घालवू नये..

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

कोणाही व्यक्ती वा यंत्रणेस अनिर्बंध अधिकार देणे ही भ्रष्टाचाराची सुरुवात असते. तेव्हा अण्णांना अभिप्रेत असलेली लोकपाल यंत्रणा जन्मास आली तरी ती या सत्यास अपवाद असणार नाही. व्यवस्थांवर एकमेकांचे नियंत्रण हाच कोणत्याही समाजाच्या निकोपत्वाचा पाया असतो. अशा निकोप समाजात व्यवस्था मोठय़ा होतात आणि व्यक्तीस देवत्व वा महानत्व दिले जात नाही.

ब्रिटिशांऐवजी महात्मा गांधी यांना पोर्तुगीजांविरोधात संघर्ष करावा लागला असता तर काय झाले असते? महात्मा गांधी यांच्या उपोषणास्त्राचा ब्रिटिशांवर थेट परिणाम होत असे. पण ब्रिटिशांऐवजी समजा पोर्तुगीज सत्तेवर असते तर ही उपोषणास्त्रे कितपत परिणामकारक ठरली असती? बाकी कोणी नाही तरी अण्णा हजारे यांनी या प्रश्नांचा विचार करणे आवश्यक आहे. तसा तो त्यांनी केला असता तर भ्रष्टाचारमुक्त भाजप सत्तेवर असताना पुन्हा एकदा त्याच मागणीसाठी उपोषणाचा घाट अण्णा घालते ना.  कर्तव्य म्हणून या उपोषणाची दखल घेणारी माध्यमे सोडली तर अण्णांच्या उपोषणाने गेल्या आठवडाभरात सामाजिक शांततेवर जराही ओरखडा उमटलेला नाही. ज्या अण्णांनी मनमोहन सिंग सरकारला दे माय धरणी ठाय करून सोडले त्याच अण्णांच्या उपोषणाची अगदी कालपर्यंत केंद्रीय पातळीवर कोणी जराही दखल घेतलेली नाही. त्यांच्या उपोषणास पाठिंबा दिला तो फक्त दोन कुपोषितांनी. एक म्हणजे सत्तेत असूनही भयानक उपासमारीस तोंड द्यावे लागत असलेली शिवसेना. त्यांनी ही उपासमारी स्वहस्तेच ओढवून घेतलेली आणि आता हा उपास सोडायचा कसा या विवंचनेत तो पक्ष आपल्याच शेपटीचा पाठलाग करणाऱ्या श्वानाप्रमाणे गोल गोल फिरताना दिसतो. आणि दुसरा म्हणजे आपल्याच कर्माने राजकीय उपासमार ओढवून घेतलेला मनसे. या दोन पक्षांनी अण्णांना जाहीर पाठिंबा दिला. पण तुडुंब जेवून ढेकर देणाऱ्यांच्या गर्दीत उपासमारांच्या सदिच्छेस काहीही किंमत नसते. त्यामुळे ठाकरे बंधूंच्या पाठिंब्याचा तसा काही उपयोग अण्णांना होणारा नाही.

