सर्वधर्मीय तलाक

केवळ भारतातच नव्हे तर जगभरात मुसलमान समाज प्रगतीपासून वंचित राहण्यामागचे कारण म्हणजे त्या धर्मातील सुधारणांचा अभाव. धर्म कोणताही असो. त्यातील सुधारणांचा रेटा हा सामान्य धर्मपालकांकडून येणे आवश्यक असते. त्यासाठी धर्मगुरूंकडून प्रयत्न होतातच असे नाही. परंतु परंपरेचे कालबाह्य़ बोचके डोक्यावर घेऊन जगणाऱ्या मुसलमान समाजास धर्मातील सुधारणांची उसंत कधीच मिळाली नाही. तरीही ज्यांनी आहे त्या अवकाशात तसा प्रयत्न केला त्यांचे काय झाले ते दिवंगत हमीद दलवाई या उदाहरणावरून समजून घेता येईल. या संदर्भात आवर्जून लक्षात घ्यावी अशी आणखी एक बाब म्हणजे सर्वच धर्मातील मागासतेचा जाच हा सर्वाधिक नेहमी महिलांनाच सहन करावा लागतो. मुसलमान महिला यास अपवाद नाहीत. आधीच मुळात आपल्यासारख्या सरंजामशाही नसानसात मुरलेल्या देशात तसेही महिलांना हक्कांसाठी झगडावेच लागते. त्यातही मुसलमान महिलांची अवस्था तर त्याहून बिकट. कस्पटासमान आयुष्य जगणाऱ्या या महिलांसाठी तिहेरी तलाक हा नीचतम प्रकार होता. या महिलांवर मालकी सांगणारा नवरा केवळ तीन वेळा तलाक हे शब्द उच्चारून त्यांना रस्त्यावर आणू शकतो. बरे हे शब्द समोरासमोरच उच्चारायला हवेत असे नाही. पत्राद्वारे, फोनवर आणि कहर म्हणजे व्हॉट्सअ‍ॅपद्वारे उच्चारले तरी या महिलांना विवाहहक्कावर पाणी सोडावे लागते. यातील विरोधाभास म्हणजे मुसलमान पुरुष फोन आणि व्हॉट्सअ‍ॅप वापरण्याइतका आधुनिक झाला. पण आधुनिक होऊन त्याने केले काय? तर महिलांवरील अत्याचारांच्या पद्धती आधुनिक केल्या. तेव्हा हे सर्व कायद्यानेच थांबवणे गरजेचे होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा तसा मानस असून संसदेच्या आगामी अधिवेशनात तोंडी तिहेरी तलाक या प्रथेचे पालन करणे हा फौजदारी गुन्हा ठरावा यासाठी आवश्यक ते विधेयक सरकारकडून आणले जाणार आहे. त्या बद्दल सरकारचे मन:पूर्वक स्वागत. याची नितांत गरज होती.

याचे कारण गतसाली ऑगस्ट महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने तलाक ही प्रथा घटनाबाह्य़ ठरवली खरी. परंतु तीविरोधात अंमलबजावणी कशी करावयाची, याचा प्रश्न तसाच निरुत्तर राहिला. या निकालाच्या अंमलबजावणीसाठी स्वतंत्र कायदा वा नियम रचना निर्माण करण्याची सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने त्या वेळी केली. त्यावर सरकारने स्वत:हून ही संधी साधत तलाकबाबतचे नियम आम्ही तयार करू अशी भूमिका घ्यायला हवी होती. ती घेतली नाही. त्या वेळी तर उलट सरकारच म्हणाले की सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल अंतिम आहे, नियमावलीची गरजच नाही. हे धक्कादायकच नव्हे तर बेजबाबदारपणाचेदेखील होते. याचे कारण त्यामुळे विचित्र परिस्थिती निर्माण झाली होती. तोंडी तिहेरी तलाक हा घटनेस मंजूर नाही, असे सर्वोच्च न्यायालय स्पष्ट करते. परंतु तरीही या घटनाबाह्य़ प्रथेचे पालन करणाऱ्यास रोखायचे कसे याबाबत मात्र सरकार संदिग्ध भूमिका बाळगते असे चित्र निर्माण झाले होते. सर्वोच्च न्यायलयाचे काम घटनेचा अर्थ लावावयाचे. ते त्याने केले. या अर्थाची अंमलबजावणी करणे ही सरकारची जबाबदारी. ती पार पाडण्यात सरकार कसूर करीत असल्याने सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय निरुपयोगीच ठरला. त्या नंतरही अनेक महिला याच मार्गाने घटस्फोटित होत असल्याचे आढळून आले. अखेर सरकारला जाग आली आणि या संदर्भात मंत्रीपातळीवर एक समिती नेमली गेली. गृहमंत्री राजनाथ सिंह, परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज आदी मंत्री या समितीचे सभासद होते. या समितीने तोंडी तिहेरी तलाक प्रथेचे पालन करणे हे फौजदारी गुन्हा ठरवले जावे यासाठी स्वतंत्र नियम तयार करण्याची सूचना केली असून त्या संदर्भातील विधेयक संसदेचे आगामी अधिवेशन जेव्हा केव्हा सुरू होईल तेव्हा मांडले जाणार आहे, असे सरकारतर्फे सूचित केले गेले. या निर्णयाबाबत सरकारचे अभिनंदन करीत असतानाच या संदर्भात आणखी एका अत्यंत महत्त्वाच्या मुद्दय़ाकडे सरकारचे लक्ष वेधणे अत्यावश्यक ठरते.

