उमेदवारी अर्जही भरण्याआधीच हा आमचा मुख्यमंत्रिपदाचा उमेदवार असे आधीच जाहीर करणे हे आपण स्वीकारलेल्या राजकीय व्यवस्थेत वैधानिकदृष्ट्या अयोग्य ठरते. ‘आप’ने पंजाबातील अशा उमेदवारास ९३ टक्के जनमताचा कौल असल्याचे म्हटले आहे,ते तरी कशाच्या बळावर? राजकारण हे जनकेंद्री असते हे मान्य. पण म्हणून राजकीय पक्षांनी लोकांच्या किती कच्छपि लागावे याचे काही तारतम्य हवे की नको? आपल्या लोकशाहीचे स्वरूप विसरून तिचे विकृतीकरण करणारा जनानुनय करणे योग्य नाही, इतकाही विवेक राजकीय पक्षांस नसेल तर सारी व्यवस्थाच हास्यास्पद ठरते. या सत्याची पुन्हा नव्याने जाणीव होण्याचे कारण म्हणजे ‘आम आदमी पक्षा’ने पंजाबात केलेला उद्योग. आगामी विधानसभा निवडणुकांत पंजाबात ‘आप’ पूर्ण ताकदीनिशी उतरणार असून त्याबाबत कोणास काही आक्षेप असण्याचे कारण नाही. ‘आप’ने पाच वर्षांपूर्वीच्या विधानसभा निवडणुकीतही अशीच हवा निर्माण केली होती. प्रत्यक्षात त्या पक्षाच्या हाती काहीही लागले नाही. अर्थात म्हणून यंदाही तसेच होईल असे मानण्याचे कारण नाही. लोकशाहीवर निष्ठा असलेले सर्व ‘आप’चे शुभ चिंतन करतील. तथापि त्या पक्षाच्या लोकशाहीच्या संकल्पना नक्की काय हे एकदा समजून घ्यायला हवे. कारण त्या पक्षाचा याबाबत काही गोंधळ होताना दिसतो. दिल्ली हे शहर-राज्य चालवताना ‘आप’ने काही धोरणांबाबत जनमत मागवण्याचा प्रयोग केला. त्याआधी २०१३ साली काँग्रेसच्या साहाय्याने सरकार बनवावे किंवा काय, याचा निर्णय घेण्यासाठीही ‘आप’ने असाच जनमताचा कौल घेतला. त्यासाठी २७० वॉर्डांतून सभा घेण्यात आल्या आणि अरविंद केजरीवाल यांची जवळपास अडीच लाख पत्रे नागरिकांत वाटण्यात आली. लोकांच्या मनाने कारभार, जनमताचा कौल वगैरे हे असे दावे मोठे आकर्षक आणि जनमताला भुरळ घालणारे असतात. पण म्हणून मुख्यमंत्रिपदाचा आपला चेहरा कोण हे जनमतावर ठरवणे हा शुद्ध मूर्खपणा. तसे केल्याने लोकशाहीचे फक्त विकृतीकरण होते. कसे ते समजून घ्यायला हवे. कारण सध्या ‘समोर आहेच कोण’ हा प्रश्नदेखील या विकृतीकरणाचाच भाग बनू लागलेला आहे म्हणून. आपली लोकशाही ही प्रातिनिधिक आहे. म्हणजे आपण प्रतिनिधी निवडून देतो आणि हे निवडलेले प्रतिनिधी आपला नेता निवडतात. लोकशाहीची ही ब्रिटिश पद्धत. अमेरिकी पद्धतीत दोन प्रमुख राजकीय पक्ष आपला अध्यक्षपदाचा संभाव्य चेहरा जाहीर करतात आणि जनता त्या ‘चेहऱ्या’स मते देते. ही अध्यक्षीय पद्धत. तीत अध्यक्ष एका पक्षाचा आणि प्रतिनिधीगृहात बहुमत दुसऱ्या पक्षाचे अशी स्थिती संभवते. आपल्याकडे हे असंभव. प्रतिनिधीगृहात, म्हणजे लोकसभेत, बहुमत नसलेल्या पक्षाच्या नेत्याकडे पंतप्रधानपद अशी अवस्था आपल्याकडे येऊच शकत नाही. याचा अर्थ असा की लोकसभा वा विधानसभा या प्रतिनिधीगृहात आधी संबंधित राजकीय पक्षांनी बहुमत मिळवायचे आणि मग आपला नेता निवडायचा हे आपल्या पद्धतीतील गृहीतक. पण अलीकडे आपले सर्वच राजकीय पक्ष यास तिलांजली देताना दिसतात. अर्थसाक्षरतेप्रमाणे आपल्याकडे लोकशाही साक्षरतेची पातळीही संशयास्पद असल्याने याविषयी कोणीही काहीच बोलत नाही. आपण अंगीकारलेल्या लोकशाही व्यवस्थेचे कायदेकानू हे सर्वांनाच माहीत असायला हवेत आणि राजकीय पक्षांचे वर्तनही त्याप्रमाणे असायला हवे. तसे ते नसेल तर ते कळण्याची समज नागरिकांत हवी. पण या सर्वच बाबतीत अगदीच आनंदीआनंद असल्याने ‘आप’च्या निर्णयाची आणि ‘पण समोर आहेच कोण’ या कुजबुज मोहिमांची चिरफाड आवश्यक ठरते. मुख्यमंत्रिपदाचा चेहरा निवडण्याच्या ‘आप’च्या जनमोहिमेत काही लाख लोकांचा सहभाग होता आणि त्यातील ९३ टक्क्यांनी