याचे कारण उपोषणामागील राजकारणाचे त्यांचे गणितच पहिल्यापासून चुकत गेले. २०१२ ते २०१३ च्या उत्तरार्धात अण्णा हजारेंचे उपोषणादी आंदोलन पर्याय यशस्वी होत गेले याचे कारण त्या यशात हितसंबंध असणाऱ्यांची तटबंदी. काँग्रेसच्या काचेच्या घरावर दगड मारण्याचा सोपा मार्ग अण्णांच्या अंगणातून जातो हे त्या वेळी संघ, भाजप आदींनी ओळखलेले होते. त्यामुळे एक प्रचंड मोठा वर्ग अण्णांच्या उपोषणात आपापल्या ताटवाटय़ा घेऊन सहभागी झाला. त्याही वेळी आम्ही अण्णांच्या आंदोलनातील फोलपणा आणि त्यामागचे मतलबी, याबाबत भाष्य केले होते आणि त्याही वेळी मूल्यांची भाषा करणाऱ्या एका वर्गाकडून आम्ही टीकेचे धनी झालो होतो. परंतु पुढे जे काही घडले त्यातून ‘लोकसत्ता’ची भूमिकाच अधोरेखित झाली. आताही तेच घडेल. त्या वेळी मागे आलेला प्रचंड जनसमुदाय पाहून  हा जनप्रवाह आपल्या मागे आल्याचा अण्णांचा समज झाला. तसे होणे एका अर्थी साहजिकही होते. अहमदनगर जिल्ह्य़ातील एका लहानशा खेडय़ातील एका तुलनेने अशिक्षित व्यक्तीस अशी नायकत्वाची भरजरी वस्त्रे चढवली जात असतील तर हरखून जाणे साहजिकच म्हणायचे. त्या वेळी अण्णांनी यशस्वी व्हावे अशी अण्णांपेक्षा त्यांना पाठिंबा देण्याचा आभास करणाऱ्यांची इच्छा होती आणि आताही अण्णांनी अयशस्वी व्हावे अशी त्यांचीच इच्छा होती. हे वास्तव अण्णा ध्यानात घेतात की नाही हा खरा यातील प्रश्न. अंदाज असा की त्यांना याची जाणीव नसावी.

याचे कारण तशी ती असती तर लोकपाल या तकलादू मागणीसाठी अण्णांनी आपली ताकद व्यर्थ घालवली नसती. मुळात लोकपाल हे एक प्रशासकीय थोतांड आहे, त्यापेक्षा अधिक काही नाही. आताच्या व्यवस्थेत करता येत नाही आणि लोकपाल आल्यावरच करता येऊ शकेल असे काही नाही. तरीही अण्णांना लोकपाल हवा आणि व्यवस्थेचे नियंत्रण करणाऱ्यांना तो आढेवेढे घेऊन द्यावयाचा आहे. थोतांड आवडे सर्वाना असेच आपले वास्तव असल्याने लोकपालनिर्मिती करून अण्णांच्या आंदोलनास यशस्वी ठरवण्याचा प्रयत्नही आता लवकरच होईल. परंतु त्या यशाने जमिनीवरील वास्तवात काडीचाही फरक पडणारा नाही. लोकपाल या यंत्रणेच्या निर्मितीने केवळ एक नवी प्रशासकीय यंत्रणा तयार होईल आणि काहींच्या चरितार्थाची किंवा पीठासीनपदाची सोय होईल. मूळ मागणीप्रमाणे हा लोकपाल मॅगसेसे आदी पुरस्कारप्राप्त असणे अपेक्षित आहे. वास्तविक अशी मागणी करणे हादेखील बालिशपणाच म्हणायचा. मॅगसेसे पुरस्कार मिळाल्यानंतर व्यक्ती अभ्रष्टच राहते असा या मंडळींचा समज असावा. हे आपल्या सामाजिक बालिशपणास साजेसेच. कुटुंबकबिला नसलेली व्यक्ती भ्रष्टाचार का करेल असे विचारणाऱ्या खुळ्यांची संख्याही तशी कमी नाही आपल्याकडे. तसेच, या लोकपालास कोणाचीही बँक खाती कधीही तपासण्याचा अधिकार असणार होता. तसे होणे म्हणजे नव्या अरिष्टालाच निमंत्रण. शास्त्र असे सांगते की कोणाही व्यक्ती वा यंत्रणेस अर्निबध अधिकार देणे ही भ्रष्टाचाराची सुरुवात असते. तेव्हा अण्णांना अभिप्रेत असलेली लोकपाल यंत्रणा जन्मास आली तरी ती या सत्यास अपवाद असणार नाही. आणि समजा उद्या या लोकपालानेच काही भ्रष्टाचार केला तर त्याचे कोण काय करणार? की लोकपालावर नियंत्रणासाठी महालोकपाल? तेव्हा ही कल्पनाच खरे तर हास्यास्पद आहे. व्यवस्थांवर एकमेकांचे नियंत्रण हाच कोणत्याही समाजाच्या निकोपत्वाचा पाया असतो. अशा निकोप समाजात व्यवस्था मोठय़ा होतात आणि व्यक्तीस देवत्व वा महानत्व दिले जात नाही. आपला कोणी उद्धारकर्ता अवतरला आहे आणि तो आपणास आता अच्छे दिनाची अनुभूती देईल असे या समाजातील व्यक्तींना वाटत नाही. असे जेव्हा होते तेव्हा अशा समाजात लोकपालाची मागणी करण्याची गरजच नसते. आपल्याला ती का वाटते या प्रश्नाच्या उत्तरात वास्तव सामावलेले आहे.

