धक्का की धोरण?

आज निश्चलनीकरणाचा पंचवार्षिक स्मृतिदिन साजरा होत असताना व्यवस्थेत असलेली रोख रक्कम २८ लाख कोटी रुपयांहून अधिक आहे.

निश्चलनीकरणाने साधले काय हा प्रश्नच विचारण्याची गरज नाही; कारण पाच वर्षांत रोकड-वापर वाढला, सकल राष्ट्रीय उत्पन्नही घसरले अशी कटू उत्तरे सर्वज्ञात आहेत..

पाच वर्षांपूर्वी या दिवशी (९ नोव्हेंबर २०१६) ‘लोकसत्ता’च्या पहिल्या पानावरील ‘संगत-विसंगत’ या संपादकीयात आदल्या दिवशीच्या निर्णयाने काहीही साध्य होणार नाही, असे भाकीत वर्तवण्यात आले. आदल्या दिवशीचा तो निर्णय होता निश्चलनीकरणाचा. त्या दिवशी, ८ नोव्हेंबरला पंतप्रधानांनी जनतेस संबोधन करताना अवघ्या चार तासांची मुदत देत ५०० आणि १००० रुपयांच्या चलनी नोटा उद्यापासून ‘कागज का टुकडा’ होतील असे मोठय़ा आवेशपूर्ण शब्दांत सांगितले. त्या निर्णयातील फोलपणा ‘लोकसत्ता’ने विशेष संपादकीयातून समोर मांडला. तो किती अचूक होता हे नव्याने सांगत स्वत:ची पाठ थोपटून घेण्याची गरज ‘लोकसत्ता’स अजिबात नाही. त्या दिवसाचे स्मरण करायचे ते त्याबाबत सरकारने केलेल्या दाव्यासाठी. निश्चलनीकरणाच्या निर्णयामुळे जनतेस त्या वेळेस होत असलेल्या प्रचंड हालअपेष्टांवर सरकारने ‘दीर्घकालीन भल्या’ची फुंकर मारली होती. म्हणजे या निर्णयाने त्या वेळी तूर्त त्रास होत असला तरी अंतिमत: दीर्घकालात त्याचा फायदाच होईल, असे सरकारचे म्हणणे. अर्थात दीर्घकाल म्हणजे नक्की किती, हे न सांगण्याचे चातुर्य सरकारने दाखवले होते. पण तरीही पाच वर्षे हा दीर्घकाल मानण्यास कोणाचा प्रत्यवाय नसावा. चांगल्या गुंतवणूक योजना पाच-सहा वर्षांच्या असतात आणि त्यातील गुंतवणूक दीर्घकालीन मानली जाते. त्यामुळे पाच वर्षांचा कालावधी उलटल्यानंतर या निश्चलनीकरणाच्या निर्णयाचा जमाखर्च मांडणे आवश्यक ठरते. काळा पैसा नष्ट करणे, दहशतवाद्यांस होणारा निधीपुरवठा उद्ध्वस्त करणे आणि बनावट नोटा नेस्तनाबूत करणे आदी अनेक उद्दिष्टे सरकार या निर्णयाबाबत देत गेले. ती किती साध्य झाली ते समोर आहेच.