तो म्हणजे आपल्या देशात निदान विवाहासाठी तरी स्वतंत्र आणि समान कायदा अस्तित्वात आणण्याचा. सध्या तो तसा नाही. केवळ इस्लाम धर्मापुरताच विचार करावयाचा झाल्यास तोंडी तिहेरी तलाक खेरीज मुसलमान पुरुष आपल्या पत्नीस अन्य दोन मार्गानी घटस्फोट देऊ शकतात. तलाक हसन आणि तलाक एहसान या त्या दोन प्रथा. या प्रथांत पती आणि पत्नींस किमान ९० दिवस वेगळे राहून एकमेकांना विवाहबंधनातून मुक्त होता येते. वरकरणी यात गैर ते काय, असा प्रश्न पडू शकतो. परंतु यातील गैर म्हणजे या दोन्हीही प्रथा या तोंडी तिहेरी तलाकप्रमाणे धर्माधिष्ठित आहेत आणि त्यांच्या उच्चाटनाचा साधा प्रयत्नदेखील अद्याप सुरू झालेला नाही. सर्वोच्च न्यायालयात गेल्या वर्षी ऑगस्टला जो मुद्दा होता तो तोंडी तिहेरी तलाकपुरताच. तो सर्वोच्च न्यायालयाने घटनाबाह्य़ ठरवला आणि ते योग्यच झाले. परंतु त्याच वेळी धर्माधिष्ठित अशा अन्य दोन प्रथांनाही मूठमाती मिळण्याची आवश्यकता होती. ती मिळाली नाही. सर्वोच्च न्यायालयासमोर या दोन प्रथांसंदर्भातील मुद्देच नसल्याने न्यायालयाने या संदर्भात काहीच भूमिका घेतली नाही. अशा वेळी खरे तर सरकारी वकिलाने मध्ये पडत या दोन अन्य प्रथांचेही उच्चाटन कसे होईल हे पाहणे गरजेचे होते. परंतु सरकारनेच या संदर्भात काहीही भूमिका घेतली नसल्याने सरकारी वकिलानेही त्यात लक्ष घातले नाही. आताही आगामी अधिवेशनात नवे नियम आणण्याचा सरकारचा प्रयत्न हा तोंडी तिहेरी तलाकपुरताच मर्यादित आहे. त्यात या धर्माधिष्ठित अन्य दोन प्रथांचा उल्लेख नाही. या संदर्भात अजूनही वेळ गेलेली नाही. सरकारने या प्रश्नाकडे पुन्हा एकदा नव्याने पाहावे आणि या दोन प्रथाही कशा रद्दबातल होतील ते पाहावे. देशातील महिलांना विवाह करणे आणि काही कारणाने वैवाहिक जीवन निभावणे शक्य न झाल्यास मानाने विभक्त होता आले पाहिजे. त्यासाठीचे नियम एकच असायला हवेत. हिंदू महिलांना एक न्याय, इस्लामी महिलांना दुसरा आणि अन्य ख्रिस्ती आदी धर्मीयांना तिसरा असे असणे हे आधुनिक काळात शोभणारे नाही. हे झाले इस्लाम आणि अन्य धर्मीयांतील महिलांबाबत.

त्याचबरोबर हिंदू धर्मात सर्व काही उत्तम आहे, असे नव्हे. तसे ते आहे असे मानणे सद्य:परिस्थितीत अनेकांच्या सोयीचे असले तरी ते तसे नाही. पित्याच्या संपत्तीत मुलींना वाटा मिळण्याबाबत इस्लाम धर्म जितका पुढारलेला आहे तितका हिंदू नाही, हे वास्तव आहे. त्यामुळे वारसा हक्कासाठी हिंदू महिलांना संघर्ष करावा लागला. याचा अर्थ इतकाच की प्रत्येक धर्मात काही ना काही डावेउजवे हे तसे असतेच. तेव्हा यातील डावेपण दूर करून जे काही चांगले आहे त्याचा स्वीकार करण्यास हरकत नाही. तसे करताना आपले हिंदुधर्मीय बांधव धर्मास मागे तर नेत नाहीत, हे पाहण्याची जबाबदारीदेखील सरकारचीच आहे. महिलांनी आरोग्यासाठी घरी धुणीभांडी करणे उत्तम अशी निलाजरी भाषा करणारे आपल्या पक्षात असतील तर त्यांनाही सुधारणेचा स्पर्श कसा होईल ते पंतप्रधानांनी पाहावे. सद्य:परिस्थितीत मुसलमान महिलांच्या डोळ्यातील तलाकचे मुसळ दूर करणे गरजेचे आहे, हे मान्यच. परंतु ते दूर करण्याचे अभिनंदनीय पाऊल उचलत असताना आपल्याही डोळ्यातील कुसळ दूर करता आले तर त्यामुळे धर्माकडे पाहण्याची नजर अधिक निकोप होईल. सर्वच धर्मातील अभद्रास आज तलाक देण्याची गरज आहे.