खडसे आणि दानवे

नैतिकतेचा आव आणत अखेर खडसे पायउतार झाले, पण त्या आधी जे घडले ते हास्यास्पद होते.. त्यांच्यासाठी आणि दानवे यांच्यासाठीही!
वाटेल ते उद्योग करावेत, बेमुर्वतखोरी करावी आणि जातीपातीच्या आधाराने सर्व पचवावे अशीच प्रथा अलीकडे सर्वपक्षीय राजकारणात पडून गेली आहे. या उद्योगांत पकडले गेले की जातीच्या बुरख्याआड लपायचे. आपण मागास म्हणून आपणावर कारवाई अशी ओरड करायची हे आता ठरून गेले आहे. खडसे हे याचे ताजे उदाहरण.
अखेर एकनाथ खडसे यांना राजीनामा द्यावा लागलाच. त्याची घोषणा करताना सत्ताधारी भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे आणि राजीनामा द्यावा लागलेले महसूल आणि अन्य बऱ्याच खात्याचे मंत्री एकनाथ खडसे यांच्यात अधिक विनोदी कोण असा प्रश्न कोणाला पडला असल्यास ते साहजिकच म्हणावे लागेल. या दोघांनी संयुक्तपणे शनिवारी नाथाभाऊ खडसे यांच्या राजीनाम्याची घोषणा केली. भाजपच्या स्थापनेपासून नाथाभाऊ आपले सहकारी आहेत असे दानवे म्हणाले. ते खरेही आहे. इतक्या जुन्या सहकाऱ्यास अशा प्रकारे मंत्रिमंडळातून निरोप द्यावा लागत असल्याने दानवे यांचे अंत:करण जड झालेले दिसले. खरे तर खडसे जे काही उद्योग करीत होते ते पाहता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या आधीच त्यांना नारळ देणे आवश्यक होते. ते झाले नाही. फडणवीस यांचा सभ्यपणा आणि पक्षातील त्यांचे तुलनेने धाकटेपण आडवे आले असावे. कारण काहीही असो. पण फडणवीस यांनी खडसे यांना बरेच सहन केले. खडसे आणि दानवे हे विनोदी भासले ते यामुळे नाही. तर राजीनाम्याच्या आधी जेमतेम २४ तास या दानवे यांनी खडसे यांना मंत्रिमंडळातून जाण्याची कशी गरज नाही, असे तावातावाने सांगितले होते. त्यांच्याविरोधात जे काही सुरू आहे ते केवळ राजकारण आहे आणि खडसे यांना राजीनामा देण्याची काहीही गरज नाही, असे त्यांचे मत होते. मंत्रिमंडळ सोडण्याच्या वेदना काय असतात याचा दानवे यांना अनुभव आहेच. मंत्रिमंडळ सुटल्यावरही लाल दिव्याची गाडी आणि सरकारी बडदास्त कायम राहावी यासाठी दानवे यांनी केलेले उद्योग महाराष्ट्र विसरलेला नाही. प्रश्न तेवढय़ापुरताच मर्यादित नाही. तसा तो असता तर दानवे हास्यास्पद वाटले नसते. ते तसे वाटले याचे कारण त्यांनी परस्पर मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या वतीने खडसे यांना दिलेला निर्वाळा. फडणवीस यांनी खडसे यांच्या संदर्भात पक्षश्रेष्ठींना दिलेला अहवाल हा सकारात्मक आहे असा दावा हे दानवे करीत होते. त्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी मुख्यमंत्र्यांनी खडसे यांना बाहेरचा रस्ता दाखवला. हे एकमेव उदाहरण नाही. याआधी विधानसभेच्या नागपूर अधिवेशनाआधी मंत्रिमंडळाचा विस्तार होणार असल्याची तारीखवार घोषणा याच दानवे यांनी केली होती. वास्तविक मंत्रिमंडळ हा मुख्यमंत्र्यांचा विशेषाधिकार. त्यावर अतिक्रमण करण्याचा उद्योग पक्षाध्यक्षांना करण्याचे काहीच कारण नव्हते. तरीही दानवे यांनी ते केले आणि तेव्हाही ते तोंडावर आपटले. आताही तेच. त्यामुळे भाजपचा पक्षाध्यक्ष हा पक्षातील श्रेष्ठींपासून किती तुटलेला आहे, हेच दिसून आले. भाजपच्या उच्च नतिक परंपरांची उजळणी करीत आणि त्याच परंपरांचे पालन करीत खडसे पायउतार होत असल्याचा दावा दानवे यांनी यावेळी केला.