समोर नाही तो अर्थव्यवस्थेत प्रचंड वाढलेला रोख रकमेचा वापर. अर्थव्यवस्था अधिकाधिक औपचारिक करून रोख रकमेचा विनियोग कमी करणे हे निश्चलनीकरणाच्या निर्णयामागील महत्त्वाचे उद्दिष्ट. त्यासाठी ५०० आणि १००० रुपयांच्या नोटा रद्द करत व्यवस्थेतील जवळपास ८४ टक्के रक्कम सरकारने या निर्णयाद्वारे एका झटक्यात काढून घेतली. त्यामुळे १५.४१ लाख कोटी रु. तरी रक्कम निकालात निघाली. पण त्यातील ९९.९९ टक्के इतकी रक्कम सरकारच्या नाकावर टिच्चून पुन्हा बँकादी मार्गानी अर्थव्यवस्थेत परतली. म्हणजे काळा पैसा दूर करण्याचा दावा तेथल्या तेथेच निकालात निघाला. मग रोख रकमेचा वापर कमी होण्याच्या उद्दिष्टाचे काय? पाच वर्षांपूर्वी निश्चलनीकरणाचा धाडसी, धडाडीपूर्ण इत्यादी निर्णय घेतला जाण्याआधी आपल्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेत सुमारे १८ लाख कोटी रुपयांची रोख रक्कम होती. आज निश्चलनीकरणाचा पंचवार्षिक स्मृतिदिन साजरा होत असताना व्यवस्थेत असलेली रोख रक्कम २८ लाख कोटी रुपयांहून अधिक आहे. म्हणजेच या पाच वर्षांत १० लाख कोटी रुपयांची अतिरिक्त रोकड चलनात आली. याचाच अर्थ असा की निश्चलनीकरणाच्या निर्णयानंतर दरवर्षी दोन लाख कोटी रु. इतक्या मोठय़ा वेगाने उलट हे रोख रकमेचे प्रमाण वाढत गेले. म्हणजे या मुद्दय़ाचे मुसळ केरातच.

इतकेच नव्हे तर या काळात एकूण रोख रकमेतील वजनदार चलनी नोटांचा वाटा तसूभरही कमी झालेला नाही. कसे ते समजून घ्यायला हवे. निश्चलनीकरणाचा निर्णय घेतला गेला तो पाचशे आणि हजार रुपयांच्या नोटा रद्द करण्यासाठी. त्यातला अत्यंत हास्यास्पद विरोधाभास असा की सरकारने एक हजार रुपयांच्या नोटा रद्द केल्या खऱ्या. पण त्या बदल्यात दुप्पट म्हणजे दोन हजार रुपयांच्या नोटा आणल्या. त्या वेळी चलनात पाचशे रुपयांच्या नोटांचा वाटा होता ४४.४ टक्के इतका. त्यापाठोपाठ ३९.६ टक्के इतका वाटा होता एक हजार रुपयांच्या नोटांचा. दोन्ही मिळून हे प्रमाण ८४ टक्के होते. त्यात पाचशे रुपयांच्या नोटा रद्द करून पुन्हा पाचशे रुपयांच्याच नोटा आणण्यामागील अथवा हजार रुपयांच्या नोटा रद्द करून दोन हजार रुपयांच्या नोटा आणण्यामागील कार्यकारणभाव सरकारने कधीही जनतेसमोर मांडला नाही. पण आजची परिस्थिती अशी की आज चलनात पाचशे रुपयांच्या नोटांचे प्रमाण आहे ६८.४ टक्के आणि दोन हजार रुपयांच्या नोटा आहेत १७.३ टक्के. म्हणजे हे दोन्ही मिळून होतात ८५.७ टक्के. या आकडेवारीस अधिक भाष्याची वा स्पष्टीकरणाची गरज नसावी. तेव्हा या निर्णयाने साधले काय या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्याची नव्हे तर मुळात प्रश्नच विचारण्याची गरज नाही, इतके वास्तव स्पष्ट आहे. ज्यांना इतकेही स्पष्ट लक्षात येत नाही, त्यांनी सकल राष्ट्रीय उत्पन्नवाढीचा वेग लक्षात घेतल्यास पुरे. सुमारे नऊ टक्क्यांनी वाढणारी आपली अर्थव्यवस्था निश्चलनीकरणानंतर तीन टक्क्यांपर्यंत घसरली. पाठोपाठ आला अष्टावक्र वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी); आणि तो स्थिरावयाच्या आत सुरू झाला करोनाकाळ. आगीतून उठून फुफाटय़ात पडणे म्हणतात ते हे. फक्त फरक हा की ही आग पूर्णपणे मानवनिर्मित होती आणि धोरणात्मक निर्णयातून ती पेटली.

