खाखरा वि. पराठा

करदात्यांनी आपल्या संघटनेमार्फत गेल्या आठवड्यात सरकारकडे आपले गाऱ्हाणे मांडले.

वस्तू व सेवा कराची राज्यांना न मिळणारी भरपाई आणि या कराच्या वसुलीसाठी दडपणे येत असल्याच्या तक्रारी, यांचे पडसाद १७ सप्टेंबरच्या बैठकीत उमटतीलच…

पोलाद भंगारावर अधिक कर असल्याने होणारी चुकवेगिरी उघड झाल्यावर आता, कराचा दर कमी होऊ शकतो. पण म्हणून कर-वाद संपतील का?

‘वस्तू व सेवा कर परिषदे’ची (जीएसटी कौन्सिल) ४५वी बैठक येत्या आठवड्यात भरत असताना करदात्यांस करवसुली यंत्रणेविरोधात थेट अर्थ मंत्रालयाकडे धाव घ्यावी लागली हे या कराच्या अनेक अपयशांतील एक. या कर परिषदेची बैठक येत्या शुक्रवारी लखनऊ येथे भरेल. या बैठकीसाठी लखनऊ या देशातील व्यापारउदिमातील अत्यंत महत्त्वाच्या शहराची निवड करण्यामागे त्या राज्यात होऊ घातलेल्या निवडणुका आहेत असे मानण्याचे कारण नाही. तसेच गुजरात निवडणुकांच्या तोंडावर खाखरा हा उठवळ खाद्यपदार्थ जणू भारताचे राष्ट्रीय खाद्यान्न आहे असे समजून त्यास वस्तू/सेवा करात मोठी सवलत देण्यात आली होती, तसे काही उत्तर प्रदेश निवडणुकांच्या तोंडावर करण्याचा सरकारचा मानस आहे असाही संशय घेण्याचे कारण नाही. तेव्हा हे दोन संशय वगळून या बैठकीच्या पार्श्वभूमी चा विचार व्हायला हवा.

यातील पहिला मुद्दा आहे तो वस्तू/सेवा कर भरावा लागतो त्या करदात्यांचा. या करदात्यांनी आपल्या संघटनेमार्फत गेल्या आठवड्यात सरकारकडे आपले गाऱ्हाणे मांडले. ते होते वसुलीच्या तगाद्याबाबत. वस्तू/सेवा कराची वसुली दरमहा किमान एक लाख कोटी रु. असायला हवी या दडपणामुळे संबंधित खात्याचे अधिकारी अरेरावी करीत असल्याची या करदात्यांची तक्रार आहे. या अधिकाऱ्यांवर लाखाची उद्दिष्टपूर्ती करण्यासाठी ‘वरून’ दबाव आहे आणि त्यामुळे ते आमच्यावर नाना प्रकारे दडपण आणत आहेत, असे या करदात्यांचे म्हणणे. ते अवास्तव आहे असे मानण्याचे अजिबात कारण नाही. कारण ‘आम्ही करदहशतवाद करणार नाही’, असे म्हणत प्रत्येक सरकार या ना त्या प्रकारे अन्याय्य करवसुली करण्याचा प्रयत्न करीत असते. विद्यमान सरकार त्यास अजिबात अपवाद नाही. पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने कर आकारणी हा करदहशतवादाचा उत्तम नमुना. तो दूर करण्यास विद्यमान सरकारला सात वर्षे लागली. त्यामुळे वस्तू/सेवा कराच्या वसुलीबाबत असेच काही होत असणार हे धक्कादायक नाही. वस्तू/सेवा करवसुली अधिकाऱ्यांकडून अनेकांना नोटिसांवर नोटिसा पाठवल्या जात असून प्रत्यक्ष जबाब/खुलासा नोंदवण्यासाठी संबंधितांस कार्यालयात हजर राहण्यासाठी तगादा लावला जात आहे. यामागे दुसरे तिसरे काहीही कारण नसून हा केवळ अधिक महसुलाच्या दडपणामुळे आमच्यावर दबाव आणण्याचा भाग आहे अशी तक्रार या करदात्यांच्या वतीने ‘केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळा’कडे करण्यात आल्याचे वृत्त आहे. हा झाला या बैठकीच्या पार्श्वभूमी चा एक भाग.

