अग्रलेख : अर्थस्तब्धता टाळण्यास..

जॉर्ज ऑर्वेल यांची विधाने टोकाची भासतात पण ती क्रूरपणे सत्यास स्पर्श करतात. चलनवाढ या संकल्पनेबाबत त्यांचे विधान असे : ‘‘चलनवाढ रोखता आली नाही तर (रस्त्यावरच्या) कुत्र्यासारखे जगता यावे यासाठीदेखील कुत्र्यासारखे कष्ट करावे लागतात.’’ आपल्याकडे अद्याप तितकी वेळ आलेली नाही. पण घाऊक किंमत निर्देशांक १४.५५ टक्क्यांचा टप्पा ओलांडून पुढे जात असेल तर ऑर्वेल यांना अभिप्रेत असलेली परिस्थिती तशीच दूरवर राहील असे नाही. घाऊक किंमत निर्देशांकाबरोबर आपल्याकडे किरकोळ क्षेत्राचा महागाई निर्देशांकही जवळपास सात टक्क्यांस पोहोचला असून रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या आदर्श स्थितीपेक्षा तो अधिक आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या ताज्या धोरणानुसार ही चलनवाढ पाच ते सहा टक्क्यांच्या आसपास राहणे अपेक्षित होते. अलीकडे रिझव्‍‌र्ह बँकेचे अंदाज चुकणे यात काहीही आश्चर्य नसते हे जरी खरे असले तरी म्हणून ही चलनवाढ दुर्लक्ष करावी अशी नाही. एके काळी महागाईवाढ ही मध्यमवर्गाच्या आक्रोशाचे कारण असे. पण अलीकडे मनपसंत सरकार असल्याने मध्यमवर्गाचे आर्थिक निखारे पूर्णपणे विझलेले असावेत. तसे असले तरी हे आव्हान दुर्लक्ष करावे इतके साधे नाही. जगण्याच्या सर्व अंगास व्यापणाऱ्या या चलनवाढीचे गांभीर्य लक्षात घेणे म्हणून आवश्यक ठरते.

ज्या पाकिस्तानातून इम्रान खान यांची गच्छंती झाली त्या पाकिस्तानात चलनवाढ १३ टक्क्यांवर गेली आहे आणि आपला दक्षिण शेजारी श्रीलंकेत तर तिने १८ टक्क्यांचा टप्पा ओलांडला आहे. त्यामुळे श्रीलंकेत एका अंडय़ासाठी तीसभर रुपये मोजावे लागतात आणि दुधाचा दर तर ३०० रु. लिटर वा अधिक झाला आहे. ‘रम्य ही स्वर्गाहून लंका’ हे वर्णन काव्यातच ठीक. वास्तव १९५५ पासून त्या देशात अशांतच राहिलेले आहे. त्यामागे केवळ आर्थिक कारण नाही. समस्त श्रीलंकेची राजभाषा ही सिंहली असावी असा दुराग्रह त्या देशाने धरल्यापासून त्या देशाने कधीही प्रदीर्घ काळ स्थैर्य अनुभवलेले नाही. म्हणजे आर्थिक अस्थैर्यासाठी भाषा हे कारणदेखील महत्त्वाचे असते याचे भान असलेले बरे. असो. अति-चलनवाढ ही नेहमीच राजकीय अस्थिरतेस जन्म देते. श्रीलंकेप्रमाणे अवघ्या काही वर्षांपूर्वी तिकडे अफ्रिकेतील झिम्बाब्वे देशात साधा पाव विकत घेण्यासाठी थैलीभर पैसे लागत. अमेरिका खंडातील अर्जेटिनासारख्या देशातही अगदी अलीकडेपर्यंत ही परिस्थिती होती. हे सर्व देश राजकीयदृष्टय़ा कमालीची अस्थिरता अनुभवून जायबंदी आहेत. सध्या अमेरिकेत लोकप्रतिनिधिगृहाच्या निवडणुकांचे वारे वाहत आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर अमेरिकाही कधी नव्हे ते सणसणीत चलनवाढीस सामोरी जात असून ही घटना अभूतपूर्व ठरते. ज्या देशाने कधीही एक-दोन टक्क्यांपेक्षा अधिक चलनवाढ पाहिलेली नव्हती, त्या देशात चलनवाढ दोन-अंकी होते की काय अशी परिस्थिती! परिणामी अमेरिकी फेडरल रिझव्‍‌र्हने व्याज दरवाढ सूचित केली असून पुढील महिन्यापासून ती सुरू होईल. त्याचा थेट परिणाम म्हणून परकीय वित्त संस्थांतून भारतीय भांडवली बाजारात येणारा निधीचा प्रवाह अमेरिकेकडे वळेल. आपल्याकडे, सोमवारी जाहीर झालेल्या घाऊक किंमत निर्देशांकाने या वास्तवाची जाणीव नव्याने करून दिली असणार. कारण आज बाजार आठवडय़ाच्या पहिल्याच दिवशी १४०० अंशांनी घसरला. नंतर तो काही प्रमाणात सावरलाही. पण चलनवाढ हा मुद्दा आता सर्वानाच ग्रासू लागला असल्याचे दिसते. भांडवली बाजाराचे सोडा. पण यानिमित्ताने सर्वसामान्यांचे काय होणार याचा विचार व्हायला हवा. 