याचा अर्थ या निर्णयाने सर्व काही वाईटच झाले असे नाही. पैशांच्या देवघेवीसाठी डिजिटल मार्ग वापरण्याचा प्रघात पडू लागला. अर्थव्यवस्थेचे औपचारिकीकरण काही प्रमाणात का असेना या निर्णयाने निश्चित झाले. क्रेडिट कार्ड, ऑनलाइन पेमेंट, युनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआय)चे गूगल पे, पेटीएम, फोनपे आदी मार्ग असे बरेच काही या काळात विकसित झाले. निश्चलनीकरणाचा पाचवा स्मृतिदिन साजरा होत असल्याच्या मुहूर्तावरच बरोबर ‘पेटीएम’चा भव्य ‘आयपीओ’ (इनिशियल पब्लिक ऑफर) गुंतवणूकदारांसाठी खुला व्हावा या योगायोगातच निश्चलनीकरणाच्या कटू वृक्षाची गोड फळे कोणास मिळाली हे कळू शकेल. तशीही अर्थव्यवस्थेच्या डिजिटायझेशनची गती वाढू शकली असती. पण ताप आल्यावर पोटही बिघडावे त्याप्रमाणे अर्थव्यवस्थेस करोनाचा दणका बसला. त्यात सरकारी धोरणशून्यतेमुळे जे काही घडले त्याचे भयकारी चित्र समोर आल्याने घराघरांत रोख रक्कम बाळगण्याचे प्रमाण वाढले. न जाणो आपल्यावर कोणता प्रसंग कधी येईल हे सांगता येत नाही, या अनिश्चिततेतून पुन्हा एकदा रोखीचे महत्त्व वधारले. आताही डिजिटल पेमेंट मार्गाचा कितीही उदोउदो केला तरी तो मोठय़ा शहरांपुरताच; हे लक्षात घ्यायला हवे. मोठय़ा खेडय़ात वा लहान शहरांत ऑनलाइन खरेदीत वाढ झालेली आहे हे खरे. पण या खरेदीचे बिल ‘कॅश ऑन डिलिव्हरी’ या रोख मार्गानीच प्राधान्याने दिले जात असल्याचे आकडेवारीवरून दिसते.

जे झाले ते झाले. ते नुकसान काही परत भरून येणारे नाही. तथापि यातून अर्थव्यवस्थेसाठी धक्कामार्गाचा अवलंब करणे किती धोक्याचे हेच दिसून आले. जगात अनेक देशांनी उच्च मूल्यांच्या चलनी नोटा रद्द केल्या. उदाहरणार्थ अमेरिका. त्या देशात १०० डॉलर्सपेक्षा अधिक मूल्याची नोट नाही. पण ही परिस्थिती गेली कित्येक दशके तशीच आहे. १०० डॉलरच्या नोटा रद्द करून २०० डॉलरच्या नोटा चलनात आणण्याची हास्यास्पदता तेथे नाही. असो. तेव्हा अर्थसुधारणांसाठी धक्क्यांपेक्षा धोरणसातत्य, पारदर्शकता तसेच काहीएक विचार असावा लागतो, हे यातून पुन्हा दिसून आले. हे सर्व वा यातील काहीही नसेल तर धक्कानिर्णय हा अंतिमत: धोकादायकच ठरतो. या सत्याचा स्वीकार करण्याइतकी प्रगल्भता वा पाचपोच नागरिकांतही हवी. ती नसेल तर नागरिकही वाहवत जातात. म्हणून धक्का आणि धोरण यातील फरक ओळखण्याची क्षमता नागरिकांच्या अंगी हवी. म्हणजे अर्थसाक्षरता वाढायला हवी. निश्चलनीकरणाचा पाचवा स्मृतिदिन याचीच जाणीव करून देतो.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व अग्रलेख बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: Loksatta editorial on 5th anniversary of demonetization zws

ताज्या बातम्या