अण्णांनी ते आता तरी लक्षात घ्यायला हवे. त्या वेळी अण्णा यशस्वी झाले.. वा तसा आभास तयार झाला.. कारण सत्ताधाऱ्यांच्या अपयशाविषयी व्यवस्थित वातावरणनिर्मिती झाली होती. आंतरराष्ट्रीय बाजारात हाताबाहेर गेलेल्या खनिज तेलांच्या दरांमुळे महागाई मुबलक झाली होती आणि भ्रष्टाचार आणि महागाई यांची सांगड घालण्यात तत्कालीन विरोधी पक्ष यशस्वी ठरला होता. विचारशून्य जनतेने ही सांगड शिरसावंद्य मानली. शिवाय तेव्हा आणि यातील दुसरा फरक असा की त्या वेळच्या सत्ताधाऱ्यांनी वातावरणीय नियंत्रणाकडे दुर्लक्ष केले. भ्रष्टाचार होणे वा न होणे हा एक मुद्दा. पण झाला तरी त्याचा बोभाटा होणार नाही, अशी व्यवस्था करणे हा दुसरा आणि खरा महत्त्वाचा भाग. मनमोहन सिंग यांनी याचे महत्त्व ओळखले नाही. त्यांना ना भ्रष्टाचारात रस होता ना ते ज्या पक्षाचे प्रतिनिधित्व करतात त्या पक्षाच्या अंतर्गत राजकारणात. त्यांच्या या निर्गुण निराकार वृत्तीमुळे विरोधकांचे चांगलेच फावत गेले. त्यांना अण्णांसारखा सदैव उपोषणसज्ज भाबडा कार्यकर्ता मिळाला. त्याच्या वहाणेने विरोधकांनी आपल्या सत्तापिंडीवरच्या विंचवाचा अचूक वेध घेतला.

आणि अण्णांना वाटले आपण यशस्वी झालो. पण हव्या त्या विंचवाचा वेध घेण्याचे काम जरी वहाण करीत असली तरी ते यश वहाणेचे नसते. ते त्या वहाणेस धरणाऱ्या हाताचे असते.  मंगळवारी नवे उपोषण अण्णांनी मागे घेतल्यानंतरही या वास्तवात फारसा काही फरक पडलेला नाही. तेव्हा अण्णांच्या आंदोलनास तेव्हा यश मिळाले यात अण्णांइतकाच, किंबहुना कांकणभर अधिकच जास्त, वाटा आहे तो त्या आंदोलनास बळ देणाऱ्यांचा. ते बळ आता नाही. का नाही, हा स्वतंत्र मुद्दा. आपल्या उपोषणांची वासलात अशीच लागत असेल तर त्यामागील कारण काय याचा विचार अण्णांनी करावा. उपोषण सोडणे ठीक. परंतु प्रत्येक वेळी उपोषणच करण्याची भाबडी उबळदेखील अण्णांनी कायमची दाबून टाकावी. उपोषणाचे शस्त्र बोथट झालेले आहे हे लक्षात घेऊन ते आता कायमचे म्यान करणेच बरे.

मराठीतील सर्व अग्रलेख बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Editorial on anna hazares fast
First published on: 06-02-2019 at 01:22 IST