तो तर अधिकच हास्यास्पद. याचे कारण असे की खडसे आणि दानवे शेवटच्या क्षणापर्यंत हा राजीनामा कसा टाळता येईल यासाठी प्रयत्न करीत होते. खडसे यांनी तर अखेरच्या क्षणी ‘माधव’ मुद्दादेखील काढून पाहिला. हे माधव प्रकरण ही मूळचे संघाचे अभ्यासू संघटक कै. माधवराव भागवत यांची देणगी. काँग्रेसच्या दलित आणि मुस्लीम, अल्पसंख्य राजकारणाला पर्याय म्हणून संघाने माळी, धनगर आणि वंजारी यांना पुढे आणले. या तीन जमातींचे समीकरण म्हणजे माधव. कै. गोपीनाथ मुंडे ते खडसे ते ना. स. फरांदे, अण्णासाहेब डांगे आदी नेते मंडळी यातून पुढे आली. राष्ट्रीय स्तरावरदेखील हे समीकरण भाजपने उत्तमपणे वापरले आणि अन्य मागास जमातींच्या अनेकांना यातून मोठे व्यासपीठ मिळाले. उमा भारती ते कल्याणसिंग ते पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ही याच समीकरणास लागलेली फळे. तेव्हा याचा आधार घेत आपणास काढले तर हा विशिष्ट समाज भाजपपासून दुरावेल अशी भीती घालण्याचा प्रयत्न खडसे यांनी करून पाहिला. त्यास दानवे यांची साथ नव्हती असे म्हणणे धाष्टर्य़ाचे ठरेल. याचे कारण दानवे हेदेखील भाजपच्या या अंतर्गत जात समीकरणाचे प्रतिनिधी ठरतात. ब्राह्मणी भासणाऱ्या संघ पठडीतल्या नेत्यांपासून भाजपस दूर न्यायला हवे असे मानणारा मोठा वर्ग भाजपत आहे. कै. मुंडे या अशांचे अध्वर्यू. त्यांच्यानंतर ही धुरा आपल्यावर आहे असा समज त्यांच्या वाचाळ कन्या पंकजा आणि तितकेच वाचाळ खडसे यांचा होता आणि आहे. तो या राजीनाम्याने मोडून काढला याबद्दल भाजप नेतृत्व अभिनंदनास पात्र आहे.
याचे कारण खरा प्रश्न जातीचा नाही, तर राजकारण कशासाठी याचा आहे. आपले विधिनिषेधशून्य आणि अर्निबध राजकारण जातीच्या पडद्याआड लपवण्याची नवीनच परंपरा महाराष्ट्रात रुजू पाहत आहे. छगन भुजबळ हे त्यांचे जिवंत उदाहरण आणि कै. मुंडे हे दिवंगत. बहुजनांचे नेते असल्याचा दावा करीत आणि त्याचा पुरेपूर फायदा घेत या मंडळींनी प्रचंड वादग्रस्त राजकारण केले. त्याचा फायदा त्यांच्या त्यांच्या पक्षास झाला हे मान्य. परंतु त्याच्या किती तरी पट भले या राजकारण्यांचे झाले. त्यांनी केलेल्या संपत्ती निर्मितीवरून हे समजून घेता येईल. तरीही त्यांना कधीही हात लागला नाही. याचे कारण यांच्या मागे असलेला कथित जातसमुदाय. नाव जातजमातीचे घ्यायचे आणि प्रत्यक्षात आपल्या तुंबडय़ा भरावयाच्या हे गेल्या काही दशकांत महाराष्ट्रात होऊ लागले आहे. आताही खडसे याचाच फायदा घेऊ पाहात होते आणि पक्षाध्यक्ष दानवे यांची त्यांना त्यात साथ होती. या अशा मंडळींमुळे समस्त राजकारणाचे सध्या काँग्रेसीकरण झाले आहे. वाटेल ते उद्योग करावेत, बेमुर्वतखोरी करावी आणि जातीपातीच्या आधाराने सर्व पचवावे अशीच प्रथा अलीकडे सर्वपक्षीय राजकारणात पडून गेली आहे. या उद्योगांत पकडले गेले की जातीच्या बुरख्याआड लपायचे. आपण मागास म्हणून आपणावर कारवाई अशी ओरड करायची हे आता ठरून गेले आहे. खडसे हे याचे ताजे उदाहरण. आपल्या विरोधात कट केल्याचे ते म्हणतात. तसेच आपल्याविरोधात काहीही पुरावा नाही, असे त्यांचे म्हणणे आहे. ते वादासाठी मान्य जरी केले तरी प्रश्न असा की आपल्या विरोधात कट व्हावा अशी परिस्थिती मुळात त्यांनी निर्माण केलीच का? भोसरी येथील भूखंड त्याच्या मुसलमान मालकास मदत व्हावी म्हणून आपण घेतला असाही महाविनोदी युक्तिवाद त्यांनी करून पाहिला. ही मदत करण्याची उबळ त्यांना आली, कारण गेल्या चार दशकांत या अल्पसंख्य जमीन मालकास सरकारने काहीही मोबदला दिला नाही, असे त्यांचे म्हणणे. तेव्हा या मदतीसाठी चार कोट रुपये खर्च करून खडसे यांनी आपल्या पत्नीच्या नावे हा भूखंड घेतला. त्यावर ताíकक प्रश्न असा की या अल्पसंख्य वृद्धास खडसे यांना मदतच करावयाची होती तर त्यांनी भूखंडाचा मोबदला बाजारभावाने का नाही दिला? तेवढेच अधिक अर्थसाहाय्य करण्याचे पुण्य खडसे यांच्या खात्यात जमा झाले असते. तेव्हा कितीही काहीही सांगितले तरी खडसे यांचे चुकलेच.
म्हणूनच आता अंगाशी आल्यावर नतिकतेचा आव आणणे हास्यास्पद ठरते. नाथाभाऊ खडसे यांच्यासाठी आणि पक्षाध्यक्ष दानवे यांच्यासाठीही. खडसे यांच्याबाबत जे काही सत्य असेल ते चौकशीत बाहेर येईलच. पण हा इशारा आहे दानवे यांच्यासाठी. तो समजून त्यांनी बोध घेतला नाही तर केवळ जातीपातीच्या समीकरणामुळे पक्षाध्यक्षपदी वर्णी लागलेल्या सूर्यभान वहाडणे, ना. स. फरांदे वा पांडुरंग फुंडकर अशा प्रभावशून्य पक्षाध्यक्षांत दानवे गणले जातील. खडसे प्रकरणाचा हा एक धडा आहे.