तो करायचा कारण आपली रिझव्‍‌र्ह बँक वगळता जगातील अन्य सर्व प्रमुख देशांच्या मध्यवर्ती बँकांनी चलनवाढीशी दोन हात करण्यास सुरुवात केली आहे. आपल्या रिझव्‍‌र्ह बँकेची द्विधा भूमिका असते. चलनवाढ रोखायची की विकास गती कमी करायची. नागरिकांसाठी पहिले गरजेचे असते आणि सरकारांसाठी दुसऱ्याची हमी महत्त्वाची असते. अशा वेळी रिझव्‍‌र्ह बँक कोणाच्या बाजूने निर्णय घेते हे सांगण्यास तज्ज्ञांची गरज नसावी. तथापि अलीकडे जाहीर झालेल्या पतधोरणात आपली रिझव्‍‌र्ह बँकदेखील या चलनवाढीच्या चालून येत असलेल्या संकटाकडे दुर्लक्ष करू शकली नाही. यावरून या आव्हानाची महती कळावी. जूनपासून आपल्यालाही व्याज दरवाढ करावी लागेल याचे स्पष्ट संकेत रिझव्‍‌र्ह बँकेस द्यावे लागले. इतकेच नव्हे तर जागतिक परिस्थिती लक्षात घेता आगामी वर्षांत विकासाचा दरही जेमतेम ७.२ टक्क्यांच्या आसपास असेल असे रिझव्‍‌र्ह बँकच सूचित करते. व्याज दरांतील वाढ ही मुळातच मंद असलेला विकासाचा गाडा अधिकच मंद करणारी ठरेल. अतिस्वस्त व्याजातील पतपुरवठय़ाची चैन उद्योग आणि व्यावसायिकांस सोडावी लागेल. त्याचप्रमाणे गृहकर्जे आदीही महाग होतील. परिणामी मध्यमवर्गीयांच्या पोटासही या व्याज दरवाढीचा चिमटा बसण्यास सुरुवात होईल. तसा तो आताच्या चलनवाढीने बसू लागलेला आहेच. याचे कारण अन्न आणि जीवनावश्यक पदार्थाचे अवाच्या सवा वाढू लागलेले दर. साधे लिंबूदेखील अलीकडे दहा रुपये मोजल्याखेरीज मिळत नाही. डाळी आदी सत्त्वशील पदार्थ गरिबांसाठी स्वप्नवत होतील अशी परिस्थिती. यात सरकारी नोकरदारांची परिस्थिती जरा बरी म्हणायची. कारण त्यांना मिळणारा ‘महागाई भत्ता’ नामक खुराक. पण हा वर्ग वगळता अन्यांसाठी मात्र महागाई हाताबाहेर जाताना दिसते.

या सर्वाचे खापर अर्थातच युक्रेन-रशिया संघर्षांवर फोडले जाईल. तो एक भाग झाला. पण एकच. आपल्या अर्थव्यवस्थेची परिस्थिती तशीही यथातथाच होती. त्यात हे युक्रेन युद्ध. म्हणजे ‘सतत वारा सरणाऱ्यास पावटय़ाचे निमित्त’ म्हणावे अशी स्थिती. विकासाच्या आगमनाकडे डोळे लावून बसलेल्या सरकारने आधी चलनवाढीच्या येण्याकडे दुर्लक्ष केले, परकीय चलनाच्या बाळसेदार गंगाजळीवर जास्तच भरवसा ठेवला आणि आता या खनिज तेलाने घात केला. खनिज तेलाचे दर ६५ ते ७० डॉलर्स प्रतिबॅरल इतके खाली येत नाहीत तोवर भारतीय अर्थव्यवस्थेवरील ताण कमी होणे अशक्य. आपला अर्थसंकल्प हा या दरांच्या रकमेवर बेतला गेलेला आहे आणि सुमारे तब्बल सात वर्षांनंतर खनिज तेलाने १०० डॉलर्स प्रतिबॅरलचा टप्पा ओलांडलेला आहे. विद्यमान पक्ष सत्तेवर आल्यापासून आजतागायत खनिज तेलात इतकी दरवाढ कधी झालेली नाही. आपल्यासारख्या देशात ८५ टक्के खनिज तेल आयात करावे लागते हे सत्य लक्षात घेतल्यास ही दरवाढ रक्तपिपासू ठरते. आपला सर्वात मोठा खर्च हा इंधन तेलाच्या आयातीवर होतो. हे इंधन दर कमी होत नाहीत तोपर्यंत आपला खर्च असाच वाढता राहणार, ही काळय़ा दगडावरची रेघ. म्हणजे एका बाजूने चलनवाढ आणि दुसरीकडून तिच्या नियंत्रणार्थ व्याज दरवाढ अशा दुहेरी चक्रात आपण भरडले जाण्याचा धोका. तो टाळण्यासाठी सरकारला आपले चातुर्य आणि कमावलेले चलन वापरावे लागेल. नागरिकांचे कष्ट कमी करण्यासाठी सरकारला आपल्या पदरास खार लावून घ्यावा लागेल. तशी सोय आहे. कारण अधिकृत तपशिलानुसार ३१ मार्चला संपलेल्या आर्थिक वर्षांत सरकारच्या तिजोरीत विक्रमी कर महसूल जमा झाला असून तो किमान पाच लाख कोटी रुपयांनी अधिक आहे. म्हणजे सरकारला इंधन दरांत आणखी कपात करण्याची उसंत आहे. तसे केल्याने चलनवाढ काही प्रमाणात तरी कमी होईल आणि वाढत्या व्याजदरांचा चटका सुस होईल. कितीही महागाई वाढली तरी आपला निष्ठावान मतदार दगा देणार नाही याची ठाम खात्री विद्यमान सत्ताधीशांस असली तरी अशा परिस्थितीत येणारी अर्थस्तब्धता टाळण्यास अशा उपायांची आवश्यकता आहे.