भगवंत मान यास कौल दिला असे त्या पक्षाचे सर्वेसर्वा अरविंद केजरीवाल यांनी टाळ्यांच्या गजरात जाहीर केले. त्या राज्यात अद्याप निवडणुका व्हायच्या आहेत. म्हणजे कोणत्या पक्षाचे किती आमदार आले हे माहीत असण्याची शक्यताच नाही. अशा वेळी ९३ टक्क्यांनी एखाद्याच्या बाजूने कौल देणे यास अर्थ तो काय? या निर्णयाने फार फार तर या गृहस्थाची मान ताठ होऊ शकते. तेवढाच आनंद. पण समजा उद्या या पक्षाच्या निवडून आलेल्या आमदारांनी आम्हास हा नेता नको, दुसरा हवा, अशी भूमिका घेतल्यास या ९३ टक्क्यांचे काय? कायदेशीरदृष्ट्या आपला विधिमंडळ नेता कोण हे निवडून आलेले आमदार ठरवतात. तेव्हा त्यांची भूमिका महत्त्वाची. यातही लक्षात घ्यावा असा मुद्दा म्हणजे हे आमदार/ खासदार मुख्यमंत्री/ पंतप्रधान कोण हे ठरवतच नाहीत. तर ते आपला विधिमंडळ/ संसदीय पक्षाचा नेता फक्त ठरवतात. बहुमत असलेल्या पक्षाचा विधिमंडळ/ संसदीय नेता या नात्याने सदर व्यक्तीस मुख्यमंत्री/ पंतप्रधानपदाची शपथ दिली जाते. असे असताना हा आमचा मुख्यमंत्रिपदाचा उमेदवार असे आधीच जाहीर करणे हास्यास्पद आणि वैधानिकदृष्ट्या अयोग्य ठरते. दुसरा मुद्दा आघाडीचा. म्हणजे समजा ‘आप’ या पक्षास सरकार बनवण्याइतके बहुमत मिळाले नाही आणि त्या पक्षावर अन्य पक्षाशी हातमिळवणी करण्याची वेळ आली असता त्या पक्षाने या कोणा मान या गृहस्थाची निवड मानण्यास नकार दिल्यास काय? की पुन्हा एकदा जनमत? याला काहीच अर्थ नाही. हे असल्या भातुकलीच्या पद्धतीने चालणारे सरकार मग कोणताही निर्णय जनमताकडे नेऊ शकते. दारूबंदी, एखाद्या घटकावर अर्थसंकल्पात कर लावावा किंवा काय, पावसाळ्यात कर्मचाऱ्यांसाठी छत्रीची खरेदी करावी की रेनकोट अशा कोणत्याही विषयावर जनमत घेता येऊ शकते. तेव्हा जनमत म्हणजे लोकशाही नव्हे. तसेच निवडणुकीच्या आधीच हा आमचा मुख्यमंत्रिपदाचा/ पंतप्रधानपदाचा उमेदवार जाहीर करणे हे आपल्याकडील लोकशाहीस योग्य नव्हे. तसे करणे म्हणजे संभाव्य लोकप्रतिनिधींच्या नेतानिवडीच्या अधिकारावर गदा आणणे. अर्थात आपल्याकडे पक्षांतर्गत लोकशाहीची अवस्था लक्षात घेता या लोकप्रतिनिधींस काही अधिकार वा मान असतो असे नाही. नेता म्हणेल त्यासमोर मान तुकवणे एवढेच त्यांचे कर्तव्य. पण तरीही जी काही पद्धत आपण निवडलेली आहे तिचा तरी मान राखला जायला हवा ही अपेक्षा व्यर्थ नाही. तसा तो राखायचाच नसेल असे जर आपण ठरवलेले असेल तर सरळ सर्व पक्षांनी सहमती घडवून आपल्या लोकशाहीचा घाट बदलावा आणि अध्यक्षीय पद्धतीच्या अंगीकारासाठी आग्रह धरावा. आपल्या निवडणुका अधिकाधिक कशा अध्यक्षीय पद्धतीकडे झुकू लागल्या आहेत हे ‘लोकसत्ता’ने गेल्या निवडणुकीआधी दाखवून दिले होते. विचारशून्य जल्पकांच्या झुंडींनी त्यावर आज्ञाधारकपणे तुटून पडणे अपेक्षित होते तरी या झुंडीबाहेर राहून आपली विचारक्षमता शाबूत राखणाऱ्यांचे विचारमंथनही त्यावर अभिप्रेत होते. यातील पहिल्या प्रकारचा प्रतिसाद अपेक्षेप्रमाणे मिळाला आणि दुसऱ्या प्रकारचा प्रतिसाद अपेक्षेपेक्षा कमी लाभला. पण आता मात्र याचा विचार करण्याची वेळ आली आहे. ‘आप’चा जन्म जरी जनआंदोलनातून झालेला असला तरी सरकार चालवणे म्हणजे जनआंदोलन नव्हे. तसेच सतत ‘समोर आहेच कोण’ ही कुजबुज मोहीम चालवणे हे राजकीयदृष्ट्या काहींसाठी सोयीचे असले तरी समोर कोणी असणे ही आपल्या लोकशाहीची गरज नव्हे. याकडे आपणास दुर्लक्ष करावयाचे असेल तर प्रामाणिकपणे तशी भूमिका घेत लोकशाहीचे प्रारूप बदलायला हवे. प्राप्त परिस्थितीत भाबडे आणि लबाड हे दोघेही आपल्या लोकशाहीस तितकेच मारक आहेत याचे भान असलेले बरे.