त्याखेरीज या बैठकीत अनेक महत्त्वाचे मुद्दे धसास लागण्याची शक्यता असून त्यात राज्यांस नुकसानभरपाईपोटी २०२२ च्या पुढे मुदतवाढ देण्याबाबत एक निर्णय असणे अपेक्षित आहे. केंद्र आणि राज्य संबंधांबाबत हा एक कळीचा मुद्दा. वस्तू व सेवा कर अंमलबजावणीच्या सुरुवातीपासून केंद्र सरकार राज्यांस पाच वर्षे नुकसानभरपाई देण्यास बांधील आहे. म्हणजे यानुसार सर्व राज्यांना २०२२ पर्यंत कर महसुलातील तुटीची भरपाई मिळेल. पण सुरुवातीपासूनच या करउत्पन्नाबाबत केंद्र सरकारचे ठणठणगोपाळ असल्याने राज्यांस अपेक्षित उत्पन्न मिळाले नाही. म्हणून विविध राज्ये आता ही पाच वर्षांची मुदत वाढवण्याची मागणी करतात. त्यानुसार तशी ती वाढवण्यात अडचण अशी की असा निर्णय घेण्याचा अधिकार सरकारलाही नाही. म्हणजे तो घ्यायचा झाल्यास घटनादुरुस्ती करणे आले. तशी शक्यता अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी २८ मे रोजी झालेल्या बैठकीनंतर व्यक्त केलेली आहेच. त्यासाठी प्रसंगी संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावण्याचीही सरकारची तयारी आहे. पण सरकारी अनुभव लक्षात घेता ती केवळ शब्दसेवाच ठरण्याची शक्यता अधिक. तसेच वस्तू/सेवा कर २०१७ साली अमलात आला त्या वेळी आणखी दोन महत्त्वाचे निर्णय घेतले गेले. एक म्हणजे दर दोन महिन्यांनी राज्यांना कराचा परतावा दिला जाईल आणि दर तीन महिन्यांनी वस्तू/सेवा परिषदेची बैठक घेतली जाईल. या दोन्ही नियमांची पायमल्ली केंद्रानेच केली. याबाबत तमिळनाडू, प. बंगाल आदी राज्यांनी पुरेशी ओरड केलेली आहे, तिची सावली या बैठकीवर असणे अपरिहार्य.

या प्रशासकीय मुद्द्यांखेरीज दाट शक्यता आहे ती पोलाद भंगारावरील वस्तू/सेवा कराचा विद्यमान दर १८ टक्क्यांवरून पाच टक्क्यांवर आणला जाईल, अशी. याबाबत विविध राज्य सरकारांनी मागणी केली असून त्यात भाजपशासित हिमाचल प्रदेशचाही समावेश आहे. अलीकडच्या काळात रस्ते वाहतूक खात्याचे मंत्री नितीन गडकरी यांच्यासकट अनेकांनी पोलाद उत्पादकांच्या कथित गटबाजीविरोधात टीकास्त्र सोडले. त्याच्या मुळाशी हा १८ टक्के दर हे कारण आहे. त्यानंतर अलीकडच्या काळात पोलाद व्यापारातील अनेकांवर सक्तवसुली संचालनालय आदींनी कारवाया केल्या. त्यांचे म्हणणे असे की हे पोलाद व्यावसायिक ‘इनपुट क्रेडिट’ मिळवण्यासाठी बनावट कागदपत्रे सादर करतात. यासाठी पोलाद भंगार विक्रेते खोट्या पुरवठादारांची एक मालिकाच तयार करतात आणि अनेक राज्यांत हे व्यवहार नोंदवून ‘इनपुट क्रेडिट’ मिळवतात. अशा गुंतागुंतीच्या साखळीद्वारे पोलाद उत्पादकास एकदा का भंगार पुरवले गेले की या साखळीचा उद्गाता गायब होतो. वस्तू/सेवा कर अधिकाऱ्यांस जाग येऊन त्यांनी प्रत्यक्ष व्यवहार तपासण्यास सुरुवात करेपर्यंत उशीर झालेला असतो आणि त्यामुळे कारवाईचा बडगा पोलाद उत्पादकास सहन करावा लागतो. याबाबत अनेकांनी वास्तव निदर्शनास आणून दिल्यानंतर अर्थ मंत्रालयास त्याची जाणीव झालेली दिसते. हे सर्व होते ते पोलाद भंगार व्यवहार हे १८ टक्के इतक्या मोठ्या करचौकटीत असल्यामुळे. जितका कर अधिक तितकी तो चुकवला जाण्याची शक्यता अधिक. त्यामुळे हा पोलाद भंगार व्यवहार आता पाच टक्के करचौकटीत आणला जाईल असा अंदाज आहे. लखनऊ येथील बैठकीत त्यावर निर्णय होण्याची शक्यता आहे.

वास्तविक अत्यंत हास्यास्पद, अतिरंजित कर आकारणी हे आपल्या वस्तू/सेवा कराचे एकूणच वैशिष्ट्य म्हणावे लागेल. या कराच्या अंमलबजावणीपासून आजतागायत याचे अनेक नमुने समोर आले. त्यापैकी ताजे उदाहरण म्हणजे पराठा या खाद्यप्रकारावर किती कर आकारला जावा, याबाबत वस्तू/सेवा कराच्या गुजरात राज्य प्राधिकरणाने दिलेला ताजा निर्णय. विषय होता वाडीलाल उद्योगसमूहाने याबाबत केलेला अर्ज. आपल्या सेवनसिद्ध (रेडी टु ईट) पराठा या उत्पादनास तशाच सेवनसिद्ध खाखरा वा पोळी/चपातीप्रमाणे पाच टक्के इतकाच कर आकारला जावा, अशी या कंपनीची मागणी. त्या पुष्ट्यर्थ कंपनीने अनेक शब्दकोशांचा आधार घेत ‘पराठा’ म्हणजे काय हे प्राधिकरणास समजावण्याचा प्रयत्न केला. पण प्राधिकरणाने कंपनीचे काही ऐकले नाही आणि पराठ्यावर १८ टक्के कर आकारण्याचा निर्णय दिला. प्राधिकरणाचे म्हणणे असे की सेवनसिद्ध खाखरा वा पोळी/चपाती थेट खाण्याची सोय आहे. पराठ्याचे मात्र तसे नाही. त्यावर प्रक्रिया केल्याखेरीज तो खाता येत नाही. म्हणून त्यावर खाखऱ्याइतकी पाच टक्के इतकी कमी आकारणी अयोग्य.

वास्तविक असे कोणतेही करवाद तयार होऊ नयेत याच उद्देशाने वस्तू/सेवा कर निर्मिला गेला. पण झाले उलटेच. अत्यंत सदोष नियोजनामुळे हा कर सव्यंग जन्मला आणि त्यानंतर त्यात डझनांनी सुधारणा केल्या गेल्या. ही प्रक्रिया अजूनही अपूर्णच आहे हे खाखरा विरुद्ध पराठा या वादातून दिसून येते. अशा वेळी या कराची संपूर्ण फेररचना अपरिहार्य ठरते. आपली वाटचाल त्या दिशेने सुरू आहे. हे जितके लवकर मान्य केले जाईल तितके बरे.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

Web Title: Editorial page provide goods and service recovery steel scrap gst council the ministry of finance big discount on goods services tax akp