अग्रलेख : सोशीक समाधान!

विवाहाचा सुवर्ण महोत्सव आदी समारंभांत सोशीक पत्नी बऱ्याचदा काटकसरीच्या गतायुष्याबद्दल समाधान व्यक्त करताना ‘मला न मागताच बरेच काही मिळाले’ अशा अर्थाचे एखादे सोशीक टाळ्याखाऊ विधान करताना आढळते. ते खरे असते. आणि नसतेही. खरे अशासाठी की पुरुषसत्ताक संस्कृतीत बायकांकडून सहसा काही मागितले जात नाही. त्यामुळे जे काही मिळाले वा मिळते ते गोड मानून घेण्याशिवाय गत्यंतर नसते. ‘जागतिक व्यापार परिषदे’ची (वल्र्ड ट्रेड ऑर्गनायझेशन- डब्ल्यूटीओ) मंत्री पातळीवरील बारावी परिषद नुकतीच पार पडली. त्यानंतर भारताने व्यक्त केलेली प्रतिक्रिया अशा वयस्कर गृहिणींची आठवण करून देते. ‘‘भारतास या परिषदेत हवे ते सर्व मिळाले’’, अशी भरून पावल्या सुरातील प्रतिक्रिया भारताचे व्यापारमंत्री पीयूष गोयल यांनी यानंतर व्यक्त केली. जीनिव्हा येथील मूळ तीन दिवसांच्या या परिषदेचे सूप वाजल्यानंतर गोयल यांची ही कृतकृत्य भावना. मूळची ही तीनदिवसीय परिषद उपस्थितांचे मतैक्य न झाल्याने आणखी दोन दिवस लांबली. या मतैक्याअभावी परिषद भाकड ठरणार की काय, अशी परिस्थिती निर्माण झाली होती. तसे होणे मुदलातच अशक्त झालेल्या जागतिक व्यापार संघटनेस शोभले नसते. पण ते टळले. कारण गोयल यांच्या मते पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे मौलिक मार्गदर्शन ! दिल्लीतून मोदी यांनी जीनिव्हातील या परिषदेसाठी मार्गदर्शन केल्याने परिषदेची नौका किनाऱ्यास सुखरूप लागली. या मार्गदर्शनाबद्दल खरे तर जागतिक व्यापार संघटनेत मोदी यांच्याविषयी कृतज्ञता व्यक्त करणारा ठराव गोयल यांनी मांडावयास हवा होता. कार्यबाहुल्यामुळे ते राहून गेले असावे. असो. आता या परिषदेत भारतास जे काही बरेच मिळाले त्याविषयी.

आपली सर्वात महत्त्वाची मागणी होती करोना साथ प्रतिबंधात्मक लशींवरील बौद्धिक संपदा हक्क विकसित देशांनी सोडून द्यावा आणि त्या लशींच्या उत्पादनाचा मुक्त परवाना विकसनशील देशांस द्यावा; ही. गतसाली आपण आणि दक्षिण आफ्रिका या दोघांनी पहिल्यांदा हा अधिकार मागितला. विकसित देशांतील औषध कंपन्यांनी नवनवीन रसायन-रेणू विकसनार्थ मोठा खर्च करावा, त्या देशांतील शास्त्रज्ञांनी प्रयोगशाळांत गाडून घेऊन संशोधन करावे आणि औषध निर्माण कंपन्यांस स्वामित्व धनाच्या मोबदल्यात ते संशोधन उत्पादनासाठी द्यावे असा हा व्यवहार. त्यानंतर सदर कंपन्यांकडे त्या औषधाच्या विक्रीची मालकी असते. त्यातून त्या बक्कळ नफा कमावतात. पण आपले म्हणणे असे की ते स्वामित्व धन वगैरे त्या कंपन्यांनी द्यावे; पण आम्हाला या औषध उत्पादनाची परवानगी द्यावी. थोडक्यात वर्गातील हुशार विद्यार्थ्यांने जागून अभ्यास करावा आणि अभ्यासचुकारांनी त्याच्या उत्तरपत्रिकेची ‘कॉपी’ करण्याची अनुमती मागावी, तसे हे. भारताच्या या मागणीस ६३ देशांचा पाठिंबा होता. ते सर्वच आपल्यासारखे. जर्मनीच्या माजी चॅन्सेलर अँगेला मर्केल यांनी कडक शिक्षिकेप्रमाणे ही मागणी ठामपणे फेटाळली होती. तथापि या ६३ देशांच्या मागणीबाबत त्या वेळी नवे कोरे अमेरिकी अध्यक्ष जो बायडेन यांनी सहानुभूती दाखवली होती. पण तरीही युरोपीय देश बधले नाहीत. परंतु त्या वेळी करोना साथीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन यात एक मध्यममार्ग काढला गेला. त्यानुसार; नव्या लसनिर्मितीनंतर गरजेनुसार सुरुवातीच्या पाच वर्षांसाठी अन्य देशांस तिच्या उत्पादनाची परवानगी दिली जावी, असे ठरले. त्यामागील कारण अर्थातच जागतिक बाजाराची निकड हे होते.

आज करोना साथ आटोक्यात येत आहे असे वाटत असताना जीनिव्हा बैठकीत हीच परिस्थिती कायम राखण्याचा निर्णय झाला. इतकेच काय, हा निर्णय आणीबाणीकालीन साथजन्य परिस्थितीत वापराव्या लागणाऱ्या नुसत्या लशींबाबतच आहे. महत्त्वाची औषधे अथवा वैद्यकीय साहित्यनिर्मितीची मागणी अजिबात मंजूर झालेली नाही. यात लक्षात घ्यावी अशी बाब म्हणजे ‘त्या’ वेळी आपल्या मागणीस पाठिंबा देणाऱ्या अमेरिकेने या वेळी काही त्याचा पाठपुरावा केलेला नाही. औषध आणि आरोग्याच्या क्षेत्रात काम करणाऱ्या जागतिक स्वयंसेवी संस्थांनी याबाबत आपली नाराजी जाहीरपणे व्यक्त केली. म्हणजे ‘न मागता’ नाही पण उघड मागून जे काही मिळेल अशी आपल्याला आशा होती, ते मिळालेले नाही. त्याबाबत जैसे थे परिस्थिती राखली जाईल असाच निर्णय उलट  घेतला गेला. ‘गरज पडल्यास’ पाच वर्षांच्या मुदतीनंतर ही परवानगी वाढवायची किंवा काय याचा निर्णय घेतला जाईल. अर्थात तरीही सर्व काही मिळाले असेसद्गदित समाधान मानण्याचा आपला अधिकार आहेच. गोयल यांनी तो बजावला. हे झाले औषधांबाबत.

आपली दुसरी मागणी होती ती मासेमारी हक्कांबाबत. अलीकडे मासेमारी यांत्रिक झालेली आहे आणि त्यामुळे अतिमासेमारीही होत आहे. चीनसारखा देश तर अन्य देशांच्या सागरी हद्दीत घुसखोरी करून मासेमारी करतो आणि विनासायास परत जातो. भारतासारख्या देशांची यातील अडचण दुहेरी आहे. एक म्हणजे आपल्या मासेमारीचे अद्याप पूर्ण यांत्रिकीकरण झालेले नाही, ती अद्यापही असंघटित क्षेत्रात आहे आणि दुसरे असे की सरकार अजूनही मोठय़ा प्रमाणावर या क्षेत्रासाठी अनुदान देत आहे. बडय़ा देशांस हे अनुदान मंजूर नाही. पण त्या देशांतील कंपनीकरण झालेल्या मासेमारीची तुलना आपल्या देशातील मासेमारीशी होऊ शकत नाही. त्यामुळे विकसित देशांची अनुदान बंदीची मागणी आपणास मान्य नाही. हे रास्त. त्यामुळे अनुदान बंदीच्या मुद्दय़ावर ही मंत्री परिषद फिसकटते की काय अशी स्थिती तयार झाली. व्यापार संघटनेच्या कामकाज नियमानुसार या बैठकांतील सर्व निर्णय एकमताने- बहुमताने नव्हे – होणे आवश्यक असते. एकाही देशास एखादा निर्णय मंजूर नसेल तर बैठक फिसकटते. तेव्हा भारत आणि अन्यांच्या या अनुदानबंदी विरोधाने बैठक अपयशी ठरण्याचा धोका होता. हा मुद्दा गेली २० वर्षे चर्चेच्या फेऱ्यातच अडकलेला होता. तो गुंता या बैठकीत सुटला.

त्यात ठरले ते असे की ‘कोणताही सदस्य देश बेकायदा, चोरटय़ा आणि अनियंत्रित मासेमारीस अनुदान देणार नाही’. आपल्यासाठी आनंदाची बाब इतकीच की या नियमांतून विकसनशील देशांस ‘दोन वर्षांची सूट’ दिली जाईल. आपल्या देशांत ‘बेकायदेशीर, चोरटय़ा आणि अनियंत्रित’ मासेमारी होत नाही ना यावर लक्ष ठेवण्याची जबाबदारी सदस्य देशांचीच राहील आणि ते ती पार पाडतील असा भाबडा आशावाद ही जागतिक व्यापार संघटना दर्शवते. त्याचबरोबर आपापल्या देशांत मासेमारीसाठी काय आणि किती अनुदान दिले जाते याची माहितीही सदस्य देशांनी संघटनेस स्वत:हून देत राहणे अपेक्षित आहे. सरसकट अनुदान बंदीऐवजी दोन वर्षांची सवलत मिळाली हे या बैठकीतील आपले यश. ते किती भव्य मानायचे याचा निर्णय ज्याचा त्याने करणे इष्ट. या बैठकीत कोणत्याही सदस्य देशाने शेतमालावर निर्यातबंदी लादू नये असेही ठरले. विशेष म्हणजे भारतानेही हे मान्य केले. ‘जागतिक पातळीवरील अन्नधान्य तुटवडा आणि युक्रेन-रशिया युद्धाने निर्माण झालेली परिस्थिती पाहता कोणत्याही सदस्य देशाने अन्नधान्य निर्यातीत अडथळे आणू नयेत’ अशी ही मान्य झालेली मागणी. तथापि, ‘सदस्य देश स्वत:च्या देशांतील अन्नटंचाईवर उपाय म्हणून काही निर्णय घेण्यास मुखत्यार असतील’ असेही हा निर्णय म्हणतो. म्हणजे ‘हेही बरोबर आणि तेही चूक नाही’ असा प्रकार! या सगळ्याचा अर्थ इतकाच की, जागतिक व्यापार संघटना म्हणजे जणू वृद्धापकाळाने दात पडलेला, नखे झडलेला सिंह! त्यासमोरील या कथित विजयाने किती हुरळून जायचे याचे भान असलेले बरे.