खरे आत्मनिर्भर!

काही विशिष्ट उद्योगसमूहांचेच भले झाल्याची टीका आताच्या सत्ताधाऱ्यांनी त्यावेळच्या सत्ताधाऱ्यांवर केली; ती रास्त होतीच. पण मग आता हे काय सुरू आहे?

प्रत्येक मक्तेदारी ही स्पर्धेचा गळा आवळते. स्पर्धा संपली की विश्वास संपतो आणि तो संपला की गुंतवणूक थांबते. आताही तो धोका आहे..

महत्त्वाच्या आणि दूरगामी घटना वा निर्णय हे जनमन विविध कारणांनी व्यापलेले असण्याच्या काळात झाल्यास समाजाचे त्याकडे सहज दुर्लक्ष होते. याचे कारण अनेक घटना एकाच वेळी घडू लागल्यास ज्या घटनांचा अन्वयार्थ लावावा लागत नाही अशा घटना समाज प्राधान्याने लक्षात घेतो. ते साहजिक. तसे करणे सोपे आणि सोयीचे. ही अशी अवस्था सत्ताधाऱ्यांनाही हवीहवीशी. जनमन व्यापून टाकणाऱ्या घटनाच प्रभावी ठरल्या की त्यामुळे ज्या घटनांचा अर्थ लावण्यासाठी विचार करावा लागतो त्या घटनांकडे दुर्लक्ष होते. अशा वेळी दुर्लक्षिल्या गेलेल्या पण महत्त्वाच्या आणि दूरगामी घटनांची संगती उलगडून दाखवणे हे माध्यमांचे काम. पण अलीकडे कोणा नटनटय़ांची कुलंगडी, कोणास कोणापासून दिवस गेले इत्यादी विषयातील मूलगामी आणि पांडित्यपूर्ण कार्यात बरीच माध्यमे मग्न असल्यामुळे त्यांच्याकडून काही तातडीचे विषय ‘ऑप्शन’ला टाकले गेले असावेत. सांप्रत काळी या अशा दिलखेचक विषयांची मोठीच रेलचेल. त्यांचा आनंद लुटण्यात गुंग असलेले समाजध्यान काही अत्यंत तातडीच्या विषयांकडे आकृष्ट करणे आवश्यक ठरते.

उदाहरणार्थ अलीकडच्या दोन घटना. त्यातील एकाद्वारे रिलायन्स उद्योगसमूहाने किशोर बियाणी यांच्या ‘फ्यूचर ग्रूप’ या किराणामाल साखळीवर ताबा घेणे आणि दुसरी घटना म्हणजे गौतम अदानी-चलित कंपनीने मुंबई विमानतळ चालवणाऱ्या कंपनीचा घेतलेला ताबा. या दोन्हीही घटनांत काहीही बेकायदा नाही. त्या घडल्या त्या सर्व प्रासंगिक नियमांचे पालन करूनच. त्यामुळे त्या व्यवहाराच्या वैधतेविषयी आक्षेप घेण्याचे कारण नाही. तथापि सर्वच घटनांकडे केवळ ‘कायदा’ या एकाच लोलकातून पाहणे त्या घटनांचा आवाका समजून घेण्यास पुरेसे नसते. कायद्याच्याही वर संकेत, नैतिकता आणि प्रश्न सरकारचा असेल तर ‘कसे दिसते’ हे मुद्देदेखील विचारात घ्यावे लागतात. त्या निकषांवर वरील घटनांचा अन्वयार्थ लावल्यास काय दिसते?

करोना काळात संपूर्ण देश आणि देशातील उद्योग हे आर्थिक अरिष्टाने अर्धमृत होत वा झालेले असताना मुकेश अंबानी यांच्या जिओ या दूरसंचार कंपनीची मात्र सुसाट दौड सुरू होती. त्यामागे अर्थातच अंबानी यांचे उद्योगकौशल्य आणि धोरणीपणा नाही, असे कोण म्हणेल? याच काळात गूगल, फेसबुक अशा महाकाय कंपन्यांनी ‘जिओ’त गुंतवणूक करण्याचा निर्णय घेतला. यापैकी फेसबुकवर सत्ताधारी धार्जिणेपणाची टीका होत असताना त्या कंपनीची भागीदारीची निवड योग्यच. पण अवघ्या काही वर्षांपूर्वी दूरसंचार क्षेत्रात किमान डझनभर कंपन्या होत्या. आता जेमतेम दोन असतील. त्यातही तगडी एक. ती म्हणजे जिओ. अंबानींच्या मूळच्या पेट्रोलियम साम्राज्याच्या ऊर्जेतून निर्माण झालेली जिओ अद्याप भांडवली बाजारात सूचिबद्धही नाही. पण ज्या पद्धतीने बडय़ा बडय़ा जागतिक कंपन्यांनी तीत गुंतवणूक केली त्यातून बाजारपेठेवर मक्तेदारी निर्माण होण्याचा धोका नाही असे ज्यांस वाटत असेल ते धन्य धन्य होत. याच्या जोडीला ई-कॉमर्सच्या क्षेत्रात परकीय गुंतवणुकीबाबतचा निर्णय ज्या पद्धतीने सरकारने बदलला त्यामागील हेतूदेखील प्रामाणिक होते असे ज्यांना वाटते ते तर संत म्हणवून घेण्यास पात्र ठरतील.

तीच बाब अदानी यांच्या विमानतळ क्षेत्र प्रवेशाची. विमानतळांचे खासगीकरण व्हायला हवे हा मुद्दा योग्य. दोन वर्षांपूर्वी सरकारने या क्षेत्रातील खासगीकरण योजना आणली. अनेकांनी तिचे स्वागत केले. पण याबाबत नुकत्याच पूर्ण झालेल्या लिलाव प्रक्रियेनंतर किती जण या स्वागताच्या भूमिकेत राहतील हे पाहायला हवे. कारण या लिलाव प्रक्रियेत एकदम सहा विमानतळ प्रकल्प एका उद्योग समूहाकडे गेले. तो अदानी समूह. पंतप्रधान मोदी यांच्या ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यादरम्यान दिसताक्षणी ज्यांना आपल्या स्टेट बँकेने कर्ज देऊ केले त्या अदानी उद्योगसमूहाच्या डोक्यावर एक लाख कोटींहून अधिक रुपयांचे कर्ज आहे. त्याहीवेळी असेच मोठे कर्ज असताना त्यांना स्टेट बँकेने अधिक कर्ज देण्याची तयारी दाखवली आणि आता इतके कर्ज असतानाही आणि एकही विमानतळ चालवण्याचा अनुभव नसताना त्यांना एकदम अर्धा डझन विमानतळांचा लाभ झाला. त्यापाठोपाठ मुंबई विमानतळ चालवणाऱ्या ‘जीव्हीके’ कंपनीत अदानी यांनी निर्णायक मालकी घेतली. म्हणजे या सहा विमानतळांच्या जोडीला मुंबई आणि मुंबईच्या पोटातून तयार होणारा आगामी नवी मुंबई विमानतळही याच कंपनीकडे जाणार. याचा अर्थ देशातील एकदम आठ विमानतळ अदानी समूहाकडे. सध्या हा समूह बंदर, सौर ऊर्जा, रेल्वे, ऊर्जा वितरण अशा अनेक क्षेत्रांत आहे आणि या प्रत्येक क्षेत्रातील या समूहाच्या कंपनीवर प्रचंड कर्ज आहे. ते फेडण्याची व्यवस्था या विमानतळ व्यवसायातून होऊ शकते.

कारण विमानतळ व्यवस्थापन ही मूलत: मक्तेदारीच असते. याचे कारण कोणता विमानतळ वापरायचा याचा अधिकार प्रवाशांस नसतो. म्हणजे मुंबईत विमानाने यायचे वा जायचे आहे पण अमुक विमानतळ नको, असे तो म्हणू शकत नाही. त्यामुळे ही सेवा वापरणे प्रवाशांवर अनिवार्य.  म्हणजे उत्पन्नाची हमखास सोय. साधारण २००० च्या मध्यापासून मुंबई विमानतळाचे खासगीकरण होऊन मुंबई इंटरनॅशनल एअरपोर्ट लिमिटेड (एमआयएएल) या कंपनीतर्फे तो चालवला जाऊ लागला. या कंपनीत सरकारी मालकीच्या विमानतळ प्राधिकरणाचाही वाटा आहे. पण यात सर्वात मोठा गुंतवणूकदार ‘जीव्हीके’. या गटाकडे २३.५ टक्के इतकी मालकी आहे. बाकी गुंतवणूक देशी/परदेशी वित्तसंस्था वा उद्योगांची. गेली काही वर्षे अदानी समूह ‘जीव्हीके’ची मालकी आपल्याकडे यावी यासाठी प्रयत्न करीत होता. पण यश आले नाही. किंबहुना ‘जीव्हीके’ समूहानेच हे प्रयत्न हाणून पाडले. पण करोना काळात या विमानतळ कंपनीस आपले आर्थिक गणित सांभाळणे अवघड जाऊ लागले. कर्जाचे हप्ते थकू लागले. यातला ‘योगायोगा’चा भाग असा की ‘जीव्हीके’ने कर्जाची परतफेड करावी यासाठी तगादा लावणाऱ्यांचे नेतृत्व केले स्टेट बँकेने. याच वेळी दुसरा ‘योगायोग’ असा की याच वेळी जीव्हीके समूहाच्या चौकशीचे आदेश केंद्र सरकारी यंत्रणेद्वारे काढले गेले. या यंत्रणांना जीव्हीकेचे कथित आर्थिक गैरव्यवहार आताच कसे काय लक्षात आले, हा यातील महत्त्वाचा प्रश्न. म्हणजे एका बाजूने कर्ज परतफेडीसाठी मागे लागलेली बँक आणि दुसरीकडे चौकशी करू पाहणाऱ्या यंत्रणा. या कचाटय़ात सापडलेल्या ‘जीव्हीके’वर अखेर आपली मालकी विकायची वेळ आली. आणि ती खरेदी करायला समोर अदानी समूह होताच. वास्तविक लहान विमानतळ चालवणाऱ्यांकडे महानगरी विमानतळ असता नये, हा संकेत. अदानी समूहास सहा लहान विमानतळ आधीच मिळालेले असल्याने मुंबई विमानतळही त्यांच्याकडे असणे नैतिकतेस धरून नाही. यातला तिसरा योगायोग म्हणजे, ‘ब्लूमबर्ग’च्या वृत्तानुसार सहा विमानतळांचे लिलाव जिंकूनही अदानी समूहाने करोनाचे कारण पुढे करीत त्यांचे पैसे भरण्यासाठी अधिक अवधी मागितला. पण मुंबई विमानतळासाठी मात्र त्यांच्याकडे आवश्यक रक्कम होती. तसेच कर्जाचा डोंगर डोक्यावर असतानाही अदानी समूहाला कर्ज देण्यास उतावीळ स्टेट बँक या प्रकरणात मात्र ‘जीव्हीके’ समूहामागे कर्जाचा तगादा लावते आणि अखेर ‘जीव्हीके’ आपली मालकी त्याच अदानी समूहाला विकते, हे सारे बरेच काही सांगून जाणारे.

‘कुडमुडय़ा भांडवलशाही’साठी हा देश ओळखला जातो. त्यामुळे काही विशिष्ट उद्योगसमूहांचेच भले झाले, अशी टीका आताच्या सत्ताधाऱ्यांनी त्यावेळच्या सत्ताधाऱ्यांवर सातत्याने केली. ती रास्त होतीच. पण मग आता हे काय सुरू आहे, हा प्रश्न. यात नव्या मक्तेदारीची बीजे आहेत आणि प्रत्येक मक्तेदारी ही स्पर्धेचा गळा आवळते. स्पर्धा संपली की विश्वास संपतो आणि तो संपला की गुंतवणूक थांबते. आताही तो धोका आहे. भारताने आत्मनिर्भर व्हावे यासाठी पंतप्रधानांनी घेतलेला पुढाकार स्तुत्यच. पण त्यात व्यवस्था बळकट होऊन देश आत्मनिर्भर व्हावा. काही मोजकेच नव्हे.