मोजक्यांची माफियागिरी

मक्तेदारी प्रतिबंधक कायद्यांची अमेरिकेला १००हून अधिक वर्षांची परंपरा आहे. तरीसुद्धा फेसबुक, अ‍ॅमेझॉन, अ‍ॅपलसारख्या तंत्रज्ञान कंपन्यांचे नियमन सोपे नाही..

मक्तेदारीविरोधी कायद्यात बदल करावा लागणार हे खरे, पण त्यासाठी राजकीय सहमती सध्या अमेरिकेत नाही. मतभेद आहेत ते कारवाईच्या स्वरूपाबद्दल. मक्तेदारी आहे, याबद्दल नव्हे..

फेसबुक, अ‍ॅमेझॉन, अ‍ॅपल आणि अल्फाबेट (गूगलची जनक कंपनी) या जगातील अव्वल तंत्रज्ञानाधारित कंपन्यांच्या मक्तेदारीला वेसण घालण्याची निकड अमेरिकी राजकारणी आणि विश्लेषकांना अनेक वर्षांपासून वाटत होती. त्याची कारणे अनेक. पाश्चिमात्य मुक्त राजकीय तत्त्वज्ञानाची तीन प्रमुख लक्षणे म्हणजे लोकशाही, धर्मनिरपेक्षता आणि त्याहीपेक्षा महत्त्वाचे लक्षण म्हणजे मुक्त व निकोप बाजारपेठ. पैकी पहिल्या दोन मूल्यांचा आपणही स्वातंत्र्यानंतर लगेच स्वीकार केला. मुक्त बाजारपेठ किंवा उदारीकरणाची पहाट आपल्याकडे उजाडायला मात्र थोडा अवधी जावा लागला. मात्र मुक्त बाजारपेठेची मधुर फळे आपल्याकडेही असंख्यांनी चाखली. जगभर अनेक लोकशाहीवादी देशांमध्ये आज या तीन मूल्यांचे पुनरीक्षण होत असले, तरी त्यांचे महत्त्व कोणासही नाकारता येऊ शकत नाही. कारण त्यांतून मिळणारे लाभ कालातीत आहेत. मुक्त बाजारपेठ व्यवस्थेत मक्तेदारीला स्थान नाही. पण नेमक्या या मक्तेदारीच्याच वाटेने फेसबुक, अ‍ॅमेझॉन, अ‍ॅपल व गूगल जात असल्याचे दिसून येते. या सर्व कंपन्यांचा उदय मुक्त वातावरणामुळे आणि उद्योगस्नेही धोरणांमुळे झाला. परंतु आज याच कंपन्या इतर बहुतेक कंपन्यांना – खरे तर स्पर्धक कंपन्यांना त्या स्वरूपाचा अवकाश वापरू देत नाहीत, हा आक्षेप. उच्च आणि व्यक्तिगत तंत्रज्ञान व्यवसायास पोषक अशा सिलिकॉन व्हॅलीमध्ये लहान-लहान कंपन्या शेकडय़ाने जन्मतात. परंतु नवउद्यमींच्या या कंपन्यांकडे बडय़ा कंपन्यांचे बारीक लक्ष असते. त्या जरा कोठे वाढू लागल्या, की दामदुप्पट किंमत मोजून त्यांचे अधिग्रहण करण्यास – वेगळ्या शब्दांत त्या गिळंकृत करण्यास बडय़ा कंपन्या तयारच असतात. अधिग्रहण किंवा विलीनीकरण अशा गोंडस नावाखालीच फेसबुकने व्हॉट्सअ‍ॅप आणि इन्स्टाग्रामला आपल्या पंखाखाली घेतले हे नाकारता कसे येईल? अ‍ॅमेझॉनच्या संकेतस्थळावर अ‍ॅमेझॉन ही नाममुद्रा असलेल्या उत्पादनांना प्राधान्य मिळते. ऑनलाइन सर्च इंजिन क्षेत्रातील मक्तेदारीचा फायदा गूगल इतर उत्पादनांमध्ये घेताना दिसतेच. आयफोनवरून एखादे अ‍ॅप प्रसारित करण्यासाठी अ‍ॅपल ही कंपनी ३० टक्के इतके शुल्क आकारते, ती मक्तेदारी नव्हे काय? ती थोपवण्यासाठी काय करता येईल याविषयी साडेचारशे पानांचा सविस्तर अहवाल अमेरिकी प्रतिनिधिगृहाच्या न्यायविषयक समितीने तयार केला आहे. त्यातून काही क्रांतिकारी बदल दिसून येतील का, चार बडय़ा कंपन्यांची मक्तेदारी खरोखरच मोडीत निघेल का या प्रश्नांची उत्तरे शोधण्यासाठी यातील तरतुदींचा धांडोळा घेणे क्रमप्राप्त ठरते.

गेले जवळपास दीड वर्ष तपास आणि चौकश्या करून न्यायविषयक समितीने हा अहवाल बनवला आहे. प्रतिनिधिगृहात डेमोक्रॅटिक पक्षाचे वर्चस्व आहे. परंतु चार कंपन्यांच्या मक्तेदारीला वेसण घालणे आणि समन्यायी बाजारव्यवस्था निर्माण करणे या सूचनांना अनेक रिपब्लिकन सदस्यांनीही पाठिंबा दाखवला आहे. किंमत ठरवणे आणि इतरांना त्याच किमतीत उत्पादने विकण्यास वा खरीदण्यास भाग पाडणे असे बाजारविघातक पायंडे ऑनलाइन वाणिज्य, सर्च इंजिन, समाजमाध्यमे, प्रकाशन अशा अनेक व्यवसायांमध्ये या कंपन्यांनी पाडले आहेत. एके काळी धडपडय़ा नवउद्यमींनी सुरू केलेल्या या कंपन्या आता तेलसम्राट किंवा अमेरिकेत पूर्वी एकाधिकारशाही निर्माण केलेल्या रेल्वे कंपन्यांसारख्या उद्दाम बनल्या आहेत, असे हा अहवाल नि:संदिग्ध शब्दांत नमूद करतो. इतकेच नव्हे, तर बाजारातील विक्रेते, पुरवठादार आणि ग्राहक यांच्या दरम्यान या कंपन्या द्वारपालासारख्या उभ्या असतात. काय विकले जाईल आणि काय खरीदले जाईल किंवा जाणार नाही हे आपल्या आर्थिक ताकदीच्या बळावर या कंपन्या ठरवणार. यामुळे आपल्या अर्थव्यवस्थेतील यशस्वी आणि अयशस्वी कंपन्यांची निवड बडय़ा कंपन्या करणार आणि त्यांना आपल्या दावणीला बांधायचे की नाही हेही ठरवणार. हाच प्रकार गेली काही वर्षे सुरू राहिल्यामुळे त्यांच्या वर्चस्ववादाला कोणताही धरबंध राहिलेला नाही, असे अनेक समिती सदस्यांना वाटते.

चारही कंपन्यांनी मक्तेदारीचा गैरवापर केला यावर मतैक्य आहे. त्यांना अद्दल कशी घडवायची, याविषयीच्या उपायांबाबत मात्र ते नाही. एकीकडे कंपन्यांवर नियंत्रण आणताना, त्यांच्या उद्योगस्वातंत्र्यावर गदा येणार नाही याचीही खबरदारी घ्यावी लागणार आहे. कारण व्यक्तिस्वातंत्र्याइतकेच अमेरिकेत उद्योगस्वातंत्र्याचे पावित्र्यही अबाधित राखले जावे असा आग्रह असतो. शिवाय नियंत्रण आणि नियमन या संज्ञांना आपल्याइतकी अमेरिकी व्यवस्था सरावलेली नाही! डेमोक्रॅटिक सदस्यांच्या मते, या चारही कंपन्यांचे कायदेशीर मार्गाने विभाजन किंवा पुनर्रचना करण्याची गरज आहे. रिपब्लिकन सदस्यांनी तत्त्वत: मक्तेदारी मोडीत काढण्याच्या उद्दिष्टाला पाठिंबा दिलेला असला, तरी त्यांना डेमोक्रॅटिक सदस्यांनी सुचवलेले सर्वच उपाय काही मंजूर नाहीत. उद्योगसंस्कृतीला मारक ठरतील असे बदल कायद्यात करण्यापेक्षा, मक्तेदारी प्रतिबंधक कायद्यातील तरतुदींचाच वेळोवेळी योग्य प्रकारे वापर केला जावा अशी सूचना करणारा एक स्वतंत्र अहवालच रिपब्लिकन सदस्यांनी प्रसृत केला. डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनाच्या न्याय विभागाने नुकताच गूगलविरोधात एक खटला सुरू केला आहे. सर्च इंजिन क्षेत्रात मक्तेदारीचा गैरवापर केल्याचा गूगलवर आरोप आहे. १९९८मध्ये मायक्रोसॉफ्ट विरोधातील खटल्यानंतर एखाद्या बडय़ा कंपनीविरुद्ध अमेरिकी सरकारने काही पाऊल उचलण्याची ही पहिलीच वेळ. ट्रम्प यांनी २०१६ मध्ये सत्ताग्रहण केल्यानंतर विविध मुद्दय़ांवर त्यांचा रिपब्लिकन पक्ष आणि डेमोक्रॅटिक पक्ष यांच्यात तीव्र मतभेद निर्माण झाले आहेत. या तीव्र मतभेदांमुळे काहीवेळा मतैक्याच्या मुद्दय़ांवरही पक्षीय राजकारण केले जाते. मक्तेदारीप्रतिबंधक कायद्यातील प्रस्तावित बदलांबाबत हेच घडू शकते. कारण अमेरिकी संसद किंवा काँग्रेस सध्या दुभंगलेली आहे.

या काँग्रेसमध्ये प्रतिनिधिगृह डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या, तर सिनेट रिपब्लिकनांच्या ताब्यात आहे. शिवाय एका अत्यंत महत्त्वाच्या मुद्दय़ावर हा अहवाल सादर झालेला जरी असला, तरी अमेरिकेचे – किमान राजकीय पक्षांचे तरी – लक्ष अध्यक्षीय निवडणुकीकडे लागलेले आहे. या निवडणुकीसोबतच सिनेटमध्येही बहुमत मिळाले तरच डेमोक्रॅटिक सदस्यांना अभिप्रेत बदल मक्तेदारी कायद्यांमध्ये होऊ शकतील. चारही कंपन्यांच्या अध्यक्षांनी जुलै महिन्यात झालेल्या सभागृह सुनावणीवेळी आपल्या धोरणांचे समर्थन केले होते. आमच्या धोरणांचा सर्वाधिक फायदा ग्राहकांना झाला आहे, असा सर्वाचा सूर. फेसबुकचे मार्क झकरबर्ग यांनी तर त्याही पुढे जाऊन चिनी कंपन्यांविरुद्ध उभे राहण्यासाठी शक्तिशाली अमेरिकी कंपन्या हव्याच, असेही बोलून दाखवले होते. या कंपन्यांची मक्तेदारी मोडून काढणे सोपे नाही, किंबहुना अशक्यप्राय बाब आहे. तरीही अशा प्रकारे मोजक्यांच्या माफियागिरीला चाप लावण्यासाठी काही हालचाली अमेरिकेत सुरू झाल्या हेही नसे थोडके. मक्तेदारी प्रतिबंधक कायद्यांची अमेरिकेला १००हून अधिक वर्षांची परंपरा आहे. परंतु तंत्रज्ञान कंपन्यांचे नियमन हे सिगारेट किंवा ऊर्जा किंवा अन्नपदार्थ कंपन्यांप्रमाणे सरळ सोपे नाही. २००५ पासून गूगलने १८५ तर फेसबुकने ७४, अ‍ॅपलने ६४ आणि अ‍ॅमेझॉनने ६२ कंपन्यांचे अधिग्रहण किंवा विलीनीकरण केले आहे. ही मक्तेदारी म्हणावी की माफियागिरी? पण किमान अशा उद्योगमाफियांचा माग काढून कायमस्वरूपी उपाय करण्याची इच्छाशक्ती आणि धाष्टर्य़ अमेरिकेच्या कायदेमंडळाने दाखवलेले आहे. युरोपातही अशा प्रकारच्या मक्तेदारीला वेसण घालण्यासाठी कायद्यांमध्ये बदल करण्याविषयी गांभीर्याने विचार सुरू आहे. तशी इच्छाशक्ती आणि धाष्टर्य़ – अर्थातच पक्षनिरपेक्ष चर्चेअंती- भारतीय नेतेमंडळी ज्या दिवशी दाखवतील तो सुदिन. आपल्याकडे मात्र एखादा उद्योगपती किती कल्पक किंवा धाडसी आहे यावर नव्हे, तर तो किती सरकारधार्जिणा आहे यावर त्याचे यशापयश ठरते. त्यांना असे वाढू दिले जाते हे आपल्या वैचारिक आणि आर्थिक मागासलेपणाचे एक प्रमुख लक्षण. ते मक्तेदारीपेक्षाही